अनेक वर्षांच्या अनुभवान्ती मी एक धडा शिकलो आहे तो असा की, जातिभेद मानणे किंवा जात-आधारित उच्चनीचभावाला थारा देणे या दोहोंपैकी एखादा दुर्गुण, ज्यांच्याकडे अनेक सद्गुण आहेत आणि जे एरवी गुणवंत आहेत अशा प्राध्यापक, लेखक, व्यावसायिक, राजकीय नेते आदींकडे असतो. या दुर्गुणाबद्दल त्यांना खंत-खेद नसतो, हे अधिक विचित्र. उदाहरणार्थ, सी. राजगोपालाचारी (‘राजाजी’) यांच्या विद्वत्तेशी, बुद्धिमत्तेशी आणि निरलस सेवावृत्तीशी फार कमी जण पासंगाला पुरणारे ठरतील. तत्कालीन मद्रास प्रांताच्या मुख्यमंत्रिपदी त्यांचीच निवड होणे स्वाभाविक होते. राजाजी हे उत्तम प्रशासकही होते, तरीही जातीशी थेट संबंध असणारा त्यांचा एक प्रसंग सांगता येईल. शालेय अभ्यासक्रमात ‘व्यवसायशिक्षणा’चा अंतर्भाव राजाजींच्या पाठपुराव्यामुळे झाला. हे चांगलेच. परंतु विद्यार्थ्यांना स्वतच्या कलानुसार कौशल्य/ व्यवसायनिवडीचे स्वातंत्र्य देण्याऐवजी, वडिलांच्याच व्यवसायाचे शिक्षण मुलाने घ्यावे अशी सक्ती राजाजींच्या निर्णयामुळे झाली. राज्यभर ‘कुल-कल्वी’ म्हणजे जात्याधारित शिक्षण म्हणून राजाजींच्या या योजनेची निर्भर्त्सना होऊ लागली. इतकी की, काँग्रेस पक्षाने राजाजींना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. (राजाजींकडून ही एक चूक झाली, पण म्हणून ते जातिभेद मानत होते असे मला कदापिही वाटत नाही आणि तसे सुचवायचेही नाही). अभेद्य कप्पेबंदी भारतातील जातिव्यवस्थेचे मूळ वर्णव्यवस्थेत आहे. वर्ण म्हणजे हिंदू समाजाची चार भागांत (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) विभागणी. हे चारही कप्पे उभ्या रचनेत- एकाच्या वरतीच दुसरा- अशा क्रमाने असल्यामुळे कप्पेबंदी मोडणे अशक्यच होते : एकदा का तुम्ही ब्राह्मण वा क्षत्रिय किंवा वैश्य वा शूद्र म्हणून जन्माला आलात की आयुष्यभर तुम्ही आणि त्याहीनंतर तुमच्या पुढल्या पिढय़ा त्याच वर्णात राहणार. व्यक्तीची प्रतिष्ठा किंवा व्यक्तिनिष्ठता यांच्यावर इतका मोठा घाला दुसरा क्वचितच असेल. बौद्ध आणि जैन धर्म हे हिंदूंमधील हीच अभेद्य कप्पेबंदी मोडण्यासाठी स्थापन झाले. वर्णव्यवस्था वाईट म्हणावी, तर जातिव्यवस्था त्याहूनच वाईट. वर्णामधील लोक जातींमध्ये आणि जातींमधूनही पोटजातींमध्ये विभागले गेले. या जाती, पोटजाती ही आणखीच बंदिस्त व्यवस्था ठरली. रोटीबंदी/ बेटीबंदीच्या अलिखित कायद्यांआधारे एखाद्याला जातिबहिष्कृत केले जाणे, ही सर्वात मोठी शिक्षा ठरू लागली. जाति-आधारित दमनाचा सर्वात वाईट प्रकार म्हणजे अस्पृश्यता. तत्कालीन अस्पृश्यांना- म्हणजे ज्यांना आता ‘दलित’ म्हटले जाते त्यांना- हिंदू समाजातील स्थानच नाकारले जाई. अस्पृश्य हे शूद्रांपेक्षाही खालचे - म्हणजे अतिशूद्र मानले जात आणि आयुष्यक्रमाची धारणा करणाऱ्या प्रत्येक बाबतीत हिंदूंपासून अस्पृश्य लोक हे निराळे ठेवले जात. म्हणजेच त्यांना धार्मिक व्यवस्थेबाहेर ठेवण्यात येई. सवर्णाच्या- म्हणजे अन्य वर्णीयांच्या सेवेची कामेच या अतिशूद्र ठरवलेल्यांना पिढय़ान्पिढय़ा दिली जात. चर्मकार, स्मशानातील डोंब किंवा साफसफाईची- म्हणजे मैला वाहून नेणे किंवा मेलेल्या गुराढोरांचे कातडे कमावून त्यांची विल्हेवाट लावणे, अशी कामे तत्कालीन अस्पृश्यांना दिली जात. अर्थात, हेच दलित एरवी नगण्य मोबदल्यात पडेल ते काम करण्यासाठी सवर्ण हिंदूंच्या उपयोगी पडत. आर्थिक क्षमतांना घातक कोणत्याही मोजपट्टीने मोजले तरी वर्णभेद, जातिभेद आणि अस्पृश्यता यांमुळे हिंदू समाज हा सर्वाधिक दमनकारी, शोषणकारी ठरला आणि हिंदू समाजव्यवस्थेतील सकारात्मक उत्पादकताही त्यामुळे जगातील अन्य प्रगत समाजव्यवस्थांपेक्षा कमी झाली, हेच दिसून येईल. मी ‘कमी उत्पादक’ असे म्हणतो, याला कारण आहे : जर आर्थिकदृष्टय़ा विकसित समाज हवा असेल तर सर्वाना शिक्षण, सर्वाना कामाचा न्याय्य मोबदला, सर्वाना मालमत्तेचा हक्क किंवा मुभा, सामाजिक कप्पेबंदी न मानता प्रगतीची मुभा आणि राजकीय प्रतिनिधित्व हे सारे हवे. ते सारेच ज्या समाजव्यवस्थेने नाकारले, ती आपल्या आर्थिक क्षमतांचा विकास कसा करू शकेल? स्वातंत्र्यलढा सुरू असताना यापैकी काही मुद्दे धसाला लावले गेले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे तोवर मूक राहिलेल्या दलितांचा आवाज पोहोचवणारे ‘मूकनायक’ म्हणून कार्यरत राहिले. ई. व्ही. रामस्वामी (‘पेरियार’) यांनीही ब्राह्मणेतरांचा प्रश्न हाती घेतला : तामिळनाडूत तर हिंदूंपैकी सुमारे ९७ टक्के लोकसंख्या ब्राह्मणेतर होती. श्री नारायण गुरू यांनीही तथाकथित ‘खालच्या’ जातींच्या- विशेषत इळवा समाजाच्या- संघटन आणि मुक्तीसाठी कार्य उभे केले. स्वातंत्र्याच्या ध्येयाकडे राष्ट्राचे चित्त एकाग्र झाले असताना, सामाजिक सुधारणांचा विचारही पाश्र्वभूमीवर कुठे तरी होताच. त्याकाळचे नेते हे खरोखरीचे देशभक्त होते आणि स्वातंत्र्यासाठी स्वतहून कितीही- कोणताही, अगदी जीवनाचासुद्धा त्याग करण्याची त्यांची तयारी होती, हे खरेच. पण आजच्या दृष्टिकोनातून पुन्हा मागे वळून पाहिले असता त्यांच्यातील जी एकमेव कमतरता दिसू लागते ती म्हणजे जातीविषयीचे त्यांचे विचार. महात्मा गांधी, मदनमोहन मालवीय, के. एम. मुन्शी, राजाजी आणि दयानंद सरस्वती यांच्या १९२० ते १९३० या दहा वर्षांतील लेख, भाषणांच्या आधारे, हिंदू समाजातील वर्णव्यवस्थेबाबतचे विचार काय होते आणि एक प्रकारे त्या सर्वानी ‘व्यक्तिवादविरोधी मूल्यां’ची भलामणच कशी केली, हे ख्रिस्टोफ जेफ्रेलॉ (जेफरलॉट्) यांनी अलीकडेच ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधील एका लेखात (४ ऑगस्ट २०१७ रोजी) मांडले आहे. याच लेखात दीनदयाळ उपाध्याय यांचे १९६५ मधील लिखाण आणि योगी आदित्यनाथ यांचे अलीकडील वक्तव्य यांचेही संदर्भ दिले आहेत. यापैकी काही नेत्यांचे विचार आणि त्यामागील दृष्टिकोनही कालौघात बदलत गेलेला दिसतो, तर काहींचे विचार हे अधिकच प्रतिगामी झाल्याचे दिसून येते. गांधीजीही पुढे म्हणाले होते की, आधुनिक अर्थाने जातिव्यवस्था त्यांना अजिबात मान्य नसून जातिभेद हा अपव्यय आहे, प्रगतीला ती खीळ आहे. दुसरीकडे, योगी आदित्यनाथ यांचे अलीकडील वक्तव्य मात्र, शेतातही नांगरून कप्पे करावे लागतात असा संदर्भ देणारे आणि ‘नांगरट जशी शेतीला सुविहित ठेवण्यासाठी उपकारकच ठरते, तसे काम हिंदू समाजात जातींनी केलेले आहे’ अशा अर्थाचे होते. शतकानुशतकांचे कोडे जातिव्यवस्था कशी काय टिकली आणि ती का टिकून राहिली, हे कोडे कैक शतके कायमच आहे. क्षत्रियांनी किंवा वैश्यांनी सत्ता, पैसा असूनसुद्धा ‘ब्राह्मणच उच्च’ असे कसे काय मान्य केले? गुरू नेहमी ब्राह्मणच असत, ते का? मानव हा समूहप्रिय प्राणी खरा, पण जीवित-वित्ताची किंवा सामाजिक सुरक्षा अबाधित राहण्यासाठी हिंदू समूहाला जातिव्यवस्था कशी काय सोयीची वाटली? जातीपातींचीच कवचकुंडले का वागवावीशी वाटली? शिक्षणाच्या प्रसारामुळे तसेच शहरीकरणामुळे हिंदू समाज जातीपातींची ती कथित कवचकुंडले उतरवून ठेवू लागला, हे चांगलेच. परंतु या समाजाच्या अंतर्यामी मात्र जातीपाती कायम राहिल्या आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १५, १६, १७ आणि २१ नुसार समता-प्रस्थापनाच्या अनेक तरतुदी असूनदेखील जात आणि जातिभेद हे आजतागायत कायम आहेत. राजकारण, सामाजिक संबंध आणि लग्नसंबंध यांमध्ये आजही जात हाच घटक निर्णायक ठरतो आहे. इतकेच काय, सरकारी खात्यांमध्ये, खासगी क्षेत्रात, व्यापारात आणि व्यवसायांतदेखील जातीचा प्रभाव कमीअधिक प्रमाणात शाबूत आहे. अगदी कलेच्या, सांस्कृतिक किंवा साहित्यिक क्षेत्रांतसुद्धा जातिभेद सखोल रुजल्याचे दिसून येते. त्यामुळे मी अशा मताप्रत पोहोचलो आहे की, जात हा भारताच्या- राष्ट्राच्या आणि लोकांच्याही- क्षमतांना निर्बल करणारा शाप ठरला आहे. ‘जातिप्रथेचे उन्मूलन’ हे आपले ध्येय कोठे लांबवरही दृष्टिपथात आलेले नाही. पी. चिदम्बरम लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
