‘पायी चालणे’ हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार

रस्त्यावरून वडिलांबरोबर चालत निघालेला पाच वर्षांचा मुलगा एका भरधाव टँकरच्या धडकेत मृत्युमुखी पडतो, या प्रकरणी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेला चालण्याचा मूलभूत अधिकार, त्याचे उल्लंघन, त्यावर आवश्यक उपाययोजना, पदपथांची गरज अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांना नुकताच हात घातला आहे. नागरिकांसाठी राज्यघटनेने दिलेला ‘चालण्याचा अधिकार’ ओळखण्यात आणि तो सुरक्षित करण्यात आपण अपयशी ठरलो, ही अत्यंत आश्चर्याची बाब आहे.

सुरुवातीच्या काळात भलेही हा उच्चभ्रू वृत्तीचा परिणाम होता कारण चाकांवर चालणारी वाहने केवळ श्रीमंतांसाठी उपलब्ध होती. परंतु हळूहळू अर्थव्यवस्था विकसित होत गेली आणि स्वस्त वाहने बाजारात येताच त्यांची गर्दी रस्त्यांवर वर्चस्व गाजवू लागली. वाहनांच्या चाकांनी आपल्या कल्पनाशक्तीवर वर्चस्व गाजवले असावे. परंतु, या प्रक्रियेत पादचार्यांची सुरक्षितता बाजूला फेकली गेली; इतकेच नव्हे तर वाहनचालकांच्या दृष्टीने पादचारी त्रासदायक देखील ठरू लागले. प्रशासन मात्र फक्त वाहनांसाठी चांगले रस्ते निर्माण करण्यातच व्यस्त राहिले.

अनेकदा वाहनचालक पादचार्यांना आणि त्यांच्या पदपथांनाही निर्दयपणे चिरडून टाकतात, आता हे थांबले पाहिजे. म्हणूनच आम्ही मोटार वाहनांसाठी असलेल्या रस्त्यांच्या बाजूला तयार करण्यात आलेल्या पदपथांवर नागरिकांसाठी चालण्याचा मूलभूत अधिकार घोषित करीत आहोत. हे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मणियार इलियाझ ऊर्फ शेख रियाझ व अन्य विरुद्ध पी. अय्यप्पन व इतर, दिवाणी अपील क्र. ४६६५ व ४६६६/२०२५ या प्रकरणात १९ जून २०२६ रोजी दिलेल्या निकालात व्यक्त केले आहे.

सध्या पायी चालणे प्रचंड धोकादायक झालेले असताना आणि पायी चालणार्यांच्या अपघातातील आकडेवारीत प्रचंड वाढ होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने याद्वारे दिलासा देण्याच्या प्रयत्नाला सुरुवात केली, असे म्हणता येईल. ज्या प्रकरणात हे दिशानिर्देश दिले गेले आहेत, तो विषय असा होता की या प्रकरणातील अपीलकर्ता वडील एक दिवशी आपल्या पाच वर्षांच्या मुलाला सकाळी नऊ वाजता शाळेत सोडण्यासाठी घरातून निघाले होते. घराजवळच असलेल्या या शाळेच्या दिशेने चालत जात असताना मागून आलेल्या एका भरधाव टँकरने मुलाला धडक दिली. या धडकेत मुलाचा कंबरेखालचा भाग गंभीररीत्या चिरडला गेला आणि झालेल्या दुखापतींमुळे त्याचा मृत्यू झाला.

त्या ठिकाणी ना पदपथ होता, ना पादचारी मार्ग. या अपघातानंतर अपीलकर्त्या वडिलांनी मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणामध्ये अर्ज दाखल करून रु. २५ लाख नुकसानभरपाई मागितली असताना न्यायाधिकरणाने फक्त रु. ७,८२,०००/- इतकीच नुकसानभरपाई व त्यावर व्याज मंजूर केले होते. अपीलकर्ता तसेच विमा कंपनी या दोघांनाही हा निकाल मान्य नव्हता. दोघांनी उच्च न्यायालयाकडे अपील केले. उच्च न्यायालयाने अपीलकर्त्याचे अपील फेटाळून लावले आणि नुकसानभरपाईची रक्कम रु. ४,७०,०००/- इतकी कमी केली.

त्यानंतर अपीलकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नुकसानभरपाईच्या रकमेत व्याजासह रु. १०,११,५२८/- इतकी वाढ तर केलीच, शिवाय या अपघाताच्या घटनेतील तथ्य समजून घेतल्यानंतर आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेला चालण्याचा मूलभूत अधिकार, त्याचे होत असलेले सर्रास उल्लंघन, त्यावर आवश्यक असलेल्या उपाययोजना, पदपथांची गरज आणि यादृष्टीने आणखी काय करता येईल, या महत्त्वाच्या विषयाला हात घातला. असे करताना मूळ याचिकेची राज्यघटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत पुनर्नोंदणी करण्यात यावी असा आदेश प्रबंधक कार्यालयाला दिला आणि या याचिकेस ‘‘Re: Fundamental Right to Walk and Footpath ’’असे नव्याने शीर्षक देऊन आता नव्या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तसेच रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय यांना पक्षकार म्हणून समाविष्ट करावे, अशा सूचना दिलेल्या आहेत.

हे दिशानिर्देश ज्या आधारावर देण्यात आलेले आहेत, ते या न्यायनिर्णयात अधोरेखित करण्यात आलेले आहेत. चालण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ अंतर्गत संरक्षित असलेला एक मूलभूत अधिकार असल्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. हा अधिकार म्हणजेच राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(ड) मधील मुक्त संचाराच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग असून, कलम १९(१)(अ), १९(१)(ब), १९(१)(क) आणि कलम २१ यांच्यासह तो वाचला गेला पाहिजे, असेही यात प्रामुख्याने नमूद करण्यात आले आहे.

या मूलभूत अधिकारामध्ये निश्चित (Demarcated) केलेल्या पदपथांवर नागरिकांना चालण्याचा अधिकार दिला गेलेला आहे, हे सुस्पष्ट करण्यात आले आहे. हा अधिकार प्राथमिक स्वरूपाचा असून मोटार वाहनांच्या हालचालीपेक्षाही त्यास जास्त प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. इतकेच नाही तर नागरिकांना हा अधिकार मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाला त्यांच्या कर्तव्याची देखील स्पष्ट कल्पना दिली गेली पाहिजे. नागरी विकास प्राधिकरणे, महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच ग्रामपंचायती यांनी आता फक्त वाहनांसाठी रस्ता बनवू नये तर पादचार्यांसाठी देखील पदपथांची निर्मिती करावी. इतकेच नाही तर स्पष्टपणे निश्चित केलेल्या पदपथांवर चालण्याच्या अधिकाराचे कुठेही उल्लंघन झालेच, तर नागरिकांना संबंधित कर्तव्यधारकांविरुद्ध नुकसानभरपाई व पुनस्र्थापनेसाठी (Restitution) कारवाई करण्याचा अधिकार असावा, असा इशाराही या संपूर्ण न्यायनिर्णयात देण्यात आलेला आहे.

हा अधिकार सध्या मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या उपाययोजनांपासून पूर्णपणे स्वतंत्र असेल, अशी स्पष्टोक्ती देखील यात केली गेली आहे. हा न्यायनिर्णय संमत करताना आम्ही येथे केवळ रस्ता सुरक्षेचा विषय मांडत नसून ‘चालण्याची’ मान्यता आणि संरक्षण या विषयावर मंथन होण्याची गरज आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा प्रकारचे अपघात सातत्याने घडत आहेत. राज्यघटनेत ‘प्रत्येक नागरिकास भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात मुक्तपणे संचार करण्याचा अधिकार आहे’, त्यामुळे चालण्याचा अधिकार हा जीवनाच्या अधिकाराशी जोडलेला आहे.

आपल्या जीवनात वाहन येण्यापूर्वीपासून मानव चालत आला आहे, असे सांगताना विनोबा भावे यांची भूदान चळवळ, महात्मा गांधी यांनी केलेली दांडी यात्रा, कावड यात्रा, ऐतिहासिक असलेली पंढरपूरची वारी ही उदाहरणेदेखील या निकालात देण्यात आलेली आहेत. कलम १९(१)(ड) अंतर्गत हालचालीचा प्राथमिक अधिकार म्हणजेच चालण्याचा मूलभूत अधिकार, अशा शब्दांत या अधिकाराचे महत्त्व पटवून दिल्यानंतर या मूलभूत अधिकाराचे अस्तित्व स्पष्टपणे घोषित करावे, हे संविधानिक न्यायालयांचेही कर्तव्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार भारतामध्ये २०१६ साली रस्ते अपघातात १५ हजार ७४६ पादचार्यांचा मृत्यू झाला होता.

२०२४ मध्ये रस्ते अपघातात ३६ हजार ५२६ पादचार्यांच्या मृत्यूची नोंद झाली. नऊ वर्षांच्या कालावधीत वाढलेले मृत्यूचे हे प्रमाण धोक्याचा सायरन म्हणून वाजत असतानाच आता या निकालाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने उचललेली पावले पादचार्यांसाठी एक संरक्षक कवच म्हणून सिद्ध होतील, अशी आशा निर्माण झाली आहे. वाहनांसाठीचा रस्ता आणि पादचार्यांचा रस्ता याबाबतच्या बर्याच संकल्पना या निर्णयानंतर आणखी सुस्पष्ट होतील, नागरिकांना चालताना स्वतंत्र पदपथांचे संरक्षण मिळेल आणि पर्यायाने अपघाताच्या आकडेवारीचा ग्राफ खाली येईल, अशी आशा करायला हरकत नाही. मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ हा चालण्याच्या मूलभूत अधिकाराला मान्यता देणारा कायदा नाही आणि कधीही नव्हता.

उलटपक्षी, अनेक बाबतीत या कायद्यामुळे पादचार्यांच्या मौल्यवान अधिकारांना बाधा पोहोचली आहे. चालण्याच्या मूलभूत अधिकाराची मागणी केवळ इतकीच आहे की नागरिकांना सुरक्षित, आरामदायी आणि निर्धास्तपणे चालण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असावी. दुर्दैवाने, आपण या पैलूंकडे इतके दुर्लक्ष केले आहे की ‘पादचारी’ या शब्दालाच काही प्रमाणात कमीपणाचा अर्थ प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे आता नागरिकांना निश्चित केलेल्या व ठरवून दिलेल्या पदपथांवर चालण्याचा मूलभूत अधिकार मान्य करून त्याचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. या अधिकाराला वैधानिक चौकट निर्माण करून देणे अत्यावश्यक आहे.

आता या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयासमक्ष संबंधित मंत्रालय विभागांना या याचिकेत सहभागी करून घेतले जाईल. नागरिकांना असलेल्या चालण्याच्या अधिकारासंदर्भात नव्याने सुनावणी केली जाईल, त्याचा ऊहापोह केला जाईल आणि त्यावर आता समुद्रमंथन होत असताना हा अधिकार बहाल करण्यासाठी कोणत्या खात्याचे काय कर्तव्य आहे, याबाबत संबंधित खात्यांना जाणीव करून दिली जाईल. स्वतंत्र पदपथ आणि पायी चालणार्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी उपाय सांगणारा हा निकाल भविष्यात निश्चित महत्त्वाचा ठरणार आहे.

नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयात वकील
jagdishadeore@gmail.com