|| पी. चिदम्बरम या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने राज्यांना एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची मुभा दिली, त्याचे व्याज केंद्र सरकार भरेल असेही सांगितले आणि ती सगळी रक्कम केंद्र सरकारच्या पुढील वर्षांच्या भांडवली खर्चात दाखवली. असे कसे होऊ शकते ? एक काळ असा होता जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणि त्यांच्या इशाऱ्यावर त्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी खासगी क्षेत्राची शपथ घेतली. शेती आणि सेवा या क्षेत्रांप्रमाणे उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठीही खासगीकरणाला प्राधान्य हेच पंतप्रधानांच्या पसंतीचे प्रारूप होते. त्यामुळे आता जिथे सरकारचे नियंत्रण आवश्यक आहे तिथूनही सरकार मागे हटेल आणि फक्त नियामकाच्या भूमिकेत असेल. नोटाबंदीनंतर कधी तरी मोदींनी त्यांचे तत्त्वज्ञान बदललेले दिसते. खासगी क्षेत्रावरील त्यांचा विश्वास कमी झाल्याने ते सरकारच्या नेतृत्वाखालील प्रारूपाचे समर्थक बनले. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात बदलाचे हे वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. सरकारचा भांडवली खर्च या एका इंजिनावर हा अर्थसंकल्प उभा आहे. असे असले तरी हा सगळा आकडय़ांचा खेळ आहे. निर्णय बदलणे अर्थमंत्र्यांनी असा दावा केला की, २०२०-२१ मध्ये सरकारने अर्थसंकल्पात नमूद केलेली भांडवली खर्चाची मर्यादा ओलांडली आहे. भांडवली खर्चासाठी अर्थसंकल्पात ५,५४,२३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ती (सुधारित तरतूद) ६,०२,७११ कोटी रुपये होती. हा आश्चर्याचा पण दु:खद धक्काच होता. नंतर त्यात समाविष्ट केले गेलेले ५१,९७१ कोटी रुपये हे खासगीकरणाआधी एअर इंडियाची आधीची कर्जे आणि देणी फेडण्यासाठी त्यांच्या खात्यात टाकण्यात आले होते. कर्जाची परतफेड करणे हापण भांडवली खर्चच असतो हे मला तर बुवा माहीतच नव्हते. ही रक्कम वजा केली तर २०२१-२२ मधला भांडवली खर्च होता, फक्त ५,५०,८४० रुपये. पण तो तर अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या भांडवली खर्चापेक्षा कमीच होता. पण यात आश्चर्य वाटावे असे काहीच नाही. वेगवेगळय़ा स्तरांवर घेतले जाणारे वेगवेगळे निर्णय, प्रचंड दस्तावेज, विभागलेली जबाबदारी या आणि अशा अनेक घटकांमुळे भांडवली खात्यावर पैसे खर्च करण्याच्या सरकारच्या क्षमतेवर अनेक घटकांमुळे मर्यादा येतात. मोदींनी वेळोवेळी आपले निर्णय बदलल्यामुळे या अडचणी दूर होणार नाहीत. या आकडेवारीबाबत अप्रिय ठरतील अशी आणखीही काही आश्चर्ये आहेत. अर्थमंत्र्यांनी अगदी उदारपणे अशी घोषणा केली की, त्या राज्यांना १,००,००० कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त अतिरिक्त कर्ज घेण्यास परवानगी देतील, पण त्यामागे एकच अट असेल की हे कर्ज भांडवली खर्चाशी संबंधित असणे अपेक्षित आहे. पण या मुद्दय़ाबाबत नंतर लगेचच हे स्पष्ट झाले की, अर्थमंत्री कर्ज घ्यायला परवानगी देणार याचा अर्थ असा होता की राज्यांनी थेट बाजारातून कर्ज घ्यायचे आणि केंद्र सरकार त्यातील फक्त व्याजाचा भार उचलणार. यातले संतापजनक आश्चर्य म्हणजे अर्थमंत्र्यांनी शांतपणे ही ७,५०,२४६ कोटी रुपयांची रक्कम केंद्र सरकारच्या २०२२-२३ च्या भांडवली खर्चात टाकली आणि केंद्र सरकारने आपला भांडवली खर्च मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ३५ टक्क्यांनी वाढवला आहे असा दावा केला. पण कोणत्याही परिस्थितीत, कोणत्याही हिशेबात राज्य सरकारांनी त्यांच्या भांडवली खर्चासाठी घेतलेले अतिरिक्त कर्ज हे केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चात कसे दाखवता येईल? केंद्र सरकारने राज्य सरकारांची केलेली ही अत्यंत क्रूर फसवणूक होती. ही रक्कम वजा केल्यास, २०२२-२३ मध्ये केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च फक्त ६,५०,२४६ कोटी रुपये असेल. म्हणजे २०२१-२२ च्या भांडवली खर्चाच्या सुधारित तरतुदीपेक्षा फक्त १,००,००० रुपयांची किरकोळ वाढ त्यात दिसेल. गमावलेला विश्वास भांडवली खर्चाच्या वाढीबाबत मोदी सरकार करत असलेली विधाने अतिशयोक्त आहेत. शिवाय, अधिक गुंतवणूक करण्याच्या खासगी क्षेत्राच्या गरजेवर सरकारचा विश्वास नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील मालमत्तांचे खासगीकरण करण्याची सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना कोलमडल्यावर हा सगळा पर्दाफाश झाला. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने बीपीसीएल, सीसीएल आणि एससीआयचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या वर्षी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एका विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्याशिवाय गेल्या वर्षी, अर्थमंत्र्यांनी वित्तउभारणीसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील ६,००,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तांची विक्री करण्याची घोषणा केली. पण अजूनपर्यंत तरी त्यावर कुणीही बोली लावलेली नाही. रेल्वेने १०९ मार्गावरच्या १५१ पॅसेंजर गाडय़ांचे खासगीकरण करण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. पण त्यासाठीही कुणीही बोली लावली नाही! २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात १,७५,००० कोटी रुपयांच्या निर्गुतवणुकीचे आणि त्यातून महसूल उभारणीचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले होते. मार्च २०२२ च्या आधी एलआयसीचा आयपीओ आलाच तर त्यापैकी ७८,००० कोटी रुपये मिळतील अशी सरकारला आशा आहे. खासगी क्षेत्र गुंतवणुकीपासून दूर का राहात आहे यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. सगळय़ात मुख्य कारण आहे, मागणीचा अभाव. अनेक उद्योगांमध्ये तिथे असलेल्या कार्यक्षमतेचा जेमतेम ५० टक्केच वापर होतो. अशा निष्क्रियतेवर कोणी जास्त गुंतवणूक कशाला करेल? त्याबरोबरच, सध्याचे वातावरण व्यवसाय करण्यासाठी अजिबात अनुकूल नाही. तिथे गणंगांची भरती मोठय़ा प्रमाणात आहे, संशय आणि भीती आहे. व्यवसाय करण्यासाठी ते अधिकच कठीण झाले आहे, सल्ल्याकडे दुर्लक्ष सध्या मोठय़ा प्रमाणात बेरोजगारी आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेगही अत्यंत संथ आहे. अर्थव्यवस्थेला या वातावरणातून बाहेर काढण्यासाठी बऱ्याच अर्थतज्ज्ञांनी काही सल्ले दिले आहेत. ल्ल गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक पैसे देऊन मागणीला चालना द्या - रोख हस्तांतरित करा, अप्रत्यक्ष कर कमी करा; ल्ल जे सूक्ष्म, लहान तसेच मध्यम स्वरूपाचे उद्योग बंद झाले आहेत किंवा त्यांचा व्यवसाय कमी झाला आहे त्यांना पुन्हा ऊर्जितावस्था द्या. असे उद्योग ऊर्जितावस्थेत आल्यानेदेखील रोजगार गमावलेल्या लाखो लोकांना त्यांचे रोजगार परत मिळतील. ल्ल कल्याणकारी योजनांसाठी अधिक पैसे खर्च करा. त्यासाठी ‘‘आमच्याकडे पुरेसा पैसा नाही’’ ही सबब सांगू नका. कारण आपल्या देशात सर्वोच्च पातळीवरील दहा टक्के लोकांनी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५७ टक्के उत्पन्न कमावले आहे आणि देशाची ७७ टक्के संपत्ती त्यांच्याकडे आहे. खरे तर अमेरिकी अब्जाधीशांप्रमाणे त्यांनीही आत्ताच्या काळात पुढे येऊन ‘‘आमच्यावर अधिक कर लावा’’ असे म्हटले पाहिजे; ल्ल रिझव्‍‌र्ह बँक, सेबी, आयकर विभाग इत्यादींच्या वेगवेगळय़ा नियम आणि निर्देशांद्वारे परवाना राज पुन्हा सुरू झाले आहे. त्याचे पुनरावलोकन करा; ल्ल व्यवसाय आणि बँकांशी संबंधित गोष्टींमध्ये सीबीआय, ईडी, एसएफआयओ आणि आयटी यांना लगाम लावा. कुणीही दिलेला चांगला सल्ला सरकार ऐकेल हे मला अपेक्षितच नाही. त्यामुळे अर्थमंत्री ते सगळे सल्ले बाजूला ठेवूनही अनेक अर्थतज्ज्ञांना सतावणारे एक कोडे सोडवतील का? २०२२-२३ मध्ये, नाममात्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन (अर्थसंकल्पात मांडलेल्या अंदाजानुसार) ११.१ टक्क्यांनी आणि वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन (नवीन कार्यकारी अध्यक्षांच्या अंदाजानुसार) ८ टक्क्यांनी वाढेल? या सगळय़ामुळे चलनवाढ फक्त ३ टक्के असेल तर मग स्वर्ग दोन बोटेच उरला असेल!
