नियोजन आणि अंमलबजावणी किंवा ठरवणे आणि करणे यांमध्ये सुसूत्रता असणे लोकप्रशासनासारख्या क्षेत्रात आवश्यक का असते, हे आपल्या शहरांच्या अवस्थेकडे पाहून पटू लागते. देशातील तीन नियोजनबद्ध शहरेदेखील आज निरनिराळय़ा स्थितीत दिसतात, त्यामागेही हे कारण आहे.. योजना आणि अंमलबजावणी यांतील फरक काढून टाकण्यासाठीही आज नव्या योजना आणाव्या लागतात..सिंधू संस्कृती म्हटलं की, स्नानगृहं, व्यवस्थित नियोजन केलेली वस्ती; रस्ते, व्यापाराची ओळख या सगळ्या गोष्टी समोर येतात. आज शहर म्हटलं की, बकाल वस्त्या, स्वच्छतागृहांचा अभाव किंवा त्यांमधून येणारी दरुगधी किंवा अरुंद रस्ते, अतिक्रमण या सगळ्या गोष्टींची चित्रफीत समोर येते. मागच्या दोन हजार वर्षांमध्ये असं काय बदललं की, ज्यामुळे इतक्या उत्कृष्ट नागरी सभ्यतेमधून आपण असभ्यतेमध्ये परावर्तित झालो. मला असं वाटतं की, आपण सगळ्यात महत्त्वाच्या गोष्टीला तिलांजली दिली आणि ती म्हणजे नियोजन! (Planning)भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आजवर जवळपास अर्धी लोकसंख्या शहरामध्ये राहायला सुरुवात झाल्यापर्यंत आपण किती नवीन शहरांची निर्मिती केली? किती शहरांना नवीन ओळख प्राप्त करून दिली? याची उत्तरं आपण घेण्याचा प्रयत्न करू. भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सगळ्यात पहिल्यांदा तीन राजधान्यांसाठीच्या शहरांची (Greenfield cities) ची तयारी करण्यात आली. पंजाबची राजधानी चंदिगढ, ओडिसाची राजधानी भुवनेश्वर आणि गुजरातची राजधानी गांधीनगर. याआधी एडवीन लुटीयन्सच्या नेतृत्वासाठी ‘नवी दिल्ली’ची रचना इंग्रजांनी केली. या सगळ्या राजधान्यांपैकी नवी दिल्लीमध्ये आजही चांगल्या प्रकारची नियोजनबद्धता आणि शिस्त आपल्याला दिसते, पण त्याचबरोबर जुनी दिल्ली आणि दिल्लीच्या भोवताली असणाऱ्या नवीन वस्त्यांमध्ये अशा नियोजनाचा अभाव दिसतो. आपला भर फक्त राजधानी म्हणून नवी दिल्लीची ओळख ठेवणे आणि त्यानंतर त्याला उत्कृष्टतेचे बेट बनवून बाकी दिल्लीच्या उपनगरांमध्ये आपण तितकीच बकाली आणि नियोजनशून्यतेचे रेकॉर्ड कायम केले. उरलेल्या तीन राज्यांच्या राजधानींची अवस्था वेगवेगळी आहे. चंदिगढ आजही भारतातलं सगळ्यात स्वच्छ, व्यवस्थित आणि नियोजनाची शिस्त असणारे शहर म्हणून प्रथम क्रमांकावर कायम आहे. चंदिगढ कदाचित भारतातले एकमात्र शहर असेल ज्यामध्ये सगळ्यात जास्त पर्यावरणाला पूरक वातावरण आहे. त्याचबरोबर कुठल्याही रस्त्याला कुणा अमुक एका राजकीय नेत्याचे नाव दिलेले नाही, कुठल्याही सामाजिक इमारतीला राजकीय नेत्याचे नाव दिलेले नाही. गांधीनगर नियोजन करून वसवलेले शहर आहे; पण त्या नियोजनाची अंमलबजावणी मात्र तितकीशी झालेली दिसत नाही. या तिन्ही शहरांमध्ये भुवनेश्वर सगळ्यात मार खाल्लेले शहर आहे आणि नियोजनाची अंमलबजावणी अगदी नगण्य स्वरूपात झालेली आहे. त्यामुळे शहराच्या नियोजनामध्ये फक्त नियोजन नाही तर नियोजनाची (प्लॅनिंग) काटेकोर अंमलबजावणी हा महत्त्वाचा निकष आहे आणि आपण तो सोयीस्कर पद्धतीने विसरलो आहोत.काही ठिकाणी शहरांच्या समांतर एक नवीन प्राधिकरण बनविण्यात आले. आता यावर बऱ्याच चर्चेची गरज आहे की, जेव्हा लोकप्रतिनिधींना सामावणारी नागरी संख्या अस्तित्वात आली असताना एक नवीन प्राधिकरण (डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी) नावाने सरकारने सुरू केले. उदा. जिथे मुंबई महानगरपालिका आहे तिथे ‘एमएमआरडीए’ची स्थापना करण्यात आली. बेंगळुरूमध्ये ‘बीडीए’ची स्थापना झाली. हरयाणामध्ये हरयाणा शहरी विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. असे वेगळे प्रारूप (मॉडेल) प्रत्येक राज्याने अस्तित्वात आणले. या विकास प्राधिकरणाची मूळ संकल्पना जरी चांगली असली तरी एक वेगळी, ७४ वी घटनादुरुस्तीशी सुसंगत नसणारी एक संख्या उभी करण्यामागची कारणे काय असावीत? गुरुचरण दासच्या नवीन पुस्तकामध्ये त्यांनी हरयाणातल्या फरिदाबाद आणि गुडगाव या दोन शहरांची तुलनात्मक मांडणी केली. फरिदाबाद हरयाणामधली सगळ्यात जुनी महानगरपालिका आहे. फरिदाबाद हे हरयाणाचे फार मोठे औद्योगिक नगरही होते, पण जसजशी गुडगावची वाढ झाली तसतशी फरिदाबादची घसरण सुरू झाली. गुडगावमध्ये हुडा (Haryana Urban Dev. Authority) ही स्वायत्त संस्था होती. तिथले विकासाचे प्रारूप हे खासगीकरणावर आधारित होते.Delhi Airport ला लागून असणाऱ्या गुडगावमध्ये भारताच्या उदारीकरणाच्या नीतीनंतर आलेल्या सेवा उद्योगाने केंद्र बनवले आणि गुडगाव हे हरयाणाचे मिलेनियम शहर म्हणून नावलौकिकाला आले. गुरुचरण दास म्हणतात की, खासगीकरण आणि कमीत कमी सरकारी नियंत्रण यामुळे शहराचा प्रचंड विकास झाला, पण या सगळ्या अभ्यासामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट आपण विसरलो ती म्हणजे खासगीकरणामध्ये गरिबांसाठी किंवा झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्यांसाठी त्यांना परवडणारी घरांची गरज ही कुणी लक्षात घेतली नाही आणि त्यामुळे इतर शहरांप्रमाणेच आता गुडगावमध्येही झोपडपट्टय़ांची वाढ सुरू झाली आहे. विकासाचे मॉडेल आखताना प्रत्येक शहरामध्ये या गरीब, मजुरांसाठी आपण कोणती योजना आखली आहे? या शहरांमध्ये शहरी सेवांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आपण काय केलं आहे, याचा धावता आढावा आपण घेऊ. केंद्र सरकारने जेव्हा ‘जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी रिन्यूअल मिशन (जेएनएनआरयूएम) ची सुरुवात केली तेव्हा वेगवेगळ्या शहरांमध्ये महानगरपालिकेने करायच्या सेवांचे एक सव्‍‌र्हिस डिलिव्हरी बेंचमार्क तयार करण्यात आले. या सव्‍‌र्हिसेसच्या जनतेसाठीच्या करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनेसाठी फंड्सची तरतूद या मिशनमध्ये करण्यात आली.वाहतूक व्यवस्था हा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक या मिशनमध्ये ठेवण्यात आला. मुंबई किंवा पुण्यात राहणाऱ्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना पूर्वीही ‘सिटी बस’ सेवा मिळत होती, पण जेएनएनयूआरएमच्या माध्यमातून जवळपास सगळ्या महानगरपालिकांमध्ये आता वाहतुकीची व्यवस्था सुदृढ करण्यात आली किंवा नवीन वाहतूक व्यवस्था करण्यात आली. दिल्ली आजच्या घडीला जगामध्ये सगळ्यात मोठी सीएनजी आधारित बसगाडय़ा चालविणारी महानगरी झाली आहे.या कार्यक्रमांतर्गत शहरांमध्ये नागरिकांना उपलब्ध असणाऱ्या सेवांना ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमामधून जोडण्याचे काम करण्यात आले. याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने तयार केलेल्या सॉफ्टवेअरकडे पाहिले जाते. नगरपालिकांमधून दिल्या जाणाऱ्या अनेक सेवा उदाहरणार्थ जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे, नो डय़ूज सर्टिफिकेट, अग्निशमन दलाची प्रमाणपत्रे इत्यादी इत्यादी आता ऑनलाइन आहेत. अशा बहुतांशी सेवा आता बऱ्याचशा महापालिकांमध्ये आता नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी)च्या माध्यमामधून लोकांना दिल्या जात आहेत.महानगरपालिका आणि पालिकाच्या नवीन नियमावलीनुसार आता लोकांचा जास्तीत जास्त सहयोग नियोजन आणि अंमलबजावणीच्या स्तरावर निश्चित करण्याचे कार्यक्रम सुरू झाले आहेत.स्वच्छता आणि घनकचरा व्यवस्थापन या महत्त्वाच्या घटकांवर JNNURM मध्ये तरतूद करून ठेवली आहे. आता घरोघरी जाऊन कचरा उचलणे, त्याची विल्हेवाट लावणे आणि त्यापासून Compost खते किंवा Bio-Methanation पद्धतीने किंवा इन्सरनेशन पद्धतीने ऊर्जा तयार करण्याचे वेगवेगळे experiments आता सुरू झाले आहेत.नागरीकरण म्हणजे समस्या, प्रशासनाची अकार्यक्षमता अशा चित्रांतून आता नागरीकरण म्हणजे ई-गव्हर्नन्स, नागरी सेवा केंद्रे अशा चित्रांमध्ये आपण प्रवेश करीत आहोत, पण चित्र अजून पूर्ण झालेले नाही. अजूनही नागरीकरणाच्या समस्यांचे पूर्ण समाधान देणारे मॉडेल तयार झालेले नाही. नव्वदीच्या दशकामध्ये सुरतमध्ये प्लेग आला. मोठी मनुष्यहानी झाली. बकाल, अस्वच्छ सुरतचे तिथल्या कमिश्नर राव यांनी अत्यंत साफ, सुंदर, हरित शहरामध्ये रूपांतरण केले, पण अशा उदाहरणांसाठी कुठली विपदा येण्याची वाट प्रशासनाने पाहण्याची गरज नाही. जर प्रशासन नवीन संकल्पनांना घेऊन शहराच्या समस्यांवर उपाययोजना करीत राहील तर आग लागल्यावर बंब हुडकण्याची गरज पडणार नाही.* लेखक भारतीय प्रशासकीय सेवेत सनदी अधिकारी आहेत. त्यांचा ई-मेल joshiajit2003@gmail.com
