|| पी. चिदम्बरम मानवी हक्कांची पायमल्ली होत असल्यामुळे या संकल्पनेचेच खूप मोठे नुकसान होते आहे, असे म्हणणारे पंतप्रधान अलीकडेच घडलेले लखीमपूर खेरी प्रकरण असो की तीन वर्षांपूर्वीचे भीमा कोरेगाव प्रकरण असो, त्यात झालेल्या मानवी हक्कांच्या पायमल्लीबद्दल अवाक्षरही उच्चारत नाहीत. ‘‘गेल्या काही वर्षांमध्ये काही लोकांनी ‘मानवी हक्क’ ही संकल्पना त्यांचे हितसंबंध जोपासले जातील अशा पद्धतीने, त्यांना सोयीची ठरेल अशी वळवायला सुरुवात केली आहे. त्यांना एखाद्या प्र्रसंगात मानवी हक्कांची पायमल्ली झालेली दिसते, पण तशाच प्रकारचा दुसरा प्रसंग घडला तर त्यात त्यांना मानवी हक्कांची पायमल्ली झालेली दिसत नाही. या अशा मानसिकतेमुळे मानवी हक्कांच्या संकल्पनेचेच खूप मोठे नुकसान होते आहे.’’ असे विधान आपल्या पंतप्रधानांनी अलीकडेच केले असल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. त्यांचे म्हणणे एकदम बरोबर आहे. १९४८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा (यूडीएचआर) स्वीकारण्यात आला. प्रत्येक माणसाला त्याच्यापासून कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही असे कोणकोणत्या प्रकारचे समान हक्क आणि स्वातंत्र्य आहेत, हे त्या जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले होते. अधिकच वाईट त्या जाहीरनाम्याच्या प्रस्तावनेमध्ये १९४८ च्या काळामधील जगातली वास्तव परिस्थिती नोंदवण्यात आली होती. आणि मानवी हक्काच्या वैश्विक जाहीरनाम्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली होती. कारण ‘मानवी हक्कांची उपेक्षा आणि अवहेलनेमुळे जगामधले क्रौर्य वाढीला लागले आहे. ही मानवजातीच्या सदसद्विवेकबुद्धीला काळिमा फासणारी गोष्ट आहे’ असे त्यात म्हटले होते. १९४८ मध्ये होती तशीच परिस्थिती आजही आहे. काही देशांमध्ये कदाचित परिस्थिती सुधारली असेल, पण भारतासह इतर काही देशांमध्ये ती आधीपेक्षा जास्तच बिघडली आहे. भारतामध्ये नेमकी काय परिस्थिती आहे ते समजून घ्यायचे असेल तर लखीमपूर खेरी या उत्तर प्रदेशमधल्या गावात ३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी काय घडले इथपासून सुरुवात करू या. मोदी सरकारने संसदेत घाईघाईने संमत करून घेतलेल्या शेतीविषयक तीन कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी लखीमपूर खेरीमध्ये निदर्शने करत निघाले होते. तेवढ्यात अतिशय वेगाने आलेल्या काही वाहनांच्या एका ताफ्याने (त्यातली किमान दोन वाहनांची ओळख पटली आहे.) मोर्चा घेऊन निघालेल्या शेतकऱ्यांच्या अंगावर पाठीमागून गाडी घातली आणि चार आंदोलकांना चिरडले. त्यात एका पत्रकाराचाही मृत्यू झाला. त्या गाड्यांमध्ये बसलेल्यांपैकी तीन जण संतापलेल्या जमावाच्या तावडीत सापडले. लोकांनी त्यांना मरेस्तोवर मारले. या वाहनांच्या ताफ्यामधली सगळ्यात पुढची गाडी केंद्र सरकारमधील गृहराज्यमंत्र्यांची होती. त्या वाहनामध्ये सदर मंत्र्याचा मुलगादेखील होता, असा आरोप केला गेला. या प्रसंगात मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले. मानवी हक्कांच्या वैश्विक जाहीरनाम्याच्या १९व्या कलमामध्ये म्हटले आहे की ‘प्रत्येक माणसाला स्वत:चे मत असण्याचा आणि ते व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. तुम्हाला तुमची मते असणे आणि त्यात कोणाचाही हस्तक्षेप नसणे हे या अधिकारामध्ये अंतर्भूत आहे.’ कलम २० म्हणते की ‘प्रत्येकाला शांततामय मार्गाने एकत्र जमण्याचा आणि संघटन करण्याचा अधिकार आहे.’ आंदोलक शेतकरी शांततापूर्ण पद्धतीने एकत्र आले होते आणि तो मोर्चा म्हणजे शेती कायद्यासंदर्भातील त्यांच्या मतांची अभिव्यक्ती होती. मानवी हक्कांच्या वैश्विक जाहीरनाम्याच्या तिसऱ्या कलमामध्ये म्हटले आहे की प्रत्येकाला जगण्याचा, स्वातंत्र्याचा आणि सुरक्षिततेचा अधिकार आहे. वेगाने आलेल्या त्या वाहनांनी निमिषार्धात तीन आयुष्ये चिरडून टाकली. लखीमपूर खेरीमध्ये मानवी हक्कांचे अशा पद्धतीने उल्लंघन झाल्यानंतर आजपर्यंत पंतप्रधानांनी त्याबद्दल चकार शब्द काढलेला नाही. कार्यकर्त्यांना दहशतवादी ठरवले काळाच्या थोडे मागे म्हणजे २०१८ मध्ये महाराष्ट्रात भीमा कोरेगाव प्रकरणाकडे जाऊ या. २०१८ च्या जून महिन्यात पोलिसांनी पाच सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक केली. त्या पाच जणांनी जानेवारी २०१८ मध्ये भीमा कोरेगावमध्ये जातीय दंगलींना चिथावणी दिली असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. हे पाच जण कोण होते? तर त्यांच्यामध्ये एक जण वकील, एक जण इंग्रजीचा प्राध्यापक, एक जण कवी आणि प्रकाशक आणि दोन जण मानवी हक्क कार्यकर्ते होते. ते पाचही जण अजूनही तुरुंगात आहेत. जामिनासाठीचे त्यांचे अर्ज वारंवार फेटाळले जात आहेत. (२८ ऑगस्ट २०१८ रोजी आणखी पाच सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्यापैकी वकील असलेल्या सुरेंद्र गडलिंग यांनी सायबर कायदे आणि मानवी हक्कांचा अभ्यास करायची परवानगी मागितली. पण त्यांची विनंती फेटाळली गेली. इंग्रजीच्या प्राध्यापक शोमा सेन सांधेदुखी असल्यामुळे खाली बसू शकत नव्हत्या. एक वर्षभर सातत्याने तक्रार केल्यानंतर मग त्यांना खुर्ची देण्यात आली. सांधेदुखी असतानाही त्यांना जमिनीवर अतिशय पातळ अशा सतरंजीवर झोपायला लावण्यात आले. सुरुवातीच्या काही महिन्यांमध्ये तर त्यांना अट्टल गुन्हेगारांच्या बराकीत ठेवण्यात आले होते. मानवी हक्क कार्यकर्ते महेश राऊत यांना अल्सरेटिव्ह कोलायटीस आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्यासाठी आणलेली आयुर्वेदिक औषधेही त्यांना नाकारण्यात आली. कवी तसेच प्रकाशक असलेले सुधीर ढवळे यांच्याशी रक्ताचे नाते नाही, या कारणासाठी त्यांच्या सहकाऱ्यांना आणि मित्रमंडळींना भेटू दिले नाही. भीमा कोरेगावप्रकरणी चाललेल्या फौजदारी खटल्यामध्ये आरोपींच्या विरोधात कशा प्रकारे कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे याचे १६ मुद्दे नोंदवणारा एक दस्तावेज पत्रकार प्रतीक गोयल यांनी २ जानेवारी २०२१ रोजी सादर केला आहे. त्यामध्ये वॉरंटशिवाय शोध आणि कब्जा; हुकूम नसतानाही कैद्याला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवणे; कैद्याच्या पसंतीचा वकील नाकारणे; कैद्याच्या रुग्णालयातील उपचारांचा खर्च करायला सरकारी यंत्रणेचा नकार; कैद्याला वैद्यकीय अहवाल द्यायला नकार देणे; सांधेदुखीचा आजार असलेल्या कैद्याला कमोड नाकारणे; पूर्ण बाह्यांचा स्वेटर नाकारणे; स्वामी विवेकानंदांच्या पुस्तकांची मागणी नाकारणे; भाजप सरकार जाऊन महाराष्ट्रात नवे सरकार आल्यानंतर दोनच दिवसांनी मनमानीपणे हे प्रकरण महाराष्ट्र पोलिसांकडून काढून घेऊन ते एनआयए (नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी)कडे सोपवणे; (एनआयए ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील तपास यंत्रणा असून दहशतवादी कारवाया तसेच गुन्ह्यांचा तपास करण्याची तिच्यावर जबाबदारी आहे.) कैद्याला त्याच्या आईच्या अंत्यसंस्कारासाठी पॅरोल नाकारणे इत्यादी मुद्द्यांचा समावेश आहे. सुनावणीआधीच शिक्षा मानवी हक्कांच्या वैश्विक जाहीरनाम्यातील या संदर्भातील काही समान कलमे पुढीलप्रमाणे आहेत. कलम ५- कोणाचाही मनमानी छळ होता कामा नये. कोणाशीही क्रौर्याने वागता येणार नाही. कोणाचीही मानहानी होता कामा नये. कोणाशीही अमानुष वर्तन केले जाऊ नये. कोणालाही शासन केले जाऊ नये. कलम ९- कोणालाही मनमानीपणे अटक करता येणार नाही, तुरुंगात डांबता येणार नाही की हद्दपार करता येणार नाही. कलम १०- हक्क, त्यांवरील बंधने तसेच गुन्हेगारी स्वरूपाचे काही आरोप यांची निश्चिती स्वतंत्र आणि निष्पक्ष न्यायपीठ वा प्राधिकरणाद्वारे होत असताना प्रत्येकाला पूर्णत: समान लेखावे लागेल आणि सुनावणी न्याय्य आणि खुली असावी लागेल. कलम ११- कुणावरही गुन्हा नोंदवण्यात आला असला तरी खटला चालून संबंधित व्यक्ती दोषी असल्याचे कायद्याने सिद्ध होईपर्यंत त्या व्यक्तीला ती निर्दोष आहे असे मानायचा हक्क असतो. माझ्या माहितीप्रमाणे पंतप्रधानांनी त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या एनआयएने भीमा कोरेगावप्रकरणी आरोप निश्चित करण्यासाठी जो वेळ काढला त्याबद्दल, तसेच या प्रकरणी तुरुंगात असलेल्या कैद्यांच्या मानवी हक्कांबद्दल गेल्या तीन वर्षांमध्ये अवाक्षरही उच्चारलेले नाही. हा खटला अजून सुरूही झालेला नाही, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. अशा मानसिकतेमुळे मानवी हक्कांना मोठ्या प्रमाणात बाधा पोहोचते, असे पंतप्रधान म्हणतात, त्याच्याशी मी पूर्ण सहमत आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
