उपासमारी व भुकेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारांनी वेळोवेळी प्रयत्न केले; त्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ मध्ये आणला गेला. ते मोठे पाऊल होते. हा कायदा सध्याच्या सरकारने नीट राबवावा अशी अपेक्षा असताना, सरकार मुळात प्रश्नच मान्य करीत नाही.. आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला, भारतातील भुकेचा व उपासमारीचा प्रश्न समजण्यासाठी आपल्याला हा अहवाल प्रकाशित होण्याची वाट पाहावी लागणे हे खरे तर शोचनीय व स्वातंत्र्यानंतर इतकी वर्षे उलटल्यानंतरही भुकेचा प्रश्न कायम असणे हे तर आणखीच शोचनीय. विकसनशील देशांत तर हा प्रश्न आहेच; भारतही त्याला अपवाद नाही. गेली अनेक शतके उपासमारीचा प्रश्न कायम आहे. वर्षांतील अनेक दिवस आपल्या देशातील काही लोक अन्न न खाताच उपाशीपोटी झोपी जातात हे जळते वास्तव आहे. ही गोष्ट निराशाजनक असली तरी सरकारने ती का नाकारावी हे समजत नाही. गैरसोयीचे सत्य स्वीकारण्याची आपल्याला अजून सवय झालेली नाही त्याचेच हे निदर्शक. ‘आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थे’ची आकडेवारी बघितली तर या सगळ्या प्रश्नात कुठलेच गूढ उरलेले नाही. सगळ्या गोष्टी सूर्यप्रकाशाइतक्या स्वच्छ आहेत हे दिसते. संस्थेच्या आकडेवारीचा तक्ता बघा वर्ष भारताचा क्रमांक/ भारताचा देशांची संख्या निर्देशांक २००७ ९४/११८ २५.०३ २००८ ९८/१२० २३.७ २००९ १०२/१२१ २३.९ २०१० १०५/१२२ २४.१ २०११ १०८/१२२ २३.७ २०१२ १०६/१२० २२.९ २०१३ १०५/१२० २१.३ २०१४ ९९/१२० १७.८ २०१५ ९३/११७ २९.० २०१६ ९७/११८ २८.५ २०१७ १००/११९ ३१.४ यात कमी गुणांक म्हणजे चांगली स्थिती, गुणांक वाढणे म्हणजे वाईट स्थिती असा अर्थ आहे. प्रत्येक वर्षी काही देश यात वाढतात व काही कमी होतात. यात माहितीची उपलब्धता व अनुपलब्धता यांचा संबंध आहे. वरील सारणीत दाखवल्याप्रमाणे देशांची संख्या ११७ ते १२२ दरम्यान आहे व सांख्यिकीयदृष्टय़ा ही संख्या फार नगण्य आहे. यातून काय निष्कर्ष काढणार असा प्रश्न पडतो. तरीही खालील गोष्टी ढोबळमानाने सांगता येतात. अ. भारताची तुलनात्मक श्रेणी २००८ ते २०११ दरम्यान घसरली आहे, पण गुणांक कमी अधिक प्रमाणात सारखाच आहे. ब. २००९ व २०१४ दरम्यान भारताची तुलनात्मक श्रेणी व गुणांक सुधारला आहे. क. २०१४ पासून भारताचा गुणांक कमी होत गेला आहे. चांगले व वाईट आपण स्वत:ला एक प्रश्न विचारला पाहिजे की, भारत २०१४ मध्ये सुधारलेली कामगिरी का राखू शकला नाही. १९४७ पासून सत्तेवर आलेल्या सरकारांना यातील चांगल्या वाईट परिस्थितीला जबाबदार ठरवले पाहिजे, त्या न्यायाने आताच्या परिस्थितीस विद्यमान सरकारच जबाबदार आहे. जागतिक भूक निर्देशांक हा कुपोषित लोकसंख्येच्या प्रमाणावर मोजला जातो. पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये उपासमारीचे व कुपोषणाचे प्रमाण जसे जास्त आहे तसेच मृत्युदरही जास्त आहे. या लेखात जास्त आकडेवारी न देता मी असे सांगू इच्छितो की, मागील काही वर्षांत प्रगतीचे टप्पे आले होते. २००६ ते २०१६ हा काळ बघितला तर त्यात मुलांची उपासमार कमी झाली, प्रजननक्षम महिलांतील अ‍ॅनिमिया कमी झाला. मुलांचे वजन जन्मत: कमी असणे कमी झाले. स्तनपानाचे प्रमाण वाढले. कुपोषण काही प्रमाणात कमी झाले तरी बालकांचे वजन कमी राहण्याचे प्रमाण चिंताजनक आहे. भारतातील कुठल्याच राज्यात मुलांच्या वजनाबाबत अपेक्षित आकडे २०१६ मध्ये गाठता आले नाहीत. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात मुलांच्या वजनाचे काही प्रमाणन जागतिक आरोग्य संघटनेने केले आहे. मुलांचे वजन कमी राहण्याचे कारण म्हणजे अन्नाचा अभाव हे आहे. त्यांचे कुपोषण कमी झाले असेल तर त्याला कारण अन्नाची उपलब्धता हेच आहे. अन्न परवडणे व ते उपलब्ध असणे अशा दोन वेगवेगळ्या गोष्टी यात येतात. लोकांना पुरेसे अन्न मिळाले पाहिजे, कारण बाकी गरजा नंतर येतात, त्या दुय्यम आहेत. आपला देश लोकांना पुरेल एवढे अन्न निर्माण करतो पण तरी त्यांना खायला पुरेसे अन्न मिळत नाही, ही शोकांतिका तर आहेच, शिवाय विरोधाभासही आहे. उपासमारी व भुकेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारांनी वेळोवेळी प्रयत्न केले. त्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ मध्ये आणला गेला. ते मोठे पाऊल होते. या कायद्यात दर महिन्याला लोकांना अन्नधान्य अनुदानित दराने देण्याचे जाहीर केले होते. प्रत्येक घरात माणशी पाच किलो धान्य देण्याचे आश्वासन होते. अंत्योदय योजनेतील प्रत्येक कुटुंबाला ३५ किलो धान्य, गर्भवती महिलांना मोफत भोजन व मुलाच्या जन्मानंतर सहा महिने मोफत भोजन व सहा हजार रुपये मदत, प्रत्येक मुलाला सहा वर्षे वयापर्यंत मोफत भोजन. ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत माध्यान्ह भोजन, अन्नधान्य किंवा भोजन उपलब्ध नसेल तर अन्न सुरक्षा भत्ता अशा तरतुदी त्यात होत्या. जवळपास ७५ टक्के ग्रामीण लोक यात लाभार्थी असतील अशी अपेक्षा ठेवलेली होती. ५० टक्के शहरी लोकांनाही लाभ मिळेल असे नियोजन होते. प्रत्येक राज्यात एक आयोग या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या देखरेखीसाठी नेमण्याची तरतूद होती. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा हा धाडसी, महत्त्वाकांक्षी व काहीसे खर्चीक पाऊल होते. त्यावर काही आक्षेप घेतले गेले पण मग त्याला पर्याय निवडायचा तर सामायिक मूळ वेतन (यूबीआय) हा एक मार्ग होता, पण तो त्यापेक्षा जास्तच खर्चीक होता. अक्षम्य दुर्लक्ष २०१४ मध्ये यूपीए सरकार गेले व एनडीएचे सरकार आले. एनडीए सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे होते, पण त्यांनी ती केली नाही. पंतप्रधानांनी स्वच्छ भारत योजनेचा जसा डांगोरा पिटला तसा अन्न सुरक्षा योजनेचा त्यांनी उल्लेख केल्याचे मला तरी आठवत नाही. जर या सरकारला समजा अन्न सुरक्षा कायद्यावर काही आक्षेप होते तर त्यांनी त्याला पर्याय देणे हे त्यांचे कर्तव्य होते. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याकडे एनडीएने दुर्लक्ष केले. जुलै २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला असे दिसून आले की, अनेक राज्यांत या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी संस्थात्मक यंत्रणाच सुरू केली गेली नाही. ही परिस्थिती भीषण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे पाहिली तर २०१५-१६ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत सरकारने १३४९१९ कोटी रुपये खर्च केले. २०१६-१७ मध्ये सरकारने १३०३३५ कोटींचा अर्थसंकल्पीय अंदाज दिला. तर सुधारित अंदाज १३०६७३ कोटींचा होता पण प्रत्यक्षात मे २०१७ मधील आकडेवारीनुसार खर्च झाला तो १०५६७२ कोटी. हा अतिशय निष्काळजीपणा होता. अन्न सुरक्षेकडे सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष यातून दिसून आले व याचे स्पष्टीकरण सरकारला देता आले नाही. युनिसेफ २०१७ च्या अन्न सुरक्षा व पोषण अहवालानुसार परिस्थिती पाहिली तर देशात १९ कोटी लोक कुपोषित आहेत. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेने आपल्यापुढे आरसा धरला तेव्हा आपली खरी प्रतिमा आपल्याला दिसली व चेहऱ्यावरचे हे डाग लपवता येण्यासारखे नाहीत. भारतातील भूक व उपासमार हा न लपवता येणारा डाग आहे. याची जबाबदारी सरकार टाळू शकत नाही. सर्वात उंच पुतळा व बुलेट ट्रेन यांसारख्या निर्थक घोषणा सध्याचे सरकार करत आले आहे. पण यापेक्षाही भूक व उपासमार मिटवण्यासाठी उपाययोजना करण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे हे सरकार सोयीस्करपणे विसरून गेलेले दिसत आहे. माणसाच्या मूलभूत गरजांमध्येही पहिला क्रमांक अन्नाचाच लागतो हे सरकारला नव्याने सांगण्याची गरज नाही. आपली परिस्थिती उपासमार व भूक निवारणात आपल्यापेक्षा कमी विकसित असलेल्या काही देशांपेक्षाही वाईट आहे हे लांच्छनास्पद आहे. यातून धडा घेऊन एनडीए सरकारने अन्न सुरक्षा कायद्याची रीतसर अंमलबजावणी करणे एवढी अपेक्षा ठेवली तर ती नक्कीच योग्य आहे यात शंका नाही. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
