देवेश गोंडाणे संस्थाचालकांची मक्तेदारी आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे पोकळ झालेल्या शिक्षणव्यवस्थेला ‘शिस्त लावण्यासाठी’ यापुढे शिक्षकांची भरती प्रक्रिया एमपीएससीमार्फत राबवण्याचा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तालयाकडून शासनाला सादर करण्यात आला. ही कृती छाप सोडणारी असली तरी शिक्षकभरतीचे वास्तव काय, याचा शोध कुणी घेतलेला दिसत नाही. प्रत्येक जण केवळ आपापले छुपे ध्येय साध्य करण्याच्या प्रयत्नात असल्याने ‘कशात काय अन् फाटक्यात पाय’ अशी शिक्षकभरतीची अवस्था झाली आहे. भारतीय संविधानाच्या ८६ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे, अनुच्छेद २१ क नुसार ६ ते १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे ही राज्याची जबाबदारी. मात्र, राज्यकर्त्यांच्या आशीर्वादाने जिल्हा परिषदेच्या शाळांची वाताहत झाली असून खासगी शाळा फोफावत चालल्या आहेत. राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीही खासगी शाळांना तशी पोषक असली तरी ग्रामीण आणि वंचितांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्याच्या उदार हेतूने कधीकाळी सुरू झालेल्या खासगी अनुदानित संस्था आजही मोफत शिक्षण देत आहेत. मात्र, मोफत शिक्षणाला आर्थिक गणितात मोजण्याच्या राज्य सरकारांच्या मानसिकतेमुळे अनुदानित शाळांची अवस्था किंवा त्यातील शिक्षकभरतीविषयी कुठलेही सरकार फारसे इच्छुक नाही. त्यामुळे एकीकडे सरकारी शाळा टिकवण्याचा संघर्ष सुरू असताना शिक्षण आयुक्तांनी ‘पवित्र संकेतस्थळा’वरील शिक्षकभरतीला सुरुंग लावत नव्या वादाला तोंड फोडले. परीक्षेतील अक्षम्य चुका, निकाल, मुलाखतीचे बिघडलेले नियोजन आणि महत्त्वाच्या रिक्त पदांमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आधीच पांगळे झालेले. त्याला बळकट करण्याची इच्छाही कुठल्या राज्य सरकारांमध्ये दिसून येत नाही. असे असले तरी पारदर्शकता, गुणवत्तापूर्ण पद्धतीमुळे ‘एमपीएससी’ची विश्वासार्हता जनमानसात आजही कायम असल्याचा दाखला देत शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी शिक्षकांची भरती ‘एमपीएससी’मार्फत करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला. या प्रस्तावाबाबत शिक्षण सचिव, ‘एमपीएससी’च्या अध्यक्षांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे ते सांगतात. मात्र ‘एमपीएससी’मार्फत शिक्षकांची भरती करण्यासाठी सध्याच्या नियमांमध्ये काही बदल करणे आवश्यक असून ते करण्याची प्रक्रिया होईपर्यंत सध्या सुरू असलेली भरती प्रक्रियाही पूर्ण होईल, असा विश्वास ते व्यक्त करतात. आजकाल अशा नव्या बदलांनाच कार्यक्षमतेचा मुलामा देण्याचे दिवस. त्यामुळे आता शिक्षकभरतीमध्ये खरा कस लागणार, ती पारदर्शक होऊन यातील भ्रष्टाचार कायमचा पुसला जाणार, असे चित्र रंगवण्यात आले. पण वास्तव काय, त्याचा शोध कुणी घेतला नाही. राज्यात २०१२ मध्ये शिक्षकभरतीवर बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. शिक्षकभरतीची मागणी सातत्याने करण्यात येत असल्याने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये १२ हजार पदांची भरती ‘पवित्र’ संकेतस्थळामार्फत सुरू करण्यात आली. ही प्रक्रिया पारदर्शी पद्धतीने होण्यासाठी हे संकेतस्थळ (पवित्र पोर्टल) विकसित करण्यात आले. बी.एड., डी.एड.चे शिक्षण पूर्ण केलेल्या पात्रताधारकांच्या पदवीवर शंका घेत त्यांच्या बुद्धीची पुन्हा परीक्षा घेण्याचा निर्णय परीक्षा परिषदेने घेतला. याचाच भाग म्हणून पवित्र संकेतस्थळाच्या माध्यमातून जवळपास दोन लाख पदवीधरांची डिसेंबर २०१७ ला अभियोग्यता व बुद्धिमापन चाचणी घेण्यात आली. त्याचा निकाल ऑगस्ट २०१८ ला जाहीर करण्यात आला आणि अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या शिक्षकभरतीचा प्रारंभ झाला. गुणवत्ता यादीमध्ये आलेल्या उमेदवारांना शिक्षकभरतीसाठी पवित्र संकेतस्थळावर पुन्हा नोंदणी करून हव्या असलेल्या संस्थेसाठी प्राधान्यक्रम निवडायचा होता. बारा हजार जागांसाठी दीड लाख उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम निवडला. यापैकी केवळ तीन हजारांवरच शिक्षकांना आतापर्यंत नियुक्ती देता आली आहे. पवित्र संकेस्थळाचे हे अपयश आहे. आता नियोजनबद्ध आणि भ्रष्टाचारमुक्त शिक्षकभरतीसाठी या चक्रव्यूहात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उडी घेतली आहे. तसा प्रयत्न खुद्द शिक्षण आयुक्त करत आहेत, हे विशेष. आयोगाकडून कितीही चुका होत असल्या, अपुऱ्या मनुष्यबळाऐवजी तो दुबळा झाला असला तरी एमपीएससीची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकतेवर सर्वांचा विश्वास आहे. त्यामुळे एमपीएससी जर शिक्षकभरती घेणार असेल तर उमेदवारांच्या मनात शंका उपस्थित होण्याचे कारणच नाही. मात्र, याचीच दुसरी बाजू तपासली असता एमपीएससी केवळ आणि केवळ ही शासनाच्या मागणीपत्रानुसार परीक्षा व मुलाखती घेणारी यंत्रणा आहे. त्यामुळे शिक्षकभरतीची परीक्षा एमपीएससीने घेतली तरी नियुक्तीचा अधिकार हा संस्थाचालकांकडेच राहणार असेल तर मग पवित्र संकेतस्थळावरून आजवर सुरू असलेल्या भरतीत काय वेगळे घडत होते, असा प्रश्न सहज निर्माण होतो. शिक्षकभरतीच्या नियुक्तीचा अधिकार जर शासनाने आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न केला तरी संस्थाचालक न्यायालयाचे दार ठोठावणार यात शंका नाही. शिक्षणसंस्थाच्या कायद्यानुसार नियुक्तीचा अधिकार हा संस्थेकडे असल्याने न्यायालयही त्यांच्याच बाजूने निर्णय देण्याची शक्यताच जास्त. (पवित्र संकेतस्थळावरून भरती सुरू असताना हा प्रयोग झालेला आहे.) त्यामुळे एमपीएससीरूपी परिसाने शिक्षकभरतीचे सोने होण्याचा मार्ग तसा खडतरच. एमपीएससीच्या दुसऱ्या बाजूवर नजर फिरवली असता ‘रात्र थोडी सोंगे फार’ असा प्रकार सध्या आयोगात सुरू असल्याचे दिसते. अनेक वर्षांपासून आयोगात रिक्त असलेल्या पदावर नियुक्त्या नाहीत. कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. परिणामी, मुलाखतीला होणाऱ्या विलंबाने पुण्यातील एका स्पर्धा परीक्षार्थीने आत्महत्या केल्याचे प्रकरण ताजे आहे. परीक्षा पद्धतीत सुधारणेचा धाडसी निर्णय घेऊन आयोग कात टाकण्याचा प्रयत्न करत असला तरी परीक्षा, मुख्य परीक्षा, मुलाखत आणि निकालाचे नियोजनबद्ध कार्यक्रम कधीच जाहीर होत नाहीत. अशा वेळी शिक्षणसंस्थांमधील संपत असलेला सामाजिक भाव, बांधिलकी आणि राज्यकर्त्यांकडून शिक्षणव्यवस्थेकडे कायम होत असलेल्या दुर्लक्षात पुन्हा एकदा शिक्षकभरतीला एमपीएससीच्या दावणीला बांधणे कितपत योग्य राहील, हा प्रश्न उरतोच. मुळात पवित्र संकेतस्थळावरून सुरू झालेल्या शिक्षकभरतीला तसा कुणीही विरोध केला नाही. केवळ यातील तांत्रिक चुकांमुळे उमेदवारांचा जीव मेटाकुटीला आला होता हे खरेच. पण पवित्र संकेतस्थळावरून झालेल्या परीक्षा प्रक्रियेवर कुणाचाही आक्षेप नव्हता. गोंधळ होता तो केवळ भरती प्रक्रियेतील उणिवांचा. ऑगस्ट २०१८ ला अभियोग्यता व बुद्धिमापन चाचणीचा निकाल जाहीर होताच प्राधान्यक्रमानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि रयत शिक्षणसंस्थेसारख्या काही नामवंत शाळांनी मुलाखतीशिवाय नियुक्त्या दिल्या. मात्र, इतर खासगी अनुदानित संस्थांनी मुलाखतीशिवाय नियुक्ती देण्यास विरोध केला. संस्थेच्या अधिकाराचा दाखला देत संस्थाचालक संघटनांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले व मलिदा दिल्याशिवाय शिक्षक कसा नियुक्त होऊ शकतो हे सिद्ध करून दाखवले. त्यामुळे एकास दहा पद्धत ठरली, म्हणजे एका जागेसाठी दहा उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकभरती करण्यात आली. मधल्या काळात सर्वाेच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यावर आरक्षणाचा पेच निर्माण होऊन शिक्षकभरत्या रखडल्या. मात्र २ सप्टेंबर २०२१ पासून पुन्हा संस्था-स्तरावर मुलाखती व नियुक्तीचे सत्र सुरू झाले. त्यामुळे हा वाद पवित्र संकेतस्थळ विरुद्ध एमपीएससी असा नसून भरतीसाठीच्या व्यवस्थेतील तांत्रिक दोष दूर करून ती अधिक सुलभ कशी करता येईल यासाठी आहे. पवित्र संकेतस्थळावरून प्राधान्यक्रम दिलेले लाखो उमेदवार आजही आपली निवड होईल या आशेवर चातकासारखे वाट बघत आहेत. यातील काही वयोमर्यादा ओलांडण्याच्या काठावर आहेत. २०११ पासून रिक्त असलेल्या जागांवर त्यांचाच नैतिक अधिकार असल्याचा दावाही हे शिक्षक करतात. त्यामुळे पुन्हा एकदा शिक्षकभरतीसाठी एमपीएससीचा घाट घालण्यापेक्षा भरतीमधील तांत्रिक पेच दूर करणे अधिक गरजेचे आहे. हक्काचे मोफत शिक्षण मिळावे म्हणून उभ्या झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि अनुदानित शाळा सध्याच्या खासगीकरणाच्या बाजारात कशा टिकतील, येथील शिक्षकांना उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देऊन शिक्षणाचा दर्जा कसा सुधारता येईल, शिक्षण सोडून नको त्या कामांत गुंतणाऱ्या शिक्षकांची सुटका कधी होईल? अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची वेळ शिक्षणव्यवस्थेवर आली आहे. त्यामुळे पवित्र संकेतस्थळावर ‘एमपीएससी’चा उदोउदो तेवढा होईलही. मात्र, शिक्षकभरतीमधील मूळ प्रश्न मागेच राहील! deveshkumar.gondane@expressindia.com
