पी. चिदम्बरम करोनाचा फटका बसलेली अर्थव्यवस्था आज ना उद्या सावरेलही; पण गेल्या १६ महिन्यांचा तसेच यापुढल्या करोनाभयाचा फटका सामाजिक, शैक्षणिक पातळीवरही बसणार आहे. शाळा बंदच ठेवल्या गेल्यामुळे ‘ऑनलाइन वर्गा’पासून विनापरीक्षा निकालांपर्यंत जे काही झाले, ते विषमता वाढवणारेच आहे.. करोनाची साथ आपल्याला अजून बराच काळ त्रास देत राहणार हे आता दिसून येत आहे. आरोग्य पायाभूत सुविधांवर ताण आलेला असून यापुढेही लोकांना संसर्ग होत राहणार आहे. त्यात काही बळी जाणे, पुन्हा काही कुटुंबे उद्ध्वस्त होणे, अशा खेदजनक घटना घडण्याची भीती कायम आहे. याविरोधात आपल्याकडे फक्त लसीकरण हेच एक शस्त्र आहे. ‘जी-२०’ या आंतरराष्ट्रीय गटाचे सदस्य-देश प्रगत वा झपाटय़ाने प्रगती करणारे मानले जातात, त्यापैकी कुठल्याही देशापेक्षा भारताची लसीकरणातील कामगिरी खराब आहे. केवळ १० कोटी ८१ लाख २७ हजार ८४६ लोकांना लशीच्या दोन मात्रा देऊन झाल्या आहेत. प्रत्यक्षात ९५ ते १०० कोटी लोकांना लशीच्या मात्रा देऊन व्हायला हव्या होत्या. त्यातल्या त्यात एक समाधानाची बाब म्हणजे आर्थिक पडझड थोडी तरी सावरू शकते. बंद उद्योग आता सुरू होतील. गेलेल्या नोक ऱ्या किंवा रोजगार परत मिळतीलही. कमी झालेले उत्पन्न कदाचित पुन्हा पूर्वपदावर येईल. खर्च झालेली जमापुंजी पुन्हा जमा होईल. वाढते कर्जही कमी होईल. उसनवारी केलेल्या पैशाची परतफेडही होऊ शकेल. गेलेला आत्मविश्वास पुन्हा मिळवता येऊ शकेल. अर्थव्यवस्था घसरली आहे ती पुन्हा वाढीच्या मार्गावर आणता येईलही. मग उणिवा काय जीवन हे शारीरिक अस्तित्वापेक्षा वेगळे असते. प्रत्येकाला सन्मानाने जगता आले पाहिजे. करोना साथीमुळे अशा अनेक बाबी घडल्या आहेत ज्यामुळे लोकांचे हे सन्मानाने जगणे धोक्यात आले आहे. शालेय शिक्षणाचाच विचार केला तर याचा प्रत्यय येतो. अशिक्षित व्यक्तीपेक्षा सुशिक्षित व्यक्तीला सन्मानाने जीवन जगण्याची संधी जास्त असते. योग्य महाविद्यालयीन शिक्षण झालेल्या व्यक्तीला ही संधी त्यापेक्षाही अधिक असते. चांगल्या शिक्षणाचा पाया हा शाळेतच घातला जात असतो. साक्षरता व अंक ओळख हे त्याचे काही दृश्य घटक आहेत. भारतात आज शालेय शिक्षणाची स्थिती काय आहे? शिक्षणातील उणिवा किंवा तूट आता सर्वमान्य झाली आहे. ते वास्तव आहे. शालेय शिक्षणात तर तो फार महत्त्वाचा घटक मानला जातो. पाचवीच्या वर्गातील किती मुलांना दुसरीचे पुस्तक वाचता येते असा प्रश्न केला तर शालेय वार्षिक पाहणी २०१८ म्हणजे ‘असर’च्या अहवालाच्या मते पाचवीतील केवळ ५०.३ टक्के विद्यार्थी हे दुसरीचे पुस्तक वाचू शकतात. जेव्हा ही मुले सातवीत जातात तेव्हा दुसरीचे पुस्तक वाचू शकणाऱ्यांचे प्रमाण ७३ टक्के होते. शिक्षण क्षेत्रातील ही उणीव फार घातक व प्रगतीत अडचणी आणणारी आहे. यात आपण आणखी खोलात जाऊ लागलो तर मुले व मुली, शहरी व ग्रामीण, जात, आर्थिक वर्ग, पालकांचे शिक्षण व व्यवसाय, सरकारी व खासगी शाळा हे घटक लक्षात घेतले तर शिक्षणातील तफावत आणखी वाढतच जाते. सामाजिक, आर्थिक निकषांच्या शिडीवर तर ती खूपच घसरलेली दिसते. एखाद्या खेडय़ात कमी शिकलेल्या कमी उत्पन्न असलेल्या मुलाची शैक्षणिक स्थिती वेगळी असते, त्याचे आईवडील शेती करीत असतात किंवा हंगामी कामगार असतात. अनुसूचित जाती-जमातीत किंवा इतर मागासवर्गीयांत जन्मलेल्या मुलांची शैक्षणिक स्थिती वेगळी असते. सरकारी शाळांमध्ये शिकणारी शहरी व ग्रामीण मुले व खासगी शाळात शिकणारी मुले यांची स्थिती वेगळी असते. उच्चशिक्षित पालक व उच्च उत्पन्न असलेल्या पालकांची मुले पुढे असतात हे स्वयंसिद्ध सत्य असल्याचे असरच्या व इतर अशाच अहवालांमध्ये म्हटले आहे. क्रूर थट्टा आधीच भारताची शैक्षणिक स्थिती वाईट असताना २५ मार्च २०२० रोजी पहिली टाळेबंदी जाहीर झाली. त्या दिवशीपासून शाळा बंद झाल्या. सोळा महिन्यांनीही अजून अनेक राज्यांत शाळा बंद आहेत. या काळात आपण ऑनलाइन शिक्षणाचा डंका पिटला जात असलेला बघितला. परीक्षा न घेता अंतर्गत मूल्यमापन, श्रेणी यांच्या मदतीने दहावी व बारावीचे विद्यार्थी परीक्षा न देताच उत्तीर्ण झाले. यातील काही उपाय हे टाळता येण्यासारखे नव्हते पण ऑनलाइन शिक्षणाचा जो गाजावाजा झाला तो गरजेचा नव्हता. दिल्ली आयआयटीच्या प्रा. रितिका खेरा यांनी युनेस्को व युनिसेफचे संयुक्त निवेदन दिले आहे ते असे की, शाळा या शेवटी बंद करायला हव्या होत्या व पहिल्यांदा उघडायला हव्या होत्या. शाळा बंद झाल्याने केवळ सहा टक्के ग्रामीण कुटुंबांना व २५ टक्के शहरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना संगणकाच्या मदतीने शिक्षण घेता आले. ग्रामीण भागात फक्त १७ टक्के तर शहरी भागात ४२ टक्केच कुटुंबांकडे इंटरनेट सुविधा होत्या. अनेक कुटुंबांकडे स्मार्टफोन नव्हते. त्यामुळे भारतातील ऑनलाइन शिक्षणाने मुलांची क्रूर थट्टा झाली असेच चित्र २०२०-२१ या वर्षांत सामोरे येते. आत्मपरीक्षणाची गरज.. भारतातील सरासरी मुले आधीपासूनच शिक्षण- विषमतेला तोंड देत असतात. सोळा महिने जर शिक्षणच मिळाले नाही तर ते किती खाली घसरत गेले असतील याची कल्पनाच केलेली बरी. केंद्र व राज्य सरकारे या परिस्थितीत हताशपणे बसून राहिली. देश म्हणून आपण आपल्या मुलांची शैक्षणिक काळजी घेऊ शकलो नाही. करोनाच्या आपत्तीचा शिक्षणावर होणारा परिणाम टाळू शकलो नाही ही दुर्दैवी बाब आहे. शाळा कालांतराने सुरू करायला हव्यात व त्यासाठी विद्यार्थ्यांचे लसीकरण आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्था, शिक्षण, सामाजिक स्थिती, सण, उत्सव या सगळ्यात अडथळा एकच आहे तो म्हणजे कमी वेगाने चाललेल्या लसीकरणाचा. जर आपण लसीकरण पूर्ण केले नाही तर आपली अवस्था सतत चालू -बंद अशीच राहील. त्यातून काहीच साध्य होणार नाही. यात व्यवहार सुरू होतील व पुन्हा संसर्ग वाढून ते बंद करण्याची वेळ येईल. खेदाची बाब अशी की, आपली लसीकरण मोहीम वेळापत्रकाच्या तुलनेत मागेच पडलेली नाही तर ती असमानही आहे. १७ मे रोजी ५०० ख्यातनाम विद्वान, शिक्षक व नागरिकांनी पंतप्रधान मोदी यांना लसीकरणातील तफावतीची माहिती दिली होती, त्यानुसार शहरी भागात ३०.३ टक्के, तर ग्रामीण भागात १३ टक्के लसीकरण झाले आहे. पुरुषांमध्ये ५४ टक्के, तर महिलांत ४६ टक्के लसीकरण झाले आहे. गरीब राज्यात बिहारमध्ये १.७५ टक्के तर श्रीमंत राज्यात दिल्लीमध्ये ७.५ टक्के लसीकरण झाले आहे. कुठलीही साथ ही अभूतपूर्व परिणाम करणारी असते, त्यात सरकारे दबून जाऊ शकतात. ते मान्य केले तरी सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कायद्यानुसार सगळी जबाबदारी सरकारवर जाते. कारण गेल्या सोळा महिन्यांत त्यांनीच सगळे निर्णय घेतले. त्याचे परीक्षण झाले पाहिजे, कारण टाळेबंदी करून संसर्ग कमी झालेला नाही. मृत्यूंची संख्या घटलेली नाही. स्वत:च ठरवलेले लसीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य होताना दिसत नाही. डिसेंबर २०२१ अखेर सर्वाचे लसीकरण करण्याचा सरकारचा इरादा होता, पण तसे होण्याची शक्यता फार कमी दिसते आहे. दरम्यानच्या काळात सरकारने थोडी उसंत काढून देशातील मुलांचा विचार करावा. कारण सरकारच निर्णय घेत आहे व सरकारच त्यांचे मूल्यमापनही करीत आहे. दोन्ही भूमिकांत सरकारच केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे सरकारनेच आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
