लोकांना त्यांच्या पर्यावरणाची काळजी घेऊ देण्यासाठी सजग आणि सक्षम करणाऱ्या तंत्रज्ञानाऐवजी ‘अ‍ॅडव्हान्स्ड’ तंत्रज्ञानावर भर देऊन प्रगती साधण्यावर भर असेल, तर राज्य ‘नंबर वन’ होईलही, पण शाश्वत विकासाची जगाने, जगासाठी संयुक्त राष्ट्रांतर्फे ठरवलेली उद्दिष्टे? त्यांचे काय होईल? कुणी सनदी अधिकारी (साहेब) आम्हाला बजावत होते की.. ‘‘तुम्ही ते सगळं बाजूला ठेवा! बेस्ट टेक्नॉलॉजी सांगा. एकदा तुम्ही सर्व एक्स्पर्टस्नी ओके केले की आम्ही परदेशी कंपनीच्या साह्य़ाने भारतातला मोस्ट अ‍ॅडव्हान्स ट्रीटमेंट प्लांट लावू. वुई शुड बी नंबर वन्!’’ पाच जणांच्या एक्स्पर्ट कमिटीने अभ्यास केला. त्यातले दोघे अशा प्रकारचे सरकारी खात्यातले तंत्रज्ञ होते की, त्यांना दंडवत घालण्याची जबर प्रॅक्टिस होती. आम्ही तिघे बाहेरचे होतो. तिघांमधले दोघे खरे तर साहेबांच्या हाताबाहेरचे होते. त्यांना पटवण्याचा साहेबांनी प्रयत्न केला नाही. साहेबांनी स्वत:चा अभ्यास आधीच करून ठेवला होता. त्यांनी चक्क परदेशीच जाऊन अभ्यासदौऱ्यातून प्रत्यक्ष ज्ञान मिळविलेले असल्याने आम्हा सर्वाची समज कमअस्सल ठरली. आम्हा बाहेरच्यांपैकी एकाचे साहेबांबरोबर इतर कमिटय़ा व स्वत:च्या संस्थेसंबंधी मंत्रालयात जे खेटे मारावे लागतात त्यामुळे जास्त जवळचे संबंध होते. सनदी अधिकाऱ्याच्या तंत्रज्ञानाच्या अभ्यासावर तो लट्टू होता. दुसऱ्या आणि शेवटच्या मीटिंगमध्येच आम्हा दोघा बाहेरच्यांचे पाय जमिनीवर आले! मेजॉरिटीने निर्वाळा दिला की, आम्हा दोघांनी भलामण केलेली टेक्नॉलॉजी मागासलेली व फेल ठरणारी होती. आम्ही बरेच तांत्रिक मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न केला. साहेबांनी समजुतीच्या सुरात म्हटले, ‘‘माझी तुम्हाला विनंती आहे की, मी सुचवलेली टेक्नॉलॉजी ओके करा. हवे तर अजून थोडा वेळ घ्या. पण लेट अस मेक अवर स्टेट प्राऊड ऑफ अवर प्रोजेक्ट!’’ इतक्यावरही आम्हा दोघांचा रेटा विरोधी मताचा आहे हे बघून साहेब कंटाळले व कातावले. बाहेर बोलावण्याची वाट पाहत असलेल्या दोन परदेशी इसमांना त्यांनी तात्काळ पाचारण केले. आता साहेबांचा आविर्भाव पूर्ण बदलला. अत्यंत मैत्रीपूर्वक त्यांनी त्या दोन परदेशी पाहुण्यांचे स्वागत केले. त्या दोघांनीही साहेबांचा एकेरी नावाने उल्लेख करत जवळीक सिद्ध केली. साहेबांनी खुबीदार ढंगाने आम्हा दोन बाहेरच्या एक्स्पर्टस्च्या संस्थांची तारीफ केली. वर हेही सांगितले की अ‍ॅकेडेमिक अनुभव आहे. त्यामुळे सखोल प्रश्न विचारतात. त्यांच्या प्रॅक्टिकल शंकांची उत्तरे द्या अशी गळ घातली. परदेशी कंपनीच्या विद्वानांना आमची इयत्ता लक्षात आली! त्यांनी आम्हाला धिम्या गतीने स्वत:च्या कंपनीला केवढा मोठा अनुभव आहे ते सांगून म्हणाले की, तसले कुठलेही प्रश्न कधी निर्माणच होऊ शकत नाहीत. एवढी शाळा झाल्यावर दुसरी साधी व कमी खर्चाची टेक्नॉलॉजी घेण्याचा प्रश्न कसा उद्भवणार? आमचा विरोध ‘फाईल-बंद’ झाला! आव्हानांची पुनर्माडणी विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या उपयोगातून अनेक मोठय़ा प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला मिळू शकतात हे अगदी खरे आहे. मात्र प्रश्नाची उकल करून उत्तर शोधताना विज्ञान-तंत्रज्ञानाबाहेरचे मुद्दे व वेगळेच अग्रक्रम बाजी मारताना दिसतात. परिणामत: समुचित तंत्रज्ञान (अ‍ॅप्रोप्रिएट टेक्नॉलॉजी) वापरण्याची संधी जवळपास सर्वच क्षेत्रांत मावळताना दिसते आहे. तेव्हा हे तर स्पष्ट आहे की पहिले आव्हान योग्य म्हणजेच समुचित तंत्रज्ञान कोणते हे ठरवणे! विशेषत: पर्यावरण रक्षणाच्या संदर्भात तर तो मुद्दा जास्त महत्त्वाचा ठरतो, कारण पर्यावरण रक्षणावर खर्च करावी लागणारी रक्कम ही वाया जात आहे असाच सार्वत्रिक समज असतो. तेव्हा होता होईल तेवढे पर्यावरण रक्षणासंबंधीच्या प्रश्नांकडे कानाडोळा करणे अथवा ते पुढे ढकलण्याकडे कारखाने, स्थानिक स्वराज्य संस्था व एकूणच सरकारचा कल असतो. कायद्याचा बडगा अथवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ किंवा तत्सम यंत्रणेचा दट्टय़ा नसेल तर प्रदूषणाच्या प्रश्नाकडे कुणीही ढुंकून बघत नाही. दुसरे महत्त्वाचे आव्हान आहे ते प्रामाणिक, ज्ञानाधारित व पारदर्शक निर्णय प्रक्रिया नसणे हे. सरकार व राज्यकर्ते ‘आपली माणसे’ नाहीत. त्यांना आपल्या व्यथा व अपेक्षांची पर्वा नाही ही भावना सरकारच्या कुठल्याही खात्यासोबत काम करताना मन व्यापून टाकते. जो-तो गोष्टी पुढे रेटायला व मॅनेज करायला सरसावलेला असतो. त्यांच्या मर्जीतल्या तंत्रज्ञांसोबत व कंत्राटदारांसोबत त्यांचे घट्ट नाते असते व थक्क करणारे निर्णय लीलया घेतले जातात. त्यांची कुणीही व कुठेही पडताळणी व झाडाझडती घेत नाही. कोणतेही चूक निर्णय दुरुस्त केले जात नाहीत. उलट पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सर्व ‘र्इेग्युलॅरिटीज’ बरोबर करून टाकण्याकडे कल असतो. त्यालाच मॅच्युअर्ड प्रशासक म्हणतात. सरकारदरबारी व बाहेर अनेक सत्प्रवृत्त व ज्ञानी माणसे सचोटीने चांगले काम करावे या हेतूने धडपडताना नेहमीच पाहायला मिळतात. मात्र पुन:पुन्हा पराभव व अपमान सहन करता करता त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत होतो व तुच्छता व नैराश्य त्यांच्या मनाचा ताबा घेते. या प्रकारात समाजातील चांगल्या माणसांच्या मनाची व कण्याची अतोनात झीज होते. वर वर्णन केलेले प्रश्न केवळ भारतातच नव्हे तर जगभर नजरेला पडत आहेत. अविकसित व विकसनशील देशांमध्ये तर या प्रश्नांचे स्वरूप भीषण व चिंताजनक आहे. या सर्व प्रवासात स्थानिक पातळीवरची अनास्था व प्रदूषण वैश्विक पातळीवर स्वत:चा प्रभाव दाखवत आहे. अशा परिस्थितीत चालू सहस्रकात २०१६ ते २०३० या कालखंडासाठी ‘शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे’ संयुक्त राष्ट्रसंघाने निश्चित केली. ती आपण गेल्या दोन लेखांत चर्चेला घेतली आहेत. त्यातील पर्यावरण व विकासासंबंधी चार उर्वरित उद्दिष्टांचा धांडोळा या लेखात घेऊ या. (१) वैश्विक हवामान बदल जगातल्या सुमारे सर्वच देशांमधील हवामान व ऋतुचक्र कमालीचे बदलत आहे. परिणामत: वारंवार दुष्काळ, पूर व अधूनमधून त्सुनामी व धरणीकंपामुळे गरीब समाजाचे आणखीनच हाल होत आहेत. द्वीपावरील देश, समुद्रकिनाऱ्यालगत राहणारे समाज व समूह तसेच अजिबात समुद्रकिनारा नसलेले भूभाग या बदलातून जास्त जेरीला आले आहेत. त्यांना मदत केली पाहिजे हा निर्णय झाला आहे. वैश्विक तापमानवृद्धीमुळे टोकाचे व विकोपाला जाणारे हवामान बदल वारंवार होताना दिसत आहेत. राजकीय इच्छाशक्तीच्या व तंत्रज्ञानाच्या उपयोगातून हुशारीने प्रयत्न केला तर अजूनही तापमान बदल २ अंश सेंटिग्रेडपर्यंत रोखता येईल, पण त्यासाठी निर्धार व प्रयत्न करावे लागणार आहेत. (२) जलजीवन व जलसंपत्तीचे रक्षण व संवर्धन मानवीय जगण्यात समुद्र व नद्यांचा फार मोलाचा वाटा आहे. याची आठवण करून देत, ‘शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांमध्ये’ जलजीवन व जलसंपत्तीचे संवर्धन करण्याची हाक दिली आहे. पाण्याचे तापमान, रासायनिक घटक व त्यातील जैवविविधता यांचे जवळचे नाते आहे. मात्र जगात सर्वत्र बेसुमार मासेमारी करून जगातील एकतृतियांश मासे भयावह परिस्थितीचा सामना करीत जगत आहेत. ज्याप्रमाणे मनुष्यप्राणी समुद्रावर अवलंबून आहे त्याचप्रमाणे एकंदरच निसर्ग समुद्राच्या उड2 विरघळवून घेण्याच्या क्षमतेवर भिस्त ठेवून आहे. सुमारे एकतृतियांश उड2 समुद्रात विरघळतो. तेव्हा समुद्राकडे फार जबाबदारीने पाहावे लागेल. आज समुद्रसुद्धा जास्त आम्लयुक्त बनला आहे! समुद्रात माणसाने फेकलेले प्लास्टिक अतोनात जमलेले आहे. (३) जमिनीवरची नैसर्गिक परिसंस्था जसे समुद्र व नद्या-तलाव जपले पाहिजेत तसेच जमिनीवरील नैसर्गिक परिसंस्थासुद्धा जपल्या पाहिजेत. जंगले हवेत ऑक्सिजन सोडतात, उड2 शोषून घेतात व अगणित पशू-पक्षी, कीटक व सूक्ष्म जीवांचे जीवनचक्र सुदृढ जंगले व मातीवर अवलंबून असते. माणसाला अन्नधान्य व भाजीपाला पिकवायला जमिनीखेरीज दुसरा कोणताच उपाय नाही. तेव्हा जमीन व निसर्ग जगवला व सुदृढ बनवला पाहिजे. (४) शांतता व न्यायी व्यवस्था टिकवणाऱ्या संस्था निर्माण करणे शांतता व न्यायी व्यवस्था नसेल तर कुठलाही समाज किंवा कुठल्याही देशातील माणसांचे समूह काय खातील, काय शिकतील व शिकवतील आणि कुटुंबाचे कल्याण कसे साधतील, जगतील कसे? असा हृदयाला हात घालणारा प्रश्न जगासमोर मांडला आहे. ‘शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांमध्ये’ शांततापूर्ण व न्यायी समाजाची धारणा व संवर्धन करावे व त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावे असा नि:संदिग्ध निर्वाळा व सल्ला दिला आहे. ते योग्यच आहे. त्याशिवाय जीव व निसर्ग वाचणार नाहीत हेही खरे! प्रा. श्याम आसोलेकर asolekar@gmail.com लेखक आयआयटी-मुंबई येथील ‘पर्यावरणशास्त्र व अभियांत्रिकी केंद्रा’त प्राध्यापक असून या लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.
