राजद्रोह कारवाई गोठवण्याच्या आदेशाचे पालन होईल; पण राजद्रोहापेक्षा द्वेषोक्तीच्या - म्हणजे ‘हेट स्पीच’च्या बंदोबस्ताकडे सरकारने लक्ष पुरवावे, या अपेक्षेचे काय? जे निर्णय प्रशासकीय वा कायदेमंडळांच्या पातळीवर केले वा निभावले जाऊ शकतात, त्यांतही न्यायालयास लक्ष घालावे लागणे ही स्थिती देशाची वैचारिक कुंठितावस्था उघड करणारी आहे.. सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन करण्याऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारची वाहवा करण्याची संधी मिळाली असती, तर देशासाठी आणि देशातील सर्वच संविधानप्रेमी नागरिकांसाठी ते अधिक आनंदाचे ठरले असते. राजद्रोहाचे कलम गोठवण्याबाबत तसे झालेले नाही, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन. वास्तविक केंद्र सरकारने गेल्या सात वर्षांत अनेक कायदे जुने आणि कालबाह्य ठरवून धडाडीचे निर्णय घेतले आहेत. कामगार कायद्यांचे चार संहितांमध्ये रूपांतर किंवा नंतर रद्द केलेले कृषीविषयक तीन नवे कायदे अशा प्रसंगी ‘लोकसत्ता’सह अनेकांनी केंद्र सरकारला सकारात्मक दाद दिलेली आहेच. यापैकी कृषीविषयक कायदे तर वटहुकूम काढून केंद्र सरकारने आणले होते. पण राजद्रोहविषयक कलम गोठवण्याचा निर्णय काही केंद्राचा नाही. तो सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे. त्यामुळे हा आदेश देणारे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. सूर्य कांत आणि न्या. हिमा कोहली यांचेच अभिनंदन. या तिघा न्यायाधीशांनी बुधवारी दिलेल्या आदेशाच्या दहा पानांमध्ये, या प्रकरणी केंद्र सरकारने कायकाय भूमिका घेतल्या आणि त्या कसकशा बदलल्या याचाही उल्लेख आहे. तो वाचल्यानंतर काही प्रश्न पडतात. त्यांची विस्ताराने चर्चा भाग आहे. ती करण्यापूर्वी काही स्पष्टीकरणे. भारतीय दंडविधानातील जे १२४ (ए) हे कलम ‘राजद्रोह’ म्हणून ओळखले जाते- आणि राजकीय प्रचारक ज्याला ‘देशद्रोह’, ‘राष्ट्रद्रोह’ म्हणतात, ते कलम कालबाह्य ठरल्याचे मत वारंवार व्यक्त झालेले आहेच. ‘लोकसत्ता’ने ‘नंतरचे स्वातंत्र्य’ (२४ फेब्रुवारी २०२०) आणि ‘‘द्रोह’काळिमा’ (१७ फेब्रुवारी २०२१) या संपादकीयांतूनही हेच मत व्यक्त केले होते. ज्येष्ठ विधिज्ञ सोली सोराबजी, नव्वदच्या दशकातील खलिस्तान चळवळ मोडून काढणाऱ्यांपैकी एक आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो, कायदेविषयक मतप्रदर्शन करणाऱ्या अनेक वाचनीय पुस्तकांचे लेखक अभिनव चंद्रचूड, अशांचे यासंबंधीचे लेखनही ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी छापले आणि त्या साऱ्यांनी राजद्रोह कलमाची कालबाह्यताच नव्हे तर तर त्याचा होणारा दुरुपयोगही उघड केला होता. एखादा कायदा फक्त जुना आहे म्हणून वाईट किंवा तो परक्यांनी बनवला म्हणून वाईट, असे काही नसते. मुळात कायद्याबद्दल चांगला- वाईट असे मतप्रदर्शन होते तेव्हा ते त्याच्या अंमलबजावणीबद्दल असते. त्याला चांगला वा वाईट ठरवतात, ते त्याच्या त्यामागचे हेतू. राजद्रोहाच्या कलमाचा दुर्हेतूने वापर किंवा गैरवापर २०१४ पर्यंतच्या सरकारांनी केला. विशेषत: २०११ नंतर त्यात वाढ झाली. इतकी की, ‘१२४ (ए)’चा वापर हा गैरवापरच, इतके हे कलम बदनाम झाले. २०१४-१५ नंतर तर हा (गैर) वापर अधिकच वाढला. त्याहीनंतर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र आदी राज्यांतील बिगरभाजप सरकारांनी तो सुरू केला. मग न्यायालयाने हे कलम थेट रद्दच का केले नाही, हा प्रश्न अगदीच प्राथमिक. त्याचे उत्तर न्यायालयीन तांत्रिकतेत शोधावे लागते. ‘कलम रद्दच करावे का’ हा या खंडपीठापुढील मुद्दा नसून, ‘कलम रद्द करण्यासाठी पाच वा सात सदस्यांचे घटनापीठ नेमावे का’ हा होता आणि केंद्र सरकारने त्यास विरोध केला होता. फेरविचाराची गरजच नाही असा तोंडी युक्तिवाद अ‍ॅटर्नी जनरलमार्फत ५ मे रोजी करणाऱ्या केंद्रीय गृहखात्यानेच ९ मे रोजी लेखी प्रतिज्ञापत्रात, या कलमाचा फेरविचार सरकार करील असे म्हटले. घूमजाव ठरणाऱ्या या घडामोडींची नोंदही न्यायालयीन आदेशात आहेच. पण प्रश्न असा की, इतक्या प्रमाणात आणि इतक्या चटकन बदलणाऱ्या धोरणात्मक भूमिकांवर न्यायालयाने विश्वास का ठेवावा? झाले ते असे की, न्यायालयाने मंगळवारच्या सुनावणीत केंद्र सरकारला धारेवर धरले. तुम्ही असा फेरविचार करणार आहात तर तो कधीपर्यंत, असा थेट प्रश्न केला. त्यावर देशाच्या सॉलिसिटर जनरलकडे उत्तर नव्हते. मग फेरविचार होईपर्यंत या कलमाचा असाच वापर सुरू राहणार काय, हा प्रश्नही न्यायालयानेच उपस्थित केला. त्यावरील उत्तरासाठी बुधवारपर्यंतची मुदत दिली. मात्र ‘पोलीस अधीक्षकांनी शहानिशा केल्याखेरीज राजद्रोहाचे कलम लावणार नाही’ एवढेच उत्तर केंद्रीय गृहखात्याने दिल्यामुळे, जुलैच्या तिसऱ्या आठवडय़ापर्यंत या कायद्यावरील कारवाई गोठवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. याचा अर्थ असा की, न्यायालयाने सरकारवर विश्वास ठेवला असला तरी अंशत:च - पूर्ण नव्हे. राजद्रोह खटल्यांची कार्यवाही गोठलेली राहीलच पण नव्याने कुणावर हे कलम लावले, तर ते रद्द करविण्याचा अधिकार आरोपीस आहे, असे न्यायालयाने बजावले. त्याचे पालन होईलही. वास्तविक केंद्र सरकारकडे राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यासाठी पुरेशी प्रशासकीय व संसदीय शक्ती आहे. भारताच्या विधि आयोगाने ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी ‘राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार’ हा ३५ पानी मसलतनामा (कन्सल्टेशन पेपर) सादर केला. लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधींना राजद्रोहासाठी कैदेत टाकणाऱ्या ब्रिटनमध्ये राजद्रोह हा दखलपात्र गुन्हा नाही, इथपासून अनेक बाबींचा आढावा त्यात आहेच, पण अखेरीस थेट सल्ला देण्याऐवजी जे दहा प्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांचा अर्थ केंद्र सरकार - अर्थात इच्छाशक्ती असती तर- सहज जाणू शकले असते. राजद्रोहापेक्षा द्वेषोक्ती (हेट स्पीच) च्या बंदोबस्ताकडे सरकारने अधिक लक्ष पुरवले पाहिजे, असा अर्थ या दहापैकी तीन मुद्दय़ांचा एकत्रित विचार केल्यावर निघतो. तो आजच्या संदर्भात महत्त्वाचा आहे. पण कायद्याच्या अंमलबजावणीतही राजकीय स्वार्थ पाहण्याची इंदिरा गांधी यांच्या काळापासूनची परंपरा या सरकारने इतकी पुढे नेली आहे, की राजद्रोहाला अदखलपात्र गुन्हा मानून द्वेषोक्तीवर जरब बसवणाऱ्या वैधानिक सुधारणांचे दिवस दूरच दिसतात. सरन्यायाधीश रमणा यांनी पंधरवडय़ापूर्वीच पंतप्रधान मोदी यांच्यासमोर, त्याच व्यासपीठावरून व्यक्त केलेली खंत इथे महत्त्वाची ठरते. जे निर्णय प्रशासकीय वा कायदेमंडळांच्या पातळीवर केले वा निभावले जाऊ शकतात, त्यांतही आम्हाला लक्ष घालावे लागते, अशा अर्थाचे वक्तव्य सरन्यायाधीशांनी केले होते. ही स्थिती देशाची वैचारिक कुंठितावस्था उघड करणारी आहे. राजद्रोहाच्या फेरविचारासारखे मुद्दे प्राधान्यक्रमावर येण्यासाठी काहीएक वैचारिक गती आवश्यक असते आणि तीसाठी विवेकबुद्धीची गरज असते. तिचा अभाव एकंदर समाजात असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या घरात हनुमान चालीसा म्हणण्यासाठी चाल करून जाणारेही धन्य, त्यांच्यावर राजद्रोहाचे कलम लावणारेही धन्य आणि ‘हनुमान चालीसा हा राजद्रोह आहे का?’ असा अर्धसत्याधारित सवाल करणारेही धन्यच, अशी अवस्था येते. अमेरिकेतल्या कथित गर्भपातविरोधी निकालातून नेमकी तीच अवस्था दिसली म्हणून कुणाला आनंद होण्याचे काही कारण आहे का? अमेरिकी न्यायालयांनीच समजा महिलांच्या विद्यमान गरजा आणि समस्यांपेक्षा अधिक महत्त्व विश्वासांना दिले, तर त्याचे अनुकरण करून ‘आपल्या’ परंपरागत विश्वासांना कायद्यांचे खतपाणी घालण्याची वाटच आपण पाहतो आहोत का? अशी कुंठितावस्था, अशी अवस्था ही अधोगतीकडेच नेणारी आहे हे ओळखल्यानंतर आपण कोणत्या कृती करणार? त्या अधोगतीपासून समाजाला वाचवण्यासाठी कृतिशील यंत्रणा म्हणून सध्या न्यायालयांचाच आधार दिसतो. भारतीय दंडविधानाचेच ३७७ वे कलम अवैध ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ च्या सप्टेंबरात नवा पायंडा पाडला होता. कालबाह्य नेमके काय आहे, त्यापैकी काय फेकून द्यायला हवे आणि निकोप जगण्याच्या कालसुसंगत संकल्पना कशा प्रकारे रुजवायला हव्यात, याचा विचार करणारे ते कर्ते. मग ते घरातले असोत, समाजातले असोत वा देश सांभाळण्यासाठी मते मिळवणारे. हे कर्तेपण न निभावताच राजकारणात पुढे-पुढे जात राहाणे घातकच. कारण तो या कालसुसंगत संकल्पनांशी द्रोह ठरतो. राजद्रोहासारख्या कायद्यांचा खरोखरच फेरविचार करण्याऐवजी न्यायालयात तारखा मिळवत राहणे, हा तर काळाशी द्रोह ठरेल.
