प्रा. डॉ. बालाजी पोतुलवार
कैलास विजयवर्गीय यांनी ‘संघाचे टीकाकार निष्प्रभच कसे?’ (लोकसत्ता, २ डिसेंबर) या लेखात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गौरवपूर्ण, भावनिक पण एकतर्फी चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि संघाच्या टीकाकारांना “अज्ञानातून किंवा राजकीय हेतूपायी प्रेरित” असे ठरवले आहे. भारतासारख्या बहुविध, बहुधार्मिक आणि बहुसांस्कृतिक राष्ट्रात अशा प्रभावशाली संस्थेबद्दलचे मूल्यमापन हे भक्तिभाव किंवा दुष्टभाव या दोन टोकांऐवजी विवेक, पुरावे आणि व्यवहारातील उदाहरणांवर आधारित असले पाहिजे. संघाचे कार्य, त्याचा सामाजिक प्रभाव, ऐतिहासिक भूमिका आणि विचारसरणीचे प्रत्यक्ष परिणाम यांचा विचार केला तर विजयवर्गीय यांच्या लेखातील अनेक दावे पुन्हा तपासण्याची आवश्यकता भासते.
स्वातंत्र्यलढ्यातील संघाचा सहभाग हा लेखातील मुख्य मुद्दा. हेडगेवारांचे वैयक्तिक योगदान निश्चितच महत्त्वाचे आहे; पण १९२५ नंतर संघाच्या संस्थात्मक भूमिकेकडे पाहिले तर असहकार, दांडी यात्रा, भारत छोडो, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भूमिपुत्र चळवळ अशा कोणत्याही मुख्य राष्ट्रीय चळवळीत संघाचा सामूहिक सहभाग आढळत नाही. १९४२ च्या ‘भारत छोडो’ चळवळीदरम्यान ब्रिटिश सरकारने काँग्रेसवर कठोर बंदी घातली, पण संघाच्या शाखा मात्र निर्बंधाविना सुरू राहिल्या. स्वतः बाळासाहेब देवरस यांनी १९४० च्या दशकातील भाषणांमध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. अनेक प्रस्थापित इतिहासकार संघाने ब्रिटिशांविरुद्ध राजकीय संघर्षात भाग घेतला नाही, असे पुराव्यांवर आधारित निरीक्षण मांडतात. त्यामुळे “संघाचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान अत्यंत महत्त्वाचे होते” हा दावा ऐतिहासिकदृष्ट्या पुष्ट ठरत नाही.
संघ राजकारणापासून दूर आहे, हा दावा लेखात अतिशय ठामपणे मांडला आहे. संघ औपचारिकरीत्या राजकीय पक्ष नाही, हे सत्य असले तरी भारतीय राजकारणावर त्याचा प्रभाव आजवर सर्वाधिक राहिला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, मनोहर पर्रीकर, देवेंद्र फडणवीस असे भाजपचे अनेक नेते हे संघातून घडलेले आहेत. निवडणुकांदरम्यान बूथ व्यवस्थापन, मतदार संपर्क, घरभेट मोहिमा, संघटनबांधणी या साऱ्या प्रक्रियांत लाखो स्वयंसेवक सहभागी होत असल्याची माध्यमांतून सातत्याने नोंद येते. गुजरातमधील २००२ च्या घटनांनंतर राज्यातील राजकीय परिस्थिती स्थिर ठेवण्याच्या प्रयत्नांत संघाने पडद्यामागे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, असा उल्लेख अनेक राजकीय विश्लेषकांनी केला आहे. त्यामुळे “संघ केवळ सांस्कृतिक संस्था” हा दावा व्यवहारात पूर्णतः खरा ठरत नाही.
सामाजिक समतेच्या आणि जातीय प्रश्नांच्या संदर्भात लेखात अतिशय स्वच्छ, एकरेषीय चित्र असून वास्तव अधिक गुंतागुंतीचे आणि विरोधाभासी आहे. “अस्पृश्यता पाप आहे”, “हिंदू समाजात कोणीही कमी नाही” अशा उदात्त विधानांची किंमत कमी नाही, पण ती प्रत्यक्षातील सामाजिक बदलाशी कितपत जुळते, हा महत्त्वाचा मुद्दा. उना (गुजरात) येथील दलित तरुणांवरील अत्याचार प्रकरणात देशभर आंदोलन झाले, पण संघाने मोठी सामाजिक मोहीम उभारली नाही. रोहित वेमुला प्रकरण, भीमा-कोरेगाव हिंसा, अनेक गावांतील दलित वंचना या प्रसंगी संघाची प्रतिक्रिया सौम्य निवेदनांपुरती मर्यादित राहिली. विविध अभ्यासकांच्या संशोधनानुसार संघाच्या नेतृत्वरचनेत उच्चवर्णीयांचे वर्चस्व आहे; दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय समुदायांचे प्रतिनिधित्व अत्यल्प आहे. घोषणांमधील आदर्श आणि व्यवहारातील वास्तव या दोन्हीमध्ये मोठी दरी आढळते.
अल्पसंख्याक समुदायांविषयी संघाची भूमिका लेखात समावेशक दाखवली असली तरी व्यवहारातील उदाहरणे वेगळे काही सांगतात. “लव्ह जिहाद” ही संकल्पना राष्ट्रीय पातळीवर कोणत्याही ठोस पुराव्यांवर आधारित नाही. २०१४ ते २०२२ दरम्यान अनेक राज्यांच्या पोलीस अहवालांनी अशा प्रकरणांपैकी मोठ्या प्रमाणातील तक्रारी खोट्या, गैरसमजुतीतून आलेल्या किंवा कौटुंबिक दबावामुळे नोंद झाल्या असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तरीही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात येथे “लव्ह जिहादविरोधी” कायदे करण्यात आले आणि मोर्चांमध्ये संघाशी संबंधित विद्यार्थी व सामाजिक गटांचा सहभाग आढळला. कर्नाटकमधील हिजाब वादात अनेक शाळांमधील भगवा स्कार्फधारी गटांनी मोर्चे काढले; त्यांच्यातील अनेकजण संघाच्या विद्यार्थी संघटनेशी संबंधित असल्याचे तपास अहवालांनी सिद्ध केले.
गोमांस संशयावरून झालेल्या हिंसाचारात अखलाख, पहलू खान, जुनैद अशा अनेक निरपराधांचा मृत्यू झाला. या घटनांवर संघाने अत्यंत मवाळ प्रतिक्रिया दिली. कठोर निषेध, सामाजिक ऐक्याची सक्रीय चळवळ किंवा तीव्र सार्वजनिक भूमिका आढळली नाही. हे सर्व प्रसंग संघ अल्पसंख्याक समुदायांच्या मनात समावेशकतेपेक्षा वेगळ्या प्रकारची प्रतिमा निर्माण करतात.
ख्रिश्चन समुदायाशी संबंधही अशाच द्वंद्वांनी भरलेले आहेत. ओडिशातील कंधमाल हिंसेत ५० पेक्षा अधिक ख्रिश्चन नागरिक ठार झाले. त्यानंतर संघाशी संबंधित संस्थांचे निवेदन “धर्मांतरणाच्या तणावामुळे घटना घडली” असे म्हणते; परंतु न्यायालयीन तपास स्पष्ट सांगतो की हिंसेचे लक्ष्य मुख्यतः ख्रिश्चन समुदाय होते. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, झारखंडमध्ये मिशनरी शाळांवरील हल्ल्यांच्या चौकशीत अनेकदा “धर्मांतरणाचा संशय” हेच कारण देण्यात आले. अशा घटनांमुळे अल्पसंख्याक समुदायात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते.
आदिवासी समाजात संघाचे कार्य निश्चितच उल्लेखनीय आहे. त्यातही शिक्षण, पोषण, आरोग्य, कौशल्य विकासात संघ प्रेरित संस्थांचे कार्य काही भागांत अत्यंत परिणामकारक आहे. परंतु आदिवासींची अस्मिता, परंपरा, संस्कृती याबाबत संघाची दृष्टी एकांगी भासते. आदिवासींना “वनवासी” म्हणण्यामागील कल्पना, ते मूळतः हिंदू होते, ही आदिवासी अभ्यासकांच्या दृष्टीने त्यांच्या स्वतंत्र ओळखीला धक्का देणारी आहे. घरवापसी कार्यक्रमांत आदिवासी ख्रिश्चनांना “हिंदू धर्तीवर” परत आणण्याच्या घटना अनेक ठिकाणी नोंदल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे संघाचे आदिवासी काम केवळ सेवा नव्हे, तर सांस्कृतिक समरूपतेकडे झुकलेले वाटते.
महिलांच्या संदर्भातही संघाची प्रगती मर्यादित आहे. “राष्ट्रीय सेविका समिती” स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे, परंतु संघाच्या मुख्य निर्णयप्रणालीत महिलांचा समावेश नाही; सरसंघचालक, सरकार्यवाह, अखिल भारतीय कार्यकारिणी या सर्व स्तरांवर महिलांचे प्रतिनिधित्व नाही. त्यामुळे “नारीशक्ती”च्या घोषणांमध्ये आणि संघाच्या प्रत्यक्ष रचनेत विसंगती दिसते.
आर्थिक संदर्भात विजयवर्गीय यांनी केंद्र सरकारचे समर्थन करताना कृषी बजेट वाढ, सिंचनवाढ, स्टार्टअप इंडियाचा उल्लेख केला आहे. पण त्याच काळात कॉर्पोरेट करदर इतिहासात सर्वात कमी स्तरावर गेला, सार्वजनिक क्षेत्रातील एअर इंडिया, बीपीसीएल, एलआयसी इत्यादींचे खासगीकरण झाले, तर वस्तू आणि सेवा कर, इंधनकर, वीजदर यांमुळे सामान्य वर्गावर करभार वाढला. २०२० च्या कृषी कायद्यांविरुद्ध देशभरात झालेल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाने हे धोरण किती एकतर्फी आहे, हे स्पष्ट केले. अखेर सरकारला कायदे मागे घ्यावे लागले. हा स्वतःच पुरावा आहे की धोरणे सर्वसमावेशक नव्हती.
संघाचा जागतिक विस्तार हा “विचारसरणीचा जागतिक स्वीकार” म्हणून दाखवला जातो; परंतु परदेशातील संघ संस्था मुख्यतः भारतीय वंशाच्या समुदायापुरत्या मर्यादित आहेत. त्या स्थानिक समाजाच्या मुख्य प्रवाहात झिरपलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा स्वीकार सर्वमान्य आहे, असा दावा वस्तुनिष्ठ वाटत नाही.
‘संघाचे टीकाकार निष्प्रभच कसे?’ हा प्रश्न विजयवर्गीय यांनी मांडला, परंतु विवेकाने पाहता टीकाकार निष्प्रभ ठरण्याची कारणेच आढळत नाहीत. संघाचे अनेक सकारात्मक उपक्रम असले तरी सामाजिक समता, अल्पसंख्याकांचा विश्वास, महिलांचे नेतृत्व, आदिवासींची अस्मिता, जातीय प्रतिनिधित्व, राजकीय प्रभाव, आर्थिक धोरणांची दिशाभूल या अनेक गंभीर प्रश्नांवर संघाचे आचरण व्यापक चर्चेला निमंत्रण देते. म्हणूनच संघाविरुद्धची टीका केवळ राजकीय, अज्ञानातून किंवा हेतुपुरस्सर होत नाही; ती समाजाच्या विविध स्तरांतील प्रत्यक्ष अनुभव, चिंतन आणि संघर्षातून निर्माण होते. संघाचे टीकाकार निष्प्रभ नाहीत, कारण त्यांच्या टीकेमध्ये वास्तवाचे दर्शन आहे. उलट, “निष्प्रभच कसे?” असा प्रश्न विचारण्यापेक्षा, समाजातील ही टीका का आणि कशी निर्माण होते, हे समजून घेणेच आजच्या भारतासाठी अधिक आवश्यक ठरते.
असिस्टंट प्राध्यापक, मराठी विभाग, पीपल्स कॉलेज, नांदेड
p.balajilaxman@gmail.com
