शिवसेना पक्षफूट प्रकरणातील न्यायालयीन विलंबाचे परिणाम…

न्यायालयाने वेळेत निकाल दिल्याने पुढे केंद्रातील सरकारने अनुच्छेद ३५६ चा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न केला नाही. संविधानातील परिशिष्ट १० मधल्या- अर्थात पक्षांतरबंदी कायद्यातल्या पळवाट शोधत मध्य प्रदेश राज्यातील लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार पाडण्यात केंद्रातील सत्ताधारी यशस्वी ठरले. गोवा विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरूनही पुन्हा भाजप राज्यात सरकार बनवण्यास यशस्वी ठरली.

राज्यपालांच्या अधिकारांच्या बाजूने न्यायालयाने निकाल दिल्यामुळे, काँग्रेसला गोव्यात सत्तेपासून दूर ठेवण्यात केंद्र सरकारला यश प्राप्त झाले. ‘ऑपरेशन लोटस’ मध्यप्रदेशातील सत्तातर नंतर नावरूपास आले. अनुच्छेद ३५६ प्रकरणात न्यायालयाने ताशेरे ओढल्याने सत्ताधाऱ्यांनी पुढे ऑपरेशन लोटसची विशेष तजवीज केली. ऑपरेशन लोटसच्या माध्यमातून संविधानातील परिशिष्ट १० च्या तरतुदीचा केलेला चिखल आज सर्वश्रुत आहेच. न्यायालयाने विना विलंब व वेळीच हस्तक्षेप केल्यास संविधानिक तरतुदीचे संरक्षण होऊ शकते याची प्रचीती राष्ट्रपती राजवट प्रकरणात आलेली आहेच.

ऑपरेशन लोटसचे महाराष्ट्रीय रूप

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर ऑपरेशन लोटसने सर्वच संविधानिक तरतुदी पायदळी तुडवल्यात. राज्यपालांचे अनावश्यक हस्तक्षेप प्रकर्षाने दिसत होते आणि न्यायालयाने तसे मतही नोंदवलेले आहे. कालांतराने तामिळनाडू, पंजाब, केरळ राज्यांच्या याचिकावर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला परंतु त्याआगोदर महाराष्ट्राच्या विषयात सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल राज्य शासनाच्या विरोधात गेले.

पक्षांतर बंदी कायद्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने परत विधानसभा अध्यक्ष्यांच्या लावादाकडे वर्ग केला. विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालास दिलेले आव्हान तांत्रिक दृष्ट्या विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यावर संपुष्टात आले. संविधानिक तरतूद असूनही न्यायालय मात्र निकाल देण्यास असमर्थ ठरली याची न्यायालयीन इतिहासात नोंद होईलच.

पण ‘शिवसेना नेमकी कुणाची? निवडणूक आयोगाने शिक्कामोर्तब केले त्यांची!’ अशा अजब परिस्थितीची नोंद अद्याप कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयास दिलेले आव्हान तीन महत्त्वाच्या निवडणुका होऊन गेल्यावर सुद्धा प्रलंबितच आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयास आव्हान दिल्यावर स्वायत्त असलेल्या संविधानिक संस्थेच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. अनेकदा हंगामी (अंतरिम) निर्णय हा अंतिम निर्णयाच्या समान असल्याने न्यायालय हंगामी स्थगिती देण्यास नकार देते. या प्रकरणात ठाकरेंना अंतिम निर्णय समान हंगामी आदेश नाकारताना एका प्रकारे शिंदे गटास मात्र न मागता अंतिम आणि हंगामी निर्णय अप्रत्यक्षपणे का होईना, दिला गेल्याचे दिसते.

तर्कांना प्रतिष्ठा कधीपासून?

अनेक विश्लेषकांनी शिवसेना पक्षफुटी बाबत सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे वर्ग करेल असा तर्क तेव्हा मांडला होता. अनेक सांविधानिक पर्यंयापैकी न्यायालयाने प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे वर्ग करण्याचा निकाल दिला. शिवसेनेच्या बाबतीत आणखी एक तर्क खरा ठरला.

ऑगस्ट २०२२ शिवसेना फुटीनंतर दोन महिन्यांनी शिंदे गटाचे भरत गोगावाले यांनी केलेले एक विधान आज अनेकांच्या विस्मृतीत गेले आहे. गोगावाले यांनी पक्ष फूट संबंधित निकाल ‘किमान पाच वर्षे सर्वोच्च न्यायलायात लागणार नाही’ असा एक तर्क कर्जत कार्यकर्ता मेळाव्यात छातीठोकपणे मांडला होता. गोगावालेंच्या वक्तव्यावर लागलीच सारवासारव झाली. गोगावालेंचा तर्क आणि भाकीत कुठल्या माहितीच्या आधारे होते अथवा होते हे त्यांनाच ठाऊक.

मात्र गोगावालेंचा तर्क तंतोतंत खरा ठरला. गोगावालेंना प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित राहील यावर त्यांना कुठल्या महाशक्तीने आश्वस्त केले होते इतक्या आत्मविश्वासाने केलेले विधान नक्की कुठल्या माहितीच्या आधारे केले होते? गोगावालेंची राजकीय पार्श्वभूमी बघता न्यायालयत प्रकरण इतके वर्ष प्रलंबित राहील यावर त्यांना कुठल्या महाशक्तीने आश्वस्त केले होते? स्वतःच्या मंत्रिपदाच्या बाबतीत कोट शिवायला टाकून सुद्धा शिंदेच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात मंत्रिपद न मिळवू शकलेले गोगवाले, न्यायप्रविष्ट प्रकरणावर तर्क मांडतात आणि त्या तर्कास प्रतिष्ठा प्राप्त होते.

‘तर्काना प्रतिष्ठा नाही’ अशा अर्थाचे सुभाषित (तर्क प्रतिष्ठानात्) ब्रह्म सूत्रांमध्ये आहे. तर्क खोडले जाऊ शकतात म्हणून त्यांना स्थायी अशी प्रतिष्ठा नाही. पण न्यायालयात अनेक वर्ष प्रकरण प्रलंबित राहिल्याने गोगावालेंच्या तर्कास आपसूकच प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात अनेक भाजप नेते न्यायालयाच्या विविध निकालांचे संदर्भ देत स्वतः च्या तर्कांची अशीच प्रतिष्ठा वाढवत होते.

याअगोदर कोणा राजकीय पक्षात फूट पडली नाही असे नाही. शिवसेनेचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास भुजबळ, राणे यांच्या नेतृत्वात सुद्धा राजकीय फूट पडली. परंतु लोकप्रतिनिधी बहुमताच्या आधारावर पक्षाच्या संघटनात्मक बहुमतावर त्याचा दुष्परिणाम झाला नाही. शिंदेच्या फुटीने राजकीय पक्षाच्या संघटनात्मक अधिकारांवर सरळच अतिक्रमण केले. न्यायालयात प्रकरण तात्काळ निकाली निघाले असते तर घटनाबाह्य प्रथेला चाप बसू शकला असता.

‘विधिमंडळातील बहुमत संघटनात्मक निर्णय, नेतृत्व आपल्या ताब्यात ठेवू शकते’ असा नवा पायंडा शिंदेच्या पक्षफुटीने घालून दिला. विधिमंडळातील बहुमत हेच श्रेष्ठ, शिंदे गटाच्या तर्कास पुन्हा एकदा प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. निवडणूक आयोगाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आणि आज जवळपास चार वर्षे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने सभागृहातील पक्षीय बहुमताला झुकते माप मिळत गेले.

निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था असली तरी विधिमंडळातील बहुमताच्या जोरावर फुटीर गटाला अख्खा पक्ष ताब्यात देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे का हे प्रामुख्याने लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. महाराष्ट्रात २०२२ नंतर जी राजकीय उलथापालथ झाली त्यात मुख्यत्वे सभागृहातील बहुमतच श्रेष्ठ हेच बिंबवण्याचा प्रयत्न झाला. लोकसभेतील राजकीय पक्षाच्या बहुमतापासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असोत. राजकीय पक्षाने कुठली भूमिका घ्यावी हे सभागृहातील राजकीय पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीच्या बहुमतावर निश्चित होण्याची प्रथा सुरू झाली.

राजकीय पक्षातील लोकशाहीची पाऊले दोन विरुद्ध दिशेने वाटचाल करणारे चित्र सध्या बघायला मिळते आहे. एकसंघ शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील फुटीसाठी जी विविध कारणे होती त्यापैकी एक कारण होते विधिमंडळ पक्ष आणि संघटनात्मक पक्षातील परस्पर विरोधी भूमिका. राजकीय पक्षांचे उमेदवार निवडून आल्यावर सत्तेत सहभागी होणे ही विकासाची नविन व्याख्या उदयास आली आहे.

राजकीय पक्षातील लोकशाही म्हणजे विधिमंडळ अथवा सभागृहातील बहुमताच्या कचाट्यात गुरफटल्या गेल्याची सध्या अनेक उदाहरणे आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर ती अधिक प्रकर्षाने समोर आली. कल्याण डोंबिवलीत मनसेचा स्थानिक सत्ताधारी पक्षाला साथ देणे, चंद्रपूर मनपात ठाकरेंच्या शिवसेनेचा भाजपला दिलेला पाठिंबा अथवा नगरपरिषदेत नगराध्यक्ष निवडून आल्यावर ठाकरेंच्या स्थानिक नवनिर्वाचित नगराध्यक्षांनी शिंदेंच्या गटाचे आभार व्यक्त करणे. आकोट, अंबरनाथ काँग्रेस भाजपातील आघाडी अथवा भाजप एमआयएम आघाडी. हे सर्व प्रकार एकाच पक्षातील लोकप्रतिनिधी आणि संघटनात्मक पातळीवरील संघर्षाची तीव्रता दर्शवणारे प्रसंग आहेत.

लोकप्रतिनिधीचे बहुमत पक्षाच्या संघटनात्मक आणि ध्येय धोरणे ठरवू लागली आहेत. सत्तेत जाण्यास इच्छुक लोकप्रतिनिधीच्या पक्षाची ध्येयधोरणे नकोशी होऊ लागली आणि वरचढ ठरू लागली. आपला कार्यकाळ निघेल तोवर न्यायालयीन निर्णय येणार नाही. निकालास विलंब झाल्याने जनसामान्यांचा अल्पमातात असला तरी एका मोठ्या वर्गाला अद्यापही या प्रकरणावर निकाल यावा अशी अपेक्षा आहे. शेवटी न्यायालयाचे कर्तव्य बहुमत अथवा अल्पमताची भावना न बघता सांविधानिक निकाल देणे आहे.

कायदेशीर सुभाषित

एखाद्या व्यक्तीला न्याय देण्यास विलंब होणे सुद्धा एका प्रकारे अन्याय करण्यासारखे आहे (जस्टिस डीलेड इज जस्टिस डिनाइड) हे एक कायद्याचे सुभाषित सर्वश्रुत आहेच. याव्यतिरिक्त, ‘कुठल्याही व्यक्तीचे न्यायालयीन कृतिमुळे नुकसान होऊ नये’ असेही एक कायद्याचे सुभाषित आहे (मूळ लॅटिन – actus curiae neminem gravabit). प्रकरणात निकाल काय द्यायचा हा अधिकार न्यायालयाचाच आहे यात दुमत नाही. परंतु लोकशाहीत घटनात्मक पेचप्रसंगावर न्यायालयाने कृती करून निकाल द्यायला हवा हा प्रत्येकाचा घटनात्मक अधिकार आहे.

न्यायालयीन विलंब, योग्य वेळेत न्यायालयाकडून न झालेली कृती या कारणास्तव भविष्यात अनेक घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण केले जाऊ शकतात. कायदेशीर अथवा संविधानिक तरतूद जपायची असेल तर त्यासाठी त्याचा योग्यावेळी योग्य वापर गरजेचा आहे. योग्य वेळेत न्यायालयीन निकाल आल्यास तर्कांची प्रतिष्ठा न वाढता संविधानाची प्रतिष्ठा अधिक उजळून निघेल.

ॲड. प्रतीक राजूरकर
prateekrajurkar@gmail.com