समोरच्या बाकावरून पी. चिदम्बरम अफ्स्पा कायदा हा राज्यपालांच्या, म्हणजे एक प्रकारे राज्य सरकारच्या शिफारशीनंतर लागू होतो. पण सशस्त्र दलांना काहीही केले तरी जबाबदार न राहण्याची मुभा देणारा आहे, त्यामुळे त्याला विरोध रास्त आहे. २००८ या वर्षामधला नोव्हेंबर महिना संपत आला होता तेव्हाची गोष्ट आहे ही. तेव्हा मी अर्थमंत्री होतो. आणि मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर, मला गृह खाते घेण्याची विनंती केली गेली. आता कबूल करायला हरकत नाही की, अर्थ खाते सोडून गृह खात्याचा कारभार बघायला मी फारसा उत्सुक नव्हतो. त्याला कारणही तसेच होते. मे २००९ मध्ये म्हणजे आणखी साधारण सहाच महिन्यांनी माझ्या अर्थमंत्री या कारकीर्दीला पाच वर्षे झाली असती. आपण पूर्ण पाच वर्षे हे मंत्रालय सांभाळलेले मंत्री ठरावे अशी माझी इच्छा होती. पण मुंबई हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर गृहखाते सांभाळायला सांगण्यात आल्यावर माझ्या लक्षात आले की, आपल्या इच्छेपेक्षाही कर्तव्याला प्राधान्य देणे हे तेव्हा जास्त महत्त्वाचे होते. ती त्या वेळेची गरज होती आणि मला एखादे काम सांगितले गेले असेल तर ते करणे हे माझे कर्तव्य होते. त्यानुसार मग मी १ डिसेंबर २००८ रोजी गृहखात्याचा पदभार स्वीकारला. मी काम करायला सुरुवात केल्यानंतर अगदी नजीकच्याच काळात मला ‘सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा- १९५८’ (अफ्स्पा), उठवण्याच्या आग्रही मागणीला सामोरे जावे लागले. या कायद्यांतर्गत, केंद्र सरकार एखादे क्षेत्र ‘संवेदनशील क्षेत्र’ ठरवू शकते आणि त्या भागात हा कायदा लागू करू शकते. त्याचप्रमाणे आठ राज्यांमध्ये, तिथले राज्यपाल (‘राज्य सरकार’ असे वाचले तरी चालेल) या अधिकाराचा वापर करू शकतात. हा कायदा किती काळासाठी असेल याची म्हणजेच त्याचा कालावधी निश्चित करण्याची कोणतीही तरतूद त्या कायद्यात केलेली नाही. मात्र यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घातले असता, ‘हा कायदा ज्या ठिकाणी लागू केला तेथील संबंधित सरकारने त्याचा फेरविचार दर सहा महिन्यांनी करावा’ असे बंधन लागू झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या या बंधनामुळे मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना मात्र फारसा दिलासा मिळाला नाही. कारण, एकदा हा कायदा लागू झाला की, राज्य सरकारे तो शिथिल करायला फारशी उत्सुक नसतात. ती अधूनमधून त्याचा फेरविचार करून तो पुन्हा लागू करतात. उदाहरणच द्यायचे तर मणिपूर या राज्याने १९८० हा कायदा लागू केला, वेळोवेळी त्याचा फेरविचार केला आणि तो सुरूच ठेवला. आसाम या राज्याने २०१७ मध्ये हा कायदा लागू करून दर सहा महिन्यांनी त्याचा फेरविचार केला आणि त्याची अंमलबजावणी सुरूच ठेवली. केंद्र सरकारने नागालँड (संपूर्ण राज्य) आणि अरुणाचल प्रदेश (तीन जिल्हे आणि दोन पोलिसठाण्यांचे क्षेत्र) या दोन राज्यांमधील ‘अशांत क्षेत्रां’मध्ये नियमितपणे या कायद्याचा अंमल ठेवला आहे. असा कायदा लागू असलेल्या क्षेत्रांत एकंदर राज्ययंत्रणेवर (मग त्या केंद्राच्या असतील किंवा राज्य सरकारच्या) लष्कर, हवाई दल आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल या सशस्त्र दलांचे अधिपत्य आहे. इथले सगळे निर्णय राज्य यंत्रणा नाही तर ही सशस्त्र दलेच घेतात. खरे सांगायचे तर लष्कर तैनात असते, तिथे खरी सत्ता लष्कराकडे असते. मी या स्तंभात एकदा या कायद्याचे विश्लेषण केले आहे (इंडियन एक्स्प्रेस- ५ मे २०१५). या अफ्स्पा कायद्यानुसार सशस्त्र दलांच्या हातात अत्यंत कठोर अधिकार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून ते कोणतंही घर किंवा कोणत्याही इमारतीची रचना उद्ध्वस्त करू शकतात. कुणालाही लेखी परवानगीशिवाय अटक करू शकतात. लेखी परवानगी नसतानाही कोणाचाही शोध घेऊ शकतात, कशाचीही जप्ती करू शकतात. यापैकी प्रत्येक तरतूद काही विशिष्ट परिस्थिती वगळता नेहमीच्या ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’तील तरतुदींच्या विरुद्ध आहे. त्यातही या कायद्याने पोलीस अधिकाऱ्यांच्या हातात अमर्याद सत्ता दिली आहे. एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याला आवश्यक वाटले तर तो एखाद्या ठिकाणी जमलेल्या पाच-सहा माणसांच्या मधल्या एखाद्या माणसाला गोळी घालून ठार करू शकतो. अफ्स्पा विरुद्ध अशी तक्रार केली जाते की जिथे हा कायदा लागू केला गेला आहे, त्या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेले सशस्त्र दलाचे जवान बळाचा वापर करताना, आपली कृती प्राणघातक ठरेल अशा पद्धतीने करणे टाळता येण्याजोगे आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी लागणारा वेळ घेत नाहीत. एकदा का संघर्षाची वेळ आली की ते पर्यायांचा विचारच करत नाहीत; ते थेट बळाचा वापर करून मोकळे होतात. अफ्स्पा कायद्याच्या सहाव्या कलमानुसार हा कायदा लागू केला आहे त्या परिसरातील सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांवर खटला चालवता येत नाही. ‘काहीही केले तरी शिक्षा होणार नाही’ या प्रकारच्या या तरतुदीमुळे सशस्त्र दलाच्या कर्मचाऱ्यांना, हवे तसे वागायला प्रोत्साहन मिळते ही वस्तुस्थिती आहे. अफ्स्पा लागू होतो तिथे सशस्त्र दलेच कशाला, सामान्य पोलीसही आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करतात, हे उघड गुपित आहे. बऱ्याचदा राज्ययंत्रणेने धोरणेच अशी आखलेली असतात की, अशा गैरवापराला अप्रत्यक्ष मंजुरीच दिली जाते. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशमध्ये त्या राज्याची धोरणेच अशी आहेत की ‘चकमकीं’ना कायदेशीर मान्यता आहे आणि या चकमकींची अभिमानाने जाहिरात केली जाते! जी राज्ये ‘संवेदनशील’ म्हणून घोषित केली जातात, तिथे सशस्त्र दले अत्यंत तणावाखाली काम करतात आणि तिथेच अफ्स्पा कायदा हेच एक शस्त्र होऊन जाते. रद्द करणे अत्यावश्यक अफ्स्पा कायदा रद्द करण्याची मागणी ही जुनीच आहे. २००५ मध्ये, न्यायमूर्ती जीवन रेड्डी समितीने तो रद्द करण्याची शिफारस केली होती. त्या शिफारसीला लागोपाठच्या आयोगांनी तसेच समित्यांनी मान्यता दिली होती. पण न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांच्या शेवटच्या समितीने अफ्स्पा सुरू ठेवण्याची नितांत आवश्यकता आहे हे अधोरेखित केली. माझ्या मते अफ्स्पा हा कायदा रद्द करणे अत्यावश्यक आहे. दहशतवादाला पायबंद घालण्यासाठी अवैध कृत्य (प्रतिबंध) कायदा आणि राष्ट्रीय तपास कायदा यांसारखे इतर कायदे आहेत. किंबहुना, अवैध कृत्य (प्रतिबंध) कायद्याबाबतचा अनुभव सांगतो की त्या कायद्याचाही फेरविचार करणे आवश्यक आहे. अफ्स्पा रद्द करण्याची मागणी तर बराच काळपासून होते आहे. यासंदर्भात आसामचे उदाहरण लक्षणीय आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २०१७ मध्ये आसामला अफ्स्पा हा कायदा पूर्णपणे काढून टाकण्यास सांगितले. ते शक्य नसेल तर तो लागू आहे असे क्षेत्र तरी कमी केले जावे असे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते. पण आसामाने अफ्स्पा रद्द करायला किंवा त्याचा व्याप कमी करायला ठाम नकार दिला. त्यानंतर २०१८ मध्ये, गृह मंत्रालयाच्या स्थायी समितीने आसामला विचारणा केली की गृह मंत्रालयाने अफ्स्पा हटवायला किंवा त्याचे कार्यक्षेत्र कमी करायला सांगितले असताना त्या विरोधात जाऊन संपूर्ण राज्य ‘संवेदनशील क्षेत्र‘ म्हणून घोषित करणे त्या राज्याला आवश्यक का वाटले. या प्रश्नावर आसामकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. हुकूमशाही सरकार आणि कायदा ४ डिसेंबर २०२१ रोजी १३ नागरिक मारले गेल्यानंतर (ही माणसे ‘चुकून मारली गेली’ असे लष्कराचे म्हणणे आहे, त्यासाठी लष्कराने माफी मागितली आहे), मणिपूर, नागालँड आणि मेघालयच्या मुख्यमंत्र्यांनी अफ्स्पा हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यातही मणिपूरची याचिका हास्यास्पद आहे : कारण अफ्स्पा हा कायदा राज्य सरकारनेच लागू केला आहे आणि तो मागे घेण्यापासून मुख्यमंत्र्यांना कोणीही रोखलेले नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की २०१४ पासून सरकारे अधिक हुकूमशाही बनली आहेत. या राज्यांमध्ये अंतर्गत सुरक्षेसाठी सशस्त्र दले तैनात केल्यापासून ही दले आणि पोलीस अपरिहार्य परिणाम म्हणून अधिक हुकुमशहा बनले आहेत. त्यांच्या संरक्षणासाठी तयार केला गेलेला अफ्स्पा कायदा आता त्यांचे शस्त्रच झाला आहे. अफ्स्पा कायदा रद्द केला पाहिजे असे या सशस्त्र दलांमधल्या काहीजणांचेही म्हणणे आहे. पण खेदाची गोष्ट म्हणजे ते या विरोधात आवाज न उठवता शांत बसणेच पसंत करतात. अफ्स्पा कायदा रद्द केला जावा अशीच गृहमंत्री म्हणून माझी भूमिका होती. ते शक्य नसेल तर त्या कायद्यात सुधारणा तरी केल्या जाव्यात असे माझे म्हणणे होते. पण या दोन्ही गोष्टी करण्यात ला यश आले नाही. त्या सगळ्याची कहाणी मी २०१५ या वर्षातील माझ्या स्तंभात लिहिली आहे. आज आपल्याकडे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे सत्ताधारी आहेत, हुकूमशाही पंतप्रधान आहेत आणि एक हुकूमशाही गृहमंत्री आहेत. अफ्स्पा कायदा रद्द होण्याची किंवा त्याच्यामध्ये दुरुस्ती होण्याची शक्यता शून्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ हाच आता एकमेव आधार आहे. ‘अफ्स्पा’ विरोधात निदर्शने ईशान्येकडील राज्यांत होतच असतात; त्यांना महाराष्ट्रातूनही २०१० मध्ये पाठिंबा मिळत असे!
