मधु कांबळे madhukar.kambale@expressindia.com धर्मसत्तेने ज्ञान आणि राजकारणाला कुंपणे घालून ठेवली, ती आरक्षणाने खुली केली. आज ७० वर्षांनंतर हे संदर्भच अर्थहीन होणे काही प्रमाणात समजण्यासारखेच आहे; पण जातीनिहाय आरक्षण नको असेल तर धर्मसत्तेचे काय करायचे हा प्रश्नही चर्चेस घ्यावा लागेल.. सामाजिक स्थित्यंतर किंवा बदल घडवून आणण्याची क्षमता दोन व्यवस्थांमध्ये असते. त्या दोन प्रमुख व्यवस्था म्हणजे शासन आणि शिक्षण व्यवस्था. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले तर, राजसत्ता आणि ज्ञानसत्ता. भारतात या दोन सत्तांवर वर्चस्व गाजिवणारी आणखी एक महासत्ता होती व आहे, ती म्हणजे धर्मसत्ता. राजसत्ता आणि ज्ञानसत्तेचे नियंत्रण जेव्हा धर्मसत्तेच्या हाती गेले, तेव्हापासून भारतीय समाजाचा समतोल ढासळला. त्याचे कारण राजसत्ता आणि ज्ञानसत्तेची विषम वाटणी. किंबहुना काही वर्गाना तर त्यापासून दूरच ठेवले गेले. ज्या वर्गाच्या हातून शस्त्र म्हणजे राजसत्ता आणि शास्त्र म्हणजे ज्ञानसत्ता काढून घेतली गेली, तो वर्ग धर्मव्यवस्थेचा- पर्यायाने धर्मसत्तेचे नियंत्रण असलेल्या समाजव्यवस्थेचा- गुलाम बनला. एक, दोन, दहा, वीस, पन्नास, शंभर नव्हे तर काही हजार वर्षे हा समाज मानवनिर्मित अन्यायाचा बळी ठरला. अशा एका मोठय़ा वर्गाला स्वकीयांच्याच गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी आणि ढासळलेला सामाजिक समतोल पुन्हा सावरण्यासाठी राजसत्ता आणि ज्ञानसत्तेकडे या समाजाला परत घेऊन जाणे अनिवार्य होते. याचा दुसरा अर्थ असा की, शासन व्यवस्थेची आणि शिक्षण व्यवस्थेची बंद दारे या समाजासाठी पुन्हा उघडायची होती. ज्या वर्गाला जातीच्या नावानेच शिक्षणाची व शासन व्यवस्थेची दारे बंद केली होती, त्या वर्गाला जातीच्या नावानेच पुन्हा त्या व्यवस्थांमध्ये सामावून घ्यायचे होते. या दोन व्यवस्थांमध्ये त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व द्यायचे होते, हीच संकल्पना आरक्षण व्यवस्थेच्या मुळाशी आहे. भारतीय संविधानात सामाजिक न्यायाचे तत्त्व म्हणून आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. आरक्षण हा एक सामाजिक करार होता व आहे, याची चर्चा आपण याआधी केली आहे. आता या सामाजिक किंवा सामंजस्याच्या करारालाच तडे जाऊ लागले आहेत. माणूस म्हणून विकसित होण्याच्या सर्व वाटा ज्या समाजासाठी बंद केल्या होत्या, अलगपणाची, भेदभावपूर्ण, अवमानित, अपमानित वागणूक ज्यांना दिली जात होती, त्यांच्या प्रगतीसाठी, मानवी प्रतिष्ठेसाठी आणि पुढे त्यांना सामाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली. परंतु गेल्या सत्तर वर्षांत मुख्य प्रवाह तयार तर झालाच नाही, उलट आता, समाजासमाजात विद्वेषाचे बांध उभे राहू लागले आहेत. कारणे काहीही असोत, आरक्षण सामाजिक विभागणीस कारणीभूत ठरत आहे. आता राज्यकर्त्यांनी त्यावर ‘सर्वाना आरक्षण’ हे उत्तर शोधून काढले आहे. परंतु ती मलमपट्टी ठरणार आहे. मूळ आजार किंवा दुखणे समजावून घेतले नाही अथवा त्याचे नीट निदान करून त्यावर योग्य उपचार किंवा शस्त्रक्रिया केली नाही, तर आजार हाताबाहेर जाऊ शकतो, हा धोका आहे. आरक्षण हा विषय सामाजिक आणि संवेदनशील आहे. त्याने निर्माण केलेल्या चांगल्या आणि गैरसमजातून निर्माण झालेल्या वाईट परिणामांच्या अनेक बाजू नीटपणे समजून घेतल्या पाहिजेत. या देशातील धर्मव्यवस्थेने ज्या समाजावर सर्व प्रकारचे दास्य लादले, त्याचे सर्व प्रकारचे दास्य संपेपर्यंत आणि अन्य पर्यायाची व्यवस्था होईपर्यंत त्या समाजाला आरक्षणाची आजही गरज आहे. हे जरी खरे असले तरी, आता आरक्षणोत्तर तिसऱ्या-चौथ्या पिढीला आरक्षणाबद्दल काय वाटते? अन्यायाचे परिमार्जन हे आरक्षणामागचे न्यायतत्त्व असले तरी, आताच्या पिढीला कळेना की कुणी कुणावर व का अन्याय केला. गेल्या सत्तर वर्षांत आरक्षणामुळे वंचित समाजातील काही घटकांचा २५ ते ३० टक्के शैक्षणिक व आर्थिक विकास झाला हे नाकारून चालणार नाही. त्यापलीकडेही उपेक्षित, सामाजिक मागासलेला वर्ग आहे. स्वातंत्र्योत्तर सात दशकांच्या कालखंडात जातीय मानसिकतेतून होणारे अन्याय-अत्याचार पूर्णपणे संपले आहेत, असे म्हणता येणार नाही, परंतु अलीकडच्या काही घटनांचे अपवाद वगळले तर, त्याची तीव्रता कमी झाली आहे, हे वास्तवही स्वीकारावे लागेल. औद्योगिकीकरण व शहरीकरणामुळे अगदी कळत नकळत सहजपणे सहजीवनाची एक नवीन जीवनपद्धती रूढ होऊ लागली आहे. शाळा, महाविद्यालये, सरकारी, खासगी कार्यालये, कारखाने, कामाची ठिकाणे, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, खासगी गृह प्रकल्प, रेल्वे, बस, टॅक्सी, रिक्षा, बागबगीचे, हॉटेल, रस्ते, बाजार अशा सार्वजनिक ठिकाणी आणि वाहतुकीच्या साधनांमध्ये जातीची ओळख विरून जाते. परंतु कधी तरी ती जात वर्चस्वाच्या नावाने किंवा आरक्षणाच्या नावाने आणि जात अस्मितेच्या रूपाने डोके वर काढते. आरक्षित आणि बिगर आरक्षित अशा दोन वर्गातील चौथ्या पिढीचे प्रतिनिधी म्हणून मुले शाळा-महाविद्यालयाच्या प्रांगणात हातांत हात घालून प्रवेश करतात आणि जेव्हा सूचना फलकावर प्रवेशाच्या दोन स्वतंत्र याद्या पाहतात, त्या वेळी मत्रीचे घट्ट हात आपोआपच सल होतात. दोघांमध्ये एक अदृश्य मनविभाजक भिंत उभी राहते. अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून या दोन वेगवेगळ्या प्रवेशांच्या याद्या आहेत, याचे दोघांनाही आकलन होत नाही. आरक्षित वर्गातील पिढीला वाटते, आरक्षण जणू वंशपरंपरेने चालत आले आहे, ते आपणासही मिळत आहे. त्याने कुठे अन्यायाच्या झळा सोसलेल्या आहेत? बिगर आरक्षित वर्गातील पिढीला वाटते, मी कुठे कुणावर अन्याय केला, मग हा अलगपणा, हा भेदभाव कशासाठी, न्याय ही संकल्पना अन्यायी कशी असू शकते? अन्य समाजांतील आर्थिक परिस्थतीने पिचलेली कुटुंबे ते पाहतात, त्यांच्यावर कुणी अन्याय केला नसेल; परंतु, न्यायाचे समान वाटप का होत नाही, हे प्रश्न नव्या पिढीला डाचतात, त्या वेळी हा अलगपणा आणखी ठळक आणि भीतीदायक होत जातो. अगदी १९८० च्या दशकापर्यंत आरक्षणाला सर्व समाजाने मान्यता दिली होती. नव्हे त्याचे बिगर आरक्षित वर्गातूनही प्रामाणिकपणे समर्थन केले जात होते. आता ती परिस्थिती राहिलेली नाही. याचा अर्थ समाजातील विषमता संपली आहे, असे नाही. ती तर अजूनही घट्ट मूळ धरून आहे. सामाजिक न्यायाचा विषय राज्यकर्त्यांनी राजकीय विषय केला. सर्वच समाजातील आर्थिक व सामाजिक स्थित्यंतरे शासनकर्त्यांनी बेदखल केली. वंचित वर्गाला आरक्षणाच्या शिडीने एक-एक पायरी वर चढून प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करण्याची व्यवस्था केली; परंतु दुसऱ्या बाजूला निव्वळ शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या बहुसंख्य समाजामध्ये, जमीन या एकमेव उत्पादन-साधनाचे क्षेत्र पिढीगणिक आक्रसत गेले. कोरडवाहू जमीन कसणाऱ्यांपैकी सुमारे ८० टक्के समूहाची आर्थिक स्थिती खालावत चालली आहे. नव्याने पुढे येऊ लागलेल्या वेगवेगळ्या समूहांच्या आर्थिक स्थितीची योग्य वेळी गांभीर्याने दखल घेतली गेली नाही. वरकरणी शेतीसंबंधीच्या काही सवलती दिल्या गेल्या, नाही असे नाही. परंतु पाचजणांच्या कुटुंबाचा वर्षभरात पूर्ण उदरनिर्वाहदेखील होऊ शकत नाही, अशा शेतीचा आणि त्यासाठी दिलेल्या सवलतीचा काय उपयोग? सामाजिक मागासलेपणामुळे एक वर्ग पिढय़ान्पिढय़ा प्रगतीच्या सर्व क्षेत्रांपासून मागे राहिला, आरक्षणाच्या माध्यमातून त्याला कुठे आता थोडे पुढे आणण्याचा प्रयत्न होत असताना, आर्थिक परिस्थतीने पिचलेला आरक्षणबाह्य समाजही काही प्रमाणात का असेना, परंतु कळत-नकळत शासन आणि शिक्षण व्यवस्थेपासून हळूहळू दूर जाऊ लागला. म्हणजे आर्थिक हालाखीमुळे त्यालाही प्रगतीची दारे बंद होऊ लागली आहेत. त्याची जाणीव त्याला होऊ लागली, तेव्हा मूळ प्रश्न काय आहे हे समजून घेण्याऐवजी माझ्या अधोगतीला कारण आरक्षण ही व्यवस्था आहे, असे त्याला वाटू लागले. मग सुरुवातीला आरक्षणाला विरोध आणि त्यानंतर आता सर्वच समाजाला आरक्षण हा आर्थिक विकासाचा एकमेव आणि जालीम उपाय- अशी सार्वत्रिक भावना झाली आहे. अर्थात आरक्षण ही आता सर्वाचीच मागणी असली तरी, त्यालाही एकमेकांचा विरोध आहे. आरक्षणासाठी जाती जातीच्या युद्ध छावण्या तयार होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे सामाजिक अभिसरणाच्या प्रक्रियेला कधी नव्हे इतका धोका निर्माण झाला आहे. सध्या तो सुप्त स्वरूपात आहे. थंड राखेच्या पोटात विस्तव धुमसावा तसा. त्याच्या मुळाशी जात आणि जातीवर आधारित आरक्षण आहे. त्या विस्तवाला फुलू न देता राखेतच त्याचा कोळसा करायचा असेल तर, तीन मुख्य प्रश्नांवर गांभीर्याने विचार करावा लागेल, एक म्हणजे, जातीय आधारावर असो अथवा आर्थिक निकषावर असो आरक्षणाला मर्यादा असावी का? दुसरा प्रश्न असा की, सर्वच समाजातील वंचितांना सामाजिक न्याय देण्यासाठी आरक्षणाला प्रभावी पर्याय आहे का? तिसरा महत्त्वाचा प्रश्न - राजसत्ता आणि ज्ञानसत्तेला नियंत्रित करू पाहणाऱ्या व सर्वच समाजाला, गरीब-श्रीमंताला जातीय मानसिकतेत झिंगत ठेवू पाहणाऱ्या नव्या स्वरूपातील धर्मसत्तेचे काय करायचे?
