||पी. चिदम्बरम सामान्य नागरिकांवर बॉम्बचा वर्षांव करणे, त्यांची घरे, शाळा आणि रुग्णालये उद्ध्वस्त करणे थांबवा असे आवाहन भारत रशियाला का करू शकत नाही? आपले पंतप्रधान युद्धविरामासाठी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न का करत नाहीत? रशियाने युक्रेनविरोधात पुकारलेल्या युद्धामुळे मी अत्यंत अस्वस्थ आहे (तुम्ही हा लेख वाचत असाल तो युद्धाचा ३२ वा दिवस असेल). मी जगभरातील घडामोडींमध्ये रस घेण्यास सुरुवात केली, तेव्हा पोप जॉन २३ वे (‘द गुड पोप’ असे ज्यांना म्हटले जाते ते) यांनी उच्चारलेल्या ‘आता आणखी युद्धे नकोत, पुन्हा कधीच युद्धे नकोत’ या सहा शब्दांनी माझ्या मनावर खूप खोलवर परिणाम केला होता. त्यानंतरही जगात अर्थातच लहान-मोठी; लुटुपुटुची- दीर्घ; स्वत:च्याच प्रदेशात लढलेली, सीमेवर लढली गेलेली, स्वत:च्याच प्रदेशापासून दूरवर लढली गेलेली; कुणीतरी कुणासाठी तरी लढलेली अशी अनेक युद्धे झाली आहेत. २० व्या, २१ व्या शतकांमध्ये झालेल्या या वेगवेगळय़ा युद्धांमधून पुढे आलेले एक अंतिम सत्य म्हणजे युद्ध संपते तेव्हा कोणीच जिंकलेले नसते. कोणत्याही गंभीर समस्येवर युद्धामधून उत्तर सापडत नाही, हे नेहमीच दिसून आले आहे. १९७१ च्या भारत- पाकिस्तान युद्धात भारताने पाकिस्तानला पूर्ण नेस्तनाबूत केले. असे असले तरीही, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधले भांडण युद्धातून संपले नाही. आजही हे दोन्ही देश एकमेकांचे कडवे प्रतिस्पर्धी आहेत. अफगाणिस्तानला ‘मुक्त’ करण्यासाठी दोन महासत्ता घिरटय़ा घालत असल्या तरी, अजूनही त्या देशावर तालिबानचे पोलादी नियंत्रण आहे. रशियाने कम्युनिस्ट पक्षाचे जोखड फेकून दिल्याच्या ३० वर्षांनंतरच्या, म्हणजे आताच्या रशियाचा प्रमुख हा तत्कालीन सोव्हिएत महासंघाच्या जिची सगळय़ांना भयंकर दहशत होती अशा गुप्तचर संस्थेचा माजी सदस्य आहे. मे २००० पासून व्लादिमीर पुतिन हे रशियाचे सर्वसत्ताधीश आहेत आणि त्यांच्याकडे रशियाची र्सवकष सत्ता आहे. पुतिन यांच्या कारकीर्दीत, रशियाने क्रिमिया घशात घातला. पूर्व युक्रेनमधील दोनाब विभागातील दोनेस्क आणि लुहान्स्क या प्रांतांना स्वतंत्र प्रजासत्ताक देश म्हणून मान्यता दिली. जॉर्जियामधील अबखाझिया आणि दक्षिण ओसेशिया या दोन विभागांनाही स्वायत्त दर्जा दिला. आणि नागरी युद्ध चिरडून टाकण्यासाठी सीरियाला वाढीव लष्करी मदत दिली. असे असले तरीही रशिया युक्रेनवर करत असलेल्या हल्ल्यांच्या विरोधात जग काहीही करू शकले नाही. अर्थात गेल्या २० वर्षांत रशियाने जे काही केले, ते सर्व पाश्चात्त्य देशांनी, विशेषत: अमेरिकेने २० व्या शतकात केले होते, हे मान्य केलेच पाहिजे. वेगवेगळय़ा देशांमधल्या राजवटी बदलणे हा अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचा आवडता खेळ होता. एखाद्या देशामधल्या अंतर्गत अशांततेला चिथावणी देणे, ती भडकवणे, लष्करी उठाव घडवून आणणे, राजकीय हत्येचा कट रचणे, कळसूत्री नेत्यांची राजवट स्थापन करणे, आर्थिक निर्बंध लादणे यातले काहीही अमेरिकेला निषिद्ध नव्हते. व्हिएतनाममध्ये तर अमेरिकेने जे युद्ध चालवले ते सर्वात निंदनीय आणि अन्यायकारक होते. सद्दाम हुसेनने मोठय़ा प्रमाणात संहारक शस्त्रे जमा केली आहेत, असे अगदी उघडपणे खोटे बोलत अमेरिकेने २००३ मध्ये, इराकवर आक्रमण केले. काहीही कारण नाही हेच कारण युक्रेनमध्ये जे घडत आहे ती अतिशय हृदयद्रावक शोकांतिका आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाची मुळे काही प्रमाणात तरी नाटोच्या सततच्या विस्ताराच्या प्रयत्नांमध्ये सापडू शकतात. शीतयुद्धाच्या शेवटी, एकसंध जर्मनीने पश्चिम जर्मनीची जागा घेतली आणि अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्र सचिव जेम्स बेकर यांनी रशियाला आश्वासन दिले की नाटो ‘जर्मनीच्या एक इंचही पुढे जाणार नाही’. जर्मनीची सीमा रशियापासून पाच हजार ४३९ किलोमीटर दूर होती. पण १९९९ पासून नाटोमध्ये १४ नवीन सदस्य-देशांचा समावेश झाला आहे. जॉर्जिया आणि युक्रेन हे दोन देश या ३०-सदस्यांचा समावेश असलेल्या नाटो संघटनेकडे झुकले. नाटोही त्यांच्या समावेशासाठी उत्सुक होतीच. हे रशियाला अजिबातच रुचले नाही. रशियाने त्याला विरोध केला. नाटो देशांनी युक्रेनला सैन्यबळ तसेच शस्त्रास्त्रे पुरवणे ही गोष्ट रशियाच्या दृष्टीने धोक्याची पातळी (रेड लाईन्स) होती. हे दोन्ही देश नाटोमध्ये सामील झाले तर त्याचा अर्थ असा की नाटो थेट रशियाच्या सीमेवरच पोहोचली आहे. म्हणजे आम्ही जर्मनीच्या एक इंचही पुढे जाणार नाही या भूमिकेपासून नाटो आता रशियाच्या एक इंचावर आली आहे. रशियाला आपल्या सुरक्षेची काळजी असणे स्वाभाविक होते आणि त्याला अमेरिका किंवा नाटोचे सदस्य असलेल्या इतर कोणत्याही देशांकडून कोणतेही ठोस आश्वासन मिळाले नाही. परंतु कोणीही रशियाला वाटत होती ती धोक्याची पातळी (रेड लाईन्स) ओलांडली नाही. उलट रशियाने एके काळी युक्रेनचा भाग असलेला आपल्याशी जोडून घेतला आणि जॉर्जियाचे दोन प्रदेश रशियामध्ये विलीन करून घेतले, तेव्हा अमेरिका आणि नाटो देशांनी त्याला मूक संमती दिली. हे सगळे पाहता रशियाने युक्रेनला असलेला आपला विरोध वाढवत युद्ध सुरू करायची काहीही गरज नव्हती. युद्धामुळे युक्रेनमध्ये झालेला विध्वंस आणि हानी महाभयंकर आहे. युक्रेनच्या ४४ दशलक्ष लोकसंख्येपैकी सुमारे ३.५ दशलक्ष लोक देशाबाहेर पळून गेले आहेत. तर ६.५ दशलक्ष (त्यापैकी निम्मी तर लहान मुलेच आहेत) त्यांच्या राहत्या घरातून विस्थापित झाले आहेत. शहरे उद्ध्वस्त झाली आहेत; मारियुपोल हे बंदराचे शहर आता केवळ माती आणि विटांचा ढिगारा होऊन उरले आहे. अन्न, पाणी किंवा औषधाविना लाखो लोक ठिकठिकाणी अडकले आहेत. हजारो मारले गेले आहेत. असे असले तरीही, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी आणि युक्रेनमधल्या लोकांनी रशियाला विरोध करणे सुरूच ठेवले आहे. पराभव पत्करून रशियाला शरण जाण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. हे युद्ध संपेल तेव्हा कोणीही जिंकणार नाही. रशिया विजेता असणार नाही, हे तर उघडच आहे. तो युक्रेनला अंकित करू शकणार नाही. उलट, या युद्धामुळे रशियाने आपल्या शेजारी एक कायमस्वरूपी आणि कट्टर शत्रू निर्माण करून ठेवला आहे. या युद्धात रशियानेही हजारो तरुण सैनिक गमावले आहेत. अब्जावधींची लष्करी सामुग्री गमावली आहे. अनेक तरुण आणि प्रतिभावान रशियनांनी शांतपणे देश सोडला आहे. या सगळय़ाचा रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. हे सगळं युद्ध करून रशियाला काय मिळालं? नाटो देशांच्या विरोधात रशियाला हवी असलेली सुरक्षितताही मिळाली नाही आणि मानसन्मान, आदराची तर बातच सोडा. भारताचे महत्त्व कमी झाले एक भारतीय नागरिक म्हणून मला या सगळय़ाबद्दल फार असहाय वाटते. या संदर्भातील भारत सरकारच्या धोरणांची मला कल्पना नाही. माझ्या दृष्टीने, एकच गोष्ट खरी की कोणताही युक्तिवाद युद्धाचे समर्थन करू शकत नाही. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या संदर्भात परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारताच्या सहा तत्त्वांचा उल्लेख केला आहे. पण ही तत्त्वे वगैरे सांभाळूनही हे युद्ध अन्यायकारक आहे असे भारत ठामपणे का म्हणू शकत नाही? सामान्य नागरिकांवर बॉम्बचा वर्षांव करणे, त्यांची घरे, शाळा आणि रुग्णालये उद्ध्वस्त करणे थांबवा असे आवाहन भारत रशियाला का करू शकत नाही? इस्रायलच्या पंतप्रधानांप्रमाणे आपलेही पंतप्रधान मॉस्को आणि कीव्हला जाऊन युद्धविरामासाठी मध्यस्थी करण्याचा धाडसी प्रयत्न का करत नाहीत? असा पुढाकार घेण्याची भारताची क्षमता कुठे लुप्त झाली? वेळप्रसंगी हस्तक्षेप करण्याचा पुरुषार्थ भारताकडे नाही की काय? परराष्ट्र धोरणाचे अभ्यासपूर्ण विश्लेषण करणे हा या लेखाचा उद्देश अजिबातच नाही. पण गंभीर नैतिक आव्हाने पुढय़ात येऊन ठाकतात तेव्हा मौन बाळगणे आणि जागतिक व्यासपीठावर वारंवार तटस्थ भूमिका घेणे यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे महत्त्व कमी झाले आहे. अर्थात हे माझे वैयक्तिक मत आहे. वेगवेगळय़ा विचारवंतांशी, अभ्यासकांशी चर्चा करून, त्यांचे म्हणणे ऐकून, समजून घेऊन ते तयार झाले आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
