पी. चिदम्बरम उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी घटनेसंदर्भात व नंतर, तेथील पोलिसांनी जे काही केले त्यातून ते अज्ञानी आहेत की ते राज्यघटनेची कदर करीत नाहीत, असा प्रश्न पडतो. सोमभद्र, उन्नाव १, शहाजहानपूर, उन्नाव २, एनआरसी, सीएए, हाथरस व आता लखीमपूर याच राज्यात घडते आहे.. प्रत्येक भारतीयाच्या कानांत, मनांत गुंजत राहावेत असे शब्द म्हणजे ‘आम्ही भारताचे लोक.. .. .. हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वत:प्रत अर्पण करीत आहोत!’ राज्यघटनेची ही उद्देशिका आपल्याला सांगते की, सर्व नागरिकांस अन्य उद्देशांप्रमाणेच ‘समानता’ निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा तसेच ‘बंधुता’ प्रवर्धित करण्याचा गांभीर्यपूर्वक निर्धार आपण केलेला आहे. या उद्देशिकेचे वाचन प्रत्येक अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री व पंतप्रधान यांना वाचणे सक्तीचे केले पाहिजे. हे सारे जण राज्यघटनेच्याच पालनाची शपथ घेत असतात, त्यामुळे ते सर्वच जण स्वातंत्र्य व बंधुता यांना बळ देण्यास वचनबद्ध असायला हवेत. त्यांनी तसे करण्यासाठीच तर आपण संसदेची निर्मिती केली आहे, त्याचसाठी राज्यांची विधिमंडळेही आहेत. आपण राज्य विधिमंडळांना सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी, पोलीस खात्यासाठी कायदे करण्याची कामगिरी सोपवलेली आहे. संसद व विधिमंडळ गुन्हेगारीविषयक कायदे करीत असते. गुन्हेगारी दंडसंहिता. प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता यांना प्राधान्य दिले जात असते. लोकच सर्वश्रेष्ठ कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपण कार्यकारी मंडळ तयार केले. या कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारांवर राज्यघटनेद्वारे आपण, नागरिकांच्या ‘मूलभूत हक्कां’च्या माध्यमातून देखरेख ठेवली. त्यांना आपण सावध करताना म्हटले होते की, कायद्याच्या प्रक्रियांचे पालन केल्याखेरीज कुठल्याही व्यक्तीचा सन्मानाने जगण्याचा व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार कोणालाही- म्हणजे पोलीस, मंत्री, अधिकारी किंवा अन्य कुणालाही- काढून घेता येणार नाही. आपण कार्यकारी मंडळावर राज्यघटनेनुसार असेही बंधन घातले आहे की, कुठल्याही व्यक्तीला माहिती दिल्याशिवाय स्थानबद्ध करता येणार नाही, अटक करता येणार नाही. अटकेची कारणे पोलिसांनी सांगणे आवश्यक आहे शिवाय वकिलांशी सल्लामसलतीची संधी देणे आवश्यक आहे. वकिलाची निवड ही स्वत:च्या पसंतीने करण्याचा अधिकारदेखील अटक केलेल्या व्यक्तीला आहे. आपण राज्यघटनेद्वारेच कार्यकारी मंडळाला असेही बजावले आहे की, अटक केलेल्या कुठल्याही व्यक्तीला जवळच्या न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात उपस्थित करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया अटकेनंतर २४ तासांत करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे दंडाधिकाऱ्यांपुढे हजर न करता कुठल्याही व्यक्तीला २४ तासांच्या मुदतीनंतर अटकेत ठेवता येत नाही. .. आपली चूक एवढीच की, आपण उत्तर प्रदेशला जणू त्यात धरत नाही! आधी कायद्याची कलमे पाहा! लखीमपूर खेरी येथे आठ जण मरण पावले. यापैकी चार शेतकऱ्यांच्या अंगावर एसयूव्ही गाडी घालून त्यांचा जीव घेतला गेला. त्यानंतरच्या हिंसाचारात इतर चौघे मरण पावले. पण आधी शेतकऱ्यांचे बळी घेतले गेले हे खरे. राजकीय नेते खेडय़ात जाणार, पीडितांच्या कुटुंबीयांना भेटणार हे ओघाने आलेच. त्यांना तो अधिकार आहे. कारण स्वातंत्र्याचा हाच तर वेगळा अर्थ आहे. शोकाकुल कुटुंबांना आधार देण्यात तर ‘बंधुता’ असते. प्रियंका गांधी वड्रा या काँग्रेसच्या सरचिटणीस आहेत. त्या लखीमपूर खेरीतील पीडित कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी निघाल्या असताना त्यांना सीतापूरजवळ अडवण्यात आले. त्या वेळची जी परिस्थिती होती ती पाहता काही गोष्टी कोणासही नाकारता येणार नाहीत. या तथ्यपूर्ण गोष्टी अशा : सोमवारी पहाटे ४.३० वाजता हा प्रकार झाला. प्रियंका यांना केवळ तोंडी सांगण्यात आले की, त्यांना फौजदारी कायद्याच्या कलम १५१ खाली अटक करण्यात येत आहे. नंतर त्यांना पोलीस वाहनात बसवण्यात आले त्या वेळी सगळे पुरुष पोलीस अधिकारी होते. त्यांना पीएसीच्या अतिथिगृहात स्थानबद्ध करण्यात आले. बुधवार सायंकाळपर्यंत म्हणजे ६ ऑक्टोबपर्यंत त्या तेथे होत्या. म्हणजे एकूण साठ तास त्यांनी स्थानबद्धतेत काढले. आता यामुळे खालील मुद्दे उपस्थित होतात. - प्रियंका गांधी वड्रा यांना अटकेच्या कारणांची माहिती देण्यात आली नाही. - त्यांना अटकेचे पत्र देण्यात आले नाही, त्यावर त्यांची सही घेण्यात आली नाही. - त्यांना न्यायदंडाधिकाऱ्यापुढे उपस्थित करण्यात आले नाही. - त्यांना प्राथमिक माहिती अहवालाची (एफआयआर) प्रत देण्यात आली नाही. - त्यांना बाहेर तिष्ठत थांबलेल्या वकिलांना भेटून सल्ला घेऊ देण्यात आला नाही. मंगळवारी ५ ऑक्टोबरला त्यांना असे सांगण्यात आले की, त्यांच्यावर फौजदारी कायद्याच्या कलम १५१, भादंवि १०७ व ११६ लागू करण्यात आले आहे. तुम्ही हा सगळा घटनाक्रम बघितला तर असे लक्षात येईल की, यात कायद्यातील अनेक तरतुदींचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. तुम्हाला जर बौद्धिक उत्सुकता असेल तर राज्यघटनेची, फौजदारी कायद्याची (सीआरपीसी) व भारतीय दंडविधानाची (आयपीसी) प्रत हातात घेऊन चाळून बघा. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९, २१, २२ बघा, गुन्हेगारी दंडसंहितेतील कलम ४१ बी, ४१ डी, ४६, ५०, ५० ए, ५६, ५७, ६० ए, १५१, उपकलम २ बघा, भादंविची कलमे १०६ व ११६ बघा. अज्ञान की संरक्षण माझ्या मते उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा वेगळा अर्थ लावलेला दिसतो. तेथे कायदा आहे पण तो आदित्यनाथांचा कायदा आहे. भारतीय कायदा नाही. तेथे अनेक आदेश व फर्माने सोडली जातात, पण आदेश मात्र आदित्यनाथांचे आहेत.. ते आदेश कायदेशीर नाहीत. पोलीस कायदा व सुव्यवस्था राखतात पण ती आदित्यनाथ यांची कायदा व सुव्यवस्था असते. आता यात आपण शेवटची गोष्ट म्हणजे पोलिसांनी लावलेल्या आरोपात पाजळलेली बुद्धी बघू या. फौजदारी कायद्याच्या कलम १५१ मध्ये कुठल्याही ‘गुन्ह्या’चा समावेश नाही त्यामुळे हे कलम वाटेल त्याला लावता येत नाही. एखादा गुन्हेगार दखलपात्र गुन्हा करणार असल्याची पक्की खबर पोलीस अधिकाऱ्यांना असल्यास, त्याला प्रतिबंधक अटक करण्याचे हे कलम आहे. कलम १०७ व कलम ११६ हे एखाद्या गुन्ह्याला चिथावणी देण्याबाबत आहे. या कलमांचा वेगळा विचार करता येणार नाही. त्याला काही पार्श्वभूमी असली पाहिजे. यात एखाद्या व्यक्तीने गुन्ह्य़ाला चिथावणी दिलेली असणे आवश्यक असते. पोलिसांना त्यांनी जी कलमे लावली त्यातील महत्त्वाच्या बाबी कळलेल्या दिसत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी लावलेले आरोप हे ऊटपटांग व हास्यास्पद स्वरूपाचे आहेत. यातून मला जे दिसते ते असे की, उत्तर प्रदेश पोलिसांना एक तर राज्यघटना व कायदा यातील काही माहिती नाही. म्हणजे ते अज्ञानी आहेत किंवा उत्तर प्रदेश पोलीस राज्यघटनेची कदर करीत नाहीत त्यामुळे त्यांना त्यातील सर्व बाबींतून सूट आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी याबाबतीत जी स्पष्टीकरणे केली आहेत ती पाहता तेथील पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या ज्ञानाबाबत संशय निर्माण होतो. उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी ते साधे पोलीस शिपाई या उतरंडीत त्यांना कायदा व सुव्यस्थेबाबत चांगले ज्ञान असण्याची गरज आहे. २३.५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशला चांगल्या पोलीस दलाची गरज आहे. कुठल्याही सुनामीत स्वातंत्र्य वाहून जाऊ शकत नाही. त्याच्या किनाऱ्याला कालांतराने बसणाऱ्या लाटांच्या धक्क्य़ांनी ते कमी होत जाते. उंभा (सोमभद्र), उन्नाव १, शहाजहानपूर, उन्नाव २, एनआरसी, सीएए, हाथरस व आता लखीमपूर खेरी या त्या लाटा आहेत, त्या स्वातंत्र्य खिळखिळे करणाऱ्या लाटा तुम्हाला दिसत असतीलच. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
