पी. चिदम्बरम

देशभरात वेगवेगळ्या १४ राज्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या ३० पोटनिवडणुकांमध्ये काँग्रेसची मतांची टक्केवारी लक्षणीयरीत्या भाजपपेक्षा जास्त आहे. मंदावलेला विकासाचा दर, बेरोजगारीचं वाढतं प्रमाण, लोकांमध्ये फूट पाडणारे आणि अन्यायकारक कायदे, कायदायंत्रणेचा गैरवापर आणि सर्वव्यापी भीतीचे वातावरण या सगळ्याची मतदारांना चिंता असेल तर आता सत्ताबदल गरजेचा आहे.

स्थितिशील राहणारे आणि बदलांसाठी अनुकूल असणारे यांच्यामधल्या संघर्षांची भरपूर उदाहरणे इतिहासात बघायला मिळतात. २०२१ हे वर्ष आता संपतच आलं आहे, पण त्याने येणाऱ्या २०२२ मध्ये वर उल्लेख केलेल्या दोन प्रवृत्तींमधला मोठा संघर्ष आपल्याला बघायला मिळणार आहे याची नांदी दिली आहे.

हवामान बदल हा सध्याच्या काळातला अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तुम्ही हा लेख वाचत असतानाच ग्लासगो येथील वसुंधरा परिषद (सीओपी- २६) संपलेली असेल. अनेक देशांनी वेगवेगळी आणि मोठमोठी आश्वासने दिलेली असतील. त्यातली अनुदानं देण्यासारखी अनेक आश्वासनं पाळली जाणार नाहीत. असं असलं तरी या परिषदेच्या व्यासपीठांवर जिंकलेल्या लहानलहान लढायांवर बदलांच्या बाजूने असणारे खूश असतील आणि पुढच्या संघर्षांच्या तयारीला लागतील. राजकीय संघर्षही यापेक्षा वेगळे नसतात.

कोणता बदल?

बदल प्रत्येकालाच हवा असतो, पण काही प्रकरणांमध्ये असं होतं की लोकांच्या एखाद्या समूहाला जो बदल हवा असतो, तो संपूर्ण देशाला काळाच्या मागे घेऊन जाणारा ठरतो. यासंदर्भात अमेरिकेचं उदाहरण सांगता येईल. तिथे टेक्सासमध्ये कायदा संमत करून त्याद्वारे गर्भपातावर बंदी घालण्यात आली. या कायद्याने स्त्रीचा तिच्या शरीरावरचा अधिकारच नाकारला गेला.

भारतात काही लोक अनेक ठिकाणांची नावं बदलत सुटले आहेत. अशा पद्धतीच्या नामांतरातून आपण इतिहासाचं पुनर्लेखन करू असं त्यांना वाटतं आहे. पण त्यांचा हा समज चुकीचा आहे. या संदर्भातलं अगदी अलीकडचं उदाहरण भारतीय रेल्वेचं आहे. रेल्वेने फैजाबाद जंक्शनचं नाव बदलून अयोध्या कॅन्टोमेंट केलं आहे.

खरे बदल लोकांना एकमेकांपासून दूर करणाऱ्या भिंती नेस्तनाबूत करतात. युद्धं रोखतात. फक्त एखाद्या देशामधल्याच नाही तर जगामधल्या लोकांना एकत्र आणतात. असमानता कमी करतात. भूक हद्दपार करतात आणि गरिबी नष्ट करतात.

धर्म, वंश, भाषा, जात हे सगळं वेगवेगळं असू शकतं. पण लोकांनी  एकमेकांमधलं हे वेगळेपण स्वीकारलं पाहिजे आणि एकमेकांमधल्या सामाइक गोष्टी साजऱ्या केल्या पाहिजेत. अर्थात या सगळ्या जरतरच्या गोष्टी आहेत आणि असं सगळं घडणं ही फार दूरची गोष्ट आहे.

दरम्यानच्या काळात आपण वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा ऱ्हास, कायद्याचा गैरवापर, संस्थांचं महत्त्व कमी करणं, धाकदपटशा, बहुसंख्याकवाद, हुकूमशाही, व्यक्तिपूजेचं वाढतं महत्त्व (साधं उदाहरण : लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र  मोदींचा फोटो कशाला असायला पाहिजे?) या सगळ्या चुकीच्या बदलांविरोधातला संघर्ष सुरूच ठेवला पाहिजे.

शस्त्रांशिवायचा संघर्ष

हा राजकीय लढा आहे आणि तो शस्त्रांशिवाय, हिंसाचार न करता लढला जाऊ शकतो. सर्वसामान्य नागरिकच तो लढू शकतात. लोकशाहीच्या अंमलबजावणीबद्दल विन्स्टन चर्चिल यांचं ‘एक सामान्य माणूस हातात एक लहानशी पेन्सिल घेऊन एका लहानशा मतदान केंद्रावर जातो आणि एका लहानशा कागदावर एक छोटीशी खूण करतो.’ हे वर्णन आठवा. आजही सगळं तसंच आहे, फक्त त्या लहानशा पेन्सिलच्या जागी एक लहानसं बटण आलं आहे.

गेल्या आठवडय़ात १४ वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये असेच काही सर्वसामान्य स्त्रीपुरुष लहानशा मतदान केंद्रांमध्ये गेले आणि त्यांनी आपापल्या प्राधान्यक्रमानुसार बदल घडण्यासाठी किंवा स्थितिशीलतेसाठी मत दिलं. या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ३० जागांसाठी पोटनिवडणुका होत्या. लोकसभेच्या तीन जागांवरही नवे लोकप्रतिनिधी निवडून आले. बहुतेक ठिकाणी त्या त्या राज्यांमधला सत्ताधारी पक्ष विजयी ठरला. अर्थात त्यातला एक अपवाद लक्षणीय होता. हिमाचल प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे. भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं हे राज्य. पण या राज्यात लोकसभेची एक आणि विधानसभेच्या तीन जागा काँग्रेसने जिंकल्या. मतांची टक्केवारी तर त्याहूनही लक्षणीय होती. काँग्रेसला ४८.९ टक्के मतं मिळाली तर भाजपला २८.०५ मतं मिळाली.

महाराष्ट्रातही तसंच झालं. काँग्रेसने इथली एकमेव जागा जिंकली आणि पक्षाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी होती ५७.०३ तर भाजपच्या मतांची टक्केवारी होती ३५.०६. राजस्थानात काँग्रेसने दोन्ही जागा जिंकल्या आणि पक्षाच्या मतांची टक्केवारी होती ३७.५१ टक्के तर भाजपच्या मतांची टक्केवारी होती १८.८० टक्के. हा फरक खूपच मोठा होता.

भाजपने काँग्रेसचा पराभव केला त्या राज्यांमध्ये हा फरक अतिशय कमी होता. कर्नाटकामध्ये या दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी एक जागा जिंकली. तिथे भाजपच्या मतांची टक्केवारी ५१.८६ टक्के होती तर काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी ४४. ७६ होती. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपने दोन जागा जिंकल्या तर काँग्रेसने एक जागा जिंकली. तिथे तर ही टक्केवारी ४७.५८ आणि ४५.४५ टक्के अशी आणखी कमी होती. एकटय़ा आसाममध्ये दोन्ही पक्षांच्या टक्केवारीमधला फारक बराच मोठा होता.

नवे वारे

भाजप आणि काँग्रेसमध्ये जिथे थेट लढती होत्या अशा सहा राज्यांमध्ये मतांची टक्केवारी बघितली तर काँग्रेस निर्विवाद विजेती आहे. दुसरीकडे एकुणात भाजपने सात जागा जिंकल्या आहेत तर काँग्रेसने आठ जागा जिंकल्या आहेत. या सगळ्यामुळे काँग्रेसच्या शिडात नवं वारं भरलं गेलं आहे.

अर्थात तीन कारणांमुळे या सगळ्यातून कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढणं पूर्णपणे चुकीचं ठरेल. त्यातलं पहिलं म्हणजे आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल चार राज्यांमध्ये भाजप आणि प्रादेशिक पक्ष हेच मुख्य प्रतिस्पर्धी होते. काँग्रेसला कुणी स्पर्धेत धरलेलंच नव्हतं. दुसरी गोष्टी म्हणजे पाचपैकी चार राज्यांमध्ये २०२२ मध्ये निवडणुका आहेत. या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे आणि त्यांच्या आर्थिक तसंच राजकीय ताकदीशी काँग्रेसला सामना करावा लागत आहे. तिसरं कारण म्हणजे काँग्रेसला खूप मोठा फरक भरून काढायचा असल्यामुळे (सध्याच्या ५२ जागांपासून ते २७२  जागांपर्यंत)  साथीदारांची गरज आहे.

येत्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अशा निर्णायक मतांमुळेच भाजप सत्तेवरून पायउतार होईल. मंदावलेला विकासाचा दर, बेरोजगारीचं वाढतं प्रमाण, लोकांमध्ये फूट पाडणारे आणि अन्यायकारक कायदे, कायदायंत्रणेचा गैरवापर आणि सर्वव्यापी भीतीचे वातावरण या सगळ्याची मतदारांना चिंता असेल तर सत्ताबदल गरजेचा आहे. सध्या तरी बेलगाम वाढत असलेली महागाई हा एकच मुद्दा मतदारांच्या मनामध्ये घोळत असण्याची शक्यता आहे. बाकीच्या नकारात्मक मुद्दय़ांचाही त्याच्या मनावर परिणाम झालेला आहे, पण सध्या तरी तो नेणिवेच्या पातळीवर असू शकतो.

दुसरीकडे हिंदुत्व, अयोध्या, पाकिस्तान हा शत्रू आहे, स्थलांतरित हे वाळवीसारखे आहेत इत्यादी गोष्टींचा विशेषत हिंदी भाषिक पट्टय़ामध्ये मतदारांच्या मनांवर कमीजास्त प्रमाणात परिणाम होतच असतो.

प्रादेशिक पक्ष स्थितिशीलच राहतील की ते बदलांना सामोरे जायला तयार असतात, या त्यांच्या प्रतिमेशी प्रामाणिक राहतील ? – या प्रश्नाचं उत्तर प्रत्येक संबंधित राजकीय पक्षाला आणि प्रत्येक मतदारालादेखील  द्यावंच लागेल.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in 

ट्विटर : @Pchidambaram_IN