पी. चिदम्बरम तीन साधे प्रश्न. त्यांची सरळ उत्तरे सरकारने द्यावीत आणि भारत हा कायद्याचे राज्य असलेला, लोकशाही मूल्ये मानणारा देश आहे हे दाखवून द्यावे; पण तसे होत नाही.. आपण हंगेरीच्या वळणाने जातो आहोत! इस्रायलच्या ‘एनएसओ समूह’ या खासगी उद्योगाने तयार केलेल्या पेगॅसस या स्पायवेअरची चर्चा आता वेगात सुरू आहे. त्यात हे सॉफ्टवेअर भारतात नेमके कुणाच्या सांगण्यावरून वापरण्यात आले असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला व त्याचे उत्तर विरोधकांनी सरकारकडे मागितले. या मजकुराच्या शीर्षकात जे तीन शब्द लिहिले आहेत त्यावर चर्चा करायचे म्हटले तर राजकीय नेते, विरोधी पक्षनेते, मंत्री, न्यायाधीश, सनदी अधिकारी, विद्यार्थी, नागरी हक्क कार्यकर्ते, पत्रकार व उद्योजक यांच्यावर पाळत ठेवण्याचा हा उद्योग कुणाचा हे कळून येईल. हे जे तीन शब्द या स्तंभाच्या शीर्षकात लिहिले आहेत ते माझ्या पदरचे नाहीत तर पेगॅसस सॉफ्टवेअरचा (किंवा ‘स्पायवेअर’चा) वाईट कारणासाठी वापर होतो, त्याचे निर्माते एनएसओ समूह यांच्या लेखी संवादातील आहेत. पेगॅसस हे पाळत ठेवण्याचे किंवा मोबाइल फोन हॅक करण्याचे सॉफ्टवेअर ज्यांनी तयार केले तो समूहच हे स्पष्टपणे सांगत आहे की, हे सॉफ्टवेअर केवळ कुणा सरकारने मागितले तरच दिले जाते, किंबहुना सरकारी संस्थांनाच ते दिले जाऊ शकते. एनएसओ समूहाने पुढे म्हटले आहे की, सदर सॉफ्टवेअर हे तंत्रज्ञानाचा एक भाग असून ते संबंधित निवडक सरकारांच्या कायदा अंमलबजावणी संस्था व गुप्तचर संस्था यांना दिले जाते. एनएसओ समूहाने स्वत:ला या स्पायवेअरच्या वापरापासून दूरच ठेवले आहे; कारण प्रत्यक्षात त्यांचे ग्राहक असलेली सरकारे त्याचा वापर करतात. यातील काही सरकारे या सॉफ्टवेअर किंवा नकारात्मक अर्थाने स्पायवेअरचा गैरवापर करीत असतात. काही सरकारे दहशतवाद व इतर धोक्यांविरोधात त्याचा योग्य वापर करीत असतीलही; पण भारताच्या बाबतीत प्रश्न वेगळे आहेत. ते प्रश्न मांडण्यापूर्वी मी एक धोक्याची सूचना देऊ इच्छितो की, हे अस्वस्थ करणारे प्रश्न आहेत. हे प्रश्न सॉक्रेटिसला प्रमाण मानणारे, तर्काधिष्ठित असून; ज्यांना विवेकाधिष्ठित कारणमीमांसा मान्य करायचीच नाही त्यांच्यासाठी नाहीत! हे प्रश्न मी येथे मांडत आहे. सरळ उत्तरे नाहीत १) भारत सरकार किंवा त्यांची कुठली संस्था एनएसओ समूहाचे ग्राहक आहे का? हा अतिशय साधा सरळ प्रश्न आहे. याचे उत्तर ‘हो’ किंवा ‘नाही’ असू शकते पण ‘सांगताही येत नाही’ अशा काहीशा अकथनीय कारणासाठी भारत सरकारने याचे उत्तर द्यायला नकार दिला आहे. काही केल्या सरकार या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला तयार नाही. त्यामुळे दिवसागणिक सरकारवरचा संशय वाढतच चालला आहे. २) सरकारच्या संभाव्य उत्तरात ‘द वायर’च्या आंतरराष्ट्रीय चौकशीआधारित बातमीमुळे गुंतागुंत होण्याची शक्यता आहे. ‘एनएसओ समूहाचा भारतीय ग्राहक असण्याची शक्यता’ असा शब्दप्रयोग ‘द वायर’ने केला आहे. यात ग्राहक भारत सरकार नाही तर कोण? सरकार म्हणू शकते की, ‘आम्ही ग्राहक नाही’ पण त्यातून आणखी प्रश्न निर्माण होतो - ‘मग ग्राहक कोण आहे?’ - यावर सरकार म्हणू शकते, ‘आम्हाला माहिती नाही’. पण त्यामुळे उत्सुकता आणखी वाढून मग ‘भारतीय ग्राहक कोण’ हा प्रश्न निर्माण होतो. सरकारला या प्रश्नाचे उत्तर माहिती नाही. कारण जे काही उत्तर असेल ते असो, त्यामुळे प्रश्नांचे मोहोळ निर्माण होईल व त्याला उत्तरे देण्याची सरकारची तयारी नाही. ३) जर भारत सरकार किंवा त्यांची कुठली संस्था ग्राहक असेल तर त्यांनी हे स्पायवेअर कधी खरेदी केले? जर सरकारला विश्वास असेल व त्यांची भूमिका स्वच्छ असेल तर ते ‘हे स्पायवेअर आम्ही खरेदी केलेले नाही’- असे सांगू शकतात; मग पहिला प्रश्न उपस्थितच होत नाही. तरी काहीतरी अकथनीय कारणास्तव सरकार या प्रश्नाचेही थेट उत्तर देण्याचे टाळत आहे, त्यामुळे संशय वाढतच आहे. विचित्र असमानता ४) ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ व ‘फॉरबिडन स्टोरीज’ यांनी जगभरातील अनेक देशांबाबत असे स्पष्ट केले आहे की, लक्ष्य करण्यात आलेल्यांची यादी मोठी आहे. ती यादी काय आहे हे जरा वेळ बाजूला ठेवले तरी कुणाच्या फोनमध्ये हे सॉफ्टवेअर म्हणजेच स्पायवेअर टाकण्यात आले त्यांची नावे महत्त्वाची आहेत. त्यात ‘द वायर’च्या मते माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा समावेश आहे. प्रल्हाद पटेलही त्यातून सुटलेले नाहीत. दोघेही केंद्रीय मंत्री आहेत. या दोघांवर पाळत ठेवण्यात आली होती असे स्पष्ट होत असतानाही केंद्र सरकार अस्वस्थ का होत नाही? नागरिक म्हणून आम्हाला असे वाटते की, जर मंत्र्यांचे फोनही हॅक होऊन त्यात स्पायवेअर टाकले जात असेल तर सरकार त्याची फिकीर नसल्याचे सोंग का घेते आहे? २०१७-२०१९ या काळात या मंत्र्यांनी जे फोन वापरले ते न्यायवैद्यकीय (फोरेन्सिक) तपासणीसाठी जमा करण्याचे आदेश सरकारने याबाबतीत प्रतिसाद म्हणून सदर मंत्र्यांना द्यायला नकोत का? सरकारला त्याची मुळीच चिंता नाही- उत्सुकताही नाही. ‘आपण सत्य जाणून घ्यावे’ असे त्यांना वाटत नाही. ही प्रवृत्ती सरकारवर संशयाचे सावट निर्माण करीत आहे. एक गडद काळी सावली सरकारवर पडते आहे. आता चौकशीतील काही तथ्ये हळूहळू एक-एक करून बाहेर येत आहेत. सावधान हा एकच शब्द सध्या तरी याबाबत पुरेसा आहे. सरकार याबाबत सावधगिरी बाळगत आहे. पण त्यामुळे एनएसओ समूहाचा ग्राहक भारत सरकार आहे हे कटू सत्य लपत नाही. भारतातील काही फोनमध्ये स्पायवेअर टाकण्यात आले होते. मला वाटते की, काही भारतीय ग्राहक कोण आहेत हे एव्हाना बाहेर येईलही. भारतातील आणखी व्यक्तींचे फोन हॅक करून त्यात स्पायवेअर टाकले गेले असेल. या व्यक्तींच्या फोनची तपासणी केली तर त्यातून नेमके काय झाले ते बाहेर येईल. मग सरकार काय करणार? असा प्रश्न आहे. इतर देशांचा प्रतिसाद पेगॅसस स्पायवेअरच्या गौप्यस्फोटाबाबत मोदी सरकारची प्रतिक्रिया ही इतर देशांनी याच प्रकरणात दिलेल्या प्रतिसादापेक्षा विरोधाभासात्मक आहे. फ्रान्स हा उदारमतवादी लोकशाही देश आहे, तेथे उत्तरदायी लोकशाही आहे. हंगेरीतील लोकशाही मात्र प्रश्नांकित व संशयास्पद आहे. फ्रान्सने याबाबतच्या आरोपांना गंभीर आक्षेप घेतला. अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रँा यांनी तातडीने सुरक्षा बैठक बोलावली. चौकशीची मालिका सुरू केली. इस्रायलचे पंतप्रधान बेनेट यांच्याशी मॅक्राँ फोनवर बोलले. बेनेट यांनी त्यांना याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. नंतर त्याचे निष्कर्ष जाहीर करण्याचेही वचन दिले. त्यानंतर इस्रायलचे संरक्षणमंत्री बेनी गांत्झ हे फ्रान्सला गेले. एनएसओबाबत जे आरोप करण्यात आले त्याबाबत आढावा घेण्याचे आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाला इस्रायलने दिले. इस्रायल सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी एनएसओच्या कार्यालयांना भेटी दिल्या. चौकशी सुरू करण्यात आली. हंगेरीमध्ये त्यांच्या न्यायमंत्र्यांनी मात्र असे सांगितले की, ‘प्रत्येकच देशाचे सरकार अशी साधने किंवा आयुधे वापरत असते!’ पण पेगॅसस स्पायवेअरच्या वापराबाबत त्यांनी चकार शब्द काढला नाही. हंगेरियन विरोधी पक्षनेते, महापौर, पत्रकार यांच्या फोनमध्ये हे स्पायवेअर टाकण्यात आले. हंगेरीत सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली- पण हंगेरीचे सरकार ढिम्म हलले नाही. भारतातील परिस्थिती पाहिली तर सरकारने कुठल्याही प्रकारच्या चौकशीला विरोध केला. संसदेत चर्चेला नकार दिला. भाजप खासदारांनी संसदीय समिती बैठकीच्या नोंदणी वहीत स्वाक्षरीलाही नकार दिला. भाजपच्या या समिती-सदस्यांनी समितीच्या कामकाजात अडथळे आणले. आज तरी आपण हंगेरीसारख्या प्रश्नांकित व कुंठित लोकशाहीशीच नाते सांगतो आहोत. तुम्हाला याचा अभिमान वाटतो का? लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
