न्यायालये ‘अति करतात’ या केंद्रीय मंत्र्यांच्या म्हणण्याला सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठतम न्यायमूर्तीनी जेथल्या तेथेच चाप लावला, हे बरे झाले.. सरकारची कर्तव्ये लक्षात आणून देण्याचे कामच न्यायालयांना करावे लागते आहे. रस्ते हे पादचाऱ्यांसाठी असतात, उत्सवांचे मंडप घालण्यासाठी नव्हे हेही मुंबई उच्च न्यायालयास सरकारला सांगावे लागले यातच सरकार नावाची व्यवस्था किती रसातळाला गेली आहे याचा अंदाज यावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी दोन पूर्णपणे स्वतंत्र घटनांत केलेले भाष्य आणि वेगळ्या तिसऱ्या घटनेत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल या तीन घटना एकत्र पाहिल्यास त्यातून एक व्यापक चित्र आकारास येते आणि ते सरकार नामक व्यवस्थेविषयी बरे सांगणारे आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे या तीनही घटना मुळातूनच समजून घ्यावयास हव्यात.यापैकी पहिल्या घटनेत सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायाधीश टी एस ठाकूर यांनी ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांना फटकावले. एका कार्यक्रमात गोयल यांनी सरकारच्या निर्णयांना न्यायालय कसा खोडा घालते याचा उल्लेख केला. गोयल यांच्या मते काही काही वेळा न्यायालये ‘अति करतात’. म्हणजे सरकार जे काही निर्णय घेते त्यावर न्यायालयाने मर्यादा उल्लंघून घेतलेल्या निर्णयांमुळे पाणी पडते. गोयल यांचे हे विधान पर्यावरणाच्या मुद्दय़ांसंदर्भात होते. गतकाळात पर्यावरणाची काळजी वाहत न्यायालयांनी अनेक निर्णय दिले. त्यामुळे सरकारी निर्णय प्रक्रियेत खोडा घातला गेला, असा त्यांचा अर्थ. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी न्या. ठाकूर होते. त्यांनी गोयल यांना लगेच खडसावले. ‘पर्यावरणाची चिंता आम्हालाही आहे. सरकारला जे निर्णय अति वाटतात ते जर आम्ही घेतले नसते तर काय घडले असते हे जनतेला ठाऊक आहे’, या शब्दांत न्यायाधीशांनी गोयल यांचा समाचार घेतला. त्यांचे म्हणणे असे की पर्यावरण रक्षण हे केवळ सरकारी निर्णयांवर सोडून दिले असते तर पर्यावरणाच्या ऱ्हासाशिवाय अन्य काहीही हाती लागले नसते. त्यांनी या संदर्भात गंगा शुद्धीकरण मोहिमेचे उदाहरण दिले. गेली २० वष्रे सरकार गंगा शुद्ध करण्याच्या कामाला लागलेले आहे. किती शुद्ध झाली गंगा यातून? याबाबत फक्त घोषणा होतात आणि त्यावर मते मिळवली जातात. अशा वेळी आम्ही आदेश देऊन गंगा शुद्ध करणे सरकारला भाग पाडले तर हे न्यायालये अति करतात असे म्हणतात, अशा शब्दांत ठाकूर यांनी आपली मते मांडली. हे ठाकूर सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठतम न्यायाधीश असून येत्या डिसेंबर महिन्यात ते सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतील. तेव्हा न्यायालयाचे हे अति करणे यापुढेही चालू राहील ही यातील आश्वासक बाब. या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांत एकमत दिसते. नागपुरात सर्वोच्च न्यायालयाचे आणखी एक न्यायाधीश शरद बोबडे यांनी अशाच स्वरूपाचे मत व्यक्त केले. फरक इतकाच की न्या. ठाकूर यांनी सरकारला चार खडे बोल सुनावले त्या वेळी केंद्रीय ऊर्जामंत्री हजर होते तर नागपुरातील सुनवाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाली. दोन्ही ठिकाणी मुद्दा एकच. न्यायालयाकडून होत असलेला कथित मर्यादाभंग. न्या. बोबडे यांच्या मते असा कथित अतिरेक न्यायालयांनी केला नसता तर कोळसा खाण भ्रष्टाचार प्रकरण तडीस गेले नसते आणि सरकारला आज त्यातून जे काही लाख कोटी रुपये मिळत आहेत, ते मिळाले नसते. या संदर्भात न्या. बोबडे यांच्या विधानास कोणाचाच प्रत्यवाय असायचे कारण नाही. गत काही वर्षांतील दूरसंचार घोटाळा असो वा कोळसा खाण गरव्यवहार. ही प्रकरणे तडीस गेली ती केवळ न्यायालयीन रेटय़ांमुळे याबद्दल शंका नाही. या दोन प्रकरणांप्रमाणेच आणखी एका प्रकरणास वाचा फुटली आहे ती केवळ न्यायालयीन उत्साहामुळेच. हे प्रकरण महाराष्ट्रातील आहे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात दिलेल्या निकालामुळे त्यास तोंड फुटले आहे. या निकालाद्वारे उच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या उत्सवांच्या नावाने रस्त्यांवर मंडप आदी उभारून हजारो नागरिकांना वेठीस धरण्याच्या प्रथेस मनाई केली. या निर्णयाचे कोणताही किमान विचारी नागरिक स्वागतच करेल. याचे कारण असे की अलीकडच्या काळात राज्यातील राजकारणात अनेक भुरटे पुढारी उदयास आले असून दंगादांडगाई करणे म्हणजेच राजकारण असा त्यांचा समज झालेला आहे. गावोगाव अशा पुढाऱ्यांची कमतरता नाही. मेंदूपेक्षा मनगट हे त्यांच्या राजकारणाचे प्रमुख आयुध असते आणि गल्लीबोळातील उडाणटप्पू रिकामटेकडय़ांना हाताशी धरून उत्सवांच्या नावे धुडगूस घालणे हाच त्यांचा कार्यक्रम असतो. सत्ताधाऱ्यांत त्यांची ऊठबस असते. त्याचा वापर करून भर रस्त्यात मंडप उभारून गणेश उत्सवाच्या नावाने धांगडिधगा घालणे वा दहीहंडीच्या नावाने निर्बुद्धांचा नंगानाच घडवून आणणे हीच काय ती त्यांची अक्कल आणि कर्तृत्व. समाजात एकंदरच विचारी आणि पापभीरू लोक अल्पसंख्य असल्याने या अशा उठवळ पुढाऱ्यांना जाब विचारणारे कोणी नाही. त्यामुळे यांचे फावत गेले. अशा वेळी ठाण्यातील डॉ. महेश बेडेकर यांच्यासारख्यांनी दाखवलेले धारिष्टय़ अनेकांसाठी अनुकरणीय म्हणावे लागेल. ठाणे हे अशा सर्वपक्षीय नतद्रष्ट पुढाऱ्यांचे केंद्र असल्यामुळे आणि ठाण्यातील या राजकीय वेडपट चाळ्यांचे अनुकरण अन्यत्र होत असल्यामुळे या प्रकारास कायमचा आळा घालण्याच्या दृष्टीने डॉ. बेडेकर यांना न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. वास्तविक स्थानिक प्रशासन आणि सरकार या दोघांनाही वास्तवाची जाण होती आणि आहे. परंतु या दोघांनीही राजकारण्यांच्या आचरट चाळ्यांना आळा घालण्यासाठी काहीही केले नाही. उलट त्यांना मोकळीक देऊन नागरिकांच्या हालांमध्ये भरच कशी पडेल यासाठी प्रयत्न केले. परिणामी या मंडळींची दादागिरी वाढतच गेली. अशा परिस्थितीत नागरिकांना न्यायालयाखेरीज कोणता पर्याय उपलब्ध आहे? तेव्हा डॉ. बेडेकर यांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि न्या. अभय ओक व न्या. अजय गडकरी यांनी सरकारचे कान उपटले. रस्ते हे पादचाऱ्यांसाठी असतात, उत्सवांचे मंडप घालण्यासाठी नव्हे हे न्यायालयास सरकारला सांगावे लागले यातच सरकार नावाची व्यवस्था किती रसातळाला गेली आहे याचा अंदाज यावा. भर रस्त्यात मंडप उभारण्याच्या निलाजऱ्या परवानग्या या स्थानिक पातळीवर दिल्या जातात, असा यावर सरकारचा युक्तिवाद. त्यावर तशा त्या देण्यासाठी एक धोरण आखावे असे न्यायालयाने सरकारला बजावले. ही मुर्दाड उत्सवखोर मंडळी बसस्थानक, हमरस्ता, रुग्णालय आदी काहीही पाहत नाहीत आणि दिवसभर कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाजात हैदोस घालीत असतात. यामुळे ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होते. याचे साधे कारण म्हणजे ध्वनिप्रदूषण वगरे असे काही असते हेच या उत्सवखोरांना माहीत नसते. या त्यांच्या बेजबाबदारीबद्दल आता न्यायालयानेच सरकारचे कान पिळले असून हे सर्व निकष पाळले जातात की नाही यासाठी सरकारला व्यवस्था करण्यास न्यायालयाने बजावले आहे. तेव्हा या साऱ्या उदाहरणांमागील अर्थ इतकाच की न्यायालये अति करतात असे सरकारला वाटत असेल तर त्यास सरकारचे नियमपालनातील बोटचेपे वागणेच कारणीभूत आहे. सरकार आपले, आपल्या हितासाठी आहे असे जोपर्यंत सामान्य नागरिकांना वाटत नाही तोपर्यंत नागरिक न्यायालयाने आसूड ओढावा यासाठी प्रयत्न करीतच राहणार. सरकार चालवणाऱ्यांना काहीही वाटो. जनतेस मात्र हा आसूड हवाहवासाच वाटणार यात शंका नाही.
