चंद्रशेखर बोबडे भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली तसेच नागपूर या पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांना पुराचा फटका बसत असताना आणि पूर ओसरल्यानंतरही, पुराची कारणे आणि मदतीची गरज याऐवजी राजकीय चर्चाच अधिक झाली.. पूर्व विदर्भाला गेल्या काही वर्षांप्रमाणेच यंदाही पुराने झोडपले. यंदासुद्धा, नैसर्गिक आपत्तीसोबत मानवी चुका पुरास कारणीभूत ठरल्या. प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करण्याच्या राजकीय नेत्यांच्या सवयीतून हा पूरही सुटला नाही. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. पूरग्रस्त भागातील लोकप्रतिनिधी व राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पुरासाठी मध्य प्रदेश सरकारला जबाबदार धरले. तेथील संजय सरोवर व चौराई धरणातून पूर्वसूचना न देता मोठय़ा प्रमाणात पाणी सोडल्याने वैनगंगेसह इतर नद्यांना पूर आला व लोकांच्या घरांत, शेतांत पाणी शिरले. त्यामुळे कोटय़वधी रुपयांची पीकहानी झाली, असा त्यांचा आरोप आहे. त्यापूर्वी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरासाठी राज्यातील सरकारी यंत्रणेला जबाबदार ठरवले. फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, मध्य प्रदेशातील धरणांतून पाणी सोडल्यावर ते महाराष्ट्रात यायला ३६ तास लागतात. या वेळेत नदीकाठावरील गावांना सावधगिरीचा इशारा देता आला असता; पण प्रशासनाने ते न केल्यामुळे पूरहानीची व्याप्ती वाढली. राज्य सरकार व मुख्यमंत्र्यांनी या भागाकडे पाठ फिरवली, असा आरोप आता भाजपकडून केला जात आहे. याला काँग्रेसकडून, मागील वर्षी सांगली- कोल्हापूरला आलेल्या पुराचे उदाहरण देऊन प्रत्युत्तर दिले जात आहे. त्या वेळी मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांचेही या भागाकडे दुर्लक्ष झाले होते याची आठवण भाजपला करून दिली जात आहे. मुळात ही वेळ राजकारणाची नाही तर पूरपीडितांचे अश्रू पुसण्याची आहे. सांगली- कोल्हापूरची जनता ही याच राज्याची होती आणि पूर्व विदर्भातील जनतासुद्धा महाराष्ट्रातीलच आहे. मात्र राजकीय नेत्यांच्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीत पूरपीडित शेतकरी, सामान्य नागरिकांच्या मदतीचे काय? हा प्रश्न दुर्लक्षित राहिला. पुरामागची कारणे शोधली तर ‘सरकारी अनास्था’ हे कारण महत्त्वाचेच ठरेल. सरकार कोणाचेही असो; अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा एकच असते आणि तिचे गाफील राहाणे लोकांच्या जीवित-वित्तहानीसाठी कारणीभूत ठरते. पूर्व विदर्भातील पूरस्थितीच्या वेळी हेच झाले. पूर्व विदर्भातील पूर हा आंतरराज्यीय नद्यांशी संबंधित आहे. वैनगंगा व पेंच या ज्या दोन नद्यांना पूर आला, त्यांपैकी वैनगंगा मध्य प्रदेशातील शिवनीतून उगम होऊन बालाघाट, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली जिल्ह्यातून वाहते, तर पेंच नदीचा उगम मध्य प्रदेशाच्या छिंदवाडा जिल्ह्यात असून ती नागपूर जिल्ह्यात येते. वैनगंगा ही विदर्भातील सर्वात मोठी नदी. मध्य प्रदेशात संजय सरोवर तर पूर्व विदर्भात भंडारा जिल्ह्यात गोसेखुर्द धरण आहे. त्याचप्रमाणे पेंच नदीवर मध्य प्रदेशात चौराई, तर नागपूर जिल्ह्यात पेंच धरण आहे. ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवडय़ात या नद्यांच्या परिसरात अतिवृष्टी झाली. पूर्व विदर्भात ८० मि.मी. पावसाचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला होता. पण प्रत्यक्षात पाचपट अधिक म्हणजे ४१५ मि.मी. पाऊस पडला. त्यामुळे धरणाचे सर्व म्हणजे ३२ दरवाजे उघडण्यात आले व त्यातून १८ हजार दलघमी पाणी सोडण्यात आले. त्यातच मध्य प्रदेश सरकारने संजय सरोवरातून अतिरिक्त पाणी सोडले. ते गोसीखुर्दमध्ये आले. त्यामुळे पुन्हा दरवाजे पाच मीटर उघडण्यात आले. एकाच वेळी मोठय़ा प्रमाणात विसर्ग झाल्याने वैनगंगा आणि तिच्या उपनद्यांना पूर आला. त्यामुळे भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यांना फटका बसला. असाच प्रकार नागपूर जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या पेंच नदीच्या बाबतीत घडला. मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे तेथील चौराई धरण भरले. तेथून ९ हजार क्युसेक (सुमारे २,५४,८५१ लिटर) पाणी प्रतिसेकंदाला सोडण्यात आले. हे पाणी नागपूर जिल्ह्यातील पेंच धरणात थडकले. परिणामी या धरणातील अतिरिक्त पाणीसाठा सोडणे अपरिहार्य होते. त्यानुसारच तो सोडण्यात आला. त्यामुळे पेंच आणि कन्हानला पूर आला व नदीकाठावरील ४८ गावांना फटका बसला. आता प्रश्न निर्माण होतो नियोजनाचा. आंतरराज्यीय धरणांतून पाणी सोडताना दोन्ही राज्यांत समन्वय हवाच. तो नुसता कागदोपत्री किंवा निरोप देण्यापुरता नव्हे तर पूर नियंत्रणासाठी पुरेशा उपाययोजना करण्यास वेळ मिळावा इतका असावा लागतो. पूर्व विदर्भातील पूरस्थितीच्या प्रकरणात महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश जलसंपदा विभागाचा संवाद झाला. पण पूर नियंत्रणासाठी राबणाऱ्या महसूल यंत्रणेला शेवटच्या क्षणी माहिती मिळाली. त्यामुळे त्यांना ती नदीकाठावरील लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि स्वत: पोहोचणे याला वेळच मिळाला नाही. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला तर पुराच्या दोन तास आधी सूचित केल्याची माहिती आहे. यामुळे पूर नियंत्रण व मदतकार्याला विलंब झाला. परिणामी ५०० कोटींची हानी झाल्याचा अंदाज सरकारी सूत्रेच वर्तवितात. यंत्रणेने त्यांना कोणी कळवेपर्यंत गाफील राहायचे का, हा प्रश्न यातून निर्माण होतो. हवामान खात्याने मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त केला होता. तसेच वैनगंगेला पुराचा इतिहास आहे. यापूर्वी १९९४ मध्ये म.प्र. सरकारने संजय सरोवरातून पाणी सोडल्याने पूर्व विदर्भात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. हे सारे विचारात घेता दोन्ही राज्यांतील सरकारी यंत्रणेने सावध राहायलाच हवे होते. फटका महाराष्ट्रालाच बसतो, त्यामुळे महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांनी तरी गाफील राहायला नको होते. मात्र, जुन्या गोष्टींपासून बोध घ्यायचा नाही हा सरकारी खाक्या या प्रकरणातही दिसून आला. १९९४ च्या वैनगंगेच्या पुरानंतर दोन्ही राज्यांतील समन्वय यंत्रणा सुधारण्यात आली होती. पण त्यात सातत्य राहिले नाही. याशिवाय वैनगंगेच्या काठावरील शेकडो गावे अशी आहेत की तेथे दरवर्षी पूर येतो. ब्रह्मपुरी (जि. चंद्रपूर) तालुक्यातील लडज हे गाव दरवर्षी पाण्याखाली जाते. प्रत्येक वेळी या गावाला पुनर्वसनाचे आश्वासन दिले जाते, पण पुढे काहीच होत नाही. असाच प्रकार इतर नदीकाठच्या गावांबाबतही होतो. यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना केली जात नाही. त्यामुळे दरवर्षी कुठे ना कुठे पुराचा फटका बसतो. या वेळीही तेच झाले. या भागात सर्वाधिक फटका भंडारा जिल्ह्याला बसला. २०१४ ते २०२० या काळात या जिल्ह्याचे पाच जिल्हाधिकारी बदलले. या काळातील पालकमंत्र्यांनी पूर नियंत्रण कामाकडे दुर्लक्ष केले. जिल्ह्याची पूर संरक्षण भिंत उभारण्याचे काम सहा वर्षांपासून बंद आहे. वेगवेगळ्या चौकश्यांमुळे हे काम आता कोणी करायला तयार नाही. आज ते सुरू केले तरी त्याला दोन वर्षे लागतील. त्यामुळे पुढच्या वर्षीच्या पुराचा प्रश्न कायमच आहे. पूर ओसरल्यावर मदत व पुनर्वसन यंत्रणा सक्रिय करण्यातही विद्यमान सरकार अपयशी ठरले, म्हणून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली. त्यानंतर मंत्री दौऱ्यावर निघाले. संकटकाळात सरकार म्हणून लोकांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज असते. त्या दिशेने तातडीने पावले उचलली गेली नाहीत. नाही म्हणायला आठ दिवसांनी, मुख्यमंत्र्यांनी १६.४८ कोटींची मदत जाहीर केली. पण नुकसान पाचशे कोटींचे असल्याचे राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री सांगतात. त्यामुळे जाहीर झालेली मदत ही पूरपीडितांची थट्टा असल्याची प्रतिक्रिया येते आहे. भंडारा जिल्ह्यात अनेकांच्या घरचे सामानसुमान वाहून गेले. अनेकांची घरे पडली. ३७८ गावांतील शेती खरडून गेली. ही सर्व पार्श्वभूमी तातडीची मदत जाहीर करताना लक्षात घेण्यात आली नाही. यावर सर्वात कडी म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पूर्व विदर्भाला भेट न देणे. चक्रीवादळानंतर तातडीने कोकणात जाणाऱ्या ठाकरे यांना या भागाचा दौरा करावासा वाटू नये, तातडीची आढावा बैठक घेऊन मदत व पुनर्वसन कामाला गती द्यावी याकडे दुर्लक्ष व्हावे, याविषयी नाराजी वाढू शकते. शिवसेनेचा महाराष्ट्र हा फक्त पुणे- मुंबई, नाशिक- ठाणे यापुरताच मर्यादित आहे या भावनेला यातून बळ मिळते. या अनुषंगाने राजकीय वर्तुळातूनही प्रतिक्रिया येऊ लागल्या असून त्याची सुरुवात काँग्रेस नेते डॉ. आशीष देशमुख यांनी, ‘मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भाला वाऱ्यावर सोडले’ यासारख्या वक्तव्यांतून केली आहे. chandrashekhar.bobde@expressindia.com
