|| पी. चिदम्बरमउच्च शिक्षणाच्या संदर्भात गुणवत्ता हाच एकमेव निकष असला पाहिजे हे उद्दिष्ट समोर ठेवून ‘नीट’च्या परीक्षा घ्यायला सुरुवात झाली. पण तमीळनाडूतील या परीक्षांचे आजचे स्वरूप पाहता गुणवत्तेच्या तथाकथित सिद्धांताला छेद गेल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे आता यासंदर्भात प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. भारतीय राज्यघटना हा राज्याराज्यांना जोडणारा दुवा आहे. केंद्र सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची या तीन सूची या राज्यघटनेचा मुख्य आधार आहेत. यातील यादी क्रमांक दोन म्हणजे राज्य सूचीतील नोंद क्रमांक ११ मध्ये समाविष्ट असलेले विषय पाहिले तर त्यात विद्यापीठांसह शिक्षण हा मुद्दा येतो. सूची क्रमांक १ मध्ये ६३, ६४, ६५, तसेच ६६ क्रमांकाच्या तरतुदी आहेत तर तिसऱ्या सूचीत २५ व्या क्रमांकाची तरतूद किंवा नोंद आढळते. तिसरी सूची म्हणजे समवर्ती सूचीतील २५ व्या तरतुदीत कामगारांचे व्यावसायिक तसेच तंत्रज्ञान प्रशिक्षण हा मुद्दा आहे. मोठा दणका ६३ ते ६६ क्रमांकांच्या तरतुदींचा संबंध केंद्र सरकारकडून अर्थसाह्य मिळणाऱ्या विज्ञान तसेच तंत्रज्ञानविषयक नामांकित शिक्षण तसेच प्रशिक्षण संस्थांशी आहे. त्यासाठी काही निकष आहेत. संबंधित तरतुदींचा मेळ घातला तर एकच गोष्ट प्रामुख्याने दिसते ती म्हणजे शिक्षण हा राज्य सूचीतील विषय आहे. संसदेने राज्य सूचीतील ११ व्या क्रमांकाची नोंद ११ काढून टाकली. समवर्ती सूचीतील २५ व्या क्रमांची नोंद पुनर्लेखित करण्यात आली. त्यानुसार शिक्षण या विषयात तंत्रज्ञान शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, विद्यापीठे यांचा समावेश करण्यात आला. ६३, ६४, ६५ व ६६ या केंद्र सूचीतील तरतुदींच्या अधीन राहून हे बदल करण्यात आले. यात व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षण या मुद्द्यांचाही समावेश करण्यात आला. संघराज्यवाद तसेच राज्यांचे हक्क तसेच सामाजिक न्याय या संकल्पनांवर हा मोठा आघात होता. आणीबाणी विरोधकांनी ४४ वी घटना दुरुस्ती मंजूर केली (४२ व्या घटनादुरुस्तीतील त्रुटी घालवण्यासाठी ) पण त्यांनी शिक्षण हा विषय पुन्हा मूळ नोंदीत आणणे त्यांना आवश्यक वाटले नाही. राज्यांनी वैद्यकीय महाविद्यालये काढली आहेत आणि खासगी पातळीवरही वैद्यकीय महाविद्यालये काढण्याची परवानगी दिली आहे. या महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रियेवर राज्यांनी आपले नियंत्रण ठेवले आहे. त्यामुळे काळाच्या ओघात शिक्षणाचा दर्जा उंचावला. राज्यांनी नियंत्रित केलेल्या महाविद्यालयातून चांगले डॉक्टर्स तयार होऊ लागले. तमिळनाडूत तो सुगीचा काळ होता. त्यासंदर्भात मद्रास वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारात लावलेले डॉ. रंगाचारी व डॉ. गुरूस्वामी मुदलियार यांचे पुतळे डोळ्यासमोर येतात. त्या काळात तमिळनाडू हे वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य सुविधांत अग्रेसर असलेले एक राज्य होते. येथून उत्तम दर्जाचे डॉक्टर बाहेर पडले. देशातही हजारो डॉक्टर्स तयार होत होते. त्यासाठी कुठलीही अखिल भारतीय पातळीवरची प्रवेश परीक्षा होत नव्हती. राज्यांच्या हक्कांना मान्यता राज्यांना असलेले हक्क त्यांनी वाजवून घेण्याचा मुद्दा इथेच येतो. लोकांनी कररूपात भरलेल्या पैशांचा वापर करून राज्य सरकारांनी वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन केली. त्यात राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन त्यांना इंग्रजी भाषेतून वैद्यकीय शिक्षण दिले जाऊ लागले. कालांतराने राज्यातील बहुसंख्याक लोक बोलत त्या, म्हणजेच राज्याच्या अधिकृत भाषेत हे शिक्षण देणे अपेक्षित होते. राज्यातील लोकांची सेवा करणे हे डॉक्टरांचे प्राथमिक कर्तव्य होते. साहजिकच त्यांना त्या राज्यातील बहुसंख्याक लोक जी भाषा बोलतात ती भाषा येणे क्रमप्राप्त होते. डॉक्टरांनी ग्रामीण भागात जाऊन वैद्यकीय सेवा देणे अपेक्षित होते. त्यामुळे तिथल्या लोकांशी त्यांच्या भाषेतून बोलणे आवश्यक होते. रुग्णांना त्यांच्याच भाषेत सूचना देणे व औषधे लिहून देणे क्रमप्राप्त होते. राज्य सरकारने जे काही नियम मांडले होते, त्यात सामाजिक न्यायाचे तत्त्व मध्यवर्ती होते. त्यांनी ग्रामीण विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले. अगदी सरकारी शाळेत शिकलेल्या गरीब कुटुंबातील मुलांनाही संधी होती. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील या पहिल्या पिढीत वंचितांचा समावेश होता. राज्यातील कुणीही त्यावेळी सुरू असलेल्या पद्धतीविषयी तक्रार केली नव्हती. तमिळनाडू तसेच महाराष्ट्रात तरी कुणी त्यावेळच्या पद्धतीबाबत तक्रारी केल्या नव्हत्या. माझ्या माहितीप्रमाणे दक्षिणेतील राज्यातही याला कुठलाही विरोध नव्हता. कॅपिटेशन फी, अधिक शुल्क, सुमार दर्जाची साधने, अपुरी संलग्न रुग्णालये, अपुऱ्या क्षमतेच्या प्रयोगशाळा, वाचनालये, वसतिगृहे, खेळाची मैदाने याबाबत काही महत्त्वाचे पण गंभीर मुद्दे होते. पण त्यांचा संबंध ही पद्धती राज्याने चालवली काय किंवा केंद्राने चालवली काय, कायम राहणारे असेच आहेत. त्यामुळे हे सगळे प्रशद्ब्रा केंद्रीय प्रवेश पद्धतीने सुटले असा होत नाही. वेदनादायी बाबी उच्च शिक्षणाचा विशेषत: व्यावसायिक संस्थांचा प्रश्न येतो तेव्हा गुणवत्ता हाच एकमेव निकष असला पाहिजे, या तत्त्वावर ‘नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट’ म्हणजे ‘नीट’ ही परीक्षा आधारित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात चाललेल्या मॉडर्न डेंटल कॉलेज विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य या खटल्यात ते दिसून आले होते. त्यामुळे गुणवत्ता, पारदर्शकता, शोषणविरहित प्रवेश यासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा असण्यावर भर देण्यात आला होता. ‘नीट’ परीक्षेची ही उद्दिष्टे होती. इंडियन मेडिकल कौन्सिलच्या वतीने त्यासाठी काही नियम व तरतुदी घालून दिल्या. नंतर या परीक्षेचा समावेश भारतीय वैद्यकीय परिषद कायदा अनुच्छेद १० डी मध्ये करण्यात आला. ही दुरुस्ती २०१६ मध्ये करण्यात आली. यात गुणवत्ता हा विषय वादग्रस्त असल्याने मी तो नंतर क धीतरी मांडणार आहे. आज मी नीट परीक्षेच्या परिणामांबाबत न्या. ए. के. राजन समितीने जे निष्कर्ष मांडले त्यावर भर देणार आहे. तमिळनाडूतील वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर यात अनेक परिणाम झालेले दिसून येतात. आज त्याचा विचार करू या. तुम्ही स्वत:ला खालील प्रश्न विचारून पाहा. सरकार करदात्यांचा पैसा खर्च करून वैद्यकीय महाविद्यालये का काढत आहे? विद्यार्थ्यांनी मातृभाषेतून (तमिळमधून) शिक्षण का घ्यावे? विद्यार्थ्यांनी राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम घेऊन का शिकावे? राज्य मंडळाची परीक्षा का द्यावी? राज्य मंडळ असावे तरी कशासाठी? वैद्यकशास्त्राचा शहरी विद्यार्थी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात, तालुका पातळीवरील रुग्णालयात काम करणार का? मी सोबत जो तक्ता दिला आहे तो सगळे काही सांगतो आहे. ‘नीट’च्या कथित गुणवत्तेच्या सिद्धांताला त्यात छेद दिला आहे. त्यातून अर्थ एकच निघतो तो म्हणजे ‘नीट’ परीक्षेमुळे असमानता व अन्यायाचा जमाना सुरू झाला आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
