नोटाबंदी फसल्याची कबुली रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिल्यानंतर आठ-दहा प्रकारची विधाने आता ‘प्रचारा’त येऊ लागली आहेत. निश्चलनीकरणाच्या (मूळ) उद्दिष्टांसंदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेला पाठविले गेलेले पत्र, तसेच करसंकलन वा करचुकवेगिरीला लगाम घालण्यासाठी आणि संशयास्पद कंपन्यांवर कारवाईसाठी ठरवण्यात आलेली प्रक्रिया, या दोहोंच्या आरशात हे सारे दावे हास्यास्पदच ठरतात.. प्रत्येकाला आपापली मते जपण्याचा अधिकार असतो, पण तथ्ये मात्र प्रत्येकाची आपापली असू शकत नाहीत. अशी आकडय़ांवर आधारलेली तथ्ये अखेर आता बाहेर आली आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपला वार्षिक अहवाल ३० ऑगस्ट २०१७ रोजी सादर केला. कायद्यानुसार, ही अहवाल मांडण्याची अगदी अंतिम तारीख होती. ‘धोरण ठरविण्यातील अकार्यक्षमतेचा सर्वात वाईट मासला म्हणजे निश्चलनीकरण,’ असे अनेकांनी म्हटले होते, त्याची खातरजमा या अहवालातून झाली. सुमारे १५,२८,००० कोटी रुपये मूल्याच्या ‘निश्चलनीकृत’ नोटा (म्हणजे एकंदर १५,४४,००० पैकी ९९ टक्के) रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे परत आल्या आहेत. म्हणजेच, काळा पैसा बाळगणाऱ्यांचा तोटा व्हावा किंवा त्यांच्याकडील काळ्या धनाला काहीच किंमत न राहता ते बाद ठरावे, हे मूळच्या उद्दिष्टांपैकी मुख्य उद्दिष्ट सपशेल अपयशी ठरले आहे. मूळ उद्दिष्टे निश्चलनीकरणामुळे तब्बल चार ते पाच लाख कोटी रुपयांचे काळे धन मातीमोल ठरेल असे आपणास सांगण्यात आले होते. म्हणजे तेवढे काळे धन बँकिंग व्यवस्थेपर्यंत यापुढे कधीही पोहोचूच शकणार नाही, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील हे दायित्व मोठय़ा प्रमाणावर कमी होऊन ताळेबंद सुधारेल आणि सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून जो लाभांश मिळतो त्यातही वृद्धी होईल.. आणि मग ज्या काळे पैसेवाल्यांना याचा फटका बसला तेवढे वगळता बाकी सारे जण सुखाने नांदू लागतील, असा यामागील एकंदर हिशेब. पण या परिकथेचा विचका झाला. सरकारने ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेला पाठविलेले पत्र आणि पंतप्रधानांनी दुसऱ्या दिवशी (८ नोव्हेंबर) राष्ट्राला उद्देशून केलेले भाषण या दोहोंमधून निश्चलनीकरणाची तीन अपेक्षित उद्दिष्टे स्पष्ट करण्यात आलेली होती. परंतु झाले भलतेच. खोटय़ा नोटांचे प्रकार संपलेच नाहीत, अतिरेकी कारवाया थांबल्याच नाहीत आणि काळा पैसा तयार होणे आणि वापरात राहणे हे तर सुरूच राहिले. मूळ उद्दिष्टे म्हणून जी काही सांगण्यात आली होती, ती उद्दिष्टे म्हणून वादातीतच म्हणावीत अशी होती; मात्र त्यांच्या पूर्ततेसाठी वापरलेला मार्ग चुकीचा आणि कुचकामीच होता. आधी जे जे काही निश्चलनीकरणाबद्दल (सरकारकडून) सांगितले गेले, त्याला तथ्यांमुळे तडाच जात राहिला. मग या सांगण्यातच वारंवार फेरबदल करण्याचा सपाटा सुरू झाला. प्रचाराची इंजिने जणू पूर्ण क्षमतेने कर्कशपणे धडधडू लागली. सत्याचा लवलेशही नसल्यामुळे हा सरकारी प्रचार आता हास्यास्पदतेच्या प्रांतात शिरू लागला आहे (या प्रचारातील प्रत्येक विधानाला तथ्याधारित उत्तर देता येते आहे, किंवा तथ्याधारित प्रतिप्रश्न विचारता येतो आहे.). गुणगानाच्या दाहीदिशा! (१) ‘‘सर्व नोटा (एसबीएन किंवा स्पेसिफाइड बँक नोट्स म्हणजे वैध चलनी नोटा) बँकिंग व्यवस्थेत परत येऊन, व्यवहारातील उपयुक्त चलनाच्या रूपात पुन्हा उपलब्ध होणार, हे सरकारलाही अपेक्षितच होते.’’ - पण मग जुन्या पाचशे वा एक हजाराच्या नोटासुद्धा ‘व्यवहारातील उपयुक्त चलन’ होत्याच ना? (२) ‘‘.. आजघडीला, पुनर्चलनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना उपयुक्त चलनाचा एकंदर व्यवहारांतील वाटा ८३ टक्के इतकाच ठरला आहे.’’ - कमीच नोटा छापल्यामुळे आणि चलनाचा कृत्रिम तुटवडा घडवून आणल्यामुळे हे चित्र दिसते. आजही अनेक ‘एटीएम’ केंद्रांत हव्या त्या नोटा, हव्या त्या वेळी मिळतच नाहीत. (३) ‘‘ एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर, जवळपास सर्वच चलनी नोटा बँकिंग व्यवस्थेत परत आल्या, यातून बँकिंग व्यवस्थेची आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेची कार्यक्षमता दिसून येते.. त्यांनी इतक्या प्रचंड संख्येने नोटा मर्यादित कालावधीत जमा करवून घेण्याचे आव्हान कार्यक्षमपणे पेलले आहे. ’’ - रोकड जमा करण्याच्या कामाला ‘यश’ म्हणून मिरवावे, हे नवलच. मग यापुढे, याच नोटांच्या मोजदादीला मात्र नऊ महिने लागले हेसुद्धा यशच असल्याचा दावा ऐकावा लागणार की काय! (४) ‘‘नोव्हेंबर २०१६ पासून ते मे २०१७ पर्यंत, एकंदर १७,५२६ कोटी रुपयांचे ‘अघोषित उत्पन्न’ उघडकीला आले असून १००३ कोटी रुपये ताब्यातही घेण्यात आले आहेत. चौकशी/ शहानिशा सुरू आहे.’’ - यापैकी किती रक्कम ‘अघोषित उत्पन्न’ आहे आणि त्यातून कररूपाने किती महसूल मिळणार, हे मूल्यांकन, निवाडे आणि कदाचित आव्हानयाचिका अशा प्रक्रियेनंतरच ठरत असते. सरकार यापैकी अनेक प्रकरणांत हरूही शकते. त्यामुळे अंतिम आकडा बराच कमी असू शकतो. (५) ‘‘सरकारने आतापर्यंत ३७ हजार ‘शेल कंपन्या’ (संशयास्पद कंपन्या) हेरून त्यांच्यावर कारवाई सुरू केली आहे. या कंपन्या काळा पैसा दडवण्यात आणि हवाला व्यवहारांत गुंतल्या होत्या.’’ - सरकार याबाबतीत केवळ आरोपवजा दावे करू शकते. हे दावे पुढे कर-लवादांकडे आणि न्यायालयांकडे जातात, तेथे त्या आरोपांमधील खरेखोटेपणा उघड होतो. (६) ‘‘प्राप्तिकर संचालनालयांच्या तपासी पथकांकडून ४०० बेनामी व्यवहार २३ मे २०१७ पर्यंत हेरण्यात (उघड करण्यात) आले असून या (बेनामी) जमीनजुमल्याचे एकंदर मूल्य ६०० कोटी रुपयांहूनही अधिक आहे.’’ - पण त्यासाठी जो काही मोठा उत्पात घडविण्यात आला, त्याच्या तुलनेने हा आकडा अगदी कमी -केविलवाणाच- ठरणारा आहे. (७) ‘‘अतिरेकी आणि नक्षलवादी यांची आर्थिक रसद निश्चलनीकरणामुळे जवळपास बंदच झाल्यात जमा आहे.’’ - हे मोघमपणे सांगण्याऐवजी जरा पुराव्यांनिशी असते तर बरे झाले असते. उलटपक्षी, जम्मू-काश्मीरमधील चकमकी आणि बळी यांची आकडेवारी काही वेगळेच सांगणारी आहे. नक्षलवादाने सात राज्यांमधील ३५ जिल्हे ग्रस्त असल्याचे वक्तव्य गृहमंत्र्यांनीच केले आहे. (८) ‘‘डिजिटल व्यवहारांमध्ये ५६ टक्के वाढ झालेली आहे.. ऑक्टोबर २०१६ मध्ये ७१.२७ कोटी व्यवहार डिजिटल स्वरूपात होत होते, ते मे २०१७ अखेर ती संख्या १११.४५ पोहोचली आहे.’’ - व्यवहारांच्या संख्येत वाढ झालेली आहे हे खरे, पण किती मूल्याचे (केवढय़ा रकमांचे) हे व्यवहार होते? नोव्हेंबर २०१६ मध्ये जेवढय़ा रकमांचे व्यवहार डिजिटल स्वरूपात होत होते, त्यात फार फरक पडलेला दिसणार नाही. (९) ‘‘वस्तू व सेवा कराच्या संकलनामुळे महसुलात झालेली प्रभावी वाढ, हेदेखील एक प्रकारे निश्चलनीकरण अभियानाचेच यश होय.’’ - त्या अप्रत्यक्ष कराचा आणि निश्चलनीकरणाचा संबंध नेमका कसा काय, हे स्पष्ट सांगण्याची कृपा होईल काय? (१०) ‘‘निश्चलनीकरणामुळे आर्थिक विकासाला फार मोठा तडाखा बसणार, अशी अपेक्षाच काही लोकांनी व्यक्त केली होती.. त्यांच्या अपेक्षा खोटय़ा ठरल्या आहेत.’’ - सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी किंवा ‘सराउ’) ३.१ टक्क्यांची घट, हा तडाखा मोठा नाही? संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या पहिल्या कारकीर्दीत ‘सराउ’ वाढीचा आलेख त्यातील साऱ्या चढउतारांसह, आठ ते नऊ टक्क्यांदरम्यान कायम होता. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दुसऱ्या कारकीर्दीत आणि अगदी विद्यमान राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्याही पहिल्या दोन वर्षांत, हाच आलेख सात ते आठ टक्क्यांवर राहिला होता. निश्चलनीकरणानंतर मात्र तिमाहीगणिक वाढ (आणि परिणामी वार्षिक वाढदेखील) सहा ते सात टक्क्यांवर स्थिरावलेली आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने चालू आर्थिक वर्षांच्या (२०१७-१८) पहिल्या तिमाहीचे जे आकडे अधिकृतपणे प्रसृत केले आहेत ते तर आणखीच निराशाजनक आहेत. सराउ ५.७ टक्के, सकल मूल्यवृद्धी ५.६ टक्के आणि उत्पादन क्षेत्रातील सराउ १.२ टक्के. वाढीतील ही अशी मंदगती, हा आर्थिक विकासाला बसलेला फार मोठा तडाखा मानायचाच नाही? सत्ता हातात असली, सत्ता टिकून राहिली, की मग सारे काही योग्यच असते, असा काही जणांचा समज दिसतो. पण, एखाद्या धोरणाचा परिणाम वस्तुनिष्ठपणे समजून घेण्यात आणि धोरण हे अर्थव्यवस्थेला आणि लोकांना हितकारक असल्यास त्याला पाठिंबाही देण्यात रस घेणारे लोकदेखील असतात. निश्चलनीकरण ते (उत्तर प्रदेशातील) धृवीकरण किंवा (गोवा/ मणिपुरातील) बेरकी खोटेपणा ते (उत्तर प्रदेश आणि झारखंडचे) बालमृत्यू, एवढेच नव्हे तर जमावाची दंगलखोरी (हरयाणा).. असे सारे प्रकार चालू असताना आविर्भाव मात्र असा की जणू, यांची अकार्यक्षमता आपण सहन केली पाहिजे. राजकारणाचा हा जो दुर्मीळ आणि टोक गाठणारा प्रकार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने आरंभला आहे, तो सामाजिक सौहार्द आणि अर्थव्यवस्था या दोघांनाही अंतिमत: कपाळमोक्षाकडे नेणारा ठरू शकतो. पी. चिदम्बरम लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
