संत्र्यांसाठी विदर्भात असलेले प्रक्रिया केंद्र बंद, शीतगृहदेखील संत्र्यांसाठी अनुकूल नाहीच, फळबागांसाठीच्या विविध योजना संत्री-उत्पादकांपर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत आणि मुख्य म्हणजे सरकारवर दबाव आणू शकणारी संघटनाही नाही. शेतकऱ्यांनीच सुरू केलेले ‘महाऑरेंज’सारखे प्रयत्न किती पुरे पडणार, अशा अवस्थेत संत्र्याचे पीक मुबलक आले आणि ३० ऐवजी दोन ते पाच रुपये किलोने संत्री विकली जाऊ लागली.. सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ात भाजपचे आमदार आशीष देशमुख व अनिल बोंडे यांनी विधिमंडळाच्या परिसरात संत्री विकली. बाजारात संत्र्यांचे भाव पडलेले आहेत, हे सरकारला दिसावे, यासाठीचे हे प्रतीकात्मक आंदोलन होते. अगदी मुख्यमंत्र्यांसह सर्वानी या दोघांकडून संत्री विकत घेतली. दुसरा प्रकार आमदार निवासात घडला. येथे आमदार बोंडेंनी शेतकऱ्यांना संत्री विकण्यासाठी स्टॉल लावून दिला. परवानगी न घेता सुरू केलेल्या या विक्रीवर आक्षेप घेण्यात आल्यावर आमदार विरुद्ध कर्मचारी, असा संघर्ष येथे उभा ठाकला आणि प्रकरण हातघाईवर आले. या दोन्ही आंदोलनातील प्रतीकात्मकता बाजूला ठेवली व अधिक खोलात जाऊन विचार केला, तर संत्री उत्पादक शेतकऱ्यांचा आमदारांवर किती दबाव आहे, हे सहज लक्षात येते. या दबावामागील एकमेव कारण आहे, यंदा पडलेले संत्र्यांचे भाव. या वर्षी संत्र्यांचे भरपूर उत्पादन झाले. संत्री बाजारात यायला सुरुवात झाली आणि त्याची मोठी बाजारपेठ असलेल्या चेन्नईत पावसाने थमान घातले. परिणामी, तिकडे माल जाऊ शकला नाही व भाव पडायला सुरुवात झाली. सध्या ही संत्री २ ते ५ रुपये किलोने विकली जात आहेत. यामुळे उत्पादक शेतकरी पार रडवेला झाला आहे. यामागील कारणांचा शोध घेतला, तर तो पुन्हा वैदर्भीय नेत्यांच्या नाकर्तेपणाजवळच जाऊन थांबतो. विदर्भातील अमरावती, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा व वाशीम या जिल्ह्यांत दोन लाख हेक्टरमध्ये संत्र्यांच्या बागा आहेत. यातून दरवर्षी ९ ते १० लाख टन संत्र्यांचे उत्पादन होते. हिवाळ्यात बाजारात येणारी संत्री आंबिया, तर उन्हाळ्यात येणारी मृगबहार या नावाने ओळखली जातात. या वेळी ६ लाख टन आंबिया संत्री बाजारात आली. या वर्षी या फळाला बुरशीसदृश रोगाने ग्रासले. हा रोग लक्षात येताच शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊन संत्री लवकर तोडली व बाजारात आणली. आधीच दक्षिणेची वाट बंद, त्यात एकदम माल बाजारात आला, त्यामुळे सुरू झालेली भावाची घसरण अजून थांबायला तयार नाही. दर वर्षी किमान ३० रुपये किलोने विकली जाणारी संत्री यंदा मातीमोल भावाने विकली जात आहेत. अधिवेशन काळातच हा प्रकार घडल्याने संत्री उत्पादक शेतकऱ्याच्या व्यथेकडे साऱ्यांचे लक्ष गेले असले तरी शेतकरी, या भागातले राजकीय नेते, सरकारी यंत्रणा या उत्पादनाच्या संदर्भात दर वेळी कसे चुकत गेले, यावरही आता विचार होणे गरजेचे झाले आहे. गेली अनेक वष्रे संत्री पिकवणारा विदर्भातील शेतकरी आजवर कधीच संघटित झाला नाही. सहकाराच्या जाळ्यात त्यांचा समावेश झाला नाही. कृषी पणन मंडळाचे या उत्पादकांकडे कधी लक्ष गेले नाही. त्यामुळे सरकारची मदतसुद्धा नाही, असे सध्याचे चित्र आहे. याच राज्यात द्राक्षे, केळी पिकवणाऱ्यांच्या संस्था आहेत. त्यांच्या व्यवहाराकडे शासनाचे सहकाराच्या माध्यमातून लक्ष आहे. या संस्थांना कधी अडचण आलीच तर शासनावर दबाव आणता येतो व मदत मिळवता येते. संत्र्यांच्या बाबतीत आजवर हे कधीच झाले नाही. कारण, संस्थाच नाही. त्यामुळेच दरवर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने संत्री प्रक्रिया उद्योग स्थापन करण्याची घोषणा करायची व नंतर विसरून जायचे, असाच प्रकार गेली अनेक दशके घडत राहिला. संत्र्याला बाजारात भाव नसेल तर माल शीतगृहात ठेवावा लागतो. त्यासाठी काटोल व मोर्शी परिसरात शीतगृहे उभारण्यात आली, पण त्यात संत्री उत्पादकांना हक्काची जागा कधी मिळालीच नाही. या शीतगृहात कांदा, बटाटय़ाचीच गर्दी होत राहिली. कांदा व बटाटय़ासाठी ही गृहे जास्त थंड करावी लागतात, तर संत्र्यासाठी कमी. यातून होणाऱ्या वादात संत्री बाहेरच राहिली व शेतकऱ्यांना त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून उभे असलेले मोर्शीचे संत्री प्रक्रिया केंद्र कायम कुलूपबंद राहिले. उत्पादक शेतकरी संघटित नसल्याने संत्री कायम सरकारी अनास्थेचा बळी ठरत राहिली. राज्य शासनाने फळबागांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या, पण संघटित नसल्याने संत्री उत्पादक त्याचा लाभ घेऊ शकले नाहीत. संत्र्यांचे विविध प्रकार असतात. विदर्भातील शेतकरी मात्र आजवर एकाच प्रकारची संत्री पिकवत राहिले. त्याची कथाही मोठी मजेशीर आहे. नागपूरचे राजे रघुजी भोसले यांनी २०० वर्षांपूर्वी नेपाळहून संत्र्यांची कलमे विदर्भात आणली. येथील हवामान या पिकासाठी पोषक असल्याने राजाची बाग लगेच फुलली व त्याची ख्याती सर्वदूर पसरली. मग हीच कलमे विदर्भात सर्वदूर पोहोचली व हा प्रदेश संत्र्यांसाठी ओळखला जाऊ लागला. दुर्दैव हे की, आजही याच कलमांचा वापर वैदर्भीय शेतकरी करीत आहेत. यात झालेल्या संशोधनापासून हा शेतकरी कैक मैल दूर आहे. या उत्पादनाची संशोधनाशी सांगड घालण्याचे काम प्रशासन व राज्यकर्त्यांचे होते, पण कुणीही ते मनावर घेतले नाही. वैदर्भीय नेतृत्वसुद्धा यात कमी पडले. संत्र्याला केवळ देशातच नाही, तर परदेशी बाजारपेठेत देखील प्रचंड मागणी आहे. संत्र्याचा रस हा पाचक मानला जातो. आखाती देशांत या फळाला प्रचंड मागणी आहे. याकडेही सरकारचे दुर्लक्ष झाले. गेल्या वर्षीपर्यंत हे फळ निर्यात वस्तूंच्या यादीतच नव्हते. अखेर नितीन गडकरींनी प्रयत्न केले व त्याचा समावेश यादीत झाला. त्यामुळेच यंदा २३ टन संत्री श्रीलंकेत जाऊ शकली. आता आखाती देशातील व्यापारी विदर्भात येत आहेत; पण दर्जा चांगला हवा अशी त्यांची मागणी आहे. नेमका येथेच सरकारने हस्तक्षेप व मदत करण्याची गरज आहे. हिमाचल प्रदेशात सफरचंदाला ‘हिमफेड’ या सरकारी संस्थेचे संरक्षण आहे, तसेच प्रयोग केवळ संत्रीच नाही, तर राज्यातील इतर फळांच्या बाबतीत राबवण्याची गरज आहे. संत्र्यांच्या हेक्टरी उत्पादनाला २० हजार रुपये खर्च येतो, हे लक्षात घेतले तर १५ हजार रुपये टन यापेक्षा कमी भाव शेतकऱ्याला परवडूच शकत नाही. यंदा भावाने नीचांक गाठल्याने व्यापारी खुशीत, तर शेतकरी दु:खात, असे चित्र या भागात आहे. शेतकरी संत्र्याची बाग विकतात तेव्हा लहान आकाराची संत्री व्यापारी विकत घेत नाहीत. हिरव्या रंगाची व आंबटसर गोड चव नसलेली ही संत्री हेक्टरमागील एकूण उत्पादनाच्या ३० टक्के शिल्लक राहतात. ती प्रक्रिया उद्योगासाठी सहज वापरता येऊ शकतात, पण विदर्भात हे उद्योगच नाही. आता देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन उद्योगांची घोषणा केली आहे. ती कधी अमलात येते, याकडे सारे डोळे लावून बसले आहेत. विदर्भातील संत्री उत्पादक असलेले शेतकरी श्रीधर ठाकरे यांनी गेल्या पाच वर्षांपासून या शेतकऱ्यांना संघटित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यांच्या पुढाकाराने महाऑरेंज हा गट स्थापन करण्यात आला आहे. या गटाने कृषी समृद्धी प्रकल्प व पणन मंडळाच्या सहकार्याने राज्यातील प्रत्येक बाजार समितीत संत्री विकण्याचे प्रयोग सुरू केले असले तरी ते तोकडे आहेत. विदर्भाला लागून असलेल्या नांदेडमध्ये एका परदेशी कंपनीने संत्री प्रक्रिया उद्योग सुरू केला आहे. यंदा भाव पडल्याने काही शेतकऱ्यांनी या उद्योगाला संत्री विकली, पण या व्यवहाराचे प्रमाण अत्यल्प आहे. देशात काही ठिकाणी भाव चांगले आहेत, अशी बातमी शेतकऱ्यांपर्यंत येते, पण वाहतुकीचा खर्च परवडत नसल्याने शेतकरी संत्री बाहेर नेऊ शकत नाहीत. सरकारने वाहतुकीच्या खर्चातील काही वाटा उचलला तर या फळाला चांगली बाजारपेठ मिळू शकते. हे भाव पडण्याचे प्रकरण विधिमंडळात गाजल्यानंतर सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गेल्या काही दिवसांपासून संत्री उत्पादक जिल्ह्य़ांचे दौरे सुरू केले आहेत. नागपुरात असलेल्या लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्रातसुद्धा ते गेले. सरकारच्या या प्रयत्नातून काही तरी चांगले घडेल, अशी आशा शेतकरी बाळगून आहेत. नागपुरात अधिवेशन आहे, त्यामुळे सरकारी यंत्रणा तातडीने राबते आहे, हे सध्याचे चित्र आहे. राबण्यात सातत्य दिसणार का, हा सर्वाच्या ओठावरचा प्रश्न आहे. संत्र्यांचा व्यापार करणारी मोठी लॉबी विदर्भात आहे व राजकीय वर्तुळात त्यांची ऊठबस सर्वश्रुत आहे. या लॉबीचा दबाव झुगारून व शेतकऱ्याला नव्या प्रयोगाशी जोडत प्रक्रिया उद्योग सुरू झाले तरच नागपूरचे संत्रानगरी हे नाव सार्थ ठरणार आहे; अन्यथा बळीराजाच्या डोळ्यांतील अश्रू कायम राहणार आहेत.
