श्रीलंकेतील तमिळ अल्पसंख्याकांचा द्वेष करणारा अतिरेकी राष्ट्रवाद हा कुप्रशासनाला पर्याय ठरू शकत नाही हे सत्ताधाऱ्यांना कळेपर्यंत, वेळ निघून गेली आहे.. समस्यांच्या लाटा सुरू असताना भावनिक आवाहनांपलीकडे कोणतेही उपाय करण्याची क्षमता सत्ताधाऱ्यांनी दाखवलेली नाही.. काळ मोठा विचित्र आहे. ज्या तमिळींच्या शिरकाणाची फुशारकी मारून चेतवलेल्या सिंहली राष्ट्रवादावर स्वार होत मेसर्स राजपक्षे बंधू श्रीलंकेत सत्तास्थानावर आले, त्याच तमिळींकडून लागेल ती मदत घेण्याची अगतिकता त्यांच्यावर आलेली आहे. हे मदत करणारे तमिळ कोण आहेत? तर यांतील बहुसंख्य आहेत सामान्य, गरीब तमिळ मच्छीमार. यांना सतत भीतीच्या छायेखाली ठेवणे, त्यांच्याकडून खंडणी घेणे हा श्रीलंकेच्या नौदलाचा - म्हणजेच तेथील सरकारचा एक आवडीचा कुटिरोद्योग. आज तमिळनाडूचे सरकार श्रीलंकेला मदत पोहोचवण्यासाठी आपल्याकडे केंद्राला साकडे घालते आणि तात्काळ संमती मिळाल्यावर मदतही रवाना करते. तमिळ बंडखोरी चिरडून टाकली, तशीच आर्थिक समस्याही मिटवून टाकू, अशा वल्गना काही आठवडय़ांपूर्वीच राजपक्षे बंधूंनी- अध्यक्ष गोटबाया आणि पंतप्रधान महिंदा - केल्या होत्या. परंतु अभिनिवेशपूर्ण, उघडावागडा राष्ट्रवाद आणि रोजी-रोटीची शाश्वती यांचा संबंध ना इतिहासात कधी सिद्ध झाला आहे ना भविष्यात कधी होईल! संपूर्ण अर्थव्यवस्था असमतुल्यरीत्या एकाच क्षेत्रावर - पर्यटन - अवलंबून राहिल्यामुळे काय होते, एखाद्या क्षेत्राविषयी फार काही आकलन नसतानाही - सेंद्रिय शेती - हट्टाग्रहाने त्याविषयीची धोरणे रेटणे आणि निवडणुका जिंकण्यापलीकडे कोणतेच हुन्नर ठायी नसल्याने काय होऊ शकते, याचे उदाहरण श्रीलंकेच्या उन्मत्त राज्यकर्त्यांनी त्या देशाची अन्नान्नदशा करून जगासमोर उभे केले आहे. आज त्या देशात कोलंबोसारख्या राजधानीसारख्या ठिकाणी मोठय़ा संख्येने जमाव रस्त्यावर आला आहे, कारण घरात वीज-पाणीच नसल्यामुळे निवाराही असह्य बनला आहे. जीवनरक्षक औषधांच्या किमती आठवडय़ाभरात दुसऱ्यांदा आणि त्याही ४० टक्क्यांनी वाढवाव्या लागल्या आहेत. चलनवाढ ३० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. मुलांसाठीची औषधे अतिमहाग बनली आहेत, कारण त्यांची आयात जवळपास बंद झाली आहे. आयात बंद झाली, कारण उरलीसुरली परकीय गंगाजळीही पुरवून पुरवून वापरावी लागत आहे. जेवण एक वेळच, पाणीही दिवसभरात काही पेले, इंधन वापर पूर्णत: बंद, वीज वापर अत्यल्प, गंभीर आजार उद्भवूच नये अशी प्रार्थना करण्याची वेळ कारण त्यावर औषधेच जवळपास संपलेली.. अशी वेळ सर्वसामान्य श्रीलंकन जनतेवर आलेली आहे. राजपक्षेंच्या गैरव्यवस्थापन आणि कुप्रशासनासाठी करोना ही सबब फार काळ वापरता येणार नाही याची जाणीव दोघा बंधूंना झालेली आहे, पण आता वेळ निघून गेलेली आहे. मानवी निर्देशांकाच्या निकषावर श्रीलंका हा अनेक आफ्रिकी देश किंवा अफगाणिस्तानइतका मागास नव्हे. येथे टोळय़ांचे राज्य नसते, अनेकविध वांशिक गटांमध्ये अविरत रक्तपाती लढाया सुरू आहेत, असेही नव्हे. येथील वांशिक संघर्ष हा प्राधान्याने भूमिपुत्र सिंहली बौद्ध आणि स्थलांतरित तमिळ हिंदु यांच्यातच सुरू होता. यातही तमिळ बंडखोर वेळुपिल्लै प्रभाकरनच्या पाडावानंतर तमिळींचा उरलासुरला प्रतिकारही संपुष्टात आला होता. तेव्हा आता अंतर्गत बंडाळीचा मुद्दा नाही, भरपूर मताधिक्याने सत्तेवर येणारी लोकनिर्वाचित सरकारे येथे दिसून येतात, तेव्हा राजकीय अस्थैर्याचाही मुद्दा नाही. तरीदेखील आज अस्थिर, उद्ध्वस्त आफ्रिकी किंवा अफगाणांप्रमाणे दिवस कंठण्याची वेळ श्रीलंकनांवर आली आहे. पर्यटकांचा ओघ करोनाआधीच २०१९ मध्ये आटू लागला, त्या वेळी कोलंबोतील साखळी बॉम्बस्फोटांकडे बोट दाखवले गेले. मग करोनाची आयती सबब हाती आली. परंतु बॉम्बस्फोट किंवा करोना ही पर्यटकांचा ओघ आटण्याची कारणे असली, तरी परकीय चलन आटण्याची कारणे वेगळी आहेत. अमर्याद आर्थिक बिनडोकपणा हे त्यांतील प्रमुख. स्थानिक बाजारपेठेला प्राधान्य आणि निर्यातक्षमता वृद्धीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे स्थानिक उत्पादन तर वाढले नाहीच, पण निर्यातही क्षीण झाली. त्यामुळे हा देश अनेक जीवनावश्यक वस्तूंसाठी आयातीवर विसंबून आहे. जवळपास ३२० कोटी डॉलर्स मूल्याच्या मालाची आयात श्रीलंकेला दरवर्षी करावी लागते. त्या तुलनेत निर्यात कमी असल्यामुळे चालू खात्यातील तूट सातत्याने फुगत आहे. डॉलरचे मूल्य वाढल्यामुळे आयात आणखी महागडी ठरू लागली आहे. राष्ट्रवादी प्रतीकात्मकतेतूनच (तमिळींच्या) भारताला धडा शिकवण्याची खुमखुमी कधी काळी महिंदा राजपक्षे यांना आली आणि त्यातून चीनशी जवळीक सुरू झाली. यातूनच गरज नसलेले अवाढव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्प भरमसाट व्याजदराची कर्जे घेऊन सुरू झाले. या कर्जाची परतफेड जिकिरीची बनली आणि हंबनटोटासारखे अख्खे बंदर तारण ठेवण्याची वेळ श्रीलंकेवर आली. या कर्जबाजारीपणाचे पाप सर्वस्वी महिंदा यांचेच. पण त्यांच्या अमदानीत घेतल्या गेलेल्या अनेक कर्जाचा स्रोत चीनच. परकीय गंगाजळीत दोन वर्षांपूर्वीच ऱ्हास सुरू झाल्यामुळे रासायनिक खतांची आयात बंद करण्यात आली. यापुढे श्रीलंकेत प्राधान्याने सेंद्रिय खतेच वापरण्याचे फर्मान निघाले. त्याविषयी बहुतेक शेतकऱ्यांना काहीच अनुभव नसल्यामुळे अन्नधान्य उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे अन्नधान्याच्या बाबतीत काही अंशी स्वयंपूर्ण असलेल्या या देशावर बहुतेक प्रमाणात अन्नधान्यही आयात करण्याची वेळ आली. इंधन, औषधे, अन्नधान्य यांची आयात आणि स्थानिक उत्पादनाचे व निर्यातीचे स्रोत जवळपास शून्य.. इतक्या समस्यांच्या लाटा सुरू असताना, भावनिक आवाहनांपलीकडे कोणतेही उपाय करण्याची क्षमता महिंदा राजपक्षेंकडे दिसून आली नाही. त्यांच्या बंधुराजांना मंत्रिमंडळ बरखास्त करावे लागले, तरीही महिंदा पंतप्रधानपदावर टिकून आहेत. कधी आर्थिक आणीबाणी जाहीर करणे, कधी संमिश्र, हंगामी सरकारचा प्रस्ताव सादर करणे, त्याच वेळी कधी जमावावर गोळीबार करणे अशी पूर्णतया गोंधळलेली स्थिती दोन्ही बंधूंची झालेली आहे. कशाला कसला पायपोस नाही. त्यातच आता बौद्ध भिख्खूंच्या संघटनेने राजपक्षे सरकारला राजीनामा देण्याची सूचना केलेली आहे. या समांतर आणि घटनाबाह्य सत्ताकेंद्राविषयी तेथील माध्यमांनी धोक्याचा इशारा दिलेला आहे. म्हणजे एरवी परिस्थिती हाताबाहेर जाऊनही हे बंधू सत्तेवरून पायउतार झाले नाहीत. श्रीलंकेच्या सद्य:स्थितीविषयी पश्चात्ताप झाल्याने त्यांना सत्ता सोडावीशी वाटली नाही. पण बौद्ध भिख्खूंच्या इशाऱ्याविषयी दोघांनी गांभीर्याने विचार सुरू केल्याचे वृत्त आहे. या सगळय़ा घडामोडींमध्ये एक संगती आहे. बौद्धकेंद्री सिंहली राष्ट्रवाद हे राजपक्षेंच्या राजकारणाचे प्रधान सूत्र. त्या जोरावर त्यांनी तमिळींशी संघर्ष जिंकला, निवडणुकाही जिंकल्या. परंतु एकामागून एक संकटे येऊ लागल्यावर ना सिंहली राष्ट्रवाद मदतीला आला ना बौद्ध धर्मशरणता या समस्यांवर उपाय ठरू शकली. आर्थिक शहाणपणाला आणि सर्वसमावेशक नीतीला हे (अव)गुण सशक्त पर्याय अजिबात देऊ शकत नाहीत. काही काळ ही मंडळी जोशात, नियंत्रकाच्या भूमिकेत दिसून येतातही. परंतु संकटांची तीव्रता आणि वारंवारिता वाढू लागल्यावर यांचे अवसान गळते. जनतेने नाकारण्याच्याही आधी यांची पळापळ सुरू होते किंवा उसने अवसान आणून इतर घटकांच्या नावे बोटे मोडणे सुरू होते. श्रीलंकेच्या दुर्दैवाने तेथे सक्षम विरोधकांची आघाडी नसल्यामुळे तर नागरिकांना रोजचे जिणेही खडतर झाल्यामुळे सरकार पाडण्याची ऊर्जा सध्या कोणातही नाही. त्यामुळे रुग्णशय्येवरील हा रुग्ण रोज कणाकणाने मरू लागला आहे. त्याबद्दल स्वत:कडे दोष घेऊन सत्तात्याग करण्याचा मोठेपणा एकाही राजपक्षेकडे नाही. लोकनियुक्त शासकांनी स्वत:च्या देशाची अशी राखरांगोळी करण्याचे दुसरे उदाहरण बहुधा नाझी जर्मनीचेच असू शकेल. पण तो काळ पाऊण शतकापूर्वीचा होता. सध्याच्या काळात युद्धे न खेळताही राष्ट्रभावना चेतवल्या जातात आणि त्याच्या नादी लागून रस्त्यावर येणाऱ्या जनतेला नशिबाच्या आणि धर्माच्या हवाली सोडून दिले जाते. गदिमांच्या एका गीतात ‘स्वर्गाहून रम्य’ ठरलेल्या लंकेत ही शोकांतिका सुरू असल्याने तूर्त त्या देशाची स्थिती नरकाहून बरी म्हणावी इतकेच.
