सारनाथला युनेस्कोचा जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा आत्ताच का बरे मिळाला?

पण काही वेळाने मला जाणवले की हा प्रश्न कदाचित चुकीच्या पद्धतीने विचारला जात आहे. ‘उशीर का झाला?’ हा प्रश्न आपल्याला दोष शोधायला भाग पाडतो आणि जे मिळालं आहे त्याचा आनंद नष्ट करतो; पण समाजशास्त्राने मात्र मला एक नवीन प्रश्न विचारण्याचं धाडस दिलं, ते म्हणजे ; सारनाथला जागतिक वारसा स्थळ म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी २०२६ हेच वर्ष का ठरले? म्हणजेच, असे कोणते ऐतिहासिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि आंतरराष्ट्रीय क्षण निर्माण झाले की ज्यामुळे जगाने आणि भारताने सारनाथकडे नव्या नजरेने पाहिले? अगदी बुद्धांच्या कारकार्यभाव शिकवणुकीसारखे. समाजशास्त्रज्ञ बहुतांशवेळा एखाद्या घटनेचा अर्थ तिच्या तारखेत शोधत नाही; तर त्या तारखेपर्यंत पोहोचवणाऱ्या ऐतिहासिक प्रक्रियेत शोधतो आणि तसेही बऱ्याच फ्रेंच आधुनिकोत्तर तत्त्वज्ञांनी एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला होता, तो म्हणजे ‘एखादी गोष्ट सत्य कशी बनते?’ त्याच धर्तीवर आपण विचारू शकतो ‘एखादे ठिकाण जागतिक वारसा कसे बनते?’

आपण अनेकदा समजतो की युनेस्कोचा वारसा दर्जा म्हणजे एखाद्या ठिकाणाच्या प्राचीनतेचा सन्मान होय. पण प्रत्यक्षात तसेच असते तर जगात हजारो वर्षे जुनी असंख्य ठिकाणे आहेत; तरी ती सर्व जागतिक वारसा यादीत नाहीत. कारण वारसा हा केवळ दगडांचा, मूर्तींचा किंवा भग्नावशेषांचा विषय नसतो. तो स्मृतींचा, इतिहासाचा, राजकारणाचा, राष्ट्रनिर्मितीचा आणि जागतिक सहमतीचा सुद्धा विषय असतो. म्हणूनच सारनाथला मिळालेली मान्यता ही केवळ पुरातत्त्वशास्त्राची घटना नाही. ती आपल्या काळाबद्दलही काही सांगते.

सारनाथ हे बुद्धांचे पहिले उपदेशस्थळ आहे. येथे त्यांनी ‘धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त’ सांगितले. येथेच संघाची सुरुवात झाली. जर बोधगया बुद्धांच्या ज्ञानप्राप्तीचे वारस असेल, तर सारनाथ हे त्या ज्ञानाच्या सामाजिक प्रवासाचे प्रतीक आहे. कारण ज्ञान स्वतःपुरते राहिले तर ते अनुभव असते, पण समाजापर्यंत पोहोचले की ते धम्म बनते, आणि एकदा की धम्म अनुसरला तर माणूस समता, बंधुता, स्वातंत्रता आणि न्याय प्रस्थापित करण्यासाठीची जीवनशैली बनते. मा‍झ्या वरील प्रश्नार्थक मला एक मनोरंजक विरोधाभास जाणवला तो म्हणजे जगभरातील बौद्धांसाठी सारनाथ हे शतकानुशतकापासून पवित्र आहे ; पण जागतिक संस्थात्मक मान्यता त्याला २०२६ मध्ये मिळाली. याचा अर्थ असा नाही की सारनाथचे महत्त्व २०२६ मध्ये वाढले. बदल सारनाथमध्ये झाला नाही; बदल आपल्या जगात झाला. आणि येथेच वारशाच्या राजकारणाचा ( heritage politics) प्रश्न सुरू होतो. वारसा म्हणजे नेमके काय? एखादा जागा? किल्ला? मंदिर? स्तूप? की त्यामागील कल्पना? पुरातत्वज्ञ व वारसा अभ्यासक लॉराजेन स्मिथ ( Critical Heritage Studies) म्हणते की वारसा हा नैसर्गिकरित्या नसतो; तो समाज, राज्य आणि तज्ज्ञ मिळून निर्माण करतात. म्हणजेच कोणता भूतकाळ आठवयाचा, कोणता विसरायचा आणि कोणता जगासमोर मांडायचा, हा निर्णय नेहमीच सांस्कृतिक आणि राजकीय असतो. म्हणूनच सारनाथचा प्रश्न केवळ पुरातत्त्वाचा राहत नाही, तर तो भारत स्वतःच्या इतिहासाकडे कोणत्या दृष्टीने बघतो, हा सुद्धा प्रश्न आहे.

स्वातंत्र्यानंतर भारताने स्वतःची ओळख बुद्धांच्या अनेक प्रतीकांमधून घडवली. अशोकस्तंभ, अशोकचक्र, संविधानात समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुतेची मूल्ये स्वीकारली गेली. पण याच वेळी बुद्धांच्या जिवंत वारशाकडे, त्यांच्या विहारांकडे, तीर्थक्षेत्रांकडे, सामाजिक परंपरेकडे आपण कितपत गांभीर्याने पाहतो किंवा पाहिले ? हा प्रश्न आजही उरतो. त्यामुळेच सारनाथला मिळालेली मान्यता आपल्याला केवळ आनंदच देत नाही तर आपल्याला आत्मपरीक्षणाची संधीही देते. कारण एखाद्या ठिकाणाला जगाने मान्यता देण्यापूर्वी आपण त्याचा अर्थ स्वतःसाठी किती समजून घेतला आहे ? कदाचित म्हणूनच आजचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न “सारनाथला उशीर का झाला?” हा नाही, तर २०२६ मध्ये भारत आणि जग बुद्धांच्या वारशाकडे नव्याने पाहण्यासाठी तयार कसे झाले? याचे उत्तर शोधताना आपल्याला युनेस्कोपेक्षा अधिक भारत समजेल, आणि भारत समजताना कदाचित बुद्धही नव्याने समजतील.

वारसा, राजकारण आणि बौद्ध भारताची नव्याने झालेली ओळख जर सारनाथचे ऐतिहासिक महत्त्व अडीच हजार वर्षांपासून निर्विवाद होते, तर २०२६ मध्येच त्याला जागतिक वारसा दर्जा का मिळाला? या प्रश्नाचे उत्तर एका कारणात सापडणार नाही. इतिहासात मोठ्या घटना एका निर्णयामुळे घडत नाहीत; त्या अनेक प्रक्रियांच्या संगमातून जन्म घेतात. सर्वप्रथम, युनेस्कोचा वारसा दर्जा हा केवळ इतिहासाचा पुरस्कार नसतो; तो प्रशासकीय, कायदेशीर आणि तांत्रिक प्रक्रियेचा परिणाम आहे. एखादे स्थळ किती प्राचीन आहे, यापेक्षा ते कसे जतन केले जाते, त्याची व्यवस्थापन योजना किती सक्षम आहे, त्याच्या संरक्षणासाठी राज्य किती कटिबद्ध आहे, हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे सारनाथला मिळालेला दर्जा हा भारतीय पुरातत्त्व विभाग, संवर्धन तज्ज्ञ आणि अनेक दशकांच्या प्रशासकीय प्रयत्नांचाही सन्मान आहे. पण इथेच चर्चा थांबत नाही. समाजशास्त्र आपल्याला सांगते की कोणतीही प्रशासकीय प्रक्रिया सामाजिक आणि राजकीय संदर्भापासून वेगळी नसते. राष्ट्र कोणत्या वारशाला प्राधान्य देते, कोणत्या इतिहासाभोवती स्वतःची ओळख घडवते आणि कोणती सांस्कृतिक प्रतिमा जगासमोर मांडते, हे काळानुसार बदलत असते. गेल्या दशकात भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात बौद्ध वारशाचा ( heritage ) अधिक सक्रिय वापर सुरू केला. जपान, श्रीलंका, थायलंड, व्हिएतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांशी सांस्कृतिक संबंध दृढ करण्यासाठी बुद्ध हा एक महत्त्वाचा दुवा बनला आहे. हे केवळ धार्मिक राजनय नाही; ही ‘सॉफ्ट पॉवर’ ची रणनीती आहे. भारत स्वतःला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर बुद्धभूमी म्हणून पुन्हा पुन्हा सादर करत आहे मग ते फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी ची भारताला भेटदेत असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बुद्धांची मूर्ती देत असोत किंवा पंतप्रधान मोदी किंवा नीता अंबानी यांची परराष्ट्राला भेट असताना बुद्धांचा जय जय कार असो . अशा वेळी सारनाथसारख्या स्थळाला जागतिक मान्यता मिळणे ही केवळ योगायोगाची घटना मानता येणार नाही. तथापि, याचा अर्थ असा अजिबात नाही की बुद्धांचा वारसा अचानक महत्त्वाचा झाला. उलट प्रश्न असा आहे की, राज्याला तो या क्षणी अधिक आवश्यक आणि दृश्यमान का वाटू लागला? याचे उत्तर भारतातील बदलत्या सामाजिक वास्तवातही दडलेले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५६ मध्ये बौद्ध धर्म स्वीकारला, तेव्हा त्यांनी केवळ धर्मांतर केले नव्हते; त्यांनी भारताच्या इतिहासालाच नवा अर्थ दिला. त्यांनी बुद्धांना केवळ भूतकाळातील महापुरुष म्हणून नव्हे, तर आधुनिक लोकशाही, समता आणि नैतिकतेचे तत्त्वज्ञ म्हणून पुनर्स्थापित केले. त्यांच्या धर्मांतरानंतर महाराष्ट्रासह देशभरात हजारो बुद्ध विहार उभे राहिले. बुद्ध हा पुन्हा एकदा जिवंत सामाजिक वास्तव बनला. या अर्थाने पाहिले, तर सारनाथ हा केवळ उत्खननातील अवशेष नाही. तो एका चालू असलेल्या सामाजिक इतिहासाचा भाग आहे. याच ठिकाणी एक महत्त्वाचा विरोधाभास समोर येतो. भारतीय राष्ट्राने आपल्या राष्ट्रीय चिन्हासाठी अशोकाचा सिंहस्तंभ स्वीकारला. तिरंग्यावर अशोकचक्र घेतले. परंतु बुद्धांच्या जिवंत सामाजिक वारशाला तितकीच मध्यवर्ती जागा सार्वजनिक स्मृतीत दिली का? हा प्रश्न आजही तसाच आहे. म्हणूनच २०२६ मधील सारनाथची मान्यता ही केवळ युनेस्कोची प्रशासकीय नोंद नाही. ती भारताला स्वत:च्या बौद्ध वारशाशी नव्याने संवाद साधण्याची संधी आहे. पण ही संधी केवळ पर्यटन वाढविण्यासाठी वापरली जाणार आहे का? की बुद्धांच्या करुणा, प्रज्ञा आणि समतेच्या नैतिक संदेशालाही सार्वजनिक जीवनात स्थान दिले जाणार आहे? कारण वारसा हा फक्त दगडांचा नसतो; तो मूल्यांचाही असतो. जर सारनाथमध्ये बुद्धांनी प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन केले असेल, तर आज आपण त्या धम्मचक्राला केवळ संग्रहालयात ठेवणार आहोत की आपल्या सामाजिक आणि लोकशाही जीवनातही त्याला फिरू देणार आहोत? यूनेस्कोचा निर्णय हा शेवट नाही; तो एका नव्या संवादाची सुरुवात आहे. आता जबाबदारी भारताची आहे, सारनाथला केवळ जागतिक वारसा म्हणून जपण्याची नाही, तर बुद्धांच्या नैतिक वारशाला आपल्या सार्वजनिक संस्कृतीत पुन्हा जिवंत करण्याची. सारनाथला युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा मिळाल्यानंतर भारतात आनंद व्यक्त झाला. तो व्हायलाच हवा. कारण हा केवळ एका पुरातत्त्वीय स्थळाचा सन्मान नाही; तो बुद्धांच्या सार्वत्रिक वारशाचा सन्मान आहे. कारण प्रत्येक सन्मानाबरोबर एक जबाबदारीही येते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘बुद्धा अँड हिस धम्मा’मध्ये बुद्धांना केवळ धर्मसंस्थापक म्हणून मांडले नाही. त्यांनी बुद्धांना न्याय, विवेक, समता, बंधुता आणि मानवी प्रतिष्ठेचे तत्त्वज्ञ म्हणून उभे केले. त्यांच्या दृष्टीने बौद्ध धम्म हा केवळ श्रद्धेचा विषय नव्हता; तो समाजाच्या पुनर्रचनेची एक सामाजिक प्रक्रिया आहे. म्हणूनच या पार्श्वभूमीवर सारनाथचे महत्त्व आणखी वाढते. कारण ज्या भूमीत प्रथम धम्मचक्र फिरले. ज्या ठिकाणी बुद्धांनी सांगितले की दुःखाचे कारण ओळखल्याशिवाय मुक्ती मिळत नाही. हा संदेश केवळ व्यक्तीला लागू होत नाही; तो समाजालाही लागू होतो. एखाद्या समाजाने स्वतःच्या विषमतेकडे, हिंसेकडे, जातिव्यवस्थेकडे आणि अन्यायाकडे प्रामाणिकपणे पाहिले नाही, तर त्याचीही मुक्ती शक्य नाही. म्हणूनच सारनाथचा वारसा हा दगडांमध्ये नसून एका नैतिक प्रश्नात आहे. आपल्या सार्वजनिक जीवनात आपण बुद्धांना किती वेळा आठवतो? राष्ट्रीय चिन्हावर अशोकाचा सिंह आहे, राष्ट्रध्वजावर अशोकचक्र आहे, संसदेत संविधान आहे; पण सार्वजनिक चर्चेत बुद्धांची करुणा, प्रज्ञा आणि समतेची शिकवण किती वेळा दिसते? आपण बुद्धांच्या प्रतीकांचा अभिमान बाळगतो; पण त्यांच्या नैतिकतेचे अनुकरण करतो का? हा प्रश्न कोणत्याही एका सरकारपुरता मर्यादित नाही. तो भारतीय समाजालाच विचारावा लागेल. कारण स्मृतीचे राजकारण हे केवळ राज्य घडवत नाही; समाजही घडवतो. आपण कोणाला आठवतो, कोणाला विसरतो आणि कोणाला फक्त प्रतीक म्हणून वापरतो, यातून आपल्या संस्कृतीचे स्वरूप ठरते.

युनेस्कोचा निर्णय आपल्याला आणखी एक गोष्ट शिकवतो. जगाने बुद्धांना केवळ भारताचा नाही, तर संपूर्ण मानवजातीचा वारसा मानले आहे. त्यामुळे सारनाथचे संरक्षण ही फक्त पुरातत्त्व खात्याची जबाबदारी नाही. ती भारतीय लोकशाहीची, विद्यापीठांची, संशोधकांची, बौद्ध विहारांची आणि नागरिकांचीही जबाबदारी आहे. विशेषतः विद्यापीठांनी या क्षणाचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. सारनाथ हा केवळ इतिहास विभागाचा विषय नाही. तो समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, तत्त्वज्ञान, मानवशास्त्र, पर्यावरण, वारसा अभ्यास आणि शांतता अध्ययन यांच्यासाठीही तितकाच महत्त्वाचा आहे. बुद्धांच्या पहिल्या उपदेशाचे आधुनिक अर्थ काय आहेत? समतेच्या राजकारणात त्यांचे स्थान काय आहे? लोकशाहीतील नैतिकतेशी त्यांचा संबंध काय आहे? हे प्रश्न आज नव्याने विचारले जाणे आवश्यक आहे.

कदाचित म्हणूनच मला वाटते की २५ जुलै २०२६ ही तारीख केवळ एका प्रशासकीय निर्णयाची तारीख नाही. ती भारताला स्वतःच्या इतिहासाकडे नव्या नजरेने पाहण्याचे निमंत्रण आहे. खरा प्रश्न अजूनही तोच आहे. सारनाथला युनेस्कोने जागतिक वारसा घोषित केले, पण आपण बुद्धांना आपल्या सार्वजनिक जीवनाचा वारसा घोषित करण्यास तयार आहोत का? जर या प्रश्नाचे उत्तर ‘होय’ असेल, तर सारनाथचा जागतिक वारसा दर्जा हा केवळ भूतकाळाचा सन्मान राहणार नाही. तो भारताच्या भविष्यासाठीही एक नैतिकरित्या सामाजिक दिशा ठरेल. कारण अखेरीस वारसा म्हणजे केवळ आपण काय जपतो एवढेच नाही तर वारसा म्हणजे आपल्याला काय होण्याची आकांक्षा आहे, आणि कदाचित सारनाथ आपल्याला हाच प्रश्न पुन्हा एकदा विचारत आहे.

दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स नवी दिल्ली येथे समाजशास्त्र विभागात पीएचडी संशोधक
vaibhvkharat@gmail.com