पी. चिदम्बरम आपल्या सरकारला व्यक्तिगततेच्या हक्काची पायमल्ली करायचीच होती, तर ग्रीक पुराणकथेतल्या ‘पेगॅसस’च्या नावाने, इस्रायली कंपनीने बनवलेले सॉफ्टवेअर का वापरावे लागले? ते वापरले की नाही, हे सरकार सांगत का नाही? एखादा मंत्री जेव्हा घटनेने दिलेल्या कर्तव्यांचे पालन करण्याची शपथ पदग्रहण करीत असताना घेत असतो. त्यात ‘भीती व पक्षपात, कुणाविषयी कुहेतू किंवा प्रेमही बाळगणार नाही’ असे म्हटलेले असते. पण यात खरे वचन असते ते सत्य सांगण्याचे- ‘सत्य आणि सत्य’च सांगण्याचे (जसे साक्षीदारांच्या पिंजऱ्यातील लोक न्यायालयासमोर म्हणतात, देवाशपथ खरे सांगेन..)! पण वास्तव तसे नसते. सत्याचे अनेक प्रकार असतात. त्याला वेगवेगळ्या झालरी असतात. कोविड-१९ च्या विषाणूप्रमाणे सत्यही ‘उत्परिवर्तित’ होऊ शकते. म्हणजे सातत्याने त्यात बदल होऊ शकतात. सत्य एकच असते असे नाही. त्याच्या पन्नासहून अधिक छटा (‘फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे’च्या चालीवर) असू शकतात. काही वेळा ‘पर्यायी सत्य’ही असू शकते. मंत्री त्यातील कुठले तरी एक निवडून त्या प्रसंगानुरूप काही तरी सांगत असतो! नवीन मंत्र्यांनी त्यांच्या पहिल्याच भाषणात हेच केले. जेव्हा पेगॅससचे वादळ आले तेव्हा त्यात राजकीय नेते, न्यायाधीश, पत्रकार, नागरी हक्क कार्यकर्ते, विद्यार्थी, उद्योजक, समाजमित्र यांच्यापैकी निवडक लोकांवर पाळत ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. हजारो मोबाइल फोनधारकांच्या फोनमध्ये पेगॅसस स्पायवेअर टाकण्यात आले. या निवडक व्यक्तींना यात लक्ष्य करण्यात आले. हजारो, शेकडो मोबाइल फोनमध्ये स्पायवेअर टाकण्यात आले होते. त्यासाठी हे मोबाइल फोन हॅक करण्यात आले. ते ज्याच्या मदतीने हॅक करण्यात आले, त्या मालवेअर किंवा स्पायवेअरचे नाव पेगॅसस. या प्रकरणात ज्यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आली त्यात सत्ताधारी मंत्र्यांचाही समावेश आहे. पौराणिकतेकडे प्रवास! येथे थोडा पुराणांचा आधार घ्यावा लागेल. ग्रीक पुराणात पेगॅसस म्हणजे उडता घोडा. मेडुसाच्या रक्ताचे शिंतोडे उडवत उधळलेला हा घोडा ही संकल्पना ग्रीक पुराणातील. हा घोडा झिअसचा सेवक, जेव्हा लागेल तेव्हा वादळी दौड करणारा. पेगॅसस हा पौराणिक प्राणी आहे. तो काहीही करू शकतो. तो कुठे स्वर्गही निर्माण करू शकतो, स्वर्गाकडे वाटचाल करणारा हा घोडा. जसे ‘मोदी हैं तो मुमकीन हैं..’ अशी घोषणा देण्यात आली होती, तसेच काहीसे. पेगॅसस हे स्पायवेअर म्हणजे एक प्रकारचे वाईट उद्देशांनी वापरले जाणारे सॉफ्टवेअर ‘एनएसओ ग्रुप’च्या मालकीचे आहे. ते आता भारत सरकारच्या सेवेत रुजू झाले आहे असे म्हणायला हरकत नाही. भारत सरकार या स्पायवेअरच्या माध्यमातून पाळत ठेवून कुणालाही अटक करू शकते. कुणालाही डांबून ठेवू शकते. अलीकडे असे प्रकार नेहमीच घडत आहेत.. यातूनच आपण अच्छे दिनकडे प्रवास करणार आहोत बरे! ‘तर्काच्या लोलका’तली तरफदारी हा प्रश्न जेव्हा संसदेत आला, तेव्हा मंत्री उदार मनाने व क्षमाशीलतेच्या भावनेने सरकारच्या पाळत प्रकरणाचे समर्थन करण्यास उभे राहिले. त्यांचा बचाव हा अपेक्षित दिशेने जाणारा होता. त्यांनी सांगितले की, जर तर्काच्या लोलकातून पाहिले तर अनधिकृतपणे अशी कुणावर टेहळणी करता येत नाही. कानपूर आयआयटीचे माजी विद्यार्थी असलेल्या व व्हार्टन बिझिनेस स्कूलमध्ये शिकलेल्या मंत्र्यांकडून वेगळे समर्थन आवश्यक होते. त्यांनी जे तर्कट लढवले होते ते वरकरणी तर निर्दोष वाटत होते. पण सामान्य माणूस जो साधारण शिक्षण घेतलेला त्याला या लोलक व तर्क वगैरे गोष्टी कशा समजणार, त्याला एकच सरळसोट उत्तर हवे आहे की, पेगॅसस स्पायवेअरच्या मदतीने जी टेहळणी करण्यात आली ती अधिकृ त होती की नाही. खचितच मंत्र्यांना अधिकृत व अनधिकृत टेहळणी किंवा पाळत यातील फरक कळत असेल. काही मूलभूत प्रश्नांची उकल करून लोकांच्या प्रश्नाला उत्तर देऊ शकले असते, पण तसे त्यांनी केले नाही. साधे प्रश्न भारतीय फोनमध्ये पेगॅसस स्पायवेअर घुसवण्यात आल्याचा काही पुरावा आहे का? सरकार किंवा त्यांच्या कुठल्या संस्थेने पेगॅसस स्पायवेअर मिळवले होते का? हे सॉफ्टवेअर म्हणजेच वाईट उद्देशांनी वापरले जाणारे स्पायवेअर खरेदी करण्यासाठी किती पैसे मोजण्यात आले? प्रत्येक मोबाइलमध्ये ते टाकण्यासाठी काय दर लावण्यात आला? जे दर सांगण्यात येत आहेत ते खूप जास्त आहेत, पण त्यात ही एकगठ्ठा संधी मिळाल्याने काही सवलतही मिळाली असेल तर ती किती? आता मंत्र्यांच्याच फोनमध्ये स्पायवेअर टाकण्यात आल्याने ते त्यांचाही फोन तपासणीसाठी उपलब्ध करून देणार का? (ज्यातून काही पुरावे मिळू शकतील!) यात आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. मंत्र्यांनी ‘एनएसओ ग्रुप’नेसुद्धा या प्रकरणाचा इन्कार केल्याचे म्हटले आहे. त्यात या समूहाचा उल्लेख करून त्यांचा हवाला देत ते म्हणतात, की, अशा सेवा कुणालाही, कुठेही, केव्हाही उपलब्ध आहेत. त्या सरकारी संस्था वापरत असतात त्याचबरोबर जगातील खासगी कंपन्याही त्यांचा वापर करीत असतात. एनएसओ समूहाने स्पष्टपणे असे म्हटले होते की, एनएसओ त्यांचे पेगॅसस हे सॉफ्टवेअर म्हणजे येथे स्पायवेअर कायदा अंमलबजावणी संस्था, गुप्तचर संस्था यांनाच विकते. ज्या सरकारांनी मागणी केली आहे त्यांच्या संस्थांना ते दिले जाते. एनएसओ समूहाने निवेदनात म्हटले आहे की, एनएसओची ‘एचएलआर लुकअप सव्‍‌र्हिसेस’ ही सेवा सर्वत्र उपलब्ध असल्याचे म्हटले आहे, पेगॅसस नव्हे. ‘पेगॅसस सर्वाना उपलब्ध आहे,’ असा मंत्र्यांनी केलेला दावा फोल ठरतो. तरीही आपण क्षणभर मंत्र्यांवर विश्वास ठेवू या. पण जर पेगॅसस सरकारी संस्थांना विकले जाते; तर मग ते सरकारने विकत घेतले की नाही या प्रश्नाचे उत्तर मिळालेले नाही. नवीन माहिती प्रसारणमंत्री वैष्णव यांना त्यांची पहिलीच खेळी निसरडय़ा खेळपट्टीवर करावी लागत आहे, पण मंत्र्यांनी उत्तरे द्यायला हवीत. फ्रान्स व इस्रायल यांनी हीच उत्तरे शोधण्याआधी आपण ती दिली तर जास्त चांगले ठरेल. ती उत्तरे आम्हालाही जरा सांगा. फ्रान्सने या प्रकरणी त्यांचे अध्यक्ष इमॅन्युअर मॅक्राँ यांच्यावरील पाळतीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. इस्रायलने एनएसओ समूहावर करण्यात आलेल्या आरोपांचा आढावा घेण्यासाठी किंवा चौकशी करण्यासाठी आयोग नेमला आहे. व्यक्तिगततेला महत्त्व आहे की नाही माझ्या मनात एक प्रक्षोभक सूचना आहे. आजच्या आत्मनिर्भरतेच्या काळात सरकारने त्यांचेच एक मंत्री व इतर काही विरोधी लोक यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी परदेशातील पेगॅसस हे सॉफ्टवेअर का निवडले? भारतीय घोडय़ांच्या नावाने असलेले एखादे स्पायवेअर का निवडले नाही? प्राचीन काळात बरेच शूर राजे होते. ज्यांनी अश्वमेध यज्ञ केला. त्यांची आठवण सरकारला का झाली नाही? गुजरातमधील कवी व नाटककार चिनू मोदी यांच्या ‘अश्वमेध’ नाटकात बिजक हे घोडय़ाचे पात्र आहे, त्या नावाचे एखादे सॉफ्टवेअर किंवा स्पायवेअर मिळाले नाही का? नाही म्हणायला पुरुकुत्स, कुमारविष्णू, समुद्र गुप्त, दुसरा पुलकेशी, राजराजा चोल यांच्या दणकट पांढऱ्या घोडय़ांची आठवण मोदी सरकारला आली नाही का? अश्वमेध यज्ञासाठी हेच घोडे वापरात होते. बरोबर योद्धे भक्तगण पाठवता आले असते. राज्यांमध्ये सूत्रे सांभाळणाऱ्या विरोधकांना नामोहरम करून संपूर्ण भारतात सत्ता प्रस्थापित करायची होती. त्या अर्थाने पाहिले तर मोदी सरकार निवडणुकांची पद्धतच बंद करून दर पाच वर्षांनी येणारी ही डोकेदुखी काढून टाकू शकते व संपूर्ण भारतावर निरंकुश राज्य करू शकते. देशद्रोही, परदेशी शक्ती, ‘डाव्या संघटनांचा आंतरराष्ट्रीय कट’ अशा अनेक सबबी दाखवून यातील आरोप-प्रत्यारोप सरकार पुढे नेत आहे. म्हणून काय, पाळत ठेवणे हे देशभक्तीपर कर्तव्य ठरते काय? सरकारने अशा प्रकारे पाळत करण्यात गैर नाही अशा मानसिकतेचे लोक जोपर्यंत आहेत, तोपर्यंत व्यक्तिगततेच्या अधिकाराची ऐशीतैशी होत राहणार आहे. देशाची दुरवस्थेकडे होत असलेली ही वाटचाल कोण रोखणार हा प्रश्न आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
