पुढील पाच वर्षांत चार कोटी स्थलांतरितांची गरज असणारा युरोप निर्वासितांना मात्र नकोसे स्थलांतरित मानतो, हंगेरीसारखा देश ख्रिस्ती निर्वासितांना प्राधान्य देतो, भारतही शेजारील देशांमधील शिया / अहमदी किंवा निरीश्वरवादय़ांना ‘धार्मिक अल्पसंख्य’ मानतच नाही, हे तपशील अस्वस्थ करणारे आहेत. निर्वासित आणि स्थलांतरितांबद्दलची धोरणे आर्थिक पायावर आधारलेली आणि तरीही भेदभाव न करणारी- म्हणजे मानवतावादी- असू शकतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे.. दु:ख हे मानवजातीच्या पाचवीलाच पुजले आहे. गरिबी, रोगराई, नागरी असंतोष, छळ आणि युद्धे यामुळे मानवजातीला आत्यंतिक यातना भोगाव्या लागल्या आहेत. आपले घरदार, वस्ती सोडणे भाग पडून दुसऱ्या देशात आश्रय घ्यावा लागणे यासारखी दैनावस्था नाही. परक्या देशात परक्या भाषेशी, विभिन्न चालीरीतींशी, वेगळ्या धर्माशी तसेच भिन्न संस्कृतीशी जुळवून घ्यावे लागते. निर्वासित प्रश्नी नेमण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या उच्चायुक्तांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०१४ अखेर संघर्ष, युद्ध वा छळामुळे विस्थापित झालेल्यांची जगभरातील संख्या ५ कोटी ९५ लाखांच्या घरात होती. फाळणीनंतर भारत आणि पाकिस्तानला सामुदायिक विस्थापनाच्या शोकांतिकेला सामोरे जावे लागले. लाखो हिंदू आणि शिखांनी पाकिस्तान सोडून भारताकडे धाव घेतली, तर लाखो मुस्लिमांनी भारत सोडून पाकिस्तानात जाण्याचा पर्याय अवलंबला. आपल्या गौरवशाली स्वातंत्र्य चळवळीचे हे अखेरचे आणि काळेकुट्ट पर्व होते. जवाहरलाल नेहरू आणि वल्लभभाई पटेल यांच्या मुत्सद्दीपणामुळे या संकटकाळावर भारताने झळाळत्या प्रतिमेनिशी मात केली. देशाने मानवतावादी भूमिका घेत सहिष्णुता, समावेशकता आणि सौहार्दाचे लखलखीत प्रत्यंतर जगाला घडविले. मात्र, या उल्लेखनीय कामगिरीला लज्जास्पदतेची किनार आहे. धर्मवादी पाकिस्तानला तसेच धर्मनिरपेक्ष भारताला हजारो निर्वासितांचे शिरकाण रोखता आले नाही. निर्वासितांनी सांगितलेल्या कहाण्या आपण ऐकल्या आहेत. मिळालेली संधी साधत त्यांनी नव्याने आयुष्याचे बस्तान बसविले. यासाठी त्यांना खस्ता खाव्या लागल्या. विविध क्षेत्रांत यशस्वी ठरलेल्या निर्वासितांची उदाहरणे पंजाब, हरियाणा आणि दिल्लीत उदंड आहेत. दोन निर्वासितांनी तर देशाच्या पंतप्रधानपदापर्यंत मजल मारली, हेही या देशात घडले आहे! युरोपच्या मानवतावादाची कसोटी निर्वासितांचा प्रश्न युरोपलादेखील नवा नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपीय देशांनी निर्वासितांचा स्वीकार केला होता. युरोप खंडाच्या भरभराटीत त्या निर्वासितांचा मोठा हातभार लागला होता. हे निर्वासित कष्टाळू होते, शिस्तबद्ध होते, महत्त्वाकांक्षी होते. आश्रय देणाऱ्या देशांमधील समाजजीवनाशी ते समरस झाले. मात्र, आता या गोष्टी इतिहासजमा झाल्या आहेत. गेल्या काही आठवडय़ांमध्ये आश्रयासाठी युरोपकडे धाव घेणाऱ्या निर्वासितांना विपरीत अनुभव आला. या पाश्र्वभूमीवर जर्मनीच्या नेत्या अँजेला मर्केल यांनी पोक्तपणाची आणि मुत्सद्दीपणाची भूमिका घेतली. त्यांनी युरोपीय नेत्यांना निर्वासित प्रश्नी तोडगा काढण्याचे आवाहन केले. शेकडो जर्मन नागरिक निर्वासितांचे स्वागत करणारे फलक हातात घेऊन उभे असल्याचे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले. हे दृश्य निर्वासितांच्या वेदनांवर फुंकर घालणारे होते. तीन वर्षांच्या अयलान कुर्दी या बालकाच्या तुर्कस्तानच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील मृतदेहाच्या छायाचित्रामुळे निर्वासितांचा थरकाप उडाला होता. काही तणावपूर्ण आठवडय़ांनंतर युरोपमध्ये पुन्हा मानवतावादाचे प्रत्यंतर येऊ लागले. मात्र, हंगेरीसारखे काही कर्मठ देश अपवाद आहेत. निर्वासितांना ‘स्थलांतरित’ मानणे हा नेहमीचा संभ्रम आहे. स्वत:च्या देशात होणारा छळ वा जीविताची भीती यामुळे परागंदा व्हावे लागणारे नागरिक निर्वासित होत. जीव वाचवण्यासाठी मायदेश सोडून पळून जाण्याशिवाय त्यांच्यासमोर पर्याय नसतो. स्थलांतराचा मुद्दा स्थलांतरित नागरिक हे निर्वासितांपेक्षा वेगळे असतात. त्यांच्यापुढे पर्याय असतो. बहुतेक वेळा आर्थिक समृद्धीसाठी ते स्वेच्छेने स्वत:चा देश सोडतात. कमालीची गरिबी वा रोजगाराच्या संधी नसल्याने अनेक जण स्थलांतर करतात. याचबरोबर सुशिक्षित, सुस्थितीत असणारे अनेक जणही स्थलांतराचा मार्ग अवलंबतात. अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया तसेच न्यूझीलंड या देशांमध्ये दरवर्षी मोठय़ा संख्येने भारतीय स्थलांतर करतात. यामागे उत्तम शिक्षण, चांगली नोकरी, चांगले पर्यावरण तसेच चांगली राजकीय व्यवस्था आदी कारणे असू शकतात. आपल्या कुटुंबांचे पोषण अधिक चांगले व्हावे असा उद्देश असू शकतो. अमेरिका हा स्थलांतरितांचाच देश होय. मात्र, तूर्त या देशात मेक्सिको आणि इतर दक्षिण अमेरिकी देशांमधून येणाऱ्या कथित बेकायदा स्थलांतरितांना टोकाचा विरोध होत असलेला दिसतो. अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळांवर ठेवण्यासाठी आणि आपल्या वाढत्या वयोमानाच्या लोकसंख्येमुळे युरोपला स्थलांतरितांची निकड आहे. एका अंदाजानुसार येत्या पाच वर्षांत युरोपमध्ये सुमारे चार कोटी स्थलांतरितांची आवश्यकता भासेल. असे असूनही या खंडातील काही देशांच्या सरकारांकडून आणि उजव्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांकडून स्थलांतरितांविरोधात मोहीम चालविण्यात येत आहे. स्थलांतराची प्रक्रिया थांबविता येत नाही, तिचे व्यवस्थापन मात्र करता येते, असा इतिहासाचा धडा आहे. स्थलांतराची प्रक्रिया परिणामकारकरीत्या कशी हाताळता येईल, याचा शोध विविध देशांकडून घेतला जात आहे. द्वेषाला थारा नको निर्वासितांच्या प्रश्नाला भारत वेळोवेळी सामोरा गेला आहे. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे श्रीलंकेतून आलेले हजारो निर्वासित. छळ वा जीविताची भीती यामुळे परागंदा झालेल्या निर्वासितांचे स्वागत केले पाहिजे. वंश वा धर्मावरून त्यांच्याबाबत पक्षपात केला जाऊ नये. हंगेरी, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या काही देशांनी अलीकडेच ख्रिस्ती निर्वासितांना प्राधान्य दिल्यामुळे संतप्त भावना व्यक्त करण्यात आली. यातून त्यांच्या अंतर्यामी असलेला धार्मिक व सांस्कृतिक विद्वेषच ठळकपणे समोर आला. बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांतील ‘अल्पसंख्याक समाजाच्या’ नागरिकांना पारपत्र कायदा आणि परदेशी नागरिक कायद्याच्या संबंधित तरतुदींमधून वगळण्याचे धोरण भारतात सरकारने जाहीर केले. मात्र, आपल्याकडे याविरोधात संतप्त भावना व्यक्त झालेली आढळली नाही. असे का झाले? प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, हे धोरण फक्त हिंदू, शीख, जैन, पारशी आणि बुद्ध धर्मीयांना लागू होईल. मग त्याच देशांतील शिया, अहमदी किंवा निरीश्वरवादी आणि विवेकवादी या अन्य ‘धार्मिक अल्पसंख्य’ गटांतील लोकांबाबत सरकारची काय भूमिका आहे? मी भारत-बांगलादेश सीमेवर पहिल्यांदा गेलो, तेव्हा ‘हा एक अखंड देश होता, फाळणीने त्याचे दोन तुकडे केले आणि मुक्तिलढय़ाने त्याचे तीन देशांमध्ये रूपांतर झाले,’ असा विचार माझ्याही मनात तरळून गेला. भारताची सीमा व्यापक आहे. अनेक ठिकाणांहून घुसखोरीला वाव मिळू शकतो. देशातच अनेक जण गरिबीशी मुकाबला करीत असल्याने आर्थिक कारणांसाठी येथे येऊ पाहणाऱ्या गरीब स्थलांतरितांना भारत सामावून घेऊ शकत नाही. अशा प्रकारच्या स्थलांतराला आळा घालण्यासाठी सीमेवर कुंपण घालणे आणि सीमा नियंत्रित करणे आवश्यक आहे. कायमस्वरूपी निवारा वा दीर्घकालीन वास्तव्यासाठीची पारपत्रे देण्याऐवजी कालबद्ध परवाने सढळपणे देणे सयुक्तिक ठरेल. मात्र, निर्धारित काळाचे बंधन काटेकोरपणे पाळले जाईल यावर कटाक्ष ठेवावा लागेल. यापेक्षाही आपल्या शेजाऱ्यांच्या समृद्धीसाठी आपण मदतीचा हात देऊ शकतो. समृद्धी हा स्थलांतर रोखण्याचा सर्वोत्तम उपाय ठरू शकतो. निर्वासित आणि स्थलांतरित यांमधील फरक प्रत्येक देशाने लक्षात घेतला पाहिजे. तो जर लक्षात घेतला तर दोन्ही समस्यांवर व्यवहार्य तोडगे काढणे शक्य होईल. * लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
