पी. चिदम्बरम गर्भपात-हक्क नाकारणाऱ्या अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाचे तर्क भयावह आहेत. समाजातील दरी अमेरिकेतसुद्धा कशी आहे, हे यातून स्पष्ट होते.. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताचा हक्क नामंजूर करण्यापूर्वीच, ७ ते १३ मार्च २०२२ या सहा दिवसांत त्या देशातील ‘प्यू रिसर्च सेन्टर’ने याविषयीच्या जनमताची पाहणी केली. ‘गर्भपाताला कोणताही अपवाद न ठेवता, अथवा अगदी थोडे अपवाद राखून सरसकट मुभा हवी’ या म्हणण्याशी ६१ टक्के सहमत, तर ‘गर्भपाताची मुभा नकोच’ असे ३७ टक्क्यांना वाटत असल्याचे त्या पाहणीतून उघड झाले. मात्र ही दोन टोकांची मते, थेट राजकीय वा पक्षीय मतभेदांवर आधारलेली होती हेही दिसून आले. डेमोक्रॅट किंवा त्या पक्षाकडे झुकलेल्यांपैकी ८० टक्के उत्तरदाते गर्भपात-हक्काच्या बाजूचे होते, तर रिपब्लिकन पक्ष वा त्या बाजूने झुकलेल्यांपैकी फक्त ३८ टक्क्यांनाच गर्भपात-हक्क हवा असे वाटत होते. म्हणजे या दोघा पक्षीयांच्या मतांमध्ये ४२ टक्क्यांचे अंतर किंवा ‘दरी’. २०१६ मध्ये (ट्रम्प यांच्या उदयापूर्वी) ही दरी ३३ टक्केच होती हे लक्षात घेतल्यास, एखाद्या देशाचा मनोदुभंग म्हणजे काय हे दिसून येते. अर्थात जनमताच्या या पाहणीपेक्षाही, ‘अमेरिकी राज्यघटनेचा या बाबतीतला अन्वयार्थ अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयातील पीठासीन न्यायाधीशांनी कसा लावला’ हेच अधिक महत्त्वाचे. विशेषत: अमेरिकेत, ‘कायदा हा असा आहे’ असे एकदा न्यायाधीशांनी म्हटले की तेच खरे. या संदर्भात अमेरिकेच्या सरन्यायाधीशपदी सर्वाधिक काळ राहिलेले जॉन मार्शल यांचे एक विधान प्रसिद्ध आहे: ‘‘कायदा काय आहे, हे सांगण्याचा अधिकार आणि कर्तव्यही निखालसपणे न्यायक्षेत्राचेच (अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाचेच) आहे’’. ‘मूळसंहितावादी’ अन्वय ‘रो विरुद्ध वेड’ या खटल्यातील १९७३ सालच्या निकालात याच अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताचा व्यक्तिगत निर्णय हा ‘(व्यक्तीच्या) स्वातंत्र्या’चा एक घटक असल्याचा निर्वाळा दिला आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यास अमेरिकी राज्यघटनेतील चौदाव्या दुरुस्तीने ‘योग्य प्रक्रिये’चे जे कायदेशीर संरक्षण दिले ते इथेही (गर्भपात) लागूच असल्याचे प्रतिपादन केले. यानंतर सुमारे २० वर्षांनी, ‘प्लॅण्ड पेरेंटहूड ऑफ साउथईस्टर्न पेनसिल्व्हानिया विरुद्ध रॉबर्ट कॅसी’ या खटल्याचे निकालपत्रही (१९९२) ‘रो वि. वेड’ खटल्याचा निर्वाळाच ग्राह्य मानणारे होते. त्यामुळे गेल्या सुमारे अर्धशतकात, अमेरिकनांच्या तीन पिढय़ा गर्भपात-हक्कासह जगल्या आहेत. मात्र २४ जून २०२२ रोजी ‘डॉब्ज विरुद्ध जॅक्सन विमेन्स हेल्थ ऑर्गनायझेशन’ या खटल्याच्या निकालाद्वारे अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयातील आठ जणांच्या न्यायपीठाने ‘पाच विरुद्ध तीन’ - त्यातही या पाचांपैकी तिघे ट्रम्प यांनी नेमलेले- अशा बहुमताने अमेरिकनांचा गर्भपात-हक्क हिरावून घेतला. ‘राज्यघटना काही गर्भपाताचा हक्क देत नाही’ अशा विधानाला आधार देण्यासाठी त्यांनी, रो वि. वेड खटल्याचा निकाल ‘‘काहीच्याबाहीच चुकीचा’’ होता, आणि आता आमच्या निकालामुळे, ‘‘गर्भपातांचे नियंत्रण करण्याची अधिसत्ता आता लोकांना आणि त्यांच्याद्वारे निवडले गेलेल्या लोकप्रतिनिधींना पुन:प्रदान केली जाते आहे,’’ अशी भाषा वापरली. ‘अधिसत्तेचे पुन:प्रदान’- म्हणजे अधिकार परत मिळणे- तेही ‘लोकां’ना , हे वरकरणी योग्यच वाटेल. शिवाय, हे ‘लोक’ म्हणजे सारे लोक नव्हेत, तर त्यांपैकी मतदानाचा हक्क असलेले प्रौढच आणि त्यांच्याहीपैकी जे काही जण आपापल्या राज्यांमधल्या गर्भपातविषयक ‘सार्वमता’मध्ये आपापले मत नोंदवण्यासाठी जातील तेवढेच, असे जरी मानले तरीसुद्धा कदाचित ‘लोकां’चे मत रो आणि कॅसी खटल्यांच्याच निकालांना (पर्यायाने गर्भपाताच्या हक्काला) होकार देणारे असू शकेल. पण हाच हक्क नाकारणारे निकालपत्र प्रत्यक्ष लोकांना नव्हे तर ‘‘त्यांच्याद्वारे निवडले गेलेल्या लोकप्रतिनिधींना’’सुद्धा त्यांचा तो कथित अधिकार परत देते, यातला ‘द्वारे निवडले गेलेल्या’ हा शब्दप्रयोग फार महत्त्वाचा. कारण अमेरिकेतील सारेच प्रतिनिधी ‘लोकांनी थेट निवडलेले’ नसून, अनेक जण ‘अप्रत्यक्ष निवड झालेले’ असतात. म्हणजे सर्वानी निवडलेले काही जण नव्हे, तर काहींनी निवडलेले थोडे जण! हे मूठभर प्रतिनिधी आपापल्या पक्षाचीच री ओढणार, हे काय निराळे सांगायला हवे? हक्काला धोका कसा? अमेरिकेतील पक्षीय भूमिकांमधली दरी आज जेवढी आहे, त्याहून जास्त मनोदुभंग फक्त १८६१ ते ६५ सालांतल्या अमेरिकी यादवीच्या काळातच दिसला असेल. त्यामुळेच आज ५० अमेरिकी राज्यांपैकी निम्मी राज्ये तर ‘गर्भपात बेकायदा’ ठरवणाऱ्या जुन्या कायद्यांचे पुनरुत्थान अगदी तातडीने करतील. उरलेली राज्येसुद्धा, सहाव्या महिन्यापर्यंतच गर्भपाताला परवानगी देतील. त्यामुळे लाखो अमेरिकी महिलांना यापूर्वी होता तसा, अनियोजित किंवा अवांच्छित (नको असलेला) गर्भ कधीही नाकारण्याचा हक्क आता नसेल. बलात्कारातून, कुटुंबांतर्गत लैंगिक संबंधांतून झालेली मुलेही कदाचित जन्माला घालावीच लागतील आणि ज्या मातांची मूल योग्यरीत्या पोसण्याइतकीही आर्थिक परिस्थिती नाही, ज्या मातांना त्या अपत्याबद्दल प्रेम-जिव्हाळा वाटणार नाही, अशीही मुले वाढू लागतील. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल कायद्याच्या अभ्यासकांना धक्कादायक वाटेल असाच आहे. या निकालपत्रात अमेरिकी राज्यघटनेबद्दलची गृहीतके ज्या प्रकारे मांडली आहेत, ते न्यायतर्काच्या विरुद्ध जाणारे, म्हणून भयंकरच आहे. ‘‘राज्यघटनेत गर्भपाताचा संदर्भ कोठेही येत नाही’’ किंवा गर्भपात हा एक हक्क म्हणून ‘‘राष्ट्राच्या (अमेरिकेच्या) इतिहास वा परंपरांमध्ये रुजलेला नाही’’ या प्रकारच्या विधानांना जर घटनात्मक वैधतेची कसोटी मानले, तर अमेरिकनांना एकविसाव्या शतकात असणारे अनेक हक्क ‘होत्याचे नव्हते’ ठरतील, नाहीसेच होतील. उदाहरणार्थ, ‘खासगीपणाचा हक्क’ असा उल्लेख अमेरिकी राज्यघटनेत नाही, किंवा वर्णभेद आणि वांशिक भेदभाव हा ‘अमेरिकेच्या इतिहास वा परंपरांमध्ये रुजलेला’च आहे. गर्भनिरोधनाची साधने १७८८ मध्ये (अमेरिकी राज्यघटना लागू झाली तेव्हा) नव्हती म्हणून तीही यापुढे मिळू नयेत का? किंवा समान िलगाच्या दोन व्यक्तींनी परस्परसंमतीने ठेवलेला लैंगिक संबंध हाही अशाने ‘गुन्हा’ मानावा का? अशा अनेक प्रश्नांचा विचार, अमेरिकी राज्यघटनेचा ‘मूळसंहितावादी’ अन्वयार्थ काढणाऱ्या तर्कटामुळे करावा लागू शकतो. ताज्या ‘डॉब्ज..’ निकालाबद्दल माझे मत असे की, अधिकारांचे ‘पुन:प्रदान’ वगैरे भाषा वापरून राज्ययंत्रणा एखाद्या महिलेवर, तिचा गर्भ बाळंतपणापर्यंत वागवण्यास तिला भागच पाडणारी कायदेशीर सक्ती करू शकत नाही. पुन्हा हे राज्योराज्यीचे कायदे, राज्यापुरतेच लागू असणार. राज्याच्या सीमेबाहेर ही सक्तीही गैरलागू ठरणार आणि एखाद्या ‘गर्भपातवादी’ राज्यात जाऊन ती महिला गर्भपात करवून घेऊ शकणार. एखादी केंद्रीय (संघराज्यीय) वा बहुराज्यीय यंत्रणा, अशा महिलांना प्रवासासाठी आर्थिक मदतीची जबाबदारी उचलू शकते. ‘डॉब्ज..’ निकालातली न्यायतत्त्वीय त्रुटी अशी की, व्यक्तीच्या हक्कापेक्षा राज्ययंत्रणेचा हक्क इथे मोठा मानला गेला. तोही अशा बाबतीत की, जी व्यक्तीसाठी अत्यंत अटीतटीची आणि आयुष्यभराचा प्रश्न ठरणारी असू शकते, पण राज्यासाठी किंवा समाजासाठी तितकी तातडीची अजिबातच नसते. राष्ट्राचा मनोदुभंग आपणा भारतीयांसाठी समाधानाची गोष्ट अशी की, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताचा हक्क हा खासगीपणाच्या हक्कामध्ये अंतर्भूत मानला असून हे हक्क राज्यघटनेतील जगण्याचा व व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्काशी निगडित आहेत. भारतात ‘वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा’देखील आहे आणि त्याने गरोदरपणाच्या २४ आठवडय़ांपर्यंत सरसकट गर्भपात-मुभा दिली आहे. त्यानंतरच्या काळातही गर्भपात करता येतो, पण त्यासाठी दोघा वैद्यक व्यावसायिकांचा अभिप्राय आणि गरोदर महिलेला या बाळंतपणामुळे संभाव्य शारीरिक अथवा मानसिक त्रास सहन करावा लागू शकतो अशा अर्थाचे समाधान झाल्याचा वैद्यकीय निर्वाळा आवश्यक आहे. गर्भपाताला कायदेशीर अधिष्ठान मिळाल्यानंतरच्या काळात महिलांची शिक्षण अथवा व्यवसाय क्षेत्रांतील क्षमता वाढलीच, असे अनेकानेक सर्वेक्षणे आणि पाहण्यांतून स्पष्ट झालेले आहे. ‘डॉब्ज..’ निकालामुळे अमेरिकेतील जुने भेदभाव पुन्हा उकरले गेले, अमेरिकनांच्या मनोभूमिकांमधील वाढती दरी अधिकच रुंदावली. हे राष्ट्राच्या मनोदुभंगाचे लक्षण. आपल्या देशात आधीच जात, धर्म, भाषा आणि लैंगिक विषमता यांच्या दऱ्या आहेत आणि भाजपच्या बहुसंख्यावादी आणि केंद्रीकरणवादी धोरणांमुळे त्या रुंदावतच चाललेल्या आहेत, पण तो निराळय़ा लेखाचा विषय आहे. पण वाईट याचे वाटते की, संघराज्य म्हणून लोकशाहीवादी वाटचाल करणाऱ्या दोन मोठय़ा देशांबाबत ‘दरी’, ‘मनोदुभंग’ अशा शब्दांत विश्लेषण करणे अपरिहार्य ठरते आहे. या देशांबद्दल असे येत्या काळात बोलले जाईल, असे वाचकांना तरी वाटले होते का कधी? लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
