मोठा, श्रीमंत आणि बेदरकार..

संसद आणि माध्यमांबद्दल तिरस्काराची भावना असेल किंवा सर्वंकष सत्ता असेल तर तिथे लोकशाही असू शकत नाही

पी. चिदम्बरम

शेतकरी कायदे राबवणारच म्हणून मोदी चांगले, आता ते रद्द केले म्हणूनही मोदीच चांगले, असा खेळ भाजपनेते खेळत असतात.. लोकशाही हक्कांबाबत आपल्या देशाचा क्रमांक कितवा याबद्दल ते बोलत नाहीत. तरीदेखील, भाजपला जोवर निवडणुकीतील पराभवाची भीती वाटते तोवर लोकशाहीला मरण नाही.. 

श्रीमंत लोक बडय़ा लोकांमध्ये गणले जातात आणि बडे लोक श्रीमंतांमध्ये गणले जातात. पण एकदा का ते बडे आणि श्रीमंत असे दोन्ही झाले की ते बेदरकार झालेच म्हणून समजा. बडे तसेच श्रीमंत होण्यामधला थेट धोका आहे तो हाच. जॉन शेर्मन हे अमेरिकेमधले सिनेट सदस्य (१८९० चा पहिला अविश्वास कायदा शेर्मन अ‍ॅक्ट म्हणून ओळखला जातो) सांगतात, आपण राजकीय क्षेत्रामधली राजेशाही खपवून घेतली नाही तर मग आपण जीवनावश्यक गरजेच्या वस्तूंचे उत्पादन विक्री, वाहतूक आणि विक्री या क्षेत्रामधली मक्तेदारी तरी का सहन करावी? अमेरिकेत स्टॅण्डर्ड ऑइल आणि एटी अ‍ॅण्ड टी या दोन्ही एके काळच्या बलाढय़ कंपन्या काळाच्या ओघात बंद पडल्या. चीनमध्ये अलीबाबा, टॅन्सेट आणि दीदी या बलाढय़ कंपन्यांची मक्तेदारी मोडून काढली गेली. मायक्रोसॉफ्ट, गूगल तसेच फेसबुक या कंपन्यांना अनेक देशांमध्ये तडाखे सहन करावे लागले. का? कारण त्या खूपच बडय़ा, खूपच श्रीमंत झाल्या होत्या आणि त्यामुळेच बेदरकारही झाल्या होत्या. 

आपण आताच्या काळात राजाला सत्ताधारी म्हणून स्वीकारणार नाही, त्याप्रमाणेच राजा होऊ पाहणारा सत्ताधारीही स्वीकारणार नाही. अनेक देशांमध्ये तेथील पंतप्रधानपद तसेच राष्ट्राध्यक्ष पदावरील व्यक्तीच्या हातात अमर्याद सत्ता जाऊ नये यासाठी त्या पदांना कालमर्यादा आहेत.

लोकशाहीवादी आणि श्रीमंत

राष्ट्राध्यक्ष किंवा पंतप्रधान पदाची सत्ता कायमच आपल्या हातात राहावी यासाठी व्लादिमिर पुतिन यांना मार्ग सापडला आहे. जिनपिंग यांनी चीनमधली सगळी सत्ता त्यांच्या हातात एकवटली आहे. त्या पदाची कालमर्यादा रद्द केली आहे. पुढच्या वर्षी त्यांच्या कारकीर्दीचे तिसरे सत्र सुरू होईल. हे दोन्ही देश काही लोकशाहीवादी म्हणून ओळखले जात नाहीत की त्यांची गणना श्रीमंत देशांमध्येही होत नाही. 

दरडोई उत्पन्नानुसार जगातल्या सर्वात श्रीमंत १० देशांची क्रमवारी लावायची झाली तर- १. लुक्झेंबर्ग, २. आर्यलड, ३. स्वित्र्झलड, ४. नॉर्वे, ५. अमेरिका, ६. आइसलॅण्ड, ७. डेन्मार्क, ८. सिंगापूर, ९. ऑस्ट्रेलिया आणि १०. कतार अशी आहे. कतारमध्ये असलेली राजेशाही आणि सिंगापूरमध्ये असलेली मर्यादित लोकशाही वगळता उर्वरित आठ देशांमध्ये संपूर्णत: लोकशाही आहे. या आठही देशांपैकी अमेरिका आणि थोडय़ा प्रयत्नपूर्वक ऑस्ट्रेलिया या दोनच देशांच्या पंतप्रधान किंवा राष्ट्राध्यक्षांची नावे मी सांगू शकेन. माझ्या सांगण्याचे तात्पर्य हेच की एखाद्या देशाच्या नेतृत्वाला चेहरा नसला, नेतृत्वपदी असलेली व्यक्ती अगदी शांत स्वभावाची, संकोची, भिडस्त असली तरी तो देश आणि तिथले लोक श्रीमंत असू शकतात. माझ्या माहितीप्रमाणे यातल्या कुठल्याच नेत्यावर उद्धटपणाचा, मग्रुरीचा आरोप झालेला नाही.

बेदरकारपणाची झलक

संसद आणि माध्यमांबद्दल तिरस्काराची भावना असेल किंवा सर्वंकष सत्ता असेल तर तिथे लोकशाही असू शकत नाही. ‘मलाच सगळे माहीत आहे’ आणि ‘मीच सगळ्यांचा त्राता आहे’ अशा भाषणबाजीला लोकशाहीत जागा नसते. एखादा राजकीय पक्ष अति मोठा होतो, अति श्रीमंत होतो आणि कशाचेच आणि कुणाचेच उत्तरदायित्त्व मानत नाही, कसलीच जबाबदारी मानत नाही तेव्हा तो अशी भाषा करायला लागतो. आपण जगामधला सगळ्यात मोठा पक्ष आहोत, असा भाजपचा दावा आहे आणि तो देशामधला सगळ्यात श्रीमंत पक्ष आहे हे आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे. भाजपकडे लोकसभेमधल्या ५४३ पैकी ३०० तर देशामधल्या वेगवेगळ्या विधानसभांमध्ये मिळून चार हजार ३६ पैकी एक हजार ४३५ जागा आहेत. २८ पैकी १७ राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. या सगळ्यामुळे त्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. भाजप अत्यंत श्रीमंतदेखील आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार २०१९-२० या वर्षांत भाजपला पक्षनिधी म्हणून निवडणूक रोख्यांमधून तसेच अज्ञात स्रोतांकडून दोन हजार ६४१ कोटी रुपये (सर्व पक्षांना मिळून एकूण तीन हजार ३७७ कोटी रुपये मिळाले. त्यापैकी दोन हजार ६४१ कोटी रुपये हा भाजपला मिळालेला निधी आहे.) मिळाले. अलीकडेच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपने २५२ कोटी रुपये खर्च केले. त्यापैकी १५१ कोटी रुपये एकटय़ा पश्चिम बंगालमध्येच खर्च केले गेले.

गेल्या सात वर्षांमध्ये भाजप अधिकच बेदरकार होत गेला आहे. तो संसदेमधल्या चर्चा, वादविवाद टाळतो. संसदीय समितीकडून छाननी करून न घेताच विधेयके संमत करून घेतो. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये त्यावर चर्चादेखील होत नाही. पंतप्रधान तर नेहमीच माध्यमांपुढे तसेच संसदेत येणे टाळतात. आणि सीबीआय, ईडी, आयकर विभाग, एनआयए आणि आता एनसीबी यांचा राजकीय विरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि विद्यार्थी यांच्याविरोधात बिनदिक्कत वापर करायला सरकारला जराही संकोच वाटत नाही.

खूप मोठा, खूप श्रीमंत आणि बेदरकार होताना भाजपने एकामागून एक ओळीने निवडणुका जिंकल्या आहेत. भाजप जिथे हरला आहे तिथे आमदार विकत घेऊन, पक्ष म्हणेल ते करायला तयार असणाऱ्या राज्यपालांच्या मदतीने सरकार बनवण्यात भाजपला काहीही वाटत नाही. या सगळ्या अनैतिक कसरतीला त्यांनी मोठय़ा अभिमानाने नाव दिले आहे, ऑपरेशन लोटस!

भीती फक्त पराभवाची

तिन्ही कृषी कायदे संमत करताना उद्धटपणा, आत्यंतिक महत्त्वाकांक्षा, दुराग्रह, अहंकार तर त्यांचे समर्थन करताना अडेलतट्टूपणा दिसून आला. संसदेत कोणतीही चर्चा न घडवता या तिन्ही कायद्यांच्या संदर्भात वटहुकूम काढण्यात आले आणि त्यांचे कायद्यात रूपांतर केले गेले. शेतकऱ्यांनी सलग १५ महिने आंदोलन सुरू ठेवले पण सरकार हटले नाही. शेतकऱ्यांनी चर्चेसाठी निमंत्रण देण्यात आले पण त्यात गांभीर्य नव्हते आणि ही चर्चा म्हणजे केवळ राजकीय नाटक होते. शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना खलिस्तानी, देशद्रोही अशा शिव्या, दूषणे देण्याला काही मर्यादाच नव्हती. पोलिसांनी या आंदोलकांवर केलेली कारवाई अतिशय निर्दयी होती. या सगळ्या प्रक्रियेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला गेला. सर्वेक्षणाचे निकाल आणि गुप्तवार्ता विभागाचे अहवाल हातात येईपर्यंत सरकार अतिशय आत्मसंतुष्ट आणि स्वत:वरच खूश होते.

भीती पराभवाची

मोदी सरकार फक्त एकाच गोष्टीला आणि ते म्हणजे निवडणुकीतील पराभवाला घाबरते हे तर स्पष्टच आहे. विधानसभेच्या ३० जागांसाठी पोटनिवडणुका झाल्या. त्यात भाजपला फक्त सात जागा जिंकता आल्या. या निवडणुकांच्या निकालानंतरच्या काही तासांतच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी केल्या गेल्या. मोदींनी मंत्रिमंडळाची मंजुरी न घेताच, अचानकच, कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यामागे त्यांना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा (जिथे आज त्यांच्या पक्षाची सत्ता आहे) या राज्यांमध्ये खूप मोठा पराभव पत्करावा लागण्याची आणि पंजाबमधून बाहेर फेकले जाण्याची भीती आहे हे तर उघडच आहे.

मोदींनी कृषी कायदे आणले कारण ते अतिशय सुबुद्ध असे राजकारणी (स्टेट्समेन) आहेत, असे त्यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी सांगितले होते. आणि आता त्यांनी कृषी कायदे मागे घेतले कारण ते आणखीनच सुबुद्ध असे राजकारणी आहेत असे म्हणत हेच मंत्री मोदींच्या राजकारणाचे तोंड फाटेपर्यंत कौतुक करत आहेत. अशा वागण्यातून आपण मोदींचे कौतुक करतो आहोत असे त्यांना वाटत असले तरी त्यातून ते मूर्ख वाचाळवीर किंवा चीअरलीडर्सच्या पलीकडे काहीही नाहीत हेच दिसून येते आहे.

भाजपला जोपर्यंत निवडणुका हरण्याची भीती वाटते आहे, तोपर्यंत भारतात लोकशाही जिवंत राहण्याची आशा आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये प्रत्यक्ष पराभव होईल तेव्हा भाजपच्या मग्रुरीला, अतिमहत्त्वाकांक्षेला चांगलीच चपराक मिळेल.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in 

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व समोरच्या बाकावरून बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: P chidambaram article bjp fears defeat in elections farm laws repeal zws

Next Story
क्रिकेट- युद्ध नव्हे, खेळ !
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी