न्यायालयाचा पक्ष केवळ न्यायाचाच असतो आणि उपलब्ध पुराव्यांची कायद्यांच्या आधारे केलेली तार्किक मांडणी नेमकी कोणत्या निष्कर्षांपर्यंत जाते, हे न्यायालये ठरवत असतात. हे माहीत असूनही काँग्रेस पक्षाने मुंबईतील सीबीआय-जलदगती खटल्यांसाठीचे विशेष न्यायाधीश मदन भालचंद्र गोसावी यांच्या निर्णयावर टीका केली. का, तर सध्याचे भाजप अध्यक्ष व २००५/०६ साली गुजरातच्या गृहमंत्रिपदी असलेले अमित शहा यांना गुजरातमध्ये घडलेल्या एका कथित ‘खोटय़ा चकमकी’संदर्भात आरोपी मानू नये, असा निर्णय न्या. गोसावी यांनी गुरुवारी दिला होता. अमित शहा यांनी मार्च २०१४ मध्ये याचिका दाखल करून, स्वत:स या खटल्यातून वगळण्याची मागणी मांडली होती व त्याबद्दलचे उपलब्ध पुरावे तपासून न्यायालयाने पुढील कार्यवाही केली. त्या न्यायालयीन निर्णयावर पक्षीय राजकारणातून टीका अयोग्यच होय. मात्र ज्या चकमकीचे खरेखोटेपण हा या खटल्यातील मुख्य मुद्दा आहे, त्या प्रलंबित खटल्याचा आणि जनमानसात त्याच्या उमटलेल्या पडसादांचा विस्तार हा अमित शहा यांच्या आरोपी असण्या वा नसण्यापेक्षा बराच मोठा आहे. सोहराबुद्दीन शेख व त्याची पत्नी कौसरबी हे दोघे नोव्हेंबर २००५ मधील चकमकीत मारले गेले, तर त्या वेळी तेथे हजर असलेला व शेखचा साथीदार तुलसीराम प्रजापती हा डिसेंबर २००६ मधील चकमकीत ठार झाला. या दोन्ही चकमकींच्या दरम्यान तत्कालीन गृहमंत्री या नात्याने अमित शहा पोलीस दलातील अनेकांना दूरध्वनी केले असतीलच; परंतु गृहमंत्री शहा हे थेट शेख आणि प्रजापती यांच्यावर गोळय़ा झाडणाऱ्या अधिकाऱ्यांशीच वारंवार दूरध्वनी संभाषणे करीत होते, हे वैचित्र्य आधी राज्य पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) आणि पुढे केंद्रीय गुप्तचर विभागाने (सीबीआय) टिपले होते. सीबीआयने राजस्थानातील संगमरवर विक्रेत्यांच्या तक्रारीवरून सोहराबुद्दीनची चकमक झाल्याचाही प्राथमिक निष्कर्ष काढला आणि आयपीएस अधिकारी अभय चुडासामा हे अमित शहांच्या ‘निकटवर्ती गोटापैकी’ असल्यामुळेच हे प्रकरण चकमकीत सपत्नीक ठार मारण्यापर्यंत जाऊ शकल्याचेही सीबीआयने म्हटले. सीबीआयच्या तपासातील हे दोन्ही मुद्दे तकलादू कसे ठरतात, हे दाखवून देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखादा गृहमंत्री कामाचा भाग म्हणून अधिकाऱ्याशी बोलू शकतो आणि कोण कोणाच्या निकटवर्ती गोटात आहे यासाठी पुरावे नसताना केवळ सांगोवांगीवरून तो तपासाचा मुद्दा बनविणे गैर आहे. सीबीआयच्या मुद्दय़ांची इतकी अभ्यासपूर्ण आणि साकल्याने छाननी झाल्यामुळेच अमित शहा यांना आरोपी करण्यात अर्थ नसल्याचा निष्कर्ष निघू शकला आणि त्याच वेळी, शहा यांच्या वकिलाने केलेला- आपल्या अशिलास आरोपी करणे हेच मुळी केंद्रातील तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी रचलेले कुभांड होते अशा अर्थाचा- युक्तिवाद प्रथमदर्शनी झटकन पटण्याजोगा ठरला. अशा वेळी, या चकमकीदरम्यान गुजरातमधील कार्यक्षम पोलीस अधिकारी असलेले आणि पुढे याच चकमकीसाठी अटक झालेले माजी पोलीस महासंचालक (निलंबित) डी. जी. वंजारा यांनी एक सप्टेंबर २०१३ रोजी लिहिलेल्या राजीनामा-पत्राचा खरा आशय मात्र न्यायालयीन खटल्यांच्या आणि पक्षीय राजकारणाच्या कक्षेबाहेरचा होता, याची आठवण होते. राजकीय वरिष्ठ सांगतील तेच आम्ही केले, तरीही आमचीच मानखंडना का, असा सवाल वंजारांच्या पत्रात होता. तो न्यायालयीन तर्कसंगतीच्या पलीकडेच राहणार, ही वंजारा यांची हार आहे.
