धर्म बदलला म्हणून सामाजिक वास्तव बदलत नसते!

सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाच्या त्या निकालाला मान्यता देऊन तसा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार दिनांक २४ मार्च रोजी दिला. ‘भारतीय राज्यघटनेतील अनुसूचित जाती आदेश १९५० (कलम-३) नुसार एखादी व्यक्ती हिंदू, बौद्ध ,शीख या धर्मांच्याशिवाय अन्य कुठल्या धर्माचे पालन आणि उपासना करीत असेल तर अशा व्यक्तीला अनुसूचित जातीचे लाभ मिळणार नाहीत आणि ॲट्रॉसिटीचे संरक्षण मिळणार नाही’.

भारतीय राज्यघटनेतील १९५० च्या अनुसूचित जातीच्या व्याख्येत हिंदू हा एकमेव धर्म आहे; ज्या धर्मातील त्या त्या राज्यांमधील अस्पृश्य जातींना ‘अनुसूचित जातींचा दर्जा’ देण्यात आलेला होता . १९५० सालच्या अनुसूचित जातींच्या मूळ व्याख्येत ‘हिंदू धर्मातील अस्पृश्य जाती’ म्हटलेले असताना, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालात बौद्ध आणि शीख धर्माचा उल्लेख का केला असेल? कारण स्वतंत्र शीख धर्मातील मागास जातींचा अनुसूचित जातींमध्ये १९५६ साली समावेश करण्यात आला होता आणि महाराष्ट्रातील नवबौद्धांचा समावेश १९९० मध्ये. याचा अर्थ असा निघतो की, स्वतंत्र असलेल्या, हिंदू नसलेल्या शीख आणि बौद्ध (वर्ण, जाती नसताना) धर्मातील लोकांचा समावेश अनुसूचित जातींच्या संवर्गात करण्यात आला. या विषयावर कायदेतज्ज्ञ प्रकाश टाकू शकतील.

तत्कालीन केंद्र सरकारने १९४७ साली सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘अल्पसंख्याक अधिकार सल्लागार समिती’ स्थापन केली होती. भारतातील अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती-जमाती आणि आदिवासी इत्यादी उपेक्षितांबाबत समितीने राज्यघटना समितीला आपला अहवाल २७ ऑगस्ट १९४७ ला सादर केला. त्या अहवालात समितीने तीन गटांत वर्गवारी केली होती (१) अँग्लो-इंडियन, पारसी, आसामच्या मैदानी प्रदेशातील जमाती, (२) भारतीय ख्रिश्चन आणि शीख, (३) मुस्लीम आणि अनुसूचित जमाती.

पुढे मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांनी त्यांना मिळणारे आपले स्वतंत्र राजकीय हक्क सोडून दिले. पण १९३५ सालापासून अनुसूचित जातींची व्याख्या करताना अनुसूचित जातींमध्ये फक्त त्याच जातींचा समावेश करण्यात आला होता, ‘ज्या अस्पृश्य जातींचा समावेश हिंदू धर्मात होता’. आणि तीच व्याख्या पुढे सुरू राहिली.

स्वातंत्र्योत्तर पहिल्या, म्हणजे १९५१ च्या जनगणनेमध्ये आदिवासींचा उल्लेख पहिल्यांदाच ‘शेड्यूल्ड ट्राइब्ज’ अर्थात ‘अनुसूचित जमाती’ असा करण्यात येऊन जातीचा रकाना वगळण्यात आला. अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जाती असा उल्लेख करण्याला मुख्य कारण घडले ते २६ जानेवारी १९५० साली भारताने स्वीकारलेली राज्यघटना.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातही १९३५ सालच्या भारत सरकारच्या कायद्यामध्ये आदिवासींसाठी Excluded or Backward Tribes हा शब्द योजण्यात आला होता, तर अनुसूचित जातींसाठी Depressed Classes असे म्हटले होते. त्याचेच पुढे स्वातंत्र्योत्तर काळात अनुसूचित जमाती अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्ज आणि अनुसूचित जाती अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट्स असे झाले; ते अजूनही रूढ आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४१ मधील तरतुदीद्वारे अनुसूचित जातींचे लाभ फक्त संसदेने ठरवल्यास आणि राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केल्यास मिळू शकतात, तो अधिकार राज्यांना नाही. पण प्रत्यक्षात अनुसूचित जातींची यादी अशी की, हे लाभ फक्त हिंदू धर्मातील पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातींनाच मिळू शकतात.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेतून १४ ऑक्टोबर १९५६ ला महाराष्ट्रातील तत्कालीन पूर्वास्पृश्य महार जातीच्या बहुसंख्य अनुयायांनी बौद्धधर्माचा स्वीकार केला. १९५६ सालच्या धर्मांतरानंतर ज्यांनी धम्माचा स्वीकार केला ते महाराष्ट्रातील बौद्ध आपोपच कायदेशीररीत्या अनुसूचित जातीच्या यादीतून वगळले गेले. १९५६ साली शीख हा स्वतंत्र धर्म असताना पण त्यात जातीव्यवस्था असल्याचे निष्कर्ष निघाल्यावर शीख धर्मातील मागास आणि अस्पृश्य जातींचा समावेश अनुसूचित जातींमध्ये करण्यात आला.

बौद्ध हा वर्ण, जातीव्यवस्था नसलेला धर्म असल्याने प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायांना कोणत्या निकषांवर अनुसूचित जातींच्या सवलती द्याव्यात यावर खल सुरू झाले. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारच्या काळात हा प्रश्न घटनात्मक असल्याने संवेदनशील झाला होता. त्यात काही दाक्षिणात्य नेते बौद्ध धर्मियांना अनुसूचित जातीच्या सवलती देण्यावर खळखळ करीत होते.

धर्मांतर केल्यानंतरही बौद्ध धर्मीयांना अनुसूचित जातींच्या सवलती देण्यासंबंधी नेहरू कायदेशीर आणि धोरणात्मक विचार करीत होते. महाराष्ट्रातील नवबौद्धांना अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळायलाच हव्यात यासंबंधी यशवंतराव चव्हाण यांची मोठी भूमिका होती. त्यांनी नेहरूंना हे पटवून दिले होते की, ‘जरी पूर्वास्पृश्य महार या जातीतील लोकांनी धर्मांतर केले असले तरी, त्यांचे ‘सामाजिक वास्तव’ मात्र बदललेले नाही, म्हणून त्यांना अनुसूचित जातीतील आरक्षणाची गरज आहे’.

तरीही महाराष्ट्रातील नवबौद्धांना कायद्याच्या चौकटीत आणि रस्त्यांवर अनुसूचित जातीचे आरक्षण मिळवण्यासाठी १९९० पर्यंत लढा द्यावा लागला. आणि मग १९९० साली ‘नवबौद्ध’ हा नवा संवर्ग अनुसूचित जातींमध्ये सामील करण्यात आला. १९९० पर्यंत महाराष्ट्रातील नवबौद्धांना पूर्वाश्रमीच्या जातीच्या आधारावरच अनुसूचित जातींच्या सवलती मिळत होत्या; हे वास्तव आहे! याचाच अर्थ असा होतो की, वर्तमानातही महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी, प्रगत राज्यात धर्म बदलूनही सामाजिक वास्तव बदललेले नसेल, तर आंध्र प्रदेशात काय परिस्थिती असेल? या सामाजिक वास्तवाकडेही माननीय न्यायालयाने लक्ष द्यायला हवे!

shahupatole@gmail.com

((समाप्त))