सर्वव्यापी, समन्यायी असे एक ‘सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न’ देशापुरते लागू व्हावे आणि त्याकरिता सरकारनेच थेट गरीब गरजूंच्या बँक खात्यात दरमहा रक्कम भरावी- म्हणजे बाकी कोणत्याही योजनेची गरजच दीर्घ काळात राहणार नाही- अशी एक कल्पना सध्या भराऱ्या मारते आहे. सध्या अर्थसंकल्पाची हवा आहेच, त्या हवेतला हा फुगा म्हणावा की पतंग? यंदाचा अर्थसंकल्पीय हंगाम आता सुरू झाला आहे. चांगल्या, वाईट, कुरूप अशा हरतऱ्हेच्या कल्पना-संकल्पना यंदाही पुढे येतील. यापैकीच एक, कदाचित जिला मूर्तरूपही मिळण्याच्या अटकळी आहेत अशी कल्पना म्हणजे ‘सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न’ (इंग्रजीत ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’ : यूबीआय). यंदा अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी संसदेला सादर होणाऱ्या आर्थिक पाहणी अहवालात तरी या वैश्विक मूलभूत उत्पन्नाच्या संकल्पनेची दखल नक्कीच घेतलेली असेल, असा शब्द देशाच्या प्रमुख आर्थिक सल्लागारांनी दिलेला आहे. पण एरवी बोलके असलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांपैकी कुणीही याबद्दल चकार शब्द न काढण्याची काळजी घेतलेली आहे. ‘सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न’ किंवा यूबीआय ही कल्पना काही नवीन नाही. ज्या देशांमध्ये सामाजिक सुरक्षा योजना साकल्याने आखलेल्या असतात तिथे एक तर पैशाच्या किंवा अन्नकूपनांसारख्या अनुदानाच्या स्वरूपात अतिगरीब, बेरोजगार, अपंग, वृद्ध अशा विशिष्ट गटांना सामाजिक सुरक्षा पुरविली जात असतेच. अशी साकल्याने आखलेली सामाजिक सुरक्षा योजना भारतात नाही. पण आपल्याकडे असलेली ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना’ -किंवा ‘मनरेगा’- मात्र ‘यूबीआय’ या संकल्पनेच्या गाभ्याशी सुसंगत आहे. मागतील त्यांना रोजंदारीने काम पुरवण्याची हमी देणारी ‘मनरेगा’ ही शेतमजुरांच्या सद्य उत्पन्नाशी सुसंगत असे उत्पन्न देणारी योजना आहे. जर ‘मनरेगा’ची योग्यरीत्या आणि तंतोतंत अंमलबजावणी झाली, तर त्यातून प्रत्येकाला वर्षांतून १०० दिवस काम मिळून सध्याच्या दरांनुसार १९५ रुपये प्रतिदिन अशी मजुरी मिळू शकते. म्हणजे काम करणाऱ्यांना वर्षांतून १९,५०० रुपयांचा हातभार त्यांच्या अन्य कोणत्याही उत्पन्नास लावता येऊ शकतो. गरिबी-प्रतिबंधक ‘सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न’ किंवा यूबीआय एखाद्या देशात लागू होणे म्हणजे, प्रत्येक देशवासीयाचे एकूण उत्पन्न एका किमान पातळीस येण्यासाठी शासन यंत्रणेने प्रत्येक लाभार्थीकडे एक ठरावीक रक्कम हस्तांतरित करणे. यूबीआय अगदी थोडय़ा देशांमध्ये लागू आहे. दरडोई वार्षिक उत्पन्न ७९,५७८ डॉलर इतके असलेल्या स्वित्र्झलडमध्ये यूबीआय लागू करण्याचा प्रस्ताव अलीकडेच फेटाळला गेला. तर फिनलंडचे दरडोई उत्पन्न ४५,१३३ डॉलर इतके असताना, तिथे यूबीआयची प्रायोगिक स्तरावरील सुरुवात झाली असून अगदी थोडय़ा लोकांपर्यंत दरमहा ५९५ डॉलरची रक्कम अल्प-वाटा म्हणून सरकार देणार आहे. स्वित्र्झलड आणि फिनलंड हे दोन्ही देश जगातील अतिश्रीमंत देशांच्या यादीत आहेत. यूबीआय ही गरिबीच्या प्रश्नावरील उपाययोजना असल्याचे आपण मानून चालू. यामागची कल्पना अशी आहे की, रकमेच्या हस्तांतरामुळे गरिबांना किंवा गरिबीच्या काठावर असलेल्यांना त्यांचे मूलभूत बाबींवरील खर्च वाढविता येतील, त्यामुळे उपभोक्ते म्हणून ते एक विशिष्ट पातळी गाठू शकतील आणि त्याच्या परिणामी (त्यांची ‘हातातोंडाशी गाठ’ सुटल्यावर) आपापला आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठीही ते प्रयत्न करू लागतील. यात समतेचे तत्त्व निर्विवाद आहे आणि त्या अर्थाने माझाही या कल्पनेला पाठिंबाच आहे. मात्र, गरिबीला अटकाव करण्यासाठी सर्वात चांगला उपाय आर्थिक वाढ हाच, यावर माझा ठाम विश्वास आहे, हेही इथे स्पष्ट केले पाहिजे. सन १९९१ पासून आर्थिक वाढीचा दर वाढत गेला, त्याच्या परिणामी आजवर देशातील गरिबांची प्रत्यक्ष संख्या एकतृतीयांशाने कमी झाली आहे, तर गरिबीचे एकंदर उत्पन्नाशी प्रमाण निम्म्याने कमी झालेले आहे. सन २००४-२०१४ या दशकभरात (संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या - यूपीएच्या काळात) एकंदर १४ कोटी लोकांचे दारिद्रय़ आपण संपुष्टात आणू शकलो. आर्थिक वाढीचा दर अधिक असल्यामुळे कररूपी महसूलदेखील चांगला मिळू लागला होता, त्यामुळे अनेक कल्याणकारी योजना राबविणे आर्थिकदृष्टय़ाही शक्य झाले होते, हे त्या काळाचे आणखी एक वैशिष्टय़. आखणी आणि रचना महत्त्वाची ‘सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न’ किंवा यूबीआय या कल्पनेमुळे एकमेकांमध्ये गुंतलेले अनेक प्रश्न उपस्थित होतात : * ‘यूबीआय’ अंगीकारल्यामुळे अन्य सर्व कल्याण-योजना हळूहळू बंद करून केवळ ‘खात्यात थेट पैसे जमा’ यावरच भर राहणार का? * नावाप्रमाणे ही योजना सर्वव्यापी समन्यायित्वाची राहणार का? म्हणजे, त्यात सर्वच्या सर्व गरिबांचा समावेश असणार की निवडक लाभार्थीसाठीच ती असणार? * खात्यात पैसे भरले गेल्यानंतरही सरकारच्या काही अटी नसाव्यात की असाव्यात? * ‘मूलभूत उत्पन्न’ मोजणार कसे? उत्पन्नाची कोणती पातळी ‘मूलभूत’ समजावी? * या योजनेसाठी अर्थपुरवठा कसकसा होणार? तो कोठून आणणार? या प्रश्नांपैकी सर्वाधिक आव्हानात्मक किंवा कठीण आहे तो, किती रक्कम म्हणजे कुटुंबाच्या/ माणसांच्या सर्व मूलभूत गरजा भागवू शकणारे ‘मूलभूत उत्पन्न’ हे ठरवण्याचा प्रश्न; तसेच या ‘यूबीआय’ योजनेवरील खर्च कसा भागवणार, हाही प्रश्न. समजा आपली गरिबी रेषाच आपण मापनासाठी गृहीत धरली, म्हणजे किमान तेवढे उत्पन्न मिळायला हवे असे मानले, तरी किती खर्च होतो? ग्रामीण भागात ३२ रुपये रोज आणि शहरी भागांत ४७ रु. रोज अशी दारिद्रय़रेषेची पातळी आहे. आपण सरासरी ४० रुपये रोज देशभर, असे गृहीत धरून चालू. म्हणजे महिन्याचे झाले १२०० रुपये आणि वर्षांचे १४००० रुपये प्रत्येक माणसागणिक. भारतीय लोकसंख्येपैकी २५ टक्के दारिद्रय़रेषेच्या अगदी खाली (अतिगरीब) आहे असे मानले तरी ३३ कोटी माणसे होतात, त्यापैकी प्रत्येकाला वर्षांकाठी १४ हजार रु. द्यायचे आणि या योजनेत ‘सर्वव्यापी समन्यायित्वा’चे तत्त्वही पाळायचे, तर आणखी साधारण २५ टक्के- म्हणजे पुन्हा ३३ कोटी- माणसांना वर्षांगणिक प्रत्येकी सात हजार रुपये तरी द्यावे लागतील. बाकीच्यांना अशा कोणत्याही अनुदानाची गरज नाही, असे गृहीत धरले तरी खर्च जातो आहे ६९३ हजार कोटींवर (६.९३ लाख कोटी रु.); हा खर्च २०१६-१७च्या एकंदर अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ३५ टक्के होणार आहे. म्हणजेच, सरकारला तो झेपणारा नाही. समजा ‘यूबीआय’चे एकंदर लाभार्थी आपण अगदी निम्म्याने कमी करून टाकले, तरीदेखील ३४६ हजार कोटी रुपये (३.४६ लाख कोटी रु.) दरवर्षी खर्च करावे लागणारच. पैसा कसा आणणार? हा खर्च भरून काढण्यासाठी समजा, जे गरीब नाहीत त्यांना सध्या अप्रत्यक्षपणे मिळणारी एकूणएक अनुदाने बंद करून टाकली, तरीही सरकारला १०० हजार कोटी रुपये (१ लाख कोटी रुपये) एवढेच मिळतील, असे या अनुदानांबद्दलची २०१५-१६च्या आर्थिक पाहणी अहवालातली आकडेवारी सांगते. म्हणजेच, तेवढा पैसा काही ‘यूबीआय’साठी पुरणार नाही, तेवढी आर्थिक उसंत आपल्याला मिळणार नाही. मग ती कशी मिळेल? समजा, ‘सरकारने स्वेच्छेने माफी दिलेल्या महसुला’चीही वसुली सुरू करून ही उसंत मिळवायची ठरवली तर काय होईल? मुळात, ज्या महसुलाला सरकार स्वेच्छेने माफी देते त्यामागे सार्वजनिक हिताचाच विचार असतो- त्यामुळेच विशेष आर्थिक क्षेत्रांची उभारणी किंवा घसाऱ्याचा वेग, विशिष्ट उद्योगक्षेत्रांमधील गुंतवणुका यांना ही माफी असते. ती रद्द करून टाकायची आणि ‘यूबीआय’साठी वापरायची हे अर्थव्यवस्थेसाठी किंवा लोकांसाठी फलदायीच असेल, असे आपण गृहीत धरू शकत नाही. तेव्हा या कल्पनेवर पुरेसा विचार झालेला नसताना, पुरेशी चर्चाच झालेली नसतानादेखील तिच्यामागे लागण्याचा हेतू निराळाच असल्याचे जे लक्षात येते, ते दु:खदच म्हणावे लागेल. ‘यूबीआय’ची आखणी आणि रचना जर काळजीपूर्वक आणि सर्व बाबी विचारात घेऊन झालेली नसेल, जर ‘यूबीआय’साठी पुरेशी आर्थिक उसंत मिळण्याची खात्री करून घेण्याआधीच ती रेटली जाणार असेल, तर ती निव्वळ आणखी एक ‘जुमला’च ठरेल. या जुमल्यातही ‘फील गुड’चा भाग असू शकतो; पण गरिबीच्या समस्येवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाहीच, उलट आर्थिक अनिश्चितता वाढतील. ‘आम्ही विकास करू, रोजगारसंधी वाढवू’ म्हणत ज्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले, त्यांनी जर यूबीआयसारखी अद्याप अर्धकच्ची असलेली कल्पना जर प्रत्यक्षात आणली, तर त्याचा अर्थ असा की या पक्षाने आपला घोषित प्राधान्यक्रम- अजेंडा सोडून दिला.. हे अधिक चिंताजनक असेल. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
