पी. चिदम्बरम लसीकरणाचा वेग कमी असलेल्या देशांसाठी भविष्यातील आर्थिक चित्र फारसं आशादायी नाही. याला आधीच आर्थिक घसरण सुरू झालेला भारत तरी कसा अपवाद असेल? पण सरकार काहीतरी निराळेच सांगते आहे.. नुकतीच आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याला ७४ वर्षे पूर्ण होऊन आपण पंचाहत्तरीकडे वाटचाल सुरू केली आहे. सात दशकांच्या या कालावधीत आपल्या देशामध्ये काही क्षेत्रांमध्ये विलक्षण वेगाने बदल झाले असले तरीही विरोधाभासाची गोष्ट अशी की बऱ्याच गोष्टी अजूनही आहेत तशाच आहेत. त्यांच्यामध्ये फारसे काहीही बदल झालेले नाहीत. एखादा पर्यटक जर उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा किंवा ईशान्येकडील राज्यांमधल्या काही भागांमध्ये फिरायला गेला आणि त्याने तिथली आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती तसंच प्रथा-परंपरा बघितल्या तर त्याला २० व्या शतकातच वावरत असल्यासारखं वाटेल. अर्थात हे असं सांगून मी आपल्या देशातल्या परिस्थितीला दूषणं देत नाही, तर आपल्या देशाला आधुनिक देश बनवणं हे किती मोठं आव्हान आहे हे अधोरेखित करण्यासाठी मी हे उदाहरण दिलं आहे. या वाटचालीला सुरुवात करण्यासाठी आपल्यासमोरचं तातडीचं उद्दिष्ट अगदीच स्पष्ट आहे. २०१९-२० या वर्षांमध्ये किमती स्थिर असताना आपलं सकल राष्ट्रीय उत्पादन हे १४५.६९ लाख कोटी होतं. करोनापूर्व काळातली ही पातळी गाठण्यासाठी आपल्याला ७३ वर्षे लागली. या ७३ वर्षांमधली गेली २९ वर्षे अर्थव्यवस्थेबाबत बोलायचं तर अतिशय महत्त्वाची ठरली. १९९१ ते २०१४ या कालावधीत आपलं सकल राष्ट्रीय उत्पादन चार पटींनी वाढून आपण खूप मोठी झेप घेतली. २०१४ पासून मात्र आपला विकासदर असमान आणि नरमगरमच राहिला आहे. करोनाची महासाथ, बाहेरचं वातावरण आणि आपणच केलेल्या काही आत्मघातकी चुका याला कारणीभूत आहेत. त्यामुळे १४५.६९ लाख कोटी सकल राष्ट्रीय उत्पादन ही करोनापूर्व काळात असलेली पातळी गाठणं हे आपलं ताबडतोबीचं उद्दिष्ट आहे. स्पष्ट आणि सडेतोड या विषयावर भरपूर चर्चा, वादविवाद झाले आहेत. ६ ऑगस्ट २०२१ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणातही या विषयावर चर्चा झाली आहे. (त्याची चर्चा झाली नाही असं एकमेव ठिकाण म्हणजे संसद.) सगळी परिस्थिती नियंत्रणात आहे असं दाखवण्याचा प्रयत्न करत या हातावरचं त्या हातावर करणं म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेचं पतधोरण. परिणामी या पतधोरणातून ना लोकांना कसला दिलासा मिळाला, ना त्यांना कसला इशारा मिळाला. कोणतीही गोष्ट स्पष्ट आणि सडेतोडपणे न सांगितली गेल्याची किंमत त्यांना मोजावी लागते आहे. किमती स्थिर ठेवणं आणि पतपुरवठय़ावर नियंत्रित राखणं हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचं काम आहे. १९९१ पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेने तिचं काम उत्तमरीत्या केलं असलं तरी अधूनमधून तिच्याकडूनही काही चुका होतात. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर फुगवून सांगण्याकडे आणि भाववाढीचा दर कमी सांगण्याकडे तिचा कधीकधी कल असतो. तिच्या या दोन्ही चुकांमुळे सरकारमध्ये आत्मसंतुष्टता येऊ शकते. ६ ऑगस्ट २०२१ च्या पतधोरणातही रिझव्‍‌र्ह बँकेने हीच चूक केली आहे. तिने २०२१-२२ मध्ये आपल्या देशाचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढून ९.५ असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. स्थिर परिस्थितीतही हा अंदाज म्हणजे वाळूचे इमले रचण्यासारखं आहे. तिमाही आकडेवारी पुढीलप्रमाणे पहिली तिमाही - २१.४ टक्के दुसरी तिमाही - ७.३ टक्के तिसरी तिमाही - ६.३ टक्के चौथी तिमाही - ६.१ टक्के यात पहिल्या तिमाहीतील वाढीचा दर जास्त दिसला कारण २०२०-२१ या वर्षांतील पहिल्या तिमाहीत तो उणे २४.४ टक्के असा ऐतिहासिक होता. पुढच्या तीन तिमाहींतील वाढीचे अंदाज वास्तववादी असले तरी निराश करणारे आहेत. आपण पुन्हा वाढीच्या घसरत्या दराकडे वाटचाल करीत आहोत. हे आकडे आपल्याला अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचं चित्र दाखवत नाहीत. तर अर्थशास्त्रीय भाषेत सांगायचं तर ‘व्ही शेप रिकव्हरी’चं चित्र दाखवतात. म्हणजेच आत्ताच्या ऱ्हासानंतर अर्थव्यवस्था पटकन सावरेल, उभी राहील आणि विकसित होईल असं हे आकडे सांगतात. पण प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती तशी नाही. आपल्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती नाजूकच राहणार आहे. चलनवाढ व बेरोजगारी २०२१-२०२२ या वर्षांत चलनवाढ आणि बेरोजगारी यांची परिस्थिती काय असेल याचा अंदाज पुढीलप्रमाणे आहे. पहिली तिमाही - ६.३ टक्के दुसरी तिमाही - ५.९ टक्के तिसरी तिमाही - ५.३ टक्के चौथी तिमाही - ५.८ टक्के या आकडय़ांच्या मागे अन्नधान्य, इंधन, इतर उपभोग्यवस्तू तसंच खनिज तेल यांची दोन अंकी दरवाढ झाली ही कबुली दडलेली आहे. ‘ईएमई’ (इमर्जिग मार्केट इकॉनॉमी) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांतील चलनांचे अवमूल्यन झाले आहे. ईएमईमधील रोखे खात्यावरील उत्पन्न हे महागाईच्या तुलनेत जास्त वाटते. पतधोरण समितीने सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलवरील अप्रत्यक्ष कर हळूहळू कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यांच्या मते केंद्र तसंच राज्य सरकारने पेट्रोल पंपावर पेट्रोलचा जो दर आहे, त्यावरील अप्रत्यक्ष कर कमी केले तरीसुद्धा लोकांवरचा महागाईचा बराच ताण कमी होईल. असे असले तरी देशातील वास्तव परिस्थिती आणि पत धोरण समितीने दिलेला इशारा या दोन्हींचा सरकारवर काहीही परिणाम झालेला नाही. ग्रामोफोनची सुई अडकल्यावर जशा गाण्याच्या त्याच त्याच ओळी ऐकू येतात तसं काहीसं सरकारचं इंधन दरवाढीबाबत झालं आहे. अर्थमंत्रालयाने जुलै २०२१ मध्ये केलेल्या मासिक पुनरावलोकनामध्ये कोविड १९ ची दुसरी लाट ओसरते आहे, लसीकरणाला वेग आला आहे, काही आर्थिक घटक स्थिरावत आहेत. वस्तू व सेवा करवसुली वाढत आहे. थोडक्यात सांगायचं तर मे महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवडय़ापासून अर्थव्यवस्थेचे पुनरुत्थान सुरू झालं आहे. पुन्हा सुगीचे दिवस येऊ घातले आहेत. अज्ञानामधला आनंद करोनाच्या महासाथीमध्ये सामाजिक तसंच आर्थिक पातळीवर तळच्या स्तरामध्ये असलेल्या लोकांच्या आयुष्यात काय उलथापालथ झाली आणि दुसरीकडे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा कल काय आहे, या दोन्ही गोष्टींचा विचार करण्यात, त्या समजून घेण्यात हे सरकार सपशेल अपयशी ठरलं आहे. सीएमआयई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी) या संस्थेच्या १२ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या आकडेवारीनुसार ३० दिवसांच्या कालावधीमध्ये शहरी बेरोजगारीचा दर ८.७९ टक्के होता तर ग्रामीण भागात याच ३० दिवसांच्या कालावधीत ६.८६ टक्के लोक बेरोजगार होते. सीएमआयईने असेही म्हटले आहे की, पेरणीच्या मोसमामुळे या काळात ग्रामीण भागात तात्कालिक स्वरूपाचे रोजगार वाढले आहेत. पण इतर ठिकाणी नियमित स्वरूपाच्या, रोजगाराची हमी देणाऱ्या नोकऱ्या घटल्या आहेत. अर्थमंत्रालयाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला त्याच दिवशी तुम्ही अधिक जोखीम का पत्करत नाही आणि अधिक गुंतवणूक का करत नाही, असं पंतप्रधान उद्योजकांना विचारत होते. अधिक रोजगारनिर्मिती का होत नाही याबद्दल महसूल सचिव आश्चर्य व्यक्त करत होते. वाणिज्य सचिव मुक्त व्यापार कराराला समर्थन देण्यासाठी विनंती करत होते. (हा मार्ग सरकारने केव्हाच सोडून दिला आहे.) सरकारसाठी सगळे जण एकसुरात बोलत होते. जागतिक अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती काय आहे याचं नेमकं चित्र ‘दि इकॉनॉमिस्ट’ या नियतकालिकाने मांडलं आहे. उभरत्या अर्थव्यवस्थांबद्दल ते म्हणतात, की वाढता बचाववाद आणि कोविड १९ या दोन्ही गोष्टींमुळे या देशांचा आर्थिक विकास बराच काळ संथ गतीने सुरू राहील. विकसित देशांबाबत ‘दि इकॉनॉमिस्ट’ म्हणते की, वाढते व्याज दर, ग्राहकांकडून मागणी कमी होणं, रेंगाळलेला जागतिक व्यापार आणि वाढता बचावात्मक पवित्रा या गोष्टींचा त्यांना विचार करावा लागेल. एकुणात विचार करता, विशेषत: ज्या देशांमध्ये लसीकरणाचा वेग अतिशय कमी आहे, अशा विकसनशील देशांसाठी भविष्यातील आर्थिक चित्र फारसं आशादायी नाही. प्रत्येक देशाला त्यांच्या लसीकरणाचा वेग दुप्पट करावा लागणार आहे. त्यांच्या आर्थिक धोरणांचा फेरविचार करावा लागणार आहे. आपल्या देशातील धोरणकर्ते या सगळ्या आव्हानांबाबत अनभिज्ञ आहेत आणि त्या अज्ञानामधल्या आनंदातच मश्गूल आहेत. त्यामुळे आपण दोन्ही आघाडय़ांवर मागे पडत आहोत. या सगळ्या गोष्टींची माझ्याइतकीच तुम्हालाही चिंता आहे यात शंका नाही. तरीही भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षांनिमित्त शुभेच्छा. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
