पी. चिदम्बरम कुणालाही भेटवस्तू म्हणा, बक्षिसी म्हणा.. नकोशी वाटली, तरीही ती स्वीकारूनच आपल्या देशाला नव्या वर्षांत प्रवेश करावा लागेल.. म्हणे सान्ताक्लॉज असतो, तो पांढरी दाढीवाला सान्ताक्लॉज म्हणे घरोघरी जाऊन भेटवस्तू वाटत असतो.. यावर कुणाचा विश्वास नसेल आणि केवळ मुलांचे मन रमवण्यासाठीच असल्या मिथ्यकथा रचल्या जातात असेही कुणी म्हणेल. पण सरत्या वर्षांची काही ना काही भेटवस्तू म्हणा, बक्षिसी म्हणा- असतेच. आणि ती स्वीकारावीच लागते. आपल्या देशाला ही बक्षिसी कोणी दिली? सान्ताने नसेल.. किंवा सान्तासारखे दिसणाऱ्यांनीही नसेल.. पण ही बक्षिसी देशभर संचार करणाऱ्या, देशभरात दिसणाऱ्या कुणी तरी दिलेली आहे, हे नक्की. काही ठिकाणी ‘हे आम्हाला नकोत’ म्हणून प्रयत्न झाले आहेत. त्यांनी दिलेली बक्षिसीसुद्धा नकोशी वाटावी, अशीच आहे. प्रत्येकाला काही ना काही बक्षिसी मिळूनही नकोशीच कशी, ते आता पाहू : घरगृहस्थी चालवणाऱ्यांसाठी : महागाईचा दर किरकोळ वस्तू खरेदीसाठी ४.९१ वर पोहोचलेला आहे. तो इतका वर जाण्यात मोठा वाटा आहे, १३.४ टक्क्यांनी महागलेल्या इंधन-किमतींचा. यावर सान्ताने सुचवलेला उपाय सोप्पाच वाटेल : महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता देणाऱ्या नोकऱ्या तुम्ही शोधताच; त्यासह आता वीज-पाणी देयकेही चुकती करणाऱ्या नोकऱ्या शोधू लागा! शेतकऱ्यांसाठी : आपली जमीन कॉर्पोरेट कंपन्यांना भाडय़ाने देण्याचे स्वातंत्र्य, त्या बदल्यात कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून कर्ज किंवा उचल घेण्याचे स्वातंत्र्य, आपला माल कॉर्पोरेट कंपन्यांना कोठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य आणि भूधारक शेतकऱ्याऐवजी भूमिहीन शेतमजूर बनण्याचेही स्वातंत्र्य. एवढे सगळे उदारपणे देऊ केले तरी शेतकरी ऐकेचनात, मग काय करणार? सर्वच उत्पादक आणि ग्राहकांसाठी : घाऊक किमतींच्या महागाईचा निर्देशांक १४.२३ टक्क्यांवर! म्हणजे जवळपास सर्वच वस्तू अधिक ‘मूल्य-वान’ होताहेत. जर एखादी वस्तू तुम्हाला स्वस्तात मिळालीच तर तुम्ही फार नशीबवान, कारण त्याच वेळी इतर पाच वस्तूंच्या किमती आणखीच वाढलेल्या असतात.. उगाच नाही आपल्या देशातील घाऊक किमतींच्या महागाईने १२ वर्षांतला उच्चांक गाठलेला! युवक-युवतींसाठी : बेरोजगारीचा दर ७.४८ टक्के. त्यातही शहरांमधील बेरोजगारीचा दर ९.०९ टक्के (सरकार माहितीच देत नसल्याने, ही आकडेवारी ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या विश्वासार्ह संस्थेकडील आहे). पदव्युत्तर आणि पीएच.डी. विद्यार्थ्यांसाठी : केंद्रीय विद्यापीठे तसेच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (आयआयटी) आणि भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) यांमध्ये मिळून एकंदर १०,००० अध्यापकांच्या जागा रिकाम्या. अध्यापन हे या संस्थांचे उद्दिष्ट अद्याप कायम आहे आणि या साऱ्याच संस्था प्रगतीसुद्धा करीत आहेत असे म्हणतात. याचा अर्थ, या साऱ्या संस्थांनी अध्यापकांविनाच अध्यापनाचे काहीएक नवतंत्र विकसित केलेले असावे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी उमेदवारांसाठी : या ज्या १०,००० अध्यापकांच्या जागा (केंद्रीय विद्यापीठे तसेच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (आयआयटी) आणि भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) यांमध्ये मिळून) रिकाम्याच आहेत, त्यांपैकी ४,१२६ जागा या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी उमेदवारांसाठी राखीव आहेत- होय, अद्यापही त्या ‘आहेत’च- भरल्या नसल्या म्हणून काय झाले? आपल्या देशाच्या आरक्षण धोरणात एक प्रकारचा सौम्यसा बदलच म्हणायचा हा- आरक्षण देणारच, पण भरलेल्या नव्हे तर रिकाम्या जागांमध्ये. याचाच अर्थ असा की, जितक्या जास्त जागा रिकाम्या, तितके आरक्षणही जास्त! आरक्षण धोरणाचा एवढा आदर केला होता का कोणी? उलट आता या जागांवर अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनीच, ‘मी अमुक संस्थेतल्या रिकाम्या जागी आहे’ अशी आपापली ओळख सांगण्याची वेळ आली आहे आता. कर्जाचे मासिक हप्ते (ईएमआय) भरणाऱ्यांसाठी : ईएमआयचा व्याज दर तुमच्यासाठी जास्त. काय करणार? बँकांनी एकटय़ा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत २,०२,७८३ कोटी रुपयांची ‘बुडीत कर्जे’ निर्लेखित केली आहेत. या बँका अद्यापही आपल्याला कर्ज देताहेत हेच आपल्यासाठी खूप झाले; नाही का? गरिबांसाठी : रांगा! म्हणजे.. उभेच राहा, पण रांगेत राहा आणि तुमची वेळ येईपर्यंत (जी कदाचित कधीच येणार नाही) वाट पाहात राहा. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (राष्ट्रीयीकृत बँका) या सध्या गरीब कंपन्यांनाच मदत करण्यामध्ये गुंतलेल्या आहेत. पाहा ना.. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत फक्त १३ कॉर्पोरेट कंपन्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे ४,८६,८०० कोटी रुपयांची कर्जे/देणी थकवली होती; तर ही सारी देणी अवघ्या १,६१,८२० कोटी रुपयांमध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांनी मिटवून टाकली. म्हणजेच, या १३ कंपन्यांच्या २,८४,९८० कोटी रुपयांच्या तोटय़ाचे निवारण या बँकांनी केले. आपल्या देशातील राष्ट्रीयीकृत बँका या ‘सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका’ आहेत, म्हणजे भारतीय लोकांच्या कल्याणासाठीच त्या झटताहेत- पण कल्याण लोकांचे झाले काय नि या १३ कंपन्यांचे झाले काय.. एकूण एकच की नाही? पाहा विचार करून.. तुम्ही जर बडी कर्जथकवी कंपनी असाल, तर बँकांच्या हल्लीच्या देशसेवेचे महत्त्व तुम्हाला लगेच पटेल. अर्थशास्त्रज्ञ आणि अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी यांच्यासाठी : अर्थव्यवस्थेत पूर्वस्थिती येणार, तीही इंग्रजी ‘व्ही’ आकाराच्या आलेखाप्रमाणे असणार.. हा सरकारचाच तर दावा आहे. तोही साधासुधा नव्हे, थेट ‘प्रमुख आर्थिक सल्लागार’ या उच्च पदावरील व्यक्तीच्या हवाल्याने.. पण या पदावरून डॉ. कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन सोडून की हो चालले! डॉ. सुब्रमणियन हे ‘इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस’चे असल्याने तेथील ज्ञानभांडार त्यांनी येथे वापरले, ही प्रशंसनीय बाब. परंतु खेदाची बाब अशी की, पुन्हा ‘इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस’मध्ये परतताना, सरकारसोबतच्या अनुभवांचे भांडार त्यांना विसरूनच जावे लागेल. विशेष म्हणजे, ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’च्या नियोजित उप- व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. गीता गोपीनाथ दिल्लीत गेल्याच आठवडय़ात येऊन गेल्या आणि त्यांनी हा पूर्वस्थितीचा आलेख इंग्रजी ‘के’ या अक्षराच्या आकाराचा असेल, असे प्रतिपादन केले. पण एवढय़ाने देशवासीयांनी निराश होऊन कसे चालेल? व्ही आणि के ही दोनच अक्षरे इंग्रजीत नसून, उरलेल्या २४ अक्षरांतूनही आपण आपल्याला हवे ते निवडू शकतोच की! जे भलतेच आशावादी आहेत, त्यांना ‘आय’ हे सरळसोट इंग्रजी अक्षर आपले वाटेल, तर जे निराशावादीच आहेत त्यांना ‘ओ’ हे वाटोळे इंग्रजी अक्षरच खरे, असे वाटेल. मग अर्थशास्त्रातले जाणकारबिणकारदेखील इंग्रजी ‘एम’ या अक्षरासारखा आर्थिक आलेख असणार, असे ठासून सांगू लागतील! पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यासाठी : ‘वल्र्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’ अर्थात जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य निर्देशांकात आपल्या देशाचा क्रमांक ‘वधारलेला’च आहे (१८० देशांपैकी आपण १४० व्या स्थानावर होतो, तेथून आता १४२ वर गेलो आहोत). हा निर्देशांक ‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ या स्वायत्त जागतिक संस्थेतर्फे काढला जातो, परंतु आपल्या देशाचे विद्यमान माहिती व प्रसारणमंत्री म्हणतात की ते या संस्थेच्या निष्कर्षांशी अजिबात सहमत नाहीत, तेव्हा मंत्रिमहोदयांचेच म्हणणे खरे असणार. हल्ली ‘पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य’ असे कशाला म्हटले जाते, हे मंत्रिमहोदयांनाच चांगले माहिती असणार! तरीही येथे हे नमूद केले पाहिजे की, ‘रिपोर्टर्स विथ ऑर्डर्स’ हे आपल्या देशात जोवर आहेत आणि जोवर ते ‘गोली मारो’, ‘हरा वायरस’ यांसारख्या शब्दप्रयोगांचा वापर करीत आहेत, तोवर आपल्या देशात पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य हे इंग्रजीत ज्याला ‘अलाइव्ह अ‍ॅण्ड किकिंग’ म्हणतात, त्याच्या शब्दश: अर्थाप्रमाणे जिवंत आणि लाथाही झाडणारे असणारच, हे निश्चित! नाही तरी मंत्रिमहोदयांनी म्हणून ठेवलेलेच आहे.. ‘‘पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याची व्याख्या स्पष्ट नाही.’’ सान्ताची सूचना अशी की राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, करण थापर, सागरिका घोष, परंजय गुहा ठाकुरता, राघव बहल, बॉबी घोष, पुण्यप्रसून वाजपेयी, कृष्ण प्रसाद, रुबिन, प्रणय रॉय, सुधीर अग्रवाल यांच्यासह अनेकांना बोलावून, समोर बसवून त्यांच्या डोळय़ाला डोळा भिडवून मंत्रिमहोदयांनी हेच विधान करावे. उरलेल्या सर्वासाठी : कुपोषण, बालकांच्या वाढीतील खुरटेपणा, कमी वजन आणि बालमृत्यू यांमध्ये आपला देश कदापिही मागे राहणार नसल्याची हमी देणारी धोरणे.. ती आणवली गेली, म्हणून तर आपल्या देशाने ‘जागतिक भूक निर्देशांका’त ११६ देशांमध्ये तळाकडून पंधरावा- म्हणजे १०१ वा क्रमांक यंदाच पटकावला आहे. याचीच जणू दुसरी बाजू म्हणून, आपल्या देशामधील देशभक्त जोडप्यांनी कमी मुले जन्माला घालून जननदर २.० वर आणला आहे जो पहिल्यांदाच, आपल्या देशातील मृत्युदरापेक्षा कमी झाला आहे. अर्थात तरीही माझ्या शुभेच्छाच, नवे वर्ष सुखाचे जावो! लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
