शहर सर्वाचे असावे, त्यात सर्वाना संधी मिळावी, अशा अपेक्षांना ज्या युरोपने राजकीय-आर्थिक तत्त्वज्ञानाचाही आधार दिला, तो डळमळीत करणाऱ्या राजकारणाने आता अवकाश संकोचतो आहे.. ‘ब्रेग्झिट’वर झालेले शिक्कामोर्तब साऱ्या जगाने पाहिले. युरोपीय महासंघाचा सदस्य असणाऱ्या युनायटेड किंगडमने (इंग्लंड, वेल्श, स्कॉटलंड, नॉर्दर्न आर्यलड यांचा राष्ट्रसमूह) त्या सदस्यत्वाचा त्याग करून ‘महासंघातून बाहेर पडावे’ असा कौल ५२.५ टक्के मतदारांनी दिला. अर्थात दुसरी बाजू अशी की, ४७.५ टक्के मतदारांना अजूनही आपल्या देशाने युरोपीय महासंघातच राहावे असे वाटते. इंग्लंड वा वेल्समधील बहुमताचा रेटा ‘ब्रेग्झिट’कडे झुकला असला तरी २०१४ मध्ये युनायटेड किंगडममधून बाहेर पडण्यासाठी जनमत आजमावणाऱ्या स्कॉटलंडने किंवा युनायटेड किंगडमशी क्वचितच समरस झालेल्या नॉर्दर्न आर्यलडने युरोपीय महासंघात राहण्याचा कौल दिला आहे, ही बाब महत्त्वाची आहे. ‘ब्रेग्झिट’साठी अत्यंत आग्रही असणाऱ्या हुजूर पक्षाचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन पक्षाचा कल धुडकावून ‘ब्रिमेन’च्या बाजूने उभे ठाकल्यामुळे विरोधात गेलेल्या या निकालानंतर त्यांनी पंतप्रधानपदावरून पायउतार होण्याचे जाहीर केले आहे. विरोधी मजूर पक्षाच्या अधिकृत ‘ब्रिमेन’ भूमिकेचा प्रचार समर्थपणे न करू शकल्यामुळे पक्षनेते जेरमी कॉर्बीन यांनी पक्षांतर्गत बहुमत गमावले आहे. हे सार्वमत घेण्यात यावे आणि ‘ब्रेग्झिट’च्या बाजूने जनमत उभे राहावे यासाठी सार्वत्रिक निवडणुकांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपर्यंत जिवाचे रान करणाऱ्या ‘युनायटेड किंगडम इंडिपेण्डन्स पार्टी/ यूकेआयपी’चे नेते निगेल फराज यांनी आपली राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण झाल्यामुळे राजकारणामधून संन्यास घेण्याचे ठरवले आहे. ‘ब्रिमेन’ भूमिकेच्या कडव्या समर्थक आणि मजूर पक्षाच्या विलक्षण आश्वासक युवा महिला खासदार ‘जो कॉक्स’ यांची भरदिवसा निर्घृण हत्या होण्याइतपत टोकाचे राजकीय ध्रुवीकरण ‘ब्रेग्झिट’च्या मुद्दय़ावर जनमत अजमावताना झाले. त्यानंतर एका ठोस दिशेने पुढे जाण्याऐवजी युनायटेड किंगडमसारखा राष्ट्रसमूह या घडीला अनपेक्षित निर्नायकी अवस्थेत उभा दिसतो. आज युरोपीय महासंघाच्या आर्थिक-राजकीय वाटचालीवर किंवा एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर ब्रेग्झिटचे काय परिणाम होतील याची चर्चा हिरिरीने सुरू असली तरी त्याचे सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीय परिणाम काय होतील हे पाहणेही अगत्याचे ठरावे. विशेषत: युरोपातील शहरे, दुसऱ्या महायुद्धापासून आत्तापर्यंत घडत-बदलत राहिलेला त्यांचा सामाजिक-सांस्कृतिक अवकाश, जनमानसाच्या धारणा यांवर होणारा परिणाम पाहणे एक वेगळे भान देऊन जाणारे आहे. ब्रेग्झिटच्या बाजूने जनमत झुकणे हे युरोपातील अति-उजव्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांना नवसंजीवनी देणारे तर आहेच पण महायुद्धोत्तर युरोपने स्वीकारलेल्या, जोपासलेल्या व आता ढासळत चाललेल्या ‘बहुसांस्कृतिकता’वादाला (मल्टिकल्चरिझम) मूठमाती देऊ पाहणारे आहे. १९८९ साली बर्लिनची भिंत पाडली गेली, शीतयुद्धाचा शेवट झाला आणि जागतिकीकरणाचा रेटा वाढला तसा युरोपात अति-उजव्या विचारसरणीचा प्रभावही वाढत गेला. एका बाजूला धार्मिक कट्टरता, ‘ख्रिश्चन डेमोक्रसी’वर अढळ(!) निष्ठा, वांशिक श्रेष्ठत्व व वर्णवर्चस्वाच्या कल्पनांचे सुप्त-उघड आकर्षण, दुसऱ्या बाजूला राज्यसंस्थेपेक्षा ‘मार्केट नोज द बेस्ट’वर, बाजारपेठेवर असणारा ठाम विश्वास आणि मध्यम, वाढत्या शहरांमध्ये, उपनगरांमध्ये पसरलेला मतदारसंघ ही बहुतांशी अति-उजव्या पक्षांची व्यवच्छेदक लक्षणे. ‘आपल्या’ देशामध्ये, ‘सुंदर-नेटक्या’ शहरांमध्ये मोठय़ा संख्येने येणारे स्थलांतरित (म्हणजे खरे तर अल्पशिक्षित काळे, सावळे, पिवळे नॉन-ख्रिश्चन किंवा मागास गोरे किंवा अगदीच खरे म्हणजे मुस्लीम) हे आपल्या ‘सार्वजनिक दुरवस्थेचे’ मूळ असल्याची धारणा मतदारबांधणीसाठी उपयुक्तच! बहुतांश राजकीय पक्षांची स्थापना अनेक वर्षांपूर्वी झाली असली तरी २००१ साली अमेरिकेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर ‘बुश-ब्लेअर’ जोडीने दहशतवादाविरोधात जे र्सवकष युद्ध पुकारले (वॉर ऑन टेरर) आणि त्याला युरोपीय राष्ट्रांनी जो प्रतिसाद दिला तेव्हापासून आजपर्यंत कडवे उजवे पक्ष ‘राजकीय’दृष्टय़ा भरभराटीला आलेले दिसतात. फ्रान्समध्ये नॅशनल फ्रंट (फ्राँत् नास्योनाल), जर्मन भाषिक ऑस्ट्रियामध्ये ‘फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया’, खुद्द जर्मनीत ‘अल्टरनेटिव्ह फॉर डॉईश्लँड’ या पक्षांनी लोकप्रियता तर कमावली आहेच पण स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा प्रांतिक निवडणुकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात प्रतिनिधी निवडून आणले आहेत. ब्रिटनमध्ये ‘युनायटेड किंगडम इंडिपेण्डन्स पार्टी (यूकेआयपी)’ या पक्षाच्या आग्रही भूमिकेमुळे सार्वमत घ्यावे लागले आहे. युरोपभरातील अति-उजव्या नागरिकांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी ‘पेट्रियॉटिक युरोपियन्स अगेन्स्ट इस्लामायझेशन ऑफ युरोप’सारखे मंच स्थापन झाले आहेत. युरोपीय महासंघाच्या सदस्य देशांतील नागरिक अन्य सदस्य देशांत जाऊन राहू शकतात, काम करू शकतात या ‘ओपन बॉर्डर’ धोरणामुळे ‘आपल्या’ देशात स्थलांतरितांचा ओघ वाढला आहे, आपल्या देशाची ‘सांस्कृतिक ओळख’ पुसत चालली आहे आणि आपले रोजगार हिरावले जात आहेत या मुद्दय़ांवर स्थलांतरितांना रोखण्यासाठी हे सारे पक्ष प्रयत्नशील आहेत. अशा ‘इमिग्रेशन कंट्रोल पॉलिसी’ अथवा स्थलांतर रोखणाऱ्या धोरणांना युरोपीय महासंघाच्या घटनेत स्थान नसल्याने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याची मागणी गेले दशकभर होत आहे. वास्तविक पाहता, युरोपसाठी स्थलांतरित नवीन नाहीत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर उद्ध्वस्त झालेल्या युरोपच्या पुनर्बाधणीसाठी वसाहती देशांमधून, कॉमनवेल्थ कंट्रीजमधून लाखो मजुरांना युरोपात सामावून घेण्यात आले. ब्रिटनमध्ये स्थिरावलेले ब्रिटिश-आशियाई अथवा भारतीय, पाकिस्तानी वा बांगलादेशी, वेस्ट इंडिजमधून वा आफ्रिकेतून आलेले ब्रिटिश आफ्रिकी समूह ही ठळक उदाहरणे. शीतयुद्धाच्या अखेरीस रशियन आधिपत्याखालील पूर्व युरोपातून जर्मनीमध्ये आलेले जर्मन भाषिक बल्गेरियन, रोमानियन समूह किंवा तुर्कस्थानी स्थलांतरित, फ्रान्समध्ये आलेले अल्जेरियन स्थलांतरित यांनी महायुद्धानंतर किंवा शीतयुद्धानंतर युरोपीय शहरांना आकार दिला आहे. शहरांना लागणाऱ्या सेवा -वाहतूक, विपणन, वितरण, छोटे व्यापार- पुरवण्यात स्थलांतरितांचा मोठा वाटा आहे. भिन्न भाषा, धर्म, संस्कृती असणाऱ्या या समूहांना आपल्या राज्यसंस्थेच्या चौकटीमध्ये सामावून घेताना मुख्यत्वे इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी यांनी बहुसांस्कृतिकतेच्या धोरणाचा पुरस्कार केला आहे. सार्वजनिक जीवनात निधर्मीवाद (धर्मनिरपेक्षता नव्हे!) व्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाही मूल्ये यांचा पुरस्कार करणाऱ्या पाश्चिमात्य उदारमतवादी लोकशाहीने, लिबरल डेमोक्रसीने ही मूल्ये मानणाऱ्या स्थलांतरितांना सामावून घेताना त्यांना राजकीय अधिकार, सामाजिक सुरक्षा बहाल केली आहे. व्यक्तीपेक्षाही समाजाला महत्त्व देणाऱ्या स्थलांतरित समूहांचे धार्मिक, सांस्कृतिक वेगळेपण जपणारे ‘अल्पसंख्याक अधिकार’ एका मर्यादेपर्यंत मान्य केले आहेत. उदाहरणार्थ शीख समुदायाचा पगडी-कृपाण बाळगण्याचा वा मुस्लीम स्त्रियांना हिजाब परिधान करण्याचा अधिकार, हिंदू समुदायांचे अन्त्यविधीचे अधिकार राज्यव्यवस्थेने मान्य केले आहेत. मात्र आपली संस्कृती जपताना राज्यसंस्थेपेक्षा वेगळे सामाजिक नियम, कायदे अमलात आणण्यावर आक्षेपही आहे. मुस्लीम समुदायाचा ‘शरीया’ कायदा, मुस्लीम स्त्रियांप्रति असणारी वेगळी वागणूक यावर वेळोवेळी हरकत घेण्यात आली आहे. पाश्चात्त्य राज्यसंस्थेने संमती दिलेले सार्वजनिक व्यवहार आणि अवकाश यांना बाधा आणणाऱ्या धार्मिक-सांस्कृतिक बाबी या एकूणच सामाजिक समरसतेकरिता पूरक नाहीत, या धारणेतून हा विरोध आहे. मात्र यातून अनेक वेळा ‘स्थलांतरित विरुद्ध राज्यसंस्था’ किंवा ‘स्थलांतरित विरुद्ध स्थानिक’ असे संघर्षही उभे राहिले आहेत. स्थलांतरितांची सांस्कृतिक अस्मिता जपण्याची धडपड, त्यातून राज्यव्यवस्थेशी उडणारे खटके आणि वर्णवर्चस्ववादी स्थानिक समूहाची आपला ‘अवकाश’ अबाधित ठेवण्याची निष्ठुर असोशी यामधून हे संघर्ष निर्माण झालेले दिसतात. अशा संघर्षांनी लंडनपासून बर्मिघमपर्यंत आणि ड्रेस्डेनपासून बर्लिनपर्यंत अनेक शहरांचा तोंडवळा, आर्थिक-सामाजिक अवकाश घडवला आहे. जिथे अल्पसंख्याकांना राजकीय अधिकार मिळाले आहेत, मतदानाचा- आपला लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा हक्क आहे तिथे स्थानिक वि. स्थलांतरित असा राजकीय-सामाजिक संघर्ष झाला आहे. जिथे असे राजकीय अधिकार नाहीत, आरोग्यसेवा-सार्वजनिक शिक्षण मिळवून देणारी सामाजिक सुरक्षा नाही तिथे कायद्याच्या नजरेआड वावरत जगण्याची लढाई लढणारे स्थलांतरित राज्यसंस्थेशी, पोलिसांशी, कायद्याशी संघर्ष करताना आढळले आहेत. साहजिकच हे परिघावरचे समूह मूळ स्थानिक समूहाशी समरस होण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. आपल्या फायद्यासाठी वसाहतींमधील स्थलांतरित स्वीकारणाऱ्या युरोपात साध्या येणारे स्थलांतरितांचे लोंढे हे अधिकतर ग्रीसमधील आर्थिक संकटानंतर निर्वासित झालेले अथवा सीरियामधील यादवीमधून जीव वाचवण्यासाठी पळून आलेले जनसमूह आहेत. ‘बाल्कन रूट’मार्गे युरोपात आलेल्या सीरियन निर्वासितांनाना जर्मनीने उदार आश्रय दिला आहे. एक नवे आयुष्य घडवण्याची त्यांची इच्छा कायद्याच्या नजरेआड राहून पूर्ण करावी लागत असल्यामुळे त्यांना ‘राज्यसंस्था’ आणि ‘स्थानिक समूह’ या दोघांशी संघर्ष करावा लागतोय. सीरिया असो, इराक असो वा ग्रीसमधील स्थलांतरित, त्यांच्या पाठी आहेत अमेरिकेची युद्धखोर धोरणे आणि नवउदार अर्थकारण! त्याला बेमुर्वत साथ देणाऱ्या पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांचा भर आता मात्र त्या निर्णयांची जबाबदारी टाळण्याकडे आहे. बहुसांस्कृतिक धोरणात राज्यसंस्थेला भिन्न समूहांना एकत्र आणण्याची तारेवरची कसरत करावी लागते, अंतर्विरोधही सांभाळावे लागतात. आजवर, आमच्या समाजाशी समरस न होऊ शकणाऱ्या भिन्न-धर्मी, भिन्न-भाषी, भिन्न-सांस्कृतिक समाजाला आम्ही कोणत्या मर्यादेपर्यंत स्वीकारावे याची चर्चा असणाऱ्या युरोपात अशा समूहांना आम्ही का स्वीकारावे, असा प्रश्न कर्कश्शपणे विचारला जाऊ लागला आहे. ‘ब्रेग्झिट’च्या पाश्र्वभूमीवर सीरियन निर्वासितांच्या पुनर्वसनासाठी आग्रही असणाऱ्या, बहुसांस्कृतिक समाजाचा पुरस्कार करणाऱ्या आणि ‘ब्रेग्झिट’ विरोधात ठाम भूमिका घेणाऱ्या जो कॉक्ससारख्या महिला खासदाराची हत्या युरोपीय शहरांमधून बहुसांस्कृतिक सामाजिक-सांस्कृतिक अवकाश हद्दपार होत असल्याचे, ‘मुक्तिदायी’ शहरे अधिकाधिक संकुचित होत चालल्याचेच तर द्योतक आहे! मयूरेश भडसावळे लेखक एका नगरनियोजन अभ्यासगटात कार्यरत आहेत. ईमेल : mayuresh.bhadsavle@gmail.com
