राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २५ने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्यावर अन्य कलमांची बंधनेही आहेत. त्यामुळे धर्मस्वातंत्र्य अर्निबध नाहीच, पण नीट पाहिल्यास असे लक्षात येईल की, ‘धर्म’ आणि सुविहित लौकिक जीवन यांच्यातील भेद राज्य घटनेने ओळखला आहे.. घटनेतील धर्मस्वातंत्र्याच्या कलम २५(१) अनुसार चार अटींच्या अधीन राहून धर्मपालन करायचे आहे व त्यापैकी कायदा-सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य या तीन अटींचा अर्थ गेल्या लेखात (९ नोव्हें.) आपण पाहिला. त्यापुढची चौथी अट इतरांच्या मूलभूत हक्कांच्या अधीन राहून धर्मपालन करण्याची आहे. याचा अर्थ माझ्या धर्मस्वातंत्र्यापेक्षा दुसऱ्यांचे अन्य (विशेषत: कलम १३ ते २४ मधील) मूलभूत हक्क श्रेष्ठ व वरचढ आहेत. उदा. कलम १९ अनुसार नागरिकांचा रस्त्याने चालण्याचा मूलभूत हक्कहा कलम २५(१) अनुसार धार्मिक मिरवणूक काढण्याच्या हक्कापेक्षा वरचढ आहे. बंगालमध्ये प्रदूषण नियंत्रण कायद्याखाली रात्री १० ते सकाळी सातपर्यंत ध्वनिक्षेपक वापरास बंदी लागू झाली. काही मशिदींच्या प्रमुखांनी यास कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांचे म्हणणे, की बंदीमुळे पहाटेच्या वेळी ध्वनिक्षेपकावरून दिली जाणारी ‘अजान’ बंद झाल्याने त्यांचा धर्मस्वातंत्र्याचाच नव्हे तर कलम १९ मधील अभिव्यक्ती व भाषणस्वातंत्र्याचा हक्कही हिरावला गेला आहे. ध्वनिक्षेपकावरून दिली जाणारी ‘अजान’ म्हणजे श्रद्धावानांना वेळेची आठवण देऊन सामूहिक प्रार्थनेसाठी बोलावणे होय. हा भाषणस्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क हिरावून घेण्याचा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला अधिकार नाही. हा दावा फेटाळून लावताना खंडपीठाने म्हटले आहे : ‘घटनेच्या कलम १९(१)(अ) अनुसार प्रदान केलेल्या अभिव्यक्ती व भाषणस्वातंत्र्यामध्ये ते न ऐकण्याचे वा शांत राहण्याचे स्वातंत्र्यसुद्धा अपरिहार्यपणे समाविष्ट आहे.. हा हक्क इच्छुकांच्या मनापर्यंत जाण्यासाठी दिलेला आहे, अनिच्छुकांवर (ऐकण्याचे) दडपण आणण्यासाठी नव्हे!’ (एआयआर१९९९सीएल१५) या निकालावर अपिलात सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले व रात्रीच्या ध्वनिक्षेपकबंदीचा आदेश नंतर भारतभर लागू झाला. या निकालांचा अर्थ असा की, भाषणस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कात ते ‘न ऐकण्या’चाही दुसऱ्याला मूलभूत हक्क आहे. दुसऱ्याच्या घरात शिरताना जशी घरमालकाची अनुज्ञा घेतली जाते, तशीच दुसऱ्याला बोलण्यापूर्वी त्याची अनुज्ञा घेतली पाहिजे. ‘इतरांच्या मूलभूत हक्कांच्या अधीन राहून धर्मपालनाचा हक्क’ याचा अर्थ काय होतो हे यावरून लक्षात येईल. आता उपकलम २५(२) पाहा. त्यात घटनेला अभिप्रेत असणाऱ्या धर्माचा व ‘सेक्युलर’ संज्ञेचा अर्थ स्पष्ट झाला आहे. त्यात म्हटले आहे : ‘या कलमातील (धर्मस्वातंत्र्याच्या) तरतुदींमुळे पुढील बाबींवरील सध्याच्या कोणत्याही कायद्यांवर किंवा पुढे कायदे करायच्या राज्याच्या अधिकारावर प्रतिबंध येणार नाही : (अ) आर्थिक, वित्तीय, राजकीय किंवा धार्मिक (रिलिजिअस) आचरणांशी संबंधित असणाऱ्या अन्य इहलौकिक (सेक्युलर) बाबींचे नियमन वा प्रतिबंधन करण्यासंबंधात; (ब) समाजकल्याण व समाजसुधारणा वा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था हिंदूंतील सर्व वर्ग व घटकांसाठी मुक्त करण्यासंबंधात.’ यावरून तीन गोष्टी स्पष्ट होतात. एक आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, समाजकल्याण व मंदिरप्रवेश या पाच बाबींचा खास उल्लेख करून त्यासंबंधात, धर्माचा विचार न करता, कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार राज्याला देण्यात आला आहे. याचा अर्थ हे विषय धर्माच्या क्षेत्रातून काढून राज्याकडे देण्यात आले आहेत. दोन, यात एकाच वाक्यात ‘रिलिजिअस’ व ‘सेक्युलर’ हे दोन्हीही शब्द आणि तेही परस्पर विलग अर्थाने आले आहेत. धार्मिक बाबींपासून सेक्युलर बाबी विलग करण्याची व जे धार्मिक नाही ते धार्मिकेतर या अर्थाने सेक्युलर मानण्याची ही संकल्पना आहे. तीन, अशी विभागणी करून वरील पाचशिवाय उर्वरित सर्व सेक्युलर बाबींसंबंधातही कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार राज्याला प्रदान करण्यात आला आहे. त्यापुढील धर्मस्वातंत्र्याच्या तीन कलमांमध्येही (२६ ते २८) धार्मिक व सेक्युलर शब्द परस्पर विलग अर्थानेच आले आहेत. ‘धार्मिक बाधा’, ‘धार्मिक प्रयोजन’, ‘धार्मिक संस्था’, ‘धार्मिक शिक्षण’, ‘धार्मिक उपासना’ (worship) हे त्यातील शब्दप्रयोग हीच विलगता दाखवून देतात. सेक्युलर बाबींपैकी फक्त एकच बाब अपवाद करून ‘धर्म’ म्हणून पाळण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. २५व्या कलमात पुढील स्पष्टीकरण आले आहे : ‘कृपाण धारण करणे हा शीख धर्मपालनाचा भाग मानला जाईल’, वस्तुत: कृपाण बाळगणे ही सेक्युलर बाब आहे व २५(२)च्या अधिकारानुसार राज्याने केलेल्या शस्त्रबंदी कायद्याच्या मर्यादेत येणारी आहे. परंतु घटना समिती सदस्य हरनामसिंग यांच्या आग्रहावरून त्यास अपवाद करून ‘धर्म’ मानण्याचे स्पष्टीकरण जोडण्यात आले. त्यामुळे ‘कृपाण’ हा विषय २५(२) ऐवजी २५(१)च्या मर्यादेत गेला. त्यामुळे त्यातील चारपैकी कोणत्याही अटींचा भंग न करता शिखांना कृपाण नेहमी बाळगता येते. याच हक्कानुसार दसऱ्याला नांदेडमध्ये हजारो शीखधर्मीय तलवारी परजित ‘हल्लाबोल’ नावाचा विशिष्ट कार्यक्रम रस्त्यावर साजरा करतात. अशीच बंगालमध्ये शिवभक्त ‘आनंदमार्ग’ धर्मपंथात हातात खंजीर घेऊन काही मिनिटे सार्वजनिक ठिकाणी शिवप्रसन्नतेसाठी तांडवनृत्य करण्याची धर्मप्रथा होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातील शस्त्रांवर आक्षेप घेऊन तीवर बंदी घातली (एआयआर१९८४ एससी ५१). यावरून स्पष्ट होते, की २५व्या कलमात ‘रिलिजन’ व ‘सेक्युलर’ या संज्ञा शब्दकोशातील अर्थाने योजलेल्या आहेत. ऑक्सफर्डसहित कोणताही मान्यताप्राप्त शब्दकोश घ्या. त्यात ‘रिलिजन’चा अर्थ, ‘देवावरील श्रद्धा; विश्वनिर्माता व मनुष्यातील संबंध; विशिष्ट धर्मश्रद्धा व उपासना पद्धती; पारलौकिक श्रद्धा’ असा दिला आहे, तर ‘सेक्युलर’ शब्दाचा अर्थ, ‘रिलिजियस व आध्यात्मिक नसलेले; इहलौकिक, ऐहिक, या जगासंबंधीचे’ असा दिला आहे. तेव्हा ‘रिलिजियस’ व ‘सेक्युलर’ हे शब्द अनुक्रमे पारलौकिक (व आध्यात्मिक) व इहलौकिक या शब्दकोशातील परस्पर विलग अर्थानेच या कलमात योजलेले आहेत. याचा अर्थ २५(१) अनुसार चार अटींच्या अधीन राहून पारलौकिक अर्थाच्या धर्माचे स्वातंत्र्य देण्यात आले असून, २५(२) अनुसार, धर्माचा विचार न करता, मानवी जीवनातील सर्व सेक्युलर विषयांचा अधिकार राज्याकडे देण्यात आला आहे. पारलौकिक धर्म आचरतानाही पूजा, प्रार्थना, उपासना, उपास, कर्मकांडे, साधना, उत्सव, यात्रा इत्यादी इहलौकिक कृत्ये करावी लागतातच. त्यांचा हेतू पारलौकिक कल्याण साधणे व आध्यात्मिक सुख मिळविणे हा असतो. यासाठी २५(१)च्या चार अटी आहेत. आपल्याला बुद्धीला, आत्म्याला वा मनाला पटणारे विचार मानण्याचा हक्क आहे. यास आपण आध्यात्मिक विचार म्हणू शकतो. पण त्या विचारांचा इहलौकिकावर परिणाम झाला, की २५(१)च्या चार अटी लागू होतात. जगाचे कल्याण करण्याचा विचार आध्यात्मिक होय, पण प्रत्यक्ष कल्याण करण्यासाठी इहलौकिक कृत्ये करावी लागतात. त्यास चार अटी लागू होतात. एखाद्या अनोख्या सुंदर मुलीच्या सौंदर्यावर प्रेम करणे हे आध्यात्मिक आहे, पण ते प्रेम मनात असेपर्यंतच. तिच्यासमोर ते प्रेम व्यक्त करणे वा तिच्याकडे नजर लावून बघणे ही इहलौकिक कृत्ये होत. त्यास चार अटी लागू होतात. ऐहिक (सेक्युलर) हेतूसाठी केलेली इहलौकिक कृत्ये मात्र पूर्णपणे राज्याच्या अधिकारात येतात व त्यासाठी २५(२) लागू होते. अशा प्रकारे ‘धर्मा’चे स्वातंत्र्य व्यक्तीकडे व ‘सेक्युलर’ बाबींचा अधिकार राज्याकडे देण्याला सेक्युलॅरिझम म्हणतात. या कलमाचा मूळ प्रस्ताव तयार करणारे के. एम. मुन्शी घटना समितीत म्हणाले होते, ‘वैयक्तिक कायद्यांचा धर्माशी काय संबंध?.. प्राचीन काळी धर्माचाच अधिकार सर्व मानवी जीवनावर चालत असे.. आता वेळ आली आहे की ते बंद करून आपण म्हटले पाहिजे, की या धर्माच्या बाबी नसून शुद्ध इहलौकिक स्वरूपाच्या आहेत. धर्म हा धर्माच्या क्षेत्रापुरताच मर्यादित केला पाहिजे.’ हे विचार इतके महत्त्वाचे, की सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात ते उद्धृत केले आहेत (एआयआर१९९६ एससी १०११). या कलमावरील चर्चेत घटना समितीत धर्माची मर्यादा सांगताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, ‘या देशातील धार्मिक संकल्पना एवढय़ा सर्वव्यापक आहेत, की त्यात जन्मापासून मृत्यूपर्यंतच्या प्रत्येक बाबीचा समावेश होत असतो. अशी कोणतीही गोष्ट नाही जी धर्मात मोडत नाही. वैयक्तिक धार्मिक कायद्यांचे संरक्षण करायचे असेल, तर मला खात्री आहे, की सर्व सामाजिक सुधारणा शून्यवत बनतील.. यासाठी आता आपण ‘धर्मा’ची व्याख्या अशी मर्यादित केली पाहिजे, की ज्यात श्रद्धा, धर्मविधी व कर्मकांडे याशिवाय अन्य कोणत्याही बाबीचा अंतर्भाव होता कामा नये.. मला हे समजत नाही की धर्माचा एवढा व्यापक अर्थ कशासाठी घ्यायचा, की ज्यामुळे मनुष्याचे सर्व जीवनच धर्माच्या अधिकारात यावे व कायदे करण्याचे विधिमंडळाचे अधिकारक्षेत्र मर्यादित व्हावे.’ तेव्हा घटनाकारांनाही धर्मस्वातंत्र्यातील धर्माचा अर्थ पारलौकिक धर्म असाच अभिप्रेत होता. राज्याला असे अधिकार मिळाल्यामुळे त्यांनी आतापर्यंत बहुतांशी ऐहिक विषयांवर कायदे केले आहेत. घटनेच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये कायदे करायच्या २१० विषयांची केंद्र व राज्य अशी विभागणी आहे. ते सारे ऐहिक विषय असून, धर्मग्रंथातून वा धर्माच्या अधिकारातून काढून घेतलेले आहेत. आता आपले सारे ऐहिक जीवनच राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात गेले आहे. लग्न किती वयानंतर करावे यापासून कमाल किती मुले जन्माला घालावीत याचे कायदे राज्य करू शकते. आपल्या पत्नीच्या पोटात मुलगा आहे का मुलगी हे तपासण्याचा आपल्याला हक्क नाही. कलम २५ ची मांडणीच अशा बुद्धिकौशल्याने व दूरदृष्टीने केली आहे, की या पूर्ण कलमाचा एकत्रितपणे कायदेशीर अन्वयार्थ लावल्याशिवाय त्यातील ‘धर्मा’चा अर्थ पारलौकिक धर्म एवढाच आहे हे लक्षात येऊ नये. तेव्हा घटनेनुसार धर्म आता फक्त स्वर्ग, मोक्ष, मुक्ती, मानसिक व आध्यात्मिक समाधान यासाठीची पारलौकिक बाब एवढाच उरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘धर्मा’चा व ‘सेक्युलॅरिझम’चा असाच अर्थ घेतलेला आहे! लेखक इतिहासाचे अभ्यासक आहेत.
