उमेश बगाडे १९ व्या शतकात ब्रिटिशांनी भारतीय शेतमाल ‘क्रयवस्तू’ म्हणून जगातील बाजाराशी जोडला. त्या प्रक्रियेत जमीनदारी/ सावकारशाहीने केलेल्या शोषणामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या स्थितीबाबत दोन प्रकारच्या प्रतिक्रिया बुद्धिजीवींकडून आल्या.. शूद्र शेतकऱ्यांच्या अवनत स्थितीची, दारिद्रय़ाची, शोषण-दमनाची जी संगती सत्यशोधक नवशिक्षितांनी लावली, त्यातून त्यांना शेतकऱ्यांच्या हिताचे भान आले. ब्राह्मणविरोधाच्या त्यांच्या भूमिकेमागे द्वेषभावना नव्हती, तर शेतकऱ्यांच्या दास्यमुक्तीची प्रेरणा काम करत होती. वासाहतिक शोषणाला गतिमान करणाऱ्या बदलांचा भाग म्हणून ब्रिटिशांनी क्रयवस्तू अर्थव्यवस्थेचे (कमॉडिटी इकॉनॉमी) एक रूप भारतात रूढ केले. त्यामुळे भारतीय शेतमाल ‘क्रयवस्तू’ म्हणून जगातील बाजाराशी जोडला गेला. भारतीय शेतमालाच्या जास्तीच्या निर्यातीद्वारे लूट करण्याच्या वासाहतिक धोरणाशी अर्थव्यवस्थेचे हे रूप सुसंगत होते. तसेच रयतवारी व्यवस्थेत व्यक्तिवादी धारणेचा अंगीकार करून शेतकऱ्याची जमीनमालकी मान्य करण्यात आली. शेतजमिनीला क्रयवस्तू म्हणून हस्तांतरणीय ठरवण्यात आले. चलनविनिमयाला प्राथमिकता देण्यात आली. शेतसारा नगदीच्या रूपात आणि तोही वेळेच्या आत भरणे बंधनकारक करण्यात आले. नगदीकरणाच्या अशा आग्रहाने, शेतसारा चुकवण्यासाठी आपल्या एकूण शेती उत्पादनातील अर्धा भाग बाजारात आणून शेतकऱ्याला विकावा लागू लागला. त्यातच लग्न, व्यसनाधीनता, धार्मिकतेमुळे होणारा खर्च, दुष्काळ, रोगराई व तत्सम संकटे यांमुळे त्यांच्या आर्थिक विवंचनांत मोठी भर पडली. कर्जासाठी सावकाराला शरण जाणे भाग पडू लागले. परंतु भांडवलीकरणाच्या मुशीत आकाराला येणाऱ्या वर्गसंबंधामागे जातिव्यवस्थाच काम करत होती. त्यामुळे जातीसंबंधांच्या चौकटीत जमीनदारी-सावकारशाहीचे पुनर्नवीकरण होऊ लागले. मुख्यत: धार्मिक व प्रशासकीय सत्तेच्या जोरावर धनसंचय केलेल्या ब्राह्मण जातीतून आणि व्यापारातील धनसंचयाच्या जोरावर बनिया जातींतून सावकार उदयाला येऊ लागले. जातीच्या परंपरेतून त्यांना हिशेब सांभाळण्याचा कारकुनी वारसा लाभला होता, तर स्वजाती-भानातून शेतकरी जातीविषयीचा अलिप्त तुटकपणा त्यांच्याठायी निर्माण झाला होता. याउलट, कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची स्थिती होती. शूद्र म्हणून त्यांना हीन व अंकित ठरवले होते. ते धार्मिक परात्मतेमुळे धर्मभोळे, अज्ञानामुळे अक्षर-अंकभोळे, आर्थिक व्यवहारातील विवेकहीनतेमुळे व्यवहारभोळे बनले होते. दख्खन दंगा सावकार-शेतकरी या विषम संबंधात गरजू व अवलंबित अवस्थेत ढकललेला शूद्र शेतकरी गाई-गुरे, जमीनजुमला गहाण टाकून कर्ज काढत असे. तर नियंत्रक-उपकारकर्त्यांच्या भूमिकेत असणारा उच्च जातीय सावकार अवाच्या सवा व्याज आकारून कर्जाचा बोजा वाढवत असे. सावकाराने मांडलेले चक्रवाढ व्याजाचे गणित इतके जाचक असे, की दहा वर्षांत ३३ पट इतकी कर्जात वाढ होत असे. सावकाराची लबाडी, चक्रवाढ व्याज याच्या चक्रात अडकलेला शेतकरी आपल्या शेतजमिनी गमावून बसत असे व आपल्याच जमिनीवर कुळ बनून कष्ट उपसत राहत असे. या पार्श्वभूमीवर, वसाहतवादी शोषण गतिमान करण्यासाठी जमीनदार-सावकारांच्या हितरक्षणाची भूमिका ब्रिटिश सरकारने घेतली. शेती उत्पादनात वाढ होण्यासाठी, विशेषत: शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी, व्यापारी पिकांच्या लागवडीसाठी, पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी वित्तपुरवठा करणारा वर्ग म्हणून जमीनदार-सावकारांच्या पाठीशी ते उभे राहिले. मात्र, व्यापारी पिकांची- विशेषत: कापसाची लागवड करण्यासाठी ग्रामीण कर्जबाजारीपणात मोठी वाढ झाली. त्यातून शेतकरी आपल्या जमिनी गमावून कंगाल बनू लागले. १८६४ मध्ये पुणे जिल्ह्य़ातील सावकारांकडे असलेली ५,२९२ एकर जमीन दहा वर्षांत १०,०७५ एकपर्यंत पोहोचली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पडलेल्या कापसाच्या किमती, सावकाराचे तगादे, शेतजमिनीचे हस्तांतरण आणि सरकारची वाढती सारा आकारणी यामुळे शेतकऱ्यांच्या हृदयात असंतोषाने मूळ धरले. त्यातून १८७५ मध्ये पुणे, नगर व सातारा जिल्ह्य़ाच्या काही भागांत ‘दख्खन दंग्या’च्या रूपाने शेतकरी विद्रोहाचा भडका उडाला. फुले-भालेकर / रानडे-जोशी.. जमीनदारी-सावकारशाहीच्या शोषण-दमनामुळे अवलंबित व कंगाल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या स्थितीबाबत दोन प्रकारच्या प्रतिक्रिया बुद्धिजीवींकडून आल्या. त्यातली पहिली जैविक नात्याने शेतकऱ्यांशी जुळलेल्या महात्मा फुले व त्यांच्या सत्यशोधक अनुयायांची होती. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या धार्मिक शोषणावर अचूक बोट ठेवले; सावकारशाही, नोकरशाही यांनी चालवलेल्या शेतकऱ्यांच्या शोषण-दमनाविरोधात जोरदार आवाज उठवला. शेतसारा वाढवून, जकात व नवनवे कर लादून सरकार शेतकऱ्यांना लुटत असल्याबद्दल तक्रार केली. शेतकऱ्यांकडून सावकारांकडे होणाऱ्या जमिनीच्या हस्तांतरणास कडाडून विरोध केला. दुसरी प्रतिक्रिया समाजाचे धुरीणत्व करण्याची भूमिका बाळगणाऱ्या सजग ब्राह्मण बुद्धिजीवींची होती. वासाहतिक राजकीय अवकाशात संघटित स्वरूपात प्रतिक्रिया नोंदवण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. गणेश वासुदेव जोशी व न्यायमूर्ती रानडे या जाणत्या लोकांनी पुणे सार्वजनिक सभेमार्फत ‘शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीची पाहणी’ करवून घेतली. शेतमालाच्या किमती, मजुरीचे दर, कर्जे, शेतसारा, स्थानिक व मध्यवर्ती करपद्धती, जंगलविषयक कायदे आदींसंबंधी महत्त्वाची माहिती त्यातून संकलित करण्यात आली. सार्वजनिक सभेची शेती प्रश्नाबाबतची भूमिका फुलेंपेक्षा निराळी राहिली. शेतसारा डोईजड असल्यामुळे आणि शेती करण्याच्या मागास पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढत असल्याची तक्रार त्यांनी केली. पुरोहितशाही, सावकारशाही व नोकरशाहीच्या त्रिकुटाला जबाबदार न धरता शेतकरी आपल्या मुलामुलींच्या लग्नात वारेमाप खर्च करतात म्हणून कर्जबाजारी होतात, अशी सबब त्यांनी पुढे केली. न्या. रानडे भांडवली स्थित्यंतराचे पक्षधर होते. त्यांनी शेतकऱ्यांकडून सावकारांकडे होणाऱ्या जमिनीच्या हस्तांतरणाचे स्वागत केले. जमिनीच्या हस्तांतरणाने भांडवली शेतीची वाढ होईल अशी त्यांची धारणा असल्यामुळे जमीनदार-सावकारांची बाजू त्यांनी उचलून धरली. ही भूमिका मान्य नसल्यामुळे फुले यांनी त्यांच्यावर वेळोवेळी टीका केली. तर कृष्णराव भालेकरांनी सार्वजनिक सभेच्या या भूमिकेच्या विरोधात ‘दीनबंधू सार्वजनिक सभे’ची स्थापना केली व शेतकऱ्यांचे प्रश्न चव्हाटय़ावर आणायचा प्रयत्न केला. दख्खन दंग्यात प्रगट झालेल्या शेतकरी असंतोषाच्या उग्रतेने शेतकरी प्रश्नाची दखल घेणे सरकारला भाग पडले. शेतसारा आकारणी ही बंडाचे कारण असल्याचे सरकारने नाकारले. सावकारशाहीला जबाबदार धरून ‘डेक्कन अ‍ॅग्रिकल्चरिस्ट्स रिलीफ अ‍ॅक्ट’ सरकारने १८७९ मध्ये संमत केला. सावकारांच्या अनिर्बंध शोषणाला अटकाव करण्याचा प्रयत्न त्याद्वारे करण्यात आला. कर्जफेड न करणाऱ्या शेतकऱ्यांची अटक त्याद्वारे रद्द करण्यात आली. सावकाराच्या लबाडीला लगाम घालण्यासाठी गाव-रजिस्ट्रारसमोर कर्जाचा कागद नोंदवण्याची अट घालण्यात आली. सावकार-शेतकरी यांच्यातील वाद सोडवण्यासाठी लवादाची तरतूद करण्यात आली. कर्जफेड करण्याची मुदत १२ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली. टिळकांची भूमिका या कायद्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला म्हणून भालेकरांच्या ‘दीनबंधू’ने सरकारची बाजू घेतली. तर सार्वजानिक सभेने त्यातील काही तरतुदी सावकारांविरोधात असल्याची तक्रार केली. सरकारने या कायद्यान्वये सारा आकारणी कमी केली नसल्याबद्दल फुले व रानडे यांनी सरकारला बोल लावला. तर बाळ गंगाधर टिळकांनी जमीनदार-सावकारांचा गट संघटित करून या कायद्याला विरोध केला. जमीनदार-सावकारी शोषण नव्हे, तर वाढता शेतसारा हे शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेचे कारण असल्याचे टिळकांनी सांगितले. भारतीय समाजातील स्वामी-दास संबंधात हस्तक्षेप करणारा कायदा म्हणून या कायद्यावर त्यांनी हल्ला चढवला. जुन्या पंचायतीचे दुसरे रूप म्हणून रानडेंनी गौरवलेल्या सावकार-शेतकरी यांच्यातील लवाद व्यवस्थेला सावकारविरोधी म्हणून त्यांनी झिडकारले. कमी व्याजदरात शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या शेतकी बँकांची वेडरबर्न-रानडे यांनी मांडलेली योजना राजकारण करून टिळकांनी हाणून पाडली. १८९६ मध्ये पडलेल्या दुष्काळात शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय चळवळीशी जोडण्याचा प्रयत्न टिळकांनी केला. फेमिन कोडचा आधार घेऊन साराबंदीची चळवळ त्यांनी उभारली. पण साराबंदीमुळे खोतांना त्यांचा हिस्सा मिळणार नाही हे लक्षात घेऊन जमीनदारी भागात शेतकऱ्यांना सारा भरण्याचे आवाहन केले. शेतकरी अस्तित्वाला व हितसंबंधांना अंतरंगात उतरवलेल्या सत्यशोधकांनी टिळकांच्या या जमीनदार-सावकारशाही हितरक्षणाच्या राजकारणाचा कडवेपणाने प्रतिकार केला. लेखक ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठा’त इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत. ईमेल : ubagade@gmail.com
