प्रेषितांनी ज्यूधर्मीयांशी केलेला ‘मदिना-करार’ हा भारतातील बहुधर्मीय राष्ट्रवादाचा पाया होऊ शकतो असे प्रतिपादन करणारे मौलाना मदनी, धार्मिक एकात्मता सिद्धान्त मांडणारे मौ. आझाद, ‘जमियत उलेमा ई हिंद’सह अनेक संघटना विरुद्ध मुस्लीम लीग यांच्या समर्थक मौलाना, उलेमा व मुफ्तींमधील हा तात्त्विक संघर्ष होता.. भारतातील सर्व मुसलमानांना फाळणी पाहिजे होती, हा अनेकांचा असणारा समज चुकीचा आहे. त्यांच्यात दोन परंपरा होत्या- देवबंद (१८६७) व अलीगड (१८७५). तेथे स्थापन झालेल्या विद्यापीठांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय मुसलमानांच्या धार्मिक, सामाजिक, राजकीय व एकूण सांस्कृतिक विचारांना स्वतंत्र दिशा दिली होती. अलीगड परंपरेतून १९०६ला मुस्लीम व देवबंद परंपरेतून १९१९ला ‘जमियत-उल-उलेमा हिंद’ (भारतीय उलेमांची (धर्मपंडितांची) संघटना) या राजकीय संघटनांची स्थापना झाली. फाळणीसंबंधात या दोन संघटनांची भूमिका परस्परविरुद्ध होती. ‘जमियत उलेमा’ ही काँग्रेससोबत तर मुस्लीम लीग ही दोन्हीच्याही विरोधात होती. १९४० ते ४७ या फाळणीच्या काळात जिना हे लीगचे, तर मौ. हुसेन अहमद मदनी (मृ. १९५७) ‘जमियत उलेमा’चे अध्यक्ष होते. मदनी हे १९२७ पासून शेवटपर्यंत ‘दार-उल-उलूम देवबंद’चे कुलगुरू होते. ते लीगचे व जिनांचे कडवे विरोधक व काँग्रेसपेक्षाही अधिक अखंड भारतवादी होते. त्यांनी काँग्रेससह स्वातंत्र्यलढय़ात भाग घेतला होता. द्विराष्ट्रांविरोधात प्रचार करतात म्हणून त्यांना लीगवाद्यांनी मारहाणही केली होती. त्यांच्या राष्ट्रीय कार्याचा बहुमान म्हणून भारत सरकारने १९५४ मध्ये त्यांना पद्मविभूषण पुरस्कार देऊ केला होता, परंतु आम्ही शासनाकडून पुरस्कार घेत नसतो म्हणून त्यांनी तो नाकारला होता. केवळ ‘जमियत’च नव्हे तर दोन डझनांहून अधिक प्रमुख मुस्लीम संघटना फाळणीविरुद्ध होत्या. लीगने मार्च १९४० मध्ये फाळणीचा ठराव करताच त्याविरोधात लढण्यासाठी ‘जमियत’ने पुढाकार घेऊन अशा सर्व राष्ट्रवादी संघटनांची ‘अ. भा. आझाद मुस्लीम कॉन्फरन्स’ नावाची शिखर संघटना स्थापन केली. तिचे एप्रिल १९४० मध्ये दिल्ली येथे भव्य अधिवेशन भरले. अधिवेशनात फाळणीच्या ठरावाला कडाडून विरोध करून भारत अखंड ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. ठराव संमत करण्यात आला, की ‘फाळणीची कोणतीही योजना अव्यावहारिक असून, देशाच्या व विशेषत: मुसलमानांच्या हितासाठी हानिकारक आहे.. भारतभूमी धर्म वा वंश यांचा विचार न करता सर्व भारतीयांची सामाईक स्वभूमी आहे.. त्यात आमच्या प्राणांपेक्षाही प्रिय असलेल्या धर्म व संस्कृतीची ऐतिहासिक स्मारके आहेत.. राष्ट्रीय दृष्टीने प्रत्येक मुसलमान हा भारतीय आहे.’ त्यात मागणी करण्यात आली, की ‘प्रौढ मतदानाद्वारे घटना समिती स्थापन केली जावी.. त्यातील मुस्लीम सदस्यांनीच शिफारस केलेले त्यांचे न्याय्य हक्क राज्यघटनेत पूर्णत: सुरक्षित केले जावेत.. ते सुरक्षा हक्क कोणते असावेत यात हस्तक्षेप करण्याचा हक्क अन्य सदस्यांना नसला पाहिजे.’ हा ठराव मांडताना मुफ्ती किफायतुल्लाह यांनी सांगितले की, आम्हाला धर्मप्रसार करण्याचा हक्क असून, एखाद्या छोटय़ा भूभागात आम्ही स्वत:ला अडकून घेणार नाही. या पायावर ‘जमियत उलेमा’ने १९४२ साली त्यांच्या मागण्यांचा पुढील घटना-प्रस्ताव घोषित केला. ‘भारत संघराज्य असेल व प्रांतांना परिपूर्ण स्वायत्तता असेल. प्रांतांनी स्वत: होऊन दिलेले तेवढेच काय ते अधिकार केंद्राकडे असतील.. संघराज्याच्या लोकसभेत हिंदू व मुसलमान यांना समान म्हणजे प्रत्येकी ४५ टक्के व अन्य अल्पसंख्याकांना १० टक्के वाटा असेल.. लोकसभेतील २/३ मुस्लीम सदस्यांना जर एखादे विधेयक त्यांच्या धार्मिक, सांस्कृतिक व राजकीय हितसंबंधांना बाधक वाटले, तर ते मांडता वा मंजूर करता येणार नाही.. सर्वोच्च न्यायालयात मुसलमान व बिगर-मुसलमान न्यायाधीशांची संख्या समसमान असेल.’ अशा प्रकारे फाळणीपेक्षा बहुधर्मीय एकराष्ट्र कसे हितकारक आहे हे सांगण्याचा ‘जमियत’ व तिचे नेते आटोकाट प्रयत्न करीत असत. एकराष्ट्रासंबंधात वादाचा एक प्रमुख मुद्दा सैद्धांतिक होता. लीगचे म्हणणे की, इस्लामप्रमाणे परिपूर्ण जीवन जगायचे असेल, तर ते अखंड भारतात शक्य नाही. त्यासाठी इस्लामिक राज्य पाहिजे. पाकिस्तान हे इस्लामिक राज्य होणार असल्यामुळे फाळणीची मागणी इस्लामशी सुसंगत ठरते. राष्ट्र हे भूमीवरून नव्हे तर धर्म व संस्कृतीवरून ठरते. उलट एकराष्ट्र म्हणून बिगर-मुस्लिमांबरोबर राहण्यासाठी इस्लाममध्ये आधार नाही. यास उत्तर देण्यासाठी मौ. मदनी यांनी उर्दूत ‘संयुक्त भारतातील राष्ट्रवाद व इस्लाम’ असे पुस्तकच लिहिले. त्यात दाखवून दिले, की प्रेषितांनी मदिनेतील ज्यू धर्मीयांबरोबर एकराष्ट्र स्थापन केले होते व त्यासाठी केलेला ‘मदिना-करार’ हा भारतातील बहुधर्मीय राष्ट्रवादाचा पाया होऊ शकतो. सर्व राष्ट्रवादी मुस्लीम संघटनांनी व नेत्यांनी ‘मदिना-करार’ हाच भारतीय एकराष्ट्रवादाचा सैद्धांतिक आधार मानला होता व इस्लामच्या आधारे फाळणीला विरोध केला होता. ‘मदिना-करार’ला इस्लाममध्ये फार मोलाचे स्थान आहे. त्यास पहिल्या इस्लामिक राज्याची आदर्श राज्यघटना मानले जाते. डॉ. रफिक झकेरिया यांनी म्हटले आहे, ‘या मदिना-राज्यघटनेप्रमाणे मुसलमान व ज्यू यांना समान दर्जा प्रदान करून एक राष्ट्र बनविण्यात आले होते. त्याच आधारावर सेक्युलरवादी विचारवंत भूमिका मांडतात, की इस्लामला विविध धर्मीयांत भेदभाव नसणारे संयुक्त राज्य मान्य आहे.. ही राज्यघटना आजच्याकरिताही लागू होणारी आहे. याच महत्त्वाच्या कराराच्या आधारावर.. ‘जमियत उलेमा हिंद’च्या ख्यातनाम उलेमांनी.. जिनांच्या द्विराष्ट्रवादाला विरोध केला होता.’ थोर सेक्युलर विचारवंत असगर अली इंजिनीअर यांच्या मते, ‘आधुनिक काळातही बहुधर्मीय राज्यासाठी हा करारच आदर्श ठरू शकतो.’ भारताची राज्यघटना या करारावर आधारित आहे, असे मानले जाते. ‘इंडियन सेक्युलर फोरम’ या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या ग्रंथात (१९६८) म्हटले आहे, की ‘भारतीय राष्ट्रवाद व सेक्युलॅरिझम हे इस्लामच्या विरोधी नाहीत.. मदिना-करारापेक्षा भारतीय राज्यघटना फारशी वेगळी नाही.. घटनेतील तत्त्वे प्रेषितांच्या करारातील तत्त्वांसारखीच आहेत.’ मौ. मदनी भारतीय संविधानाला हिंदू व मुसलमान यांनी परस्परात केलेला मॉहिदा (मदिनेसारखा करार) कसा मानत असत, हे नरहर कुरुंदकरांनी ‘जागर’ व ‘शिवरात्र’ ग्रंथात दाखवून दिले आहे. मौ. मदनी असेही सांगत असत, की ‘पहिले प्रेषित आदम हे स्वर्गातून आधी भारतात उतरले व येथे स्थायिक झाले.. कुराणानुसार प्रत्येक प्रेषिताचा धर्म इस्लाम होता. म्हणून आदम व त्यांचे आद्यनिवासी वंशज हे मुसलमान होते. थोडक्यात हा देश इस्लामचे उगमस्थान राहिलेला आहे.’ भारत हीच मुसलमानांची वतन व मातृभूमी असल्याचे व फाळणी गैरइस्लामी असल्याचे ते विविध प्रकारे पटवून देत. जिनांसारखे निधर्मी नेते पाकिस्तान हे इस्लामिक राज्य करणार नाहीत व त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नका, असा ते सांगत असत. मौ. मदनींसह ‘जमियत’च्या ज्येष्ठ उलेमांची एक फळीच लीगविरुद्ध मैदानात उतरली होती. मौ. सय्यद मुहंमद सज्जाद, मौ. तुफेल अहमद मंगलोरी व मौ. हिकजूर रहमान यांची नावे तर अग्रक्रमाने घ्यावी लागतील. तिघांनीही मौ. मदनींप्रमाणेच बहुधर्मीय राष्ट्रवादाचे समर्थन करणारी पुस्तके लिहिली व फाळणी कशी गैरइस्लामी व हानिकारक आहे, हे दाखवून दिले. तसेच याच काळात (१९४०-४६) काँग्रेसचे अध्यक्ष असलेले मौ. अबुल कलाम आझाद यांनी अशाच प्रकारे संमिश्र राष्ट्रवादाचा सिद्धांत मांडून अखंड भारत हाच मुसलमानांसाठी कसा लाभदायक आहे हे दाखवून दिले व लीगविरुद्ध मोठा संघर्ष केला. तथापि, धर्मपंडितांचे न ऐकता लीगच्या इस्लामिक राज्याच्या भावनिक आवाहनाला बळी पडून मुसलमानांनी १९४६च्या निवडणुकीत लीगला मते दिली व फाळणीचे अरिष्ट ओढवून घेतले. या राष्ट्रीय एकात्मतेच्याही पुढे जाऊन मौ. आझादांनी तर स्वतंत्र ‘कुराण-भाष्य’ लिहून धार्मिक एकात्मतेचा सिद्धांत मांडला. शतकानुशतके कुराणाचा खरा संदेश दृष्टिआड केला गेला आहे. उलेमांना आधुनिक विचारांचे ज्ञान नाही तर आधुनिक शिक्षितांना कुराणाच्या मूळ शिकवणीचे आकलन झाले नाही. कुराणाचा खरा संदेश आपण सांगणार आहोत, अशी त्यांची भूमिका होती. त्यांनी प्रतिपादन केले, की सर्वाचा ईश्वर एकच आहे. सर्व धर्म ईश्वरप्रणीत आहेत. धर्म मानवाला एक करण्यासाठी आले, विभागण्यासाठी नव्हे. ते लिहितात, ‘धार्मिक मतभेदांनी परस्परद्वेष व शत्रुत्व निर्माण केले आहे. आता ही वाईट गोष्ट कशी नष्ट करायची?.. यासाठी कुराणाने साधा मार्ग सांगितला आहे. सर्व धर्म मुळात सत्य होते असे माना. दाखवून द्या, की सर्वच धर्माचा समान गाभा म्हणजे ‘दीन’ दुर्लक्षित करून नंतर अनेक धर्मपंथ तयार झाले. आता प्रत्येक धर्मपंथाच्या अनुयायांनी आपल्या मूळ धर्माच्या शिकवणीकडे म्हणजेच ‘दीन’कडे जायचे आहे. कुराण म्हणते, की असे झाल्यास धर्मासंबंधीचे सारे वादच संपुष्टात येतील.. हा ‘दीन’ म्हणजे ईश्वरावर श्रद्धा ठेवणे व सत्कर्म करणे होय.’ ते स्पष्ट करतात, की ‘कुराण कोणलाही धर्म सोडायला सांगत नाही. उलट ते प्रत्येकाने स्वत:च्याच मूळ विशुद्ध धर्माकडे जाण्याचा आग्रह धरते. कारण सर्व धर्माचा गाभा समान व एकच आहे.’ ईश्वराने प्रत्येक मानवसमूहाकडे प्रेषित व धर्मग्रंथ पाठविला आहे. त्यांच्यावर सर्वानी कोणताही भेदभाव न करता श्रद्धा ठेवली पाहिजे, अशीही कुराणाची शिकवण असल्याचे ते दाखवून देतात. अशा प्रकारे धार्मिक एकात्मतेचा संदेश देण्यासाठी त्यांनी ‘कुराण-भाष्य’ लिहिले. परंतु ‘सर्व धर्म सत्य’ हा त्यांचा सिद्धांत अन्य धर्मपंडितांना मानवला नाही. यासाठी त्यांना धर्मपीठावरून काढून टाकण्यात आले. त्याचे ‘कुराण-भाष्य’ दुर्लक्षित करण्यात आले. कुरुंदकरांनी म्हटल्याप्रमाणे, त्यांचे ‘कुराण-भाष्य’ समजावून सांगणारा अनुयायी त्यांना मिळाला नाही. थोडक्यात, बहुधर्मीय एकराष्ट्रासाठी धर्मपंडितांनी व धार्मिक एकात्मतेसाठी मौ. आझादांनी केलेल्या संघर्षांचा पुरेसा अभ्यास केला गेला नाही. - शेषराव मोरे लेखक इतिहासाचे अभ्यासक आहेत.
