पी. चिदम्बरम मोदी आणि त्यांचे मंत्री एकीकडे असे म्हणतात, की या आधीच्या सरकारांनी गेल्या ७० वर्षांमध्ये काहीही केले नाही. आणि तरीही हेच सगळे जण मिळून गेल्या ७० वर्षांमध्ये उभारल्या गेलेल्या महत्त्वाच्या सरकारी मालमत्ता चलनीकरणाच्या नावाखाली विकून टाकायच्या मागे लागलेले आहेत. एक मोठे असत्य नुकतेच उघडकीला आले आहे. गेली सात वर्षे नरेंद्र मोदी तसेच त्यांचे मंत्री काँग्रेसच्या सरकारांविरोधात (फक्त काँग्रेसच्याच नाही तर याआधीच्या सगळ्या, अगदी वाजपेयींच्या सरकारविरोधातदेखील) सातत्याने आरडाओरडा करत आहेत. या सगळ्या सरकारांनी गेल्या ७० वर्षांमध्ये देश उभारणीसाठी काहीही केलेले नाही असेच या आरडाओरडा करणाऱ्या सगळ्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या बोलण्याचा सूर असाच आहे, की जणू काही २०१४ च्या मे महिन्यामध्येच देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आहे. अर्थमंत्र्यांनी अलीकडेच म्हणजे २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी ज्यांचे चलनीकरण केले जाणार आहे, अशा सरकारी मालमत्तांची यादीच जाहीर केली. पण या विकू घातलेल्या सरकारी मालमत्ता कधी उभ्या केल्या गेल्या ते सांगायला मात्र त्या विसरल्या. तर मोदी आणि त्यांचे मंत्री ज्या ७० वर्षांच्या काळात काहीच झालेले नाही, असे म्हणत या काळातल्या सरकारांवर चिखलफेक करत आहेत, त्याच काळात या मालमत्ता उभ्या केल्या गेल्या आहेत. ७० वर्षांच्या काळात उभ्या केल्या गेलेल्या मालमत्तांच्या यादीपैकी या काही पाहा : २६,७०० कि.मी. रस्ते २८,६८८ सर्किट कि.मी. ऊर्जा पारेषण मालमत्ता ६००० मेगावॉट हायड्रोइलेक्ट्रिक तसेच सौर ऊर्जा पॅनेल्स ८,१५४ कि.मी. नैसर्गिक गॅस पाइपलाइन्स ३,९३० कि.मी. पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन्स २१०,००,००० मेट्रिक टन वखारगृहे म्हणजे गोदामे ४०० रेल्वे स्थानके, ९० प्रवासी गाडय़ा, २६५ वस्तू भांडारगृहे कोकण रेल्वे, विशेष मालवाहतूक मार्ग २,८६,००० कि.मी. फायबर तसेच १४,९१७ दूरसंचार मनोरे २५ विमानतळे व ३१ बंदर प्रकल्प २ राष्ट्रीय स्टेडियम मोदी तसेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एका फटक्यात देशाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील मालमत्ता शून्याजवळ आणण्याचा धोका निर्माण केला आहे. या मालमत्तांच्या भाडय़ापोटी सरकारला वर्षांकाठी दीड हजार कोटी रुपये (१, ५०, ००० कोटी) मिळणार आहेत असे ते मोठय़ा आनंदाने सांगत आहेत. या मालमत्तांची मालकी सरकारकडेच राहणार आहे असेही त्यांचे म्हणणे आहे. या मालमत्तांचा घसारा एवीतेवी वाढलेलाच होता आणि हस्तांतरणाच्या वेळी सरकारला त्या परत केल्या जातीलच, अशीही फुशारकी ते मारत आहेत. सरकारच्या ‘राष्ट्रीय चलनीकरण वाहिनी’मागची (नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन - एनएमपी) खरी मेख इथेच आहे. उद्दिष्टे तसेच निकषांचा अभाव निर्गुतवणूक तसेच खासगीकरणाची प्रक्रिया गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. १९९१ पासूनच्या सगळ्याच सरकारांनी या धोरणांशी अधिक सुसंगत अवकाश निर्माण केला. अधिकाधिक महसूल उभा करणे हे खासगीकरणाचे एकमेव महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते. भांडवली गुंतवणूक वाढवणे, नवे तंत्रज्ञान आणणे, वाढवणे, उत्पादनांसाठी नवनव्या बाजारपेठा मिळवणे आणि रोजगार निर्मिती करणे अशी त्याची इतर काही उद्दिष्टे होती. कोणत्या क्षेत्रांचे खासगीकरण करायचे याचे काही निकष ठरलेले होते. ते पुढीलप्रमाणे १. महत्त्वाच्या क्षेत्रातील सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण केले जाणार नाही. उदा. अणुऊर्जा, संरक्षण उत्पादन, रेल्वे, महत्त्वाची बंदरे. २. तोटय़ात चालणाऱ्या उद्योगांचे खासगीकरण करता येईल. ३. ज्या सार्वजनिक उद्योगांचा बाजारपेठेतील वाटा फारच कमी आहे, त्यांचे खासगीकरण करता येईल. ४. एखाद्या सार्वजनिक उद्योगाचे खासगीकरण केल्याने स्पर्धा वाढणार असेल तर त्याचे खासगीकरण केले जाईल. त्याच्यामुळे मक्तेदारी निर्माण होणार असेल तर त्याचे खासगीकरण केले जाणार नाही. मागच्या सरकारांनी निश्चित केलेले हे निकष मोदी सरकारने रद्दबातल ठरवले, पण कोणतेही पर्यायी निकष मात्र जाहीर केले नाहीत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्यांनी महत्त्वाच्या क्षेत्रांच्या यादीमधून रेल्वेला वगळून तिचे वर्गीकरण फारशा महत्त्वाच्या नसलेल्या क्षेत्रामध्ये केले आहे. वास्तविक इंग्लंड, फ्रान्स, इटली तसेच जर्मनी या बाजारपेठाधारित अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनी त्यांच्या देशांमधल्या रेल्वेच्या व्यवस्थेला सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाचे स्थान दिले आहे. मक्तेदारीकडे वाटचाल मोदींच्या ‘राष्ट्रीय चलनीकरण वाहिनी’मुळे बंदरे, विमानतळे, सौर ऊर्जा, दूरसंचार, नैसर्गिक वायू पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलान, भांडारगृहे तसेच गोदामे यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये मक्तेदारी वाढेल ही खरी भीती आहे. (किंवा फारतर दोन उत्पादकांचा बाजारपेठेवर ताबा असेल). उद्योग तसेच सेवा या क्षेत्रांमध्ये खासगीकरणावर आधारित अर्थव्यवस्था उभी करण्यासंदर्भात भारत तुलनेत नवा खेळाडू आहे. अशा प्रकारच्या अर्थव्यवस्था या सरतेशेवटी मक्तेदारीच्या दिशेने वाटचाल करण्याची भीती असते. यासंदर्भात आपल्याला अमेरिकेकडून बरेच धडे शिकता येतील. सध्या अमेरिकी काँग्रेस आणि तेथील सरकार गूगल, फेसबुक तसेच अ‍ॅमेझॉन यांची मक्तेदारी तसेच त्यांच्या मनमानी, हडेलहप्पी व्यापाराला चाप लावण्यासाठी कोणते कायदे करता येतील तसेच काय उपाय करता येतील यावर काम करत आहेत. दक्षिण कोरियानेही त्यांच्याकडच्या चेबोल्स (ूँंीु’२) या मक्तेदारी असलेल्या कंपनीवर कारवाई केली आहे. चीनमध्येही काही तंत्रज्ञान कंपन्या सरकारला नियंत्रण ठेवता येणे अवघड व्हावे इतक्या मोठय़ा झाल्या आहेत. पण चीन सरकार त्यांच्यावर कारवाईची पावले उचलत आहे. तर आपल्याकडे राष्ट्रीय चलनीकरण वाहिनी आपल्या देशाला या सगळ्या परिस्थितीच्या बरोबर उलटय़ा दिशेने घेऊन निघाली आहे. या सगळ्या प्रक्रियेची उद्दिष्टे काय आहेत, ‘राष्ट्रीय चलनीकरण वाहिनी’मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रामधल्या कोणत्या कंपन्यांचा समावेश केला जाणार आहे, त्याबद्दलचे निकष काय आहेत, ते या सगळ्या गोंधळामध्ये कुठेही स्पष्ट होत नाही. उदाहरणार्थ, दर वर्षांला दीड हजार कोटींचे भाडे मिळवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या निवडक मालमत्तांमधून सरकारला वर्षांला किती महसूल मिळतो हे अजून जाहीर करण्यात आलेले नाही. सरकारला होणारा महसुली फायदा किंवा तोटा यांचा आकडा काढायचा झाला तर दीड हजार कोटींमधून सध्याचा वार्षिक महसूल वजा करावा लागेल. त्यात रोजगार तसेच आरक्षण या मुद्दय़ांसंदर्भातही सरकारकडे कुठलीही स्पष्टता नाही. ज्यांचे चलनीकरण केले जाणार आहे, त्या उद्योगांमधले सध्या अस्तित्वात असलेले रोजगार टिकून राहणार आहेत का, कालानुरूप वाढणार आहेत का, अनुसूचित जाती, जमाती तसेच इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण राहणार की रद्द केले जाणार असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण होतात. गोपनीयतेच्या बाहेर या यातली सगळ्यात गंभीर गोष्ट कोणती असेल तर ती म्हणजे मालमत्तांच्या किमती. एकदा का या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे चलनीकरण केले की मग बाजारपेठेतील किमती स्थिर राहणार नाहीत. एखाद्या क्षेत्रासंदर्भात सांगायचे तर समजा की बाजारपेठेत एकाहून अधिक खासगी उद्योजक असतील, तर किमती निश्चित होतात आणि कंपूकरण होते. सिमेंटच्या तथाकथित स्पर्धात्मक बाजारपेठेतदेखील असे घडताना आपण पाहिले आहे. बँकिंग उद्योगाबाबत असेच घडल्यामुळे ब्रिटनला चांगलाच दणका बसला होता. आपल्याकडेही अनेक क्षेत्रांमध्ये किमती वाढतील अशी मला भीती वाटते. मोदी सरकार ज्या पद्धतीने काम करते, त्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये एका मोठय़ा षड्यंत्राचा वास येतो. या ‘राष्ट्रीय चलनीकरण वाहिनी’चा कोणताही मसुदा, खर्डा, दस्तावेज नाही. संबंधितांशी म्हणजे विशेषत: या कंपन्यांमधले कर्मचारी, त्यांच्या संघटना यांच्याशी कोणतीही सल्लामसलत करण्यात आली नाही. यासंदर्भात संसदेत कसलीही चर्चा झाली नाही. यापुढच्या काळातही ती होण्याची शक्यता नाही. हे सगळे धोरण अत्यंत गोपनीय ठेवले गेले आणि अचानक जाहीर केले गेले. माध्यमांनाही सरकारने पुरवली तेवढीच माहिती मिळाली. खासगी क्षेत्रातील धुरीणांनीही नेत्यांचा तसेच धोरणाचा केवळ उदोउदो केला. देशातल्या सगळ्या मालमत्ता विकून टाकण्याचा, तसेच सौदेबाजीचा सेल आता सुरू होतो आहे. या सेलसाठी आणि मक्तेदारीच्या युगाचे स्वागत आता सगळ्यांनीच सज्ज व्हा. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
