सरकारकडे प्रत्येक क्षेत्रासाठी धोरण असतेच, पण अनेकदा हे धोरण प्रत्यक्षात पोकळ बातांसारखे, निरुपयोगी असते. उदाहरणार्थ, १९९१-९२ पर्यंत ‘आयात-निर्यात धोरण’ होते म्हणे (होते ना! पण कसे?)! किंवा जेव्हा सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका म्हणत की आम्ही शैक्षणिक कर्जे देण्याचे धोरण राबवितो, तेव्हा तेही खरेच होते ना! पण कसे? बँका एक तर अगदी कमी कर्जे देत. त्यातही पुन्हा, कर्जासाठी तारण मागितले जाई. कर्जदार विद्यार्थी हे तारण देऊ शकणारे, म्हणजे बहुतकरून सुखवस्तू घरचे असत. म्हणजेच शैक्षणिक कर्जाचे दरवाजे गरिबांसाठी बंदच राहात. गरिबांसाठी दरवाजे बंद कसे? हे जे काही ‘शैक्षणिक कर्ज धोरण’ होते, त्याकडे बारकाईने पाहण्याचे मी २००५ मध्ये ठरविले. ही कर्जे गरिबांना दिलीच जात नाहीत, असा निष्कर्ष यातून निघाला. गरीब घरच्या ज्या थोडक्या विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणापर्यंत जाता आले त्यांनी एक तर शिष्यवृत्त्या मिळवल्या होत्या किंवा घरच्यांनी त्यांच्या शिक्षणासाठी मालमत्ता विकल्या होत्या- बहुतेकदा जमिनीचा तुकडा, दागिना विकून या मुलांच्या शिक्षणाची तजवीज झालेली होती. शैक्षणिक कर्जे मंजूर करण्याचे अधिकार गावागावांतल्या शाखा-व्यवस्थापकांकडे असूच नयेत आणि शैक्षणिक कर्जे फक्त विभागीय कार्यालय पातळीवरच मंजूर व्हावीत, असा बँकांच्या व्यवस्थापनांचा खाक्या तोवर होता. हे कसे होई? शैक्षणिक कर्जासाठी गावागावांतून अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थी/ विद्यार्थिनींचे राहण्याचे किंवा शिकण्याचे ठिकाण ‘आमच्या हद्दीत येत नाही’ असा पवित्रा बँकेचे शाखाधिकारी नेहमीच घेत. जर एखादा अर्जदार या अडथळ्यांतून पार झालाच, तर कर्जास नकार देण्यासाठी अखेरचे शस्त्र वापरले जाई : तारण मागणे, हे ते शस्त्र! तेही एखाद्या विद्यार्थ्यांने दिलेच, तर मग कुठल्या तरी नियमाच्या आधाराने कर्जाची रक्कम अंशत:च मंजूर होत असे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आम्ही समजून-उमजून आणि काहीशा बळजबरीही, हस्तक्षेप केला. परिणामी, शैक्षणिक कर्जे मंजूर होण्याचे प्रमाण वाढले, मंजूर झालेल्या कर्जाची सरासरी रक्कम वाढली आणि वर्षांगणिक शैक्षणिक कर्जाची एकूण रक्कम वाढू लागली. शैक्षणिक कर्जमंजुरीचे अधिकार बँकांनी शाखापातळीवर दिलेच पाहिजेत, असा दंडक आला. साडेसात लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या कोणत्याही शैक्षणिक कर्जासाठी तारण मागण्यास बँकांना सक्त मनाईदेखील झाली. ‘बँक-शाखेचे सेवा क्षेत्र’ ही संकल्पनाच मोडीत काढण्यात आली. संथगतीने, परंतु निश्चितपणे प्रगती साध्य झाली. शैक्षणिक कर्जाच्या वाढीचा सरासरी वेग २००७-०८ ते २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत २० टक्क्यांवर राहिला. सामाजिक-आर्थिक स्तरांवरील बदल ही वाढ कर्ज प्रकरणांच्या संख्येत होती, तसेच कर्जाच्या सरासरी आकारमानातही (रकमांतही) होती; परंतु त्याहीपेक्षा लक्षणीय बदल दिसून येत होते ते, कोणत्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत ही कर्जे पोहोचली यामध्ये. घराण्यात पहिल्यांदाच कुणी उच्चशिक्षण घेत आहे, अशांपैकी अनेक जणांना ही कर्जे मिळू लागली. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या, शेतमजुरांच्या, चतुर्थश्रेणी (सरकारी) कर्मचाऱ्यांच्या, फेरीवाल्यांच्या (उदाहरणार्थ, इडलीवाल्यांच्या), रोजंदारी कमावणाऱ्यांच्या मुला-मुलींना कर्ज देण्यासाठी बँका एखादा खास कार्यक्रम आयोजित करू लागल्या. अनेक कर्जदार हे अनुसूचित जातींमधील किंवा इतर मागासवर्गीयांतील होते. मुलींचीही संख्या लक्षणीय होती. माझ्या स्मृतिपटलावर कोरला गेलेला एक प्रसंग म्हणजे, ज्यांना तामिळनाडूत ‘कुडु कुडप्पै करन्’ म्हणतात, त्या गावोगाव फिरून डमरू वाजवीत लोकांशी हितगुज करणारा माणूस, ‘माझ्या मुलाला अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी कर्ज मिळाले’ असे ताठ मानेने सांगत होता! संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा कार्यकाळ संपत असताना, म्हणजे ३० मार्च २०१४ रोजीच्या आकडय़ांनुसार, एकंदर थकीत शैक्षणिक कर्ज-प्रकरणांची संख्या ७,६६,३१४ इतकी होती आणि त्यांतून थकलेली एकंदर रक्कम ५८,५५१ कोटी रुपये होती. अर्थात, २००४ -२०१४ या दशकभरात शैक्षणिक कर्जे घेऊन ती परत करणाऱ्यांची संख्याही यात मिळविली पाहिजे. या उपक्रमातून हजारो कुटुंबांच्या स्वप्नांची ज्योत प्रत्यक्ष तेवू लागली होती. खेदाने नमूद करावे लागते की, विद्यमान राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आल्यानंतर हे प्रकरणच संपुष्टात येते की काय, असे दिसून येते आहे. सोबतच्या तक्त्याकडे जरूर पाहा. मी जेथे कोठे जातो, तेथे ऐकतो की शैक्षणिक कर्जे आटत चालली आहेत. सरलेल्या वर्षांत या कर्जाच्या वाढीचा सरासरी दर ५.३ टक्क्यांवर आला आहे. असा एखादा उपक्रम विझू लागतो, तेव्हा कोठेच प्रभाव नाही, कोठे ओळखही नाही अशा गरीब वर्गालाच त्याचा सर्वाधिक फटका बसणार हे उघड असते. शैक्षणिक कर्जे आता प्राधान्यक्रमावर नाहीत, असाच काहीसा संदेश यातून मिळू लागलेला आहे. शैक्षणिक कर्जे थकीत राहण्याचे प्रमाण मोठे आहे, असे कारण यासाठी सांगितले जाते परंतु ते कारण वरवरचे ठरते. सखोलपणे पाहिले असता हे दिसून येईल की, देशात सध्या ‘रोजगाराविना आर्थिक वाढ’ अशी स्थिती असल्यामुळे पदवीधरांना नोकऱ्या वा काम मिळत नाही आणि म्हणून ते कर्जफेडीच्या स्थितीत नाहीत. परंतु हे म्हणणे आजच्या सत्ताधीशांना जणू ऐकूच येत नाही. शैक्षणिक कर्जे ‘बुडत आहेत’ असा संदेश एकदा का बँकांपर्यंत गेला, की लगोलग ‘वसुली अधिकारी’ (खरे तर वसुली-दादा) नेमणे, जामीनदारांची छाननी करणे, तारणाचे रोख-रूपांतर करणे, खटले गुदरणे आदी प्रकार सुरू होतात. श्रीमंतांपुरते ‘निराकरण’ हे जे वरवरचे कारण आहे, त्याने माझा संताप होतो. समजा, असे गृहीत धरले की (शैक्षणिक कर्जापैकी) सर्वच्या सर्व कर्जे बुडीत खातीच जाणार, तरीदेखील ३१ डिसेंबर २०१६च्या आकडेवारीनुसार नुकसानीचा आकडा ६३३६ कोटी इतका असेल. आता आपल्या देशातील उद्योगसमूहांची जी १२ प्रकरणे नव्या दिवाळखोरी संहितेनुसार प्रलंबित आहेत, त्यांच्यावर पणाला लागलेली एकूण रक्कम पाहू : ती आहे २,५०,००० कोटी रुपये आणि त्यापैकी किमान ६० टक्के तरी बुडीत खातीच आहेत! थकीत शैक्षणिक कर्जे आणि उद्योगसमूहांची बुडीत खात्यातील कर्जे यांची तुलना जरा करून पाहा. दिवाळखोरी संहितेनुसार ही १२ प्रकरणे धसाला लागतील, तेव्हा कोणत्याही प्रकारे का निवाडा होईना, त्या प्रकरणांपायी बँकांना किमान ३० ते ५० टक्के थकबाक्यांचे नुकसान सोसावेच लागणार आहे. याचा अर्थ असा की, १२ प्रवर्तकांमुळे (उद्योगसमूहांमुळे) बँकांना किमान ७५००० कोटी रुपये ते साधारण १,२५,००० कोटी रुपये इतका प्रचंड तोटा सहन करावाच लागणार आहे. याला नाव द्यायचे ‘फायनान्शिअल रिझोल्यूशन’ अर्थात ‘वित्तीय निराकरण’. या निराकरणामुळे प्रवर्तकांचे त्या कंपन्यांतील भागभांडवल यापुढे त्यांचे राहणार नाही, पण त्याच समूहांना पुढली कर्जे मात्र मिळतच राहतील. या तुलनेत, शैक्षणिक कर्जाबाबत सारे अगदी वाईटच होईल असे गृहीत धरले तरीसुद्धा बँकांच्या ६,३३६ कोटी रुपये तोटय़ाची रक्कम वाढून वाढून वाढेल किती? (कितीही ताणले, तरी दहा हजार कोटी रुपये). या शैक्षणिक कर्जासाठी मात्र ‘निराकरण योजना’ नाही; त्यांना ‘वित्तीय प्रलय’ म्हणण्यात येणार आणि तेवढय़ासाठी सर्वच शैक्षणिक कर्जे यापुढे थांबवली जाणार. यातून तुम्हाला ‘विकासकेंद्री- कल्याणकारी’ राज्याचा खरा चेहरा दिसतो आहे काय? - पी. चिदम्बरम pchidambaram.in @Pchidambaram_IN (लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.)
