भारताला स्वातंत्र्य मिळत असताना, १९४७ सालचा १४ ऑगस्ट संपत असतानाच्या मध्यरात्री भारतीय घटना समितीचे विशेष अधिवेशन संसद-भवनात भरले होते, याची आठवण अनेकांना पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या ‘नियतीशी केलेला करार’ या अजरामर भाषणामुळे असेल. ‘जीएसटी’साठी तसेच मध्यरात्रीचे अधिवेशन भरविले जात असताना कोणता करार आठवायला हवा? तेथे कोणती प्रतिज्ञा व्हायला हवी? यासाठीचे हे चिंतन.. (पं. नेहरूंची क्षमा मागून.) पुष्कळ नव्हे, तरी काही वर्षांपूर्वी नियतस्थानीच करआकारणीच्या संकल्पनेशी आपण एक करार केला, आणि आज आपली प्रतिज्ञा पूर्णत्वाने वा बऱ्याच अंशीही नव्हे, पण जमेल तितक्या ठामपणे प्रत्यक्षात आणण्याची वेळ आली आहे, अशी आम्हाला आशा आहे. मध्यरात्रीच्या या प्रहरी, जेव्हा व्यापारी-उद्योजक आणि ग्राहकवर्गाला सुखाची झोप मिळू शकत नाही अशा वेळी, भारत एका नव्या कर-निर्धारण प्रणालीने जागृत होतो आहे. आर्थिक इतिहासात क्वचितच येणाऱ्या या क्षणी, आपण जुन्याकडून नव्याकडे जात आहोत. एका शतकाचा अंत होतो आणि वर्षांनुवर्षे दडपले गेलेले या देशातील करदाते एक नवी पहाट पाहणार आहेत. अशा धीरगंभीर आणि प्रगल्भ क्षणी, आपण भारतभूमीच्या आणि तीमधील करदात्यांच्या सेवेस समर्पित राहण्याची प्रतिज्ञा घेणे आणि त्यापेक्षाही व्यापक अशा न्याय्य कररचनेचा ध्यास घेणे औचित्यपूर्ण ठरेल. या शतकाच्या आरंभी- नेमके सांगायचे तर २००५ साली- भारताने ‘वस्तू व सेवा करा’चा (यापुढे ‘जीएसटी’) ध्यास घेतला होता. मधली अनेक वर्षे नाउमेद होण्याच्या प्रसंगांनी आणि हताशेच्या क्षणांनी परिप्ऌत आहेत. त्या बऱ्यावाईट प्राक्तनाच्या काळातही, आशा-निराशेच्या खेळातही भारताने कधीही त्या ध्यासाला नजरेआड केले नाही की त्यामागच्या महत्त्वाकांक्षी ध्येयाचा विसर पडू दिला नाही. त्या स्व-निर्मित प्राक्तनाच्या काळाचा अंत आज आपण करीत आहोत आणि भारतात आता नव्या- जरी पूर्ण दोषरहित नसली तरी नव्याच- कररचनेचे अनावरण होते आहे. आज आपण साजरी करत असलेली उद्दिष्टपूर्ती ही नव्या संधींच्या कळ्या उमलण्याची, आपणास ज्याची आशा आहे त्या विजयश्रीच्या प्रासादाकडे जाण्याची केवळ एक पायरी आहे. प्रश्न असा आहे की, ही संधी प्राप्त करण्याइतकी विनम्रता आणि सुज्ञपणा तसेच भावी आव्हाने पेलण्याइतके सामथ्र्य आपल्यात आहे का? वेदना सहन केल्यानंतर.. नव्या कररचनेसोबत जबाबदारीही येते. ही जबाबदारी आज संसदेवर आणि विधिमंडळांवर - अर्थात सार्वभौम भारतीय लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सार्वभौम सभांवर - आहे. जीएसटी प्रत्यक्षात येण्यापूर्वी आपण त्यास दृष्टिहीनपणे झालेला विरोध आणि त्यातून येणाऱ्या साऱ्या वेदना सहन केल्या आहेत आणि या वाया गेलेल्या वर्षांच्या स्मरणाने आपली हृदये जडावून जाणे स्वाभाविकच आहे. यापैकी काही वेदना तर प्रत्यही होताहेत. तरीदेखील, आपण जुने जाऊ द्या म्हणत ते सारे मागे टाकून, आपणांस खुणावणाऱ्या भविष्याकडे आता वाटचाल करीत आहोत. जीएसटीकडे जाणारा मार्ग निष्कंटक नाही, तो आरामदायी नसून अतिकष्टप्रदच आहे; परंतु याही स्थितीत आपण याविषयी संसदेत केलेल्या प्रतिज्ञांचा पाठपुरावा सातत्याने करीत राहिल्यामुळे त्यांना पूर्णरूप मिळणार आहे आणि आजही आपण (नवी) प्रतिज्ञा करणार आहोत. करदात्यांची सेवा म्हणजेच त्या कोटय़वधी जनांची सेवा, जे आज अनेक करांच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. एकच वाजवी कर आकारणे आणि छळवाद टाळून उचित मार्गानी तो कर जमा करणे, असा याचा अर्थ होतो. त्यामुळेच, जर ‘जीएसटी’च्या संकल्पनेला मूर्तरूप मिळायचे असेल तर आपण यापुढेही कष्ट घेतले पाहिजेत, काम केले पाहिजे आणि हे काम किती कष्टप्रद आहे याची तमा बाळगता नये. मृत्यू अटळ आहे असे म्हटले जाते, तसेच करसंकलनही अटळ खरे; परंतु करसंकलन करताना या जगात होणारा कर-छळवाददेखील अटळ, हे यापुढे तरी उचित वा न्याय्य म्हणून खपवून घेतले जाऊ नये. ज्यांचे प्रतिनिधित्व आम्ही करतो, त्या भारतीय लोकांना आम्ही आपल्या या उदात्त साहसात आशेने आणि विश्वासाने सहभागी होण्याचे आवाहन करीत आहोत. ही वेळ आत्मप्रौढीची नव्हे, मग्रुरीची नव्हे, सबबी सांगत इतरांस बोल लावण्याचीदेखील नव्हे. सर्व वस्तू-उत्पादकांना तसेच सेवादारांना आपापला व्यवसाय चिंतामुक्तपणे करता यावा, यासाठी करआकारणीची एक सुसूत्र व्यवस्था उभारण्याचे काम आपण केलेच पाहिजे. विधि-लिखिताचा क्षण ठरलेला दिवस आता उगवतो आहे.. कदाचित, आपण पूर्णत: तयार असण्याच्या आधीच हा दिवस आला आहे- आणि संघर्ष वा पाडावातून वारंवार उठून उभा राहिलेला भारत आता पुन्हा कटिबद्ध होतो आहे.. आज या उभे राहण्यात क्लान्तपणा आहे, अनिश्चितता आहे, असमाधानही आहे; परंतु त्याहून मोठी आहे ती आशा! घडून गेलेल्या काळाचे सावट आजही आपल्यावर काही प्रमाणात आहे, पण त्यातूनही आशावादीपणे आपण खऱ्याखुऱ्या जीएसटीसाठी- ज्यात पेट्रोलियम पदार्थ, वीज आणि अल्कोहोल हे सारेच समाविष्ट असेल अशा एकसंध करप्रणालीसाठी- यापुढेही अथक प्रयत्न करायचे आहेत. यासाठीचे निर्णायक वळण नजीकच्या भविष्यकाळातच येणार आहे.. जेव्हा आपले भागधेय आपल्यालाच ठरवावे लागेल. हे आपलेच विधि-लिखित भागधेय आपण पूर्ण करू शकलो की नाही, यावर इतरेजन आपले प्राक्तन काय होते याचे मोजमाप करणार आहेत. विधि-लिखिताचा हा क्षण केवळ कायदेमंडळांत म्हणजे सरकारात असलेल्या आम्हांसारख्यांसाठी नसून तो साऱ्या भारतासाठी, भारतातील साऱ्याच राज्यांसाठी आहे. ही एका नव्या कररचनेची रुजवण आहे.. यातून २००५ सालापासून भारतीयांना दिलेली अभिवचने पालवली पाहिजेत, अनेकानेक वर्षे ज्याचे स्वप्न पाहिले ते ध्येय फुलून उमलले पाहिजे. त्यासाठी ही नवी करव्यवस्था कदापिही दमनकारी न ठरो, भारतीयांच्या आशांना कदापिही नख न लागो! आणि ही आशाच सर्वतोपरी आहे.. जरी तयारी अन् व्यवस्थापूर्ततेच्या अभावाचे मळभ दाटले असताना किंवा दोन दंडशक्तींचा धोका काहींनी लक्षात आणून काही अवघड प्रश्नांच्या उत्तरांची अपेक्षा ठेवलेली असतानाही या आशेतच आपले आनंदनिधान सामावले आहे. परंतु या नव्या संरचनेसोबत जबाबदाऱ्या येतात, काहीसे ओझेही येते.. हे सारे आपण शालीनतेने, आपल्या त्रुटी-चुका दुरुस्त करण्याची इच्छाशक्ती दाखवीत निभावून न्यावयास हवे. आपला इतिहास निव्वळ विरोधासाठी (विनाकारण) विरोध करण्याचा आहे, पण ही जी जबाबदारी आहे ती केवळ आजपुरती नसून, तिच्याशी आज आपण कसे वागलो, ती कशी वा कितपत सांभाळली हे पिढय़ान्पिढय़ांना लक्षात राहील, इतकी ती महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच, भले आजच्यापुरता भरपूर महसूल या ना त्या प्रकारे कमावण्याचे प्रलोभन बाजूला ठेवून, (न्याय्य करप्रणालीच्या) ध्येयाचा विसर पडू न देणे हे आपले कर्तव्य आहे. जीएसटीचा विचार पुढे नेण्यासाठी ज्यांनी मुळात हा न्याय्य-करांचा विचार कोणत्याही प्रकारच्या लाभाची वा स्तुतीचीही अपेक्षा न करता निर्भीडपणे मांडला, ज्यांनी प्रसंगी त्या विचारासाठी बोचरी टीकाही सहन केली, त्या विद्वानांचे स्मरण आपण केले पाहिजे आणि त्यांचाच विचार आपण पुढे नेणार आहोत, हे ठरवले पाहिजे. भवितव्य आपल्याला खुणावते आहे. त्यासाठी आपला मार्ग कोणता, आपले ध्येय काय, आपण जाणार कोठे? याची स्पष्ट कल्पना आपल्याला हवीच. हे ध्येय आहे खराखुरा जीएसटी आणण्याचे आणि त्याद्वारे भारतभरच्या साऱ्या उत्पादक आणि ग्राहकांसाठी एकसमान बाजारपेठ उभारण्याचे; त्यासाठी आपण निवडलेला मार्ग आहे तो कर-भेदभाव आणि करसंकलनाच्या नावाखाली होणारा छळ व दमन पूर्णपणे नाकारण्याचा; आणि त्यातून आपण जाणार आहोत ते स्पर्धेत टिकाव धरू शकण्याइतकी सशक्त-सक्षम अर्थव्यवस्था उभारण्याकडे.. त्यासाठी प्रत्येक उत्पादकाला/ सेवादाराला आणि ग्राहकाला न्यायाची हमी देऊ शकणाऱ्या संस्थांच्या उभारणीकडे. एक राष्ट्र, एक कर यापुढले आपले काम अधिक कठीण आहे. जीएसटीचा खरा अपेक्षित अर्थ जाणून त्याप्रमाणे ‘एक राष्ट्र, एक कर’ ही व्यवस्था आणल्याखेरीज आपली प्रतिज्ञाही पूर्णत्वास जाणार नाही, त्यामुळे आपणापैकी सर्वानाच अविश्रांत परिश्रम करणे भाग आहे. सध्याच्या स्वरूपातील जीएसटी लागू करण्यासाठी ज्या अर्थव्यवस्थेचा वारसा आपल्याला मिळाला, ती अर्थव्यवस्था योग्यरीत्या चालणारी आणि नेहमी वाढीच्याच उंबरठय़ावर असणारी होती. अगदी तीन-चार वर्षांपूर्वीपर्यंतच्या त्या उच्च मानकांची बूज आपण राखली पाहिजे. आपण कोणीही असू, कोणत्याही पदावर असू, तरीही याकामी आपली जबाबदारी आणि आपले दायित्व एकसारखेच आहे. करांचे दर चढे करणे किंवा कर-प्रशासनाला चढेलपणा करू देणे, या दोन्ही बाबींना आपण प्रोत्साहन देऊ शकत नाही, कारण जोवर राष्ट्राचे कर-कायदे व कर-प्रशासन यांत विचारांचा अथवा कृतीचा कोतेपणा असेल, तोवर कोणत्याही राष्ट्राची अर्थव्यवस्था तोवर बहरूच शकत नाही. भारतीय लोकांना आणि भारतातील साऱ्या राज्यांना नव्या कररचनेच्या शुभेच्छा देतानाच, औचित्यपूर्ण आणि न्याय्य करप्रणालीकडे जाण्यासाठी त्यांना मदत करणे हे आपले (संसदेचे व केंद्राचे) कर्तव्य आहे, अशी प्रतिज्ञा आपण आज करू. आणि भारतीय करदात्यांचे, मग ते मोठे व्यापारउद्योग असोत की मध्यम की लघू किंवा अतिलघू.. त्या सर्वाचे आणि त्यांच्या वस्तू व सेवा घेणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाचे किंवा व्यक्तीचे.. आभारपूर्वक स्मरण करून आपण त्यांच्या सेवेसाठी पुन्हा एकदा- नव्या दमाने- कटिबद्ध होण्याची प्रतिज्ञा करू या. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
