‘बदमाश, बावळट, बुद्दू!’ हा अग्रलेख (१२ नोव्हें.) हे दाभोलकरांनी खतपाणी घातलेल्या विवेकवादी चळवळीला आलेले एक जोमदार फळ आहे, असे वाटले. बलात्काराच्या आरोपांखाली तुरुंगाची हवा खात असलेल्या अशाच एका बापूने गोरेगाव (पू .) स्टेशनजवळ एका शाळेनजीक मोक्याची सरकारी जागा हडप केली आहे. तेथे त्याचे उपक्रम निर्वेधपणे चालू आहेत. त्याच्या मध्य प्रदेश व गुजरातमधील आश्रमात लहान मुले जीवघेण्या प्रथांची शिकार झाली आहेत.प्रगती आणि विकासाची भाषा करणाऱ्या पक्षाच्या नवनिर्वाचित मंत्र्यांनी नुसता चौकशीचा अंगुलिनिर्देश करण्याचा अवकाश की शासकीय आणि न्यायालयीन प्रक्रिया उर्वरित काम करतील. पण ही इच्छाशक्ती ते दाखविणार का? हातपाय तोडण्याची असभ्य भाषा करणाऱ्या स्वयंघोषित धर्मगुरूंना आपल्या शपथग्रहणप्रसंगी व्यासपीठावर मानाचे स्थान देण्याच्या आपल्या कुकर्माचे परिमार्जन करण्याची, ही मंत्र्यांना एक सुसंधी आहे . ‘सक्ती’ने निवडून आलेल्यांना ‘तटस्थ’तेची मुभा!‘लोकशाहीचीसुद्धा सक्ती’ या मथळ्याखालील ‘अन्वयार्थ’ (१२ नोव्हेंबर) वाचला. गुजरात राज्याने मतदानसक्ती करणारा कायदा नेमका कशासाठी केला या विषयी आता चर्चा सुरू होईल आणि उलटसुलट प्रतिक्रिया येत राहतील. त्या राज्यातील नागरिकांना मतदान करण्यास उद्युक्त करण्यात तो कितपत प्रभावी होईल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. खरे तर हा स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचाच एक प्रयत्न वाटतो. मतदान न करणारे बहुतांश मतदार अप्रत्यक्षपणे नोटा बटणाचा वापर करतात असेच मानायला हवे. मतदान केंद्रात येऊन मतदान न करणे हा गुन्हा कसा होऊ शकतो? मतदानाचे कर्तव्य बजावण्यासाठी आजारपण वा अन्य काही अपरिहार्य कारणाने केंद्रापर्यंत येणे होऊ शकले नाही तर त्याचे काय? अशा मतदारांना शिक्षेस पात्र ठरविणे किती सयुक्तिक आहे?एकीकडे सामान्य नागरिकांना मतदानाची सक्ती आणि दुसरीकडे ज्यांना मतदान करून निवडून आणले आहे अशा विधिमंडळ सदस्यांना विश्वासदर्शक ठरावासारख्या अतिमहत्त्वपूर्ण क्षणी मतदान न करता तटस्थ राहण्याची मुभा, ही लोकशाहीची क्रूर चेष्टा आहे. - गिरीश धर्माधिकारी, औरंगाबादया राष्ट्रपुरुषांची नुसती नावेच घेणार का?‘बदमाश, बावळट, बुद्दू!’ हा अग्रलेख (१२ नोव्हें.) वाचला. त्यात म्हटल्याप्रमाणे अनेक भोंदू बाबांना खरेच तुरुंगात पाठवण्याची गरज आहे. मात्र सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी मतदानाच्या सक्तीसारखे वरकरणी योग्य वाटणारे पण लोकशाहीच्या नियमात न बसणारे निर्णय तडकाफडकी घेणारे विद्यमान सरकार स्वत:च बाबा आणि महाराजांचे आशीर्वाद घेण्यात दंग आहे, हे बुद्धीला न पटणारेच आहे. शाहू-फुले-आंबेडकरांचे नुसते नावच घेणार का आपण? की त्यांच्या विचारांचे पालनही करणार? -प्रमोद तावडे, डोंबिवलीसवलत घेणाऱ्या मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गात बंदी अन्यायकारकमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) मागासवर्गीयांच्या खुल्या जागेवर होणाऱ्या शिफारसीबाबत एक विचित्र निर्णय घेतला (लोकसत्ता, ७ नोव्हें.) आहे. मागासवर्गीयांसाठी असणाऱ्या वय/परीक्षा शुल्क अशा प्रकारच्या कोणत्याही सवलतींचा लाभ मागास वर्गातील उमेदवाराने घेतला तर त्यांची खुल्या गटातील जागेसाठी शिफारस होणार नाही अशा प्रकारचा हा निर्णय आहे. याआधी मागासवर्गीय उमेदवारांचे मेरिट खुल्या जागेच्या ‘कट ऑफ’पेक्षा जास्त असेल तर त्यांची निवड खुल्या गटातून होत असे. समजा खुल्या गटाचे ‘कट ऑफ’ १०० पकी ५० असेल, तर ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांचे मेरिट ५० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे त्यांची निवड खुल्या गटातून व्हायची. वास्तविक मागास वर्गाना आरक्षण देताना घटनेने त्यांना त्याच वर्गापुरते मर्यादित ठेवलेले नाही. आरक्षित जागेवर त्याच वर्गातील उमेदवार दावा करू शकतात. खुल्या जागा मात्र सर्वासाठी असतात. त्यामुळे मागास वर्गातील उमेदवारांवर विविध बंधने लादून त्यांचा खुल्या जागेवरील दावा नाकारण्याचा प्रयत्न अन्यायकारक आहे. एमपीएससीचा हा निर्णय आणि त्याचा मागासवर्गीय उमेदवारांवर होणारा परिणाम याचा सारासार विचार केला तर काही गोष्टी समोर येतात.१. एमपीएससीने सरसकट सर्वच मागासवर्गीयांचा खुल्या गटावरील दावा नाकारलेला नाही. खुल्या गटावर दावा करण्यासाठी मागासवर्गीयांच्या इतर सवलतींवर बंधने घातली आहेत. एमपीएससीचा अभ्यास करणारी मुले चार-पाच किंवा त्याहून जास्त वष्रे अभ्यास करत असतात. साहजिकच ते वयाची मर्यादाही पार करतात व त्यांना मागासवर्गीयांसाठी असणारी ‘वय सवलत’ घ्यावीच लागते. एमपीएससीच्या एकूण उमेदवारांमध्ये ‘वय सवलत’ घेणारे उमेदवार २० ते ३० टक्के असू शकतात. यातील सर्वच मागासवर्गीय उमेदवारांचा खुल्या गटावरील दावा आपसूकच नाकारला जाणार आहे.२. मागासवर्गातील ज्या उमेदवारांना ‘वय सवलत’ घेण्याची गरज नसेल त्यांना खुल्या गटावर दावा करण्यासाठी खुल्या गटासाठी असलेले जादा परीक्षा शुल्क भरावे लागेल, जे मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी अन्यायकारक आहे.३. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आधीच मागासवर्गीयांचा भरपूर अनुशेष शिल्लक असताना त्यांना असणाऱ्या आरक्षणाच्या प्रमाणात जागा निघत नाहीत. अशा स्थितीत किमान खुल्या गटातील जागांमधून काही मागासवर्गीय उमेदवार निवडले जात असल्याने मागासवर्गामध्ये इतकी तीव्र स्पर्धा नव्हती. आता मागासवर्गातील बरेच उमेदवार त्या-त्या वर्गापुरते मर्यादित राहणार असल्याने त्यांच्यात मोठय़ा प्रमाणात स्पर्धा होणार आहे.४. मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणामुळे खुल्या गटातील उमेदवारांची संख्या आपोआपच कमी झाली आहे. त्यामुळे काही मागासवर्गीय उमेदवारांची निवड जरी खुल्या गटातून झाली असती तरी खुल्या गटाच्या मेरिटवर त्याचा फारसा परिणाम झाला नसता.या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार केला तर असे दिसते की मागासवर्गीयांना खुल्या गटावर दावा करण्यासाठी सर्व सवलतींचा त्याग करावा लागेल. एमपीएससीने हा निर्णय संघ लोकसेवा आयोगाच्या अशा प्रकारच्या निर्णयाच्या धर्तीवर घेतल्याचे एमपीएससीकडून सांगण्यात येते आहे. परंतु आरक्षणाचे मूलभूत तत्त्व पाहता मागासवर्गीयांचा खुल्या गटावरील दावा नाकारण्यासाठी त्यांच्यावर जाचक बंधने लादणे घटनाबाह्य ठरेल. या निर्णयाचा फटका अनेक मागासवर्गीय उमेदवारांना बसणार असल्याने एमपीएससीने या निर्णयाचा फेरविचार करावा.- प्रकाश ला. पोळ, ओंड (कराड, जि. सातारा)एअर इंडियाबाबतची धोरणात्मक धरसोड सुरूच‘हवाई क्षेत्रासाठी नवे धोरण’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ नोव्हेंबर) वाचली. ‘एअर इंडियामधील सरकारी हिस्सा कमी होणार’ हा बातमीमधील उल्लेख चुकीचा असून सरकारच्या धोरण मसुद्यात कुठेही असे म्हटलेले नाही. एअर इंडियाची भविष्यातील वाटचाल ठरविण्यासाठी केवळ एका तज्ज्ञ समितीच्या स्थापनेचे सूतोवाच या धोरणात केले गेले आहे, एवढेच. बाकी त्यात नवे काही नाही. सरकार एअर इंडियात किती आणि कुठवर पसा ओतत राहणार आहे, याचाही त्यात उल्लेख नाही. समितीची स्थापना म्हणजे ‘आजचे मरण उद्यावर’ ढकलण्यातला प्रकार वाटतो.अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी तोटय़ात चालणाऱ्या सरकारी उद्यमांच्या खासगीकरणाकडे सरकारचा कल असल्याचे काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले होते. मग हवाई वाहतूक धोरणात एअर इंडियाबद्दल तसा उल्लेख करण्यास सरकार का कचरते आहे? नफ्यात चालणाऱ्याच ‘विमानतळ प्राधिकरण’ व ‘पवन हंस’ यांच्या शेअर बाजारातील पदार्पणामुळे त्यांना भांडवल उपलब्ध होऊन देशातील विमानतळ सुविधा व छोटय़ा शहरांतील/पर्यटन स्थळांमधील हवाई दळणवळणाला नक्कीच चालना मिळेल. पण एअर इंडियाच्या बाबतीतील टाळाटाळीच्या धोरणामुळे त्यांचा तोटा दिवसेंदिवस फुगतच जाणार आहे, आणि सरतेशेवटी कंपनी कवडीमोलाने विकण्याची वा एचएमटीप्रमाणे बंद करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवणार आहे. त्यामुळे सरकारने आपल्या या दुखऱ्या अवयवाला वेळीच कापून रोग संपूर्ण खजिन्यात पसरण्यापासून रोखलेले बरे. या सगळ्या प्रकारातून, वरकरणी मजबूत वाटणाऱ्या मोदी सरकारने एअर इंडियाबाबत आधीच्या सरकारांनी दाखविलेल्या धरसोड वृत्तीचेच पुन्हा एकदा प्रदर्शन या निमित्ताने घडवले आहे.- परेश वसंत वैद्य, गिरगाव (मुंबई)
