पी. चिदम्बरम

लोकशाहीत चांगले किंवा वाईट-जे काही घडते, त्यास बाह्य़ तसेच अंतर्गत घडामोडी कारणीभूत असतात; पण सरकारने त्यांची जबाबदारी घेतली पाहिजे. ती त्यास दुसऱ्या कुणावर ढकलता येणारी नाही..

२०२० हे वर्ष आता सुदैवाने संपण्याच्या मार्गावर आहे. ‘सुदैवाने’ म्हणण्याचे कारण असे की, या वर्षांत करोना महासाथीने मानवी समाजाला मोठा हादरा दिला. जवळपास प्रत्येक देशाला या साथीचा फटका बसला, काही देशांची खूप हानी झाली. अजूनही करोना प्रादुर्भाव आहे, पण त्याचे रौद्र रूप काहीसे निवळले आहे. भारताबाबत सांगायचे तर, अर्थव्यवस्था बऱ्याच अंशी ढासळली आहे. लाखो लोकांनी रोजगार गमावले आहेत. करोनाने केलेला हा विध्वंस कमी म्हणून की काय, आपल्याकडे अमित शहा व आदित्यनाथ यांच्यासारख्या राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या विखारी वक्तव्यांनी सामाजिक वीण उसवण्यास सुरुवात केली.

सरत्या वर्षांत आपण काय शिकलो? तर.. रोजगार, संपत्ती व कल्याण या तीन क्षेत्रांत घसरण झाली, तर त्याचा देशाला फटका बसल्याशिवाय राहात नाही. त्यामुळे सरत्या वर्षांकडून आपण काय धडा घ्यायला हवा, याचे विवेचन या स्तंभातील यंदाच्या शेवटच्या लेखातून मी करणार आहे.

कुठलीही व्यक्ती जे काम करते, त्यावरून तिचे इतरांपासूनचे वेगळेपण ठरत असते. असे हजारो लोक आहेत, ज्यांना काम करण्याची गरज नाही तरी ते काम करतात. कारण त्यांच्यासाठी तो आनंदाचा भाग असतो तसेच त्यात त्यांना बराच पैसा व प्रतिष्ठा- दोन्ही मिळत असते. लाखो लोक असेही आहेत की, त्यांना कामाची गरज आहे; पण त्यांना काम मिळत नाही. अगदी अलीकडची आकडेवारी पाहिली तर (सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी- सीएमआयई, २२ डिसेंबर २०२०), भारतात बेरोजगारीचा दर ८.७ टक्के आहे. दरम्यानच्या काळात अनेक लोक असे आहेत की जे कामावर परतले नाहीत. घरेलू कामे करणाऱ्या मंडळींनाही मोठा फटका बसला आहे. पण त्यांना कुणी ‘मनुष्यबळा’त गणतच नाही ही शोकांतिका आहे.

२०१८-१९ आणि २०१९-२०२० या काळात बेरोजगारी मोठय़ा प्रमाणात वाढली. करोनाने स्थिती आणखी भीषण केली. टाळेबंदीमुळे देशाची परिस्थिती हतबलतेची झाली. ही सगळी परिस्थिती टोकाच्या अवस्थेत असताना, किमान १३ कोटी लोकांनी रोजगार गमावला. आता नोकऱ्या हळूहळू परत मिळू लागल्या आहेत; पण काही लोकांना ते आधी जी कामे करत होते, ती परत मिळालेली नाहीत. याबाबतची आकडेवारी सारणीत दिली आहे.

यात संपत्ती हा एक मुद्दा आहे. कुठल्याही देशाची संपत्ती मोजण्याचे परिमाण म्हणजे सकल देशांतर्गत उत्पन्न. हे उत्पन्न वाढले तर देशाची संपत्ती वाढते, कुठल्याही भारतीय व्यक्तीचा या संपत्तीतील वाटा वाढतो. त्याचा अर्थ दरडोई उत्पन्न वाढते. वस्तूंच्या किमती स्थिर आहेत असे मानून मी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची मोजपट्टी लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यात असे दिसून आले की, २०१७-१८ मध्ये आर्थिक वाढीचा दर मंदगती होता. सारणीतील आकडेवारी पाहिली तर त्यात २०२०-२१ या वर्षांत आपल्याला सांपत्तिक स्थितीच्या पातळीवर दुर्दशा झालेली दिसते. या सगळ्या आकडेवारीचा एकच अर्थ निघतो, तो म्हणजे- आपल्या देशात लाखो लोक ‘गरीब’ या प्रवर्गात मोडणारे आहेत.

सामाजिक कल्याणाचा मुद्दा आपण बेरोजगारी, मंदगती किंवा ऋण आर्थिक वाढीच्या अनुषंगाने विचारात घेतला, तर आर्थिक वाढ घसरल्याचा सामाजिक कल्याणावर विपरीत परिणाम झालेला दिसतो. मी आर्थिक कल्याणाबाबतच चिंतित आहे असे नाही, तर सर्वच क्षेत्रांत दुरवस्था असल्याबाबत मला चिंता वाटते आहे. अन्न, आरोग्यसेवा, सामाजिक सुरक्षा अशा अनेक क्षेत्रांतील वाटचाल समाधानकारक नाही. याचे कारण या क्षेत्रातील कल्याणाच्या संकल्पना सेवा-वस्तू यांच्यापल्याडच्या आहेत. तुम्ही स्वत:ला काही प्रश्न विचारा. उदा. लोकांना ते स्वतंत्र किंवा मुक्त आहेत असे वाटते का? त्यांच्या मनात भीतीची भावना आहे का? केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), प्राप्तिकर विभाग, राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण संस्था (एनसीबी), राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) या सगळ्या संस्था लोकांच्या छळवणुकीची आयुधे झाल्या आहेत का? न्यायालये लोकांना सेवेसाठी उपलब्ध आहेत का, त्यांना वेगाने न्याय मिळत आहे का? दोन तरुण व्यक्ती कोणत्याही निर्बंधांशिवाय एकमेकांच्या प्रेमात पडू शकतात का, विवाह करू शकतात का? कुणी स्वत:च्या इच्छेप्रमाणे खाणे, कपडे परिधान करणे, बोलणे, लिहिणे व इतरांशी संबंध ठेवणे यांत मुक्त पर्याय निवडू शकते का?

मी कल्याणाची जी संज्ञा वापरली आहे ती या मुद्दय़ांचा अंतर्भाव असलेली एक व्यापक संकल्पना आहे. तिचे काही निदर्शक- उदा. मानव विकास निर्देशांक, स्वातंत्र्य निर्देशांक, माध्यमस्वातंत्र्य आदी संदर्भ पाहिले तर ध्यानात येईल की, या सर्वच निर्देशांकात आपली घसरण झाली आहे.

लोकशाहीत चांगले वा वाईट जे काही घडते, त्यास बाह्य़ तसेच अंतर्गत घडामोडी कारणीभूत असतात. सरकारने त्यांची जबाबदारी घेतली पाहिजे. सरकारचे हेतू कितीही चांगले असले, त्यांना कितीही चांगला सल्ला मिळत असला, त्यांनी हेतुपुरस्सर चुका केल्या नसल्या तरी जबाबदारी सरकारचीच असते. ती त्यास दुसऱ्या कुणावर ढकलता येणारी नाही. भलेबुरे काहीही असो, सरकारे बदलली पाहिजेत. राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांना ठरावीक कालमर्यादा अनेक देशांत आहे. आपण कायमच पदावर राहणार आहोत या भावनेतून पडझड किंवा अवनती सुरू होते.

हे वर्ष संपत असताना तीन प्रतिमा सामोऱ्या येतात, ज्या पुसून टाकता येणाऱ्या नाहीत :

(१) लाखो स्थलांतरित : दमलेले, भुकेले व आजारी असलेले लाखो स्थलांतरित कामगार टाळेबंदीच्या काळात महामार्ग, रेल्वे मार्गावर गर्दी करीत होते. ते त्यांच्या गावी व घरी जाण्यास आतुर होते. कारण ते जेथे काम करीत होते, तेथे त्यांनी काम गमावले होते. (२) प्रदीर्घ व शांततामय निषेध आंदोलन : पहिले आंदोलन होते शाहीनबागचे, जिथे शांततेत ठिय्या दिला गेला होता. आता दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. सरकारने आंदोलकांची बाजू ऐकून घेऊन न्याय द्यावा, अशी माफक अपेक्षा या दोन्ही आंदोलनांत होती. (३) काश्मीर खोऱ्यातील निर्णायक मतदान : अलीकडेच जिल्हा विकास मंडळांसाठी काश्मीर खोऱ्यात मतदान झाले. सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द करून एकप्रकारे घटनाबाह्य़ बंडाचीच प्रचीती दिली होती. त्यास या मतदानाने चोख उत्तर दिले.

थोडक्यात, रोजगार, संपत्ती व कल्याण या तीनही गोष्टींना २०२० मध्ये धक्का बसला. त्यामुळे हे वर्ष विस्मरणात जावे अशीच सर्वाची इच्छा असल्यास नवल नाही. पण तत्त्वज्ञ जॉर्ज सॅन्तायना यांच्या शब्दांआधारे सांगायचे तर- २०२० हे वर्ष विसरू नका, कारण तरच या वर्षांची पुनरावृत्ती आपण होऊ देणार नाही. खरे तर आपण स्वातंत्र्यप्रेमी, निर्भय व स्वाभिमानी भारतीयांचा या वर्षांत त्यांनी जे काही झेलले, सोसले व निर्धाराने प्राप्तस्थितीचा सामना केला, त्यासाठी अभिमान बाळगला पाहिजे. मी तुम्हाला २०२१ हे वर्ष आनंदाचे, आरोग्य संपन्नतेचे व भरभराटीचे जावो अशी शुभेच्छा देतो!

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN