महागाई, बेरोजगारी आणि अनेक पातळय़ांवरची विषमता वाढत असताना अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १९९१ मध्ये दाखवलेली धडाडी आज पुन्हा गरजेची आहे. पण ‘हिंदुत्वा’च्या हवेत असलेले आणि ‘भजी तळण्याच्या’ रोजगाराची भलामण करणारे सरकार असे धाडस दाखवेल का? पी. चिदम्बरम आजही ‘अविश्वसनीय’ वाटणाऱ्या त्या गोष्टीला आता ३१ वर्षे उलटून गेली आहेत. १ जुलै १९९१ रोजी रुपयाचे अवमूल्यन झाले आणि तिथून आर्थिक धोरणातील बदलांना सुरुवात झाली! तत्कालीन व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणणारे ते खरोखरच एक नाटय़मय पाऊल होते. त्याला प्रचंड विरोध झाला. तो इतका तीव्र होता की आर्थिक बदलांच्या या प्रक्रियेमधले पुढचे पाऊल उचलण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव काहीसे कचरत होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आपण आर्थिक सुधारणांचे पाऊल काहीसे रोखत असल्यासारखे तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भासवले. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. सी. रंगराजन हे ‘अनुपलब्ध’ झाले, पण पुढच्या ४८ तासांत पुन्हा एकदा रुपयाच्या अवमूल्यनाची घोषणा होऊन आर्थिक सुधारणांचा बिगूल पुन्हा वाजला. ‘एक पाऊल मागे, मग तेच पुढे’ असा पदन्यास अगदी ठरवून, मोठय़ा कौशल्याने सादर केले गेलेले नृत्यच होते. त्यानंतर जे काही झाले त्याचे वर्णन फक्त निव्वळ ‘धाडस’ या शब्दामध्येच करता येऊ शकते. त्यानंतर सरकारने एकापाठोपाठ एक गोष्टी केल्या. व्यापार धोरणात सुधारणा जाहीर केल्या. नवीन औद्योगिक धोरण आणले. आणि त्याच महिन्यात (२४ जुलै) देशाला पूर्णपणे नव्या मार्गावर घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प त्या नव्या सरकारने सादर केला. सरकारच्या या हालचालींकडे जगाचे त्वरेने लक्ष वेधले गेले. सरकारच्या या धाडसाची, त्याला असलेल्या स्पष्टतेची आणि त्याच्या गतीची सगळय़ा जगाने दखल घेतली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेने गती पकडली होती. भारताची अर्थव्यवस्था हत्तीसारखी महाकाय. हत्ती झपझप चालतानाही नाचत असल्यासारखा डौलदार दिसतो, हे जगाला आता कळणार होते! खुल्या अर्थव्यवस्थेची पुष्टी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उदारीकरणाचे युग आणल्यानंतर म्हणजेच गेल्या ३० वर्षांत देशाला वेगवेगळय़ा क्षेत्रांमध्ये प्रचंड फायदा झाला आहे. त्यासंदर्भात संपत्तिनिर्मिती, नवीन व्यवसाय, नवउद्योजक, नव्याने निर्माण झालेला संख्येने प्रचंड असा मध्यमवर्ग, निर्माण झालेले लाखो रोजगार, वाढलेली निर्यात आणि दारिद्रय़ातून बाहेर आलेले २७० दशलक्ष (२७ कोटी) लोक यांचा उल्लेख करता येईल. अर्थात असे असले तरीही आजही मोठय़ा संख्येने लोक अत्यंत गरिबीत जगतात, हे नाकारता येत नाही. जागतिक भूक निर्देशांकाच्या २०२१ च्या आकडेवारीनुसार भारताचे स्थान ११६ देशांपैकी १०१ वे आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ मधील आकडेवारीनुसार आजही स्त्रिया आणि लहान मुले मोठय़ा संख्येने कुपोषणाला बळी पडत आहेत. वार्षिक शैक्षणिक अहवालांनुसार शिक्षणाच्या पातळीवर आपली अवस्था वाईट आहे. आपल्या देशामध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण मोठे आहे. महागाईचे प्रमाण तर सातत्याने वाढते आहे. लोकांचे उत्पन्न, लोकांची संपत्ती यामध्ये खूप मोठय़ा प्रमाणावर विषमता आहे आणि ही दरी रुंदावते आहे. लैंगिक पातळीवर आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणावर भेदभाव केला जातो. प्रादेशिक पातळीवर मोठय़ा प्रमाणात असमतोल आहे. समाजातील अनेक घटकांना न्याय्य आणि समान संधी नाकारली जाते. ३० वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या खुल्या, उदारमतवादी आणि बाजारपेठेवर आधारित अर्थव्यवस्थेच्या मार्गापासून आता आपण दूर जाऊ शकत नाही. एवढय़ा वाटचालीनंतर तसे करणे हे आत्मघातकी ठरेल. अर्थात असे असले तरी, आपण आहे तसेच बसून राहूनही चालणार नाही. आपण वेळोवेळी देशांतर्गत तसेच जागतिक घडामोडींचा आढावा घेतला पाहिजे आणि या पातळय़ांवरच्या परिस्थितीचा अंदाज घेऊन आपली आर्थिक धोरणे पुन्हा निश्चित केली पाहिजेत. त्यासाठी १९९१ मध्ये तत्कालीन सरकारने दाखवलेले धाडस, स्पष्टता आणि वेग अंगी बाणवणे आवश्यक आहे. देशांतर्गत तसेच जागतिक विकास आधी जागतिक पातळीवरील घडामोडी लक्षात घ्या. श्रीमंत राष्ट्रे अधिक श्रीमंत झाली आहेत आणि काही देशांमधली दरी वाढली आहे. उदाहरणार्थ, भारत आणि चीन. २०२२ मध्ये चीनचे नाममात्र (चलनवाढ वजा न जाता) सकल उत्पन्न १६.७ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स असेल तर भारताचे तीन ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स असेल. डिजिटल तंत्रज्ञान मानवी जीवनाच्या प्रत्येक पैलूवर आक्रमण करेल. विदा (डेटा) ही नवीन संपत्ती असेल. ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, मशीन लर्निग आणि कृत्रिम प्रज्ञा (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) जगावर राज्य करतील आणि या जगात माणसाच्या भूमिकेची फेररचना होईल. या नव्या जगात फाइव्ह जी, इंटरनेट ३.०, ब्लॉकचेन, मेटाव्हर्स आणि अशा अनेक गोष्टींना स्थान असेल. मानवजातीला हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड द्यावे लागेल. त्यातून उभे राहण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल. जीवाश्म इंधन संपुष्टात येईल आणि या पृथ्वीवरील जीवसृष्टी टिकवून ठेवण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जेचे अक्षय स्रोत वाढवण्यास भाग पाडले जाईल. आता देशांतर्गत घडामोडींचा विचार करा. एकूण प्रजनन दर (टोटल फर्टिलिटी रेट किंवा टीएफआर) २.० पर्यंत घसरला आहे. तो बदली दरापेक्षा (रिप्लेसमेंट रेट- एका पिढीने दुसरी पिढी निर्माण करण्याचा दर) कमी आहे. २०१५-१६ मध्ये १५ वर्षांखालील लोकसंख्येचे प्रमाण २८.६ टक्के होते. ते २०१९-२१ मध्ये २६.५ टक्क्यांवर घसरले आहे. देशात तरुण लोकसंख्या जास्त असते तेव्हा तिचा उत्पादन प्रक्रियेला फायदा होत असतो. तरुणांची लोकसंख्या कमी होत जाणे ही आपल्याला यापुढच्या काळात हा फायदा कमी कमी होत जाणार असल्याची चिन्हे आहेत. सामान्य शेतकरी अधिक उत्पादन करतो आणि तरीही त्याचे जीवनमान बदललेले नाही. शेती किफायतशीर नाही, हा शेतकऱ्यांचा विश्वास दिवसेंदिवस अधिकाधिक दृढ होत चाललेला आहे. त्यांची मुले शेती करू इच्छित नाहीत. प्रचंड वेगाने शहरीकरण होते आहे आणि शहरी बेरोजगारांची फौज उभी राहते आहे. डिजिटायझेशन ज्या वेगाने विस्तारत आहे; त्याच वेगाने गरीब आणि मध्यमवर्ग/श्रीमंत यांच्यामधील दरीही विस्तारते आहे. आपल्या सार्वजनिक जीवनात बहुसंख्याकवादाचे प्रस्थ हळूहळू वाढत चालले आहे. द्वेषाच्या आणि ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. देशाच्या राजकीय तसेच आर्थिक रचनेतून २० टक्के लोकसंख्येला वगळणारा कोणताही देश आर्थिक पातळीवर बलाढय़ शक्ती बनू शकत नाही. बहिष्कार म्हणजे स्व-पराजय हे सगळे पाहता पुनश्च हरि ओम करण्याची- पुन्हा तेच धाडस, निर्णयांचा तोच वेग आणि तीच धडाडी दाखवण्याची - वेळ आता आली आहे. नवे रोजगार निर्माण न होता विकास होत असेल तर ते देशाला मान्य होणार नाहीच, त्याव्यतिरिक्त असलेले रोजगार नष्ट होणार असतील तर ते त्याहूनही मान्य होणार नाही. रोजगार हाच विकासाचा आधारस्तंभ असला पाहिजे, बाकीच्या गोष्टी रोजगारनिर्मितीतून आपोआप घडून येतील. वर्षभरात दोन कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या तथाकथित उदात्त आश्वासनापासून ते ‘भजी विकण्या’च्या रोजगाराची भाषा करण्यापर्यंत आपला प्रवास करून मोदी सरकारने कष्टकरी कुटुंबांना निराश केले आहे. कारण या कुटुंबांमधील पालकांनी उज्ज्वल उद्याची स्वप्ने बघत आपल्या मुलांच्या शिक्षणामध्ये मोठी गुंतवणूक केली होती आणि आता याच मुलांना रोजगार मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे. हिंदुत्वाच्या भुरळ पाडणाऱ्या आवाहनातून मोदी सरकार तात्पुरते तरून जाऊ शकते, पण देशातील तरुणांना लवकरच हे समजेल की तो/ती हिंदु असो, मुस्लीम असो, ख्रिश्चन, शीख किंवा इतर कोणत्याही धर्माशी संबंधित असो किंवा नास्तिक असो, भाजपचे हिंदुत्व (आणि ध्रुवीकरण झालेला आणि विभाजित समाज) त्यांच्यापैकी कोणालाही ‘हिंदुत्वा’मुळे रोजगार मिळू शकत नाही. ही चर्चा आपल्याला अपरिहार्यपणे केंद्र-राज्य संबंधांमधील बदललेल्या संतुलनाकडे घेऊन जाते. या संबंधांमध्ये यापूर्वी इतका दुरावा कधीच आला नव्हता; याआधी राज्यांची आर्थिक स्थिती इतकी नाजूक कधीच झाली नव्हती. राज्यांची स्वत:ची संसाधने कमी झाली आहेत. वस्तू सेवा कर अर्थात जीएसटीबाबत पुरता भ्रमनिरास झाला आहे. त्याची अंमलबजावणी ज्या पद्धतीने केली जात आहे त्याबद्दल तर न बोललेलेच बरे. केंद्र आणि राज्यांमधील विश्वासाला पूर्ण तडा गेला आहे. ‘ब्रेग्झिट’प्रमाणेच (युरोपीय संघाच्या आर्थिक रचनेमधून ब्रिटन बाहेर पडणे) ‘जीएसटीएग्झिट’चीही चर्चा सुरू आहे. राज्यांच्या वैधानिक क्षेत्रावर अतिक्रमण करून, आपल्या प्रशासकीय तसेच आर्थिक अधिकारांचा वापर करत केंद्र राज्यांना आपल्यासमोर नमते घेण्यासाठी भाग पाडत आहे. मोदी सरकारची धोरणेच नाहीत तर त्यांनी निवडलेला मार्गदेखील संघराज्यवादाला विनाशाकडे नेणारा आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
