पी. चिदम्बरम ‘धन विधेयक’ ठरणारी, पण अर्थसंकल्पाच्या ‘वित्त विधेयका’मध्ये राज्यघटनेने ज्यांना स्थान दिलेले नाही, अशी अनेक विधेयके यंदाच्या वित्त विधेयकात आहेत. महसूल-प्राप्तीच्या सरकारने ठेवलेल्या अपेक्षा इतक्या अवास्तव आहेत की, त्या पूर्ण करायच्या तर करदात्यांना पिळून काढावे लागेल! केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या वाटय़ाची रडही आहेच.. संसदेत विरोधी पक्ष सदस्यांची बाके रिकामी असताना सभागृहात बोलायला मोठे धैर्य व धाडस लागते. ते अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ जुलै २०१९ रोजी राज्यसभेत दाखवले. त्यांनी त्यांचे पहिलेवहिले वित्त विधेयक राज्यसभेत विरोधकांच्या अनुपस्थितीत मांडले. केवळ उपचार पूर्ण करावेत तसे हे वित्त विधेयक राज्यसभेने फारसा विचार न करता मंजूर करून पाठवले. भारतीय अर्थव्यवस्थेत सारे काही आलबेल आहे असा आभास त्यामुळे देशातील जनतेसमोर उभा करण्यात त्यांना यश आले. त्यासाठी अर्थमंत्री सीतारामन यांचे अभिनंदन. अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने अनेक गंभीर प्रश्न खरे तर उभे राहिले आहेत, तसेच ते वित्त विधेयकाबाबतही आहेत; पण विरोधकांच्या अनुपस्थितीमुळे राज्यसभेत वित्त विधेयक मान्य झाले. मनमानी उल्लंघन या सगळ्या घटनाक्रमात वित्त विधेयक हे घटनात्मकदृष्टय़ा संशयास्पद आहे असे माझे मत आहे. सरकारने त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी मनमानीपणाने नियम बाजूला सारले. राज्यघटनेच्या कलम ११० चे पालन हे वित्त विधेयकात झाले पाहिजे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पुट्टस्वामी यांनी दिला होता. त्या अनुषंगाने वित्त विधेयकाची काही गुणवैशिष्टय़े किंवा निकष सांगता येतात. त्यातील पहिली बाब म्हणजे या विधेयकात भारतीय संकलित निधी किंवा भारतीय लोकलेखा खात्यासंदर्भात केवळ कर व देयके यांचाच समावेश वित्त विधेयकात असला पाहिजे असा संकेत आहे. तरीही सरकारने या ‘वित्त विधेयक (२) २०१९’ मध्ये अशा कलमांचा समावेश केला, जी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ११० नुसार वित्त विधेयकात समाविष्ट करणे अमान्य करण्यात आलेले आहे, तरी तसे करण्यात आले. वित्त विधेयकाचे प्रकरण ६ बघितले तर त्याला संकीर्ण असे नाव दिले आहे. त्यात रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा, विमा कायदा, रोखे कंत्राट (नियंत्रण) कायदा यातील बदल सुचवणाऱ्या अनेक कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात हे संकेत व नियमांना धरून नाही. अर्थविषयक किमान १० कायद्यांत यामध्ये बदल करण्यात आले आहेत, असे मला दिसून आले. यातील कोणतेही कायदे व त्यातील दुरुस्त्या यांचा संबंध अनुच्छेद ११० मधील उद्देशांशी मेळ साधणारा नाही. आता हा सगळा प्रकार पाहता ‘वित्त विधेयक क्रमांक २- २०१९’च्या घटनात्मक वैधतेस कुणी तरी आव्हान दिल्याशिवाय राहणार नाही असे मला वाटते. सरकारने अर्थव्यवस्था व वित्त स्थितीबाबतचे महत्त्वाचे विधेयक केवळ काही महत्त्वाच्या सुधारणांवरील आक्षेपांवर चर्चा टाळण्यासाठी अशा पद्धतीने सादर केले. तसे करताना त्यांनी ते वित्तेतर कायद्यांमध्ये त्यांचा त्याचा समावेश करण्याची अनाठायी जोखीम घेतली आहे. यात दुसरी बाब अशी, की माझ्या या स्तंभात जे आकडे मी गेल्या वेळी लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे गणित मांडताना दिले होते, त्यात ५, १०, २० लाख कोटी डॉलर्सच्या मुद्दय़ावर गेल्या वेळी मी लिहिले होते त्यात कुणालाही दोष किंवा उणिवा दाखवता आलेल्या नाहीत. यात सरकारने महसुली लक्ष्यांचे जे महत्त्वाकांक्षी आकडे दिले होते त्याचाही परामर्श घेतला होता. हे आकडे व प्रत्यक्षातील २०१८-१९ मधील वाढीचे दर, तसेच २०१८-१९ वर्षांतील प्रत्यक्ष दर व नवीन वर्षांतील अंदाज (२०१९-२०२० मधील अंदाज व २०१८-१९ मधील प्रत्यक्ष दर) यांची मांडणी खालीलप्रमाणे करता येते. इतकी मोठी आणि अवाजवी महसूल लक्ष्ये सरकार साध्य करणार आहे व त्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. ही सगळी प्रश्नांकित परिस्थिती आहे. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशियाई विकास बँक व रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी आर्थिक विकास दराचा अंदाज ७ टक्के इतका दिला आहे व जागतिक विकास दर ३.२ टक्के राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, अशा परिस्थितीत सरकारने ठरवलेली ही महसुली उद्दिष्टे ‘अवास्तव’ आहेत असे म्हणावे लागेल. ज्यांना भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या खाचाखोचा माहिती आहेत अशा डॉ. कौशिक बसू यांच्यासह काही अर्थतज्ज्ञांनी अर्थव्यवस्था आणखी मंदावण्याचा धोक्याचा इशारा दिला आहे. २०१८-१९ मधील गेल्या चार तिमाहींत ८.०, ७.०, ६.६, ५.८ टक्के असे विकास दराचे आकडे आले आहेत. ते पाहता सरकार एवढा महसूल कुठून गोळा करणार आहे हे समजत नाही. २०१८-१९ मधील एक अंकी वाढीनंतर आता अकस्मात दोन अंकी महसूल वाढ कशी शक्य आहे, हे समजण्यापलीकडे आहे. आता याचे अगदी उत्तर शोधायचेच म्हटले तर माझ्या मते, सरकार सध्याच्या करदात्यांना पिळून काढणार असेल अशी शंका येते! सरकारने प्राप्तिकर, जीएसटी (वस्तू व सेवाकर) व इतर कर अधिकाऱ्यांना करवसुलीत कठोर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी या अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त अधिकारही बहाल केले आहेत. आता करदात्यांची छळणूक ठरलेली आहे. त्यात त्यांना नोटिसा, व्यक्तिगत उपस्थितीची समन्स पाठवली जातील, अटक, खटले, दंड, कठोर मूल्यमापन आदेश, अपिले फेटाळणे असले प्रकारही होतील. राज्यांना वाटा नाकारणार तिसरी गोष्ट म्हणजे राज्यांना या करातील योग्य वाटा मिळणार की नाही. चौदाव्या वित्त आयोगाने एकूण कर महसुलाच्या ४२ टक्के वाटा केंद्राने राज्यांना देण्याचे मान्य केले होते. आता वित्त आयोगाचा अहवाल स्वीकारण्यातही आलेला आहे, त्यानुसार राज्यांना ४२ टक्के वाटा मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे व केंद्र सरकारवर तो वाटा देण्याचे घटनात्मक बंधन आहे. २०१५-१६ ते २०१९-२० या काळात चौदाव्या वित्त आयोगाने ठरवलेल्या तरतुदी बंधनकारक आहेत. असे असले तरी राज्यांना आतापर्यंत जो महसूल वाटा केंद्रातून मिळाला आहे तो फार कमी आहे. खालील सारणीवरून ते स्पष्ट होईल. केंद्राकडून राज्यांना ४२ टक्के महसुली वाटा कधीही न मिळण्याचे कारण म्हणजे करांवर मुक्तहस्ते लादलेले उपकर व अधिभार हे आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाचा विचार करता त्यांचा निवाडा हा उपकर व अधिभार यांना लागू होत नाही. त्यातील वाटा केंद्र सरकार राज्यांना देणे लागत नाही. ही मोठी शोकांतिका आहे. आणखी दुहेरी संकट म्हणजे जेव्हा केंद्र सरकारची करवसुली अंदाजपत्रकीय व सुधारित अंदाजापेक्षा कमी भरते तेव्हा असते. २०१८-१९ मध्ये एकूण कर महसुलात अर्थसंकल्पीय अंदाज हा २२,७१,२४२ कोटी रुपये होता व सुधारित अंदाज हा २२,४८,१७५ कोटी रुपये होता; पण प्रत्यक्ष वसुली २०,८०,२०३ कोटी रुपये होती. जेव्हा जमा महसुलाचा एकूण वाटाच कमी असतो तेव्हा राज्यांना त्यात कमीच वाटा मिळणार हे अपेक्षित आहेच. अर्थमंत्र्यांनी दिलेले उत्तर व त्याचा तपशील तुम्ही नजरेखालून घाला. त्यांनी यातील एकाही प्रश्नाला स्पर्श केलेला नाही. या स्तंभात उपस्थित केलेले हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत; पण राज्यसभेत योग्य व रीतसर चर्चा झाली असती तर ते उपस्थित करता आले असते. मात्र खेदाची बाब ही की, अशी कुठलीच चर्चा तेथे झाली नाही. त्यामुळे आता या उणिवा तशाच राहणार आहेत यात शंका नाही. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
