पी. चिदम्बरम सरकार खर्च करीतच नाही. लोकांच्या बँकखात्यांत थेट आर्थिक मदत पोहोचवण्याची व्याप्ती सरकारने जर वाढवली, तर सरकारी खर्च वाढेलच, पण लोकसुद्धा हात मोकळा सोडतील, त्याने अर्थव्यवस्था वाढेल.. हे मान्य करण्याऐवजी लोकांना आकडय़ांचे खेळ दाखवून कशाला हसे करून घ्यावे? राष्ट्रीय उत्पन्नाचे (नॅशनल इन्कम) अंदाज आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट- जीडीपी) वाढदर यांचे आकडे गेल्या मंगळवारी (३१ ऑगस्ट) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केले. यापैकी जीडीपी-वाढदराचा आकडा फारच आकर्षक म्हणवा असा, म्हणजे २०.१ टक्के! ‘आम्ही भारताचे लोक’ गुंग होऊन जाऊ, अशा अपेक्षेनेच आकडय़ांचा हा खेळ सरकारने दाखवला. पण लोकांचे आणि प्रसारमाध्यमांचेही कौतुकच केले पाहिजे ते यासाठी, की लोकांनी (काही भक्त वगळता अन्य सर्वानी) या आकडय़ांची झिंग चढवून घेणे नाकारून, त्यामागचे सत्य लगेच ओळखले. ते सत्य हे की, २०२१-२२ च्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीचा वाढदर २०.१ टक्के असल्याचे सांगणे ही निव्वळ संख्याशास्त्रीय क्ऌप्ती ठरते. जेव्हा वाढदर ‘न भूतो’ एवढा खालावलेला होता, ‘- २४.४’ झाला होता, ती २०२०-२१ ची पहिली तिमाहीच ‘आधारभूत वर्ष’ म्हणून गृहीत धरणे, अशी ती क्ऌप्ती. या असल्या प्रकारांना फार तर ‘गणितातली वाढ’ म्हणता येईल, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञ गीता गोपिनाथ यांनी काही महिन्यांपूर्वीच बजावले होते. हे यशच; तेही लोकांचे.. अशाही स्थितीत जी काही २०.१ टक्क्यांची वाढ झाली तिचे स्वागतच केले पाहिजे. सरकार असंवेदनशील आणि बेपर्वा असूनसुद्धा देश आणि देशातील माणसे किती यश मिळवू शकतात, याचे द्योतक म्हणून या आकडय़ाकडे पाहिले पाहिजे. वास्तविक याच तिमाहीत (एप्रिल ते जून २०२१) करोनाची दुसरी लाट देशभर होती. राज्य सरकारांनी सरसकट टाळेबंदी न लादता, निर्बंधांसह का होईना पण अर्थचक्र सुरू ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडली. याच काळात मोदी सरकार ऑक्सीजन पुरवण्यात कमी पडत होते. हा वैद्यकीय प्राणवायू जिथे आत्यंतिक गरज आहे, तिथे मिळत नव्हता. तुटवडा सलग काही आठवडे सुरू राहिल्याने मृत्यूंचे प्रमाणही प्रचंड वाढले (एका अंदाजानुसार, नोंदवला गेलेल्या एका कोविड-बळीमागे किमान दहा नोंदवलेच न गेले बळी, इतकी प्रचंड तफावत). तरीदेखील ‘खासगी अंतिम उपभोक्ता खर्च’ या श्रेणीतला खर्च जास्त झाल्यामुळे आपण २०.१ टक्क्यांचा वाढदर गाठू शकलो. थोडक्यात, लोकांनी अशाही परिस्थितीत वस्तू आणि सेवा यांवर आपापल्या कष्टाचा पैसा खर्च केला. २०२०-२१ च्या एप्रिल ते जून या (कडकडीत केंद्रीय टाळेबंदींच्या) तिमाहीत लोकांच्या या खर्चाचा एकंदर आकडा १४,९४,५२४ कोटी रु. होता, तो यंदाच्या (२०२१-२२) एप्रिल ते जूनमध्ये वाढून १७,८३,६११ कोटी रुपयांवर गेला. लोकांकडून- म्हणजे खासगी क्षेत्रात- जसा आपापला ‘अंतिम उपभोक्ता खर्च’ होत असतो; तसा सरकारचाही खर्च असतोच. ‘या कालखंडात लोकांनी जसा वाढीव खर्च केला तसाच जर सरकारने केला असता तर! तर केवढा सुपरिणाम दिसला असता, कल्पना करा.. पण झाले उलटे. सरकारने गेल्या वर्षी (एप्रिल ते जून २०२०) रु. ४,४२,६१८ कोटी इतका तरी खर्च केला होता; पण यंदा (एप्रिल ते जून २०२१) ४,२१,४७१ कोटी रु. इतकाच सरकारचा खर्च झाला. म्हणजे ‘जीडीपी वाढी’त सरकारचे योगदान उणेच. बरे, वाढीच्या चार इंजिनांपैकी एक समजल्या जाणाऱ्या निर्यातीला पूरक धोरणे तरी आखायची सरकारने- पण तेही नाही. परिणाम असा की, गेल्या वर्षी (एप्रिल-जून २०२०) आपली निव्वळ निर्यात ३४,०७१ कोटी रुपयांची झाली होती, ती घटत-घटत यंदा ‘-६२,०८४ कोटी रु.’ असा निर्याततुटीचा आकडा गाठला गेला. थोडक्यात, ‘२०.१ टक्के’ या गणितापुरत्या वाढीचे जरी कौतुक करायचे म्हटले, तरी त्यामागे सरकारची कृती वा धोरणांचे काहीच श्रेय नसून जे काही श्रेय आहे ते लोकांचेच आहे. खर्चाची धमक दाखवण्यास मोदी सरकार कचरल्याचे दिसून आले, हे तर या सरकारचे अपयश आहेच. पण सरकारकडे पैसा कमी होता, तर पैसा उभारण्याची (कर्जे घेण्याची) आणि तो लोकांसाठी खर्च करण्याची धमक दाखवण्यात हे सरकार कमी पडले, हे आणखी एक अपयशच. ‘थेट बँकखात्यांत पैसे’ ही योजना खरोखरच तळागाळातील २० ते २५ टक्के लोकसंख्येपर्यंत जर सरकारने पोहोचवली असती (तेवढे पैसे बँकखात्यांत जमा केले असते), तर त्याही लोकांनी हात थोडाफार मोकळा सोडून ‘खासगी अंतिम उपभोक्ता खर्च’ या श्रेणीत भर घातली असती आणि आपली अर्थव्यवस्था वाढली असती. म्हणजे, लोकांना पैसा देण्यामध्ये ‘सरकारी खर्च’ वाढलेला आहेच, शिवाय लोकांनीही खर्च केलेला आहे-’ अशी स्थिती समजा आली असती, तर आपला वाढदर २५ टक्क्यांच्याही वर जाऊ शकला असता आणि गेल्या वर्षीच्या ‘उणे २४.४ टक्के’ वाढीचा खड्डा आपण बुजवू शकलो असतो. अर्थात, २०२१-२२ च्या या पहिल्या तिमाहीच्या निष्कर्षांमधून आपल्या अर्थव्यवस्थेची काही गंभीर दुखणी उघड होत आहेत. एकतर २०२०-२१ हे खरे आधारभूत वर्ष असूच शकत नाही, ते किमान करोनापूर्वीचे २०१९-२० हे असायला हवे. त्याही वर्षांत अर्थव्यवस्थेची प्रगती फार नव्हती, पण किमान ‘उणे’ घसरण तरी २०१९-२० मध्ये नव्हती. आपली अर्थव्यवस्था खरोखरच ‘वाढते’ आहे का, याचे उत्तर सोबतच्या तक्त्यातील क्षेत्रवार प्रगतीच्या आकडेवारीतून मिळावे. (सर्व आकडे कोटी रुपयांत) : हा तक्ता सांगतो की, अर्थव्यवस्थेतील कळीच्या क्षेत्रांनी अद्याप २०१९-२० या कोविडपूर्व वर्षांची पातळी गाठलेली नाहीच, पण मुळात २०१८-१९ च्या तुलनेत २०१९-२० ची वाढदेखील कमीच होती. सर्व क्षेत्रांपैकी वाढ दाखवणारे एकमेव क्षेत्र म्हणजे ‘कृषी’! बेरोजगारी वाढते आहेच, असाही निष्कर्ष या तक्त्यातील आकडय़ांवरून काढता येतो. सरकार कितीही इन्कार करो; पण तज्ज्ञमंडळी, सर्वेक्षणे तसेच ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) सारख्या तज्ज्ञसंस्थांचे अहवाल बेरोजगारी वाढत असल्याकडे निर्देश करताहेत. आधीच २०१९-२० मध्ये आर्थिक उभारी दूरच राहिल्यामुळे काही लाख रोजगारांवर कुऱ्हाड पडली, हे व्यवस्थापकीय अपयश. त्यात २०२०-२१ मध्ये भर पडली महासाथीची. पण लाखोंनी गमावलेले हे रोजगार, २०२१-२२ मध्ये त्यांना परत मिळण्याची चिन्हे नाहीत. बहुसंख्य रोजगार मिळत होते ते लघु वा मध्यम उद्योगांतून, म्हणजे असंघटित क्षेत्रातून. पण सध्या तरी आपल्या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीत, या मध्यम व लघुउद्योगांच्या आर्थिक कामगिरीचे सद्यचित्र वगळण्यात आले आहे. गोंधळ आणि कचखाऊपणा वर आपल्या देशाचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार याच आकडय़ांमधून खुबीने असा दावा करताहेत की म्हणे आपण आता ‘व्ही’ (श्) आकाराच्या आलेखाप्रमाणे वाढत जाणार वगैरे! हा ‘व्ही’ या रोमन-इंग्रजी अक्षराचा आकार कसा असतो हे ज्यांना माहीत आहे, त्यांना हेही लक्षात येते की आदल्या ५.१ टक्के वाढदरावरून आपण ‘उणे २४.४ टक्के’वर आलो तर अधोबिंदूलाच जाणार आणि मग जरी किंचितशी अधिक वाढ झाली तरी ‘चाललो आपण ऊध्र्वदिशेला!’ अशी हास्यास्पद हाकाटी करता येईलही. पण प्रत्यक्षात या ‘व्ही’च्या आकाराची सुरुवात डावीकडल्या ज्या बिंदूपासून होते, तेवढय़ा उंचीवरला उजवीकडचा बिंदू गाठण्यासाठी वाढदर बराच जास्त हवा ना आपला? याविषयीचे चुकीचे दावे साऱ्यांना कळतातच. खरा प्रश्न आहे तो एवढाच की, २०१९-२० या आर्थिक वर्षांच्या इतकी तरी आर्थिक वाढ गाठायला आपल्याला आणखी किती काळ लागणार आहे? वाढदर बराच जास्त हवा, तो तसा करण्यासाठी सरकार बरेच काही करूही शकते. पण मी याआधीही जे म्हणालो आहे तेच पुन्हा सांगतो- हे सरकार गोंधळलेले तर आहेच पण कचखाऊसुद्धा आहे. ‘सरकारची तळी उचलणारी प्रसारमाध्यमे’ असे ज्यांना आपण म्हटले, त्यांनादेखील आता कळायला लागले आहे. अशाच एका इंग्रजी दैनिकाच्या १ सप्टेंबरच्या अग्रलेखाचा मथळा होता ‘खर्च करा सरकार, घ्या कर्ज, करा खर्च’. या सल्ल्याला माझा पाठिंबाच आहे. कारण हाच अल्पावधीतील आर्थिक वाढीचा मार्ग असू शकतो. क्षेत्र २०१८-१९ २०१९-२० २०२१-२२ कृषी, वनोपज, मत्स्यव्यवसाय.... ४,२७,१७७ ४,४९,३९० ४,८६,२९२ खनिजोत्पादन, खनिकर्म..... ८८,६३४ ८२,९१४ ८१,४४४ वस्तू-उत्पादक उद्योग....... ५,६१,८७५ ५,६७,५१६ ५,४३,८२१ बांधकाम......... २,४९,९१३ २,६०,०९९ २,२१,२५६ वाणिज्य, हॉटेले, वाहतूक, दूरसंचार व अन्य सेवा ६,०९,३३० ६,६४,३११ ४.६३,५२५ लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
