लोकप्रतिनिधी म्हणजे असे कोण टिकोजीराव लागून गेले की ज्यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध झालेला असतानाही त्यांचे अधिकार कायम राहून त्यांना हवे ते उद्योग करू दिले जावेत? सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवाच्या निकालाने या प्रश्नाला खरमरीत उत्तर दिले आहे. सार्वजनिक स्वच्छता मोहिमेतील न्यायालयाच्या या कृतीचे तरी स्वागत करावयास हवे.सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या सार्वत्रिक स्वच्छता मोहीमच हाती घेतलेली दिसते. त्याची गरज होती. दूरसंचार, कोळसा आदी भ्रष्टाचार, केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेची स्वायत्तता येथपासून ते राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात काय असावे येथपर्यंत एकही विषय सर्वोच्च न्यायालयास वज्र्य आहे असे नाही. या सगळ्याच क्षेत्रांतील बजबजपुरीचा अंत करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा मानस नक्कीच अभिनंदनीय म्हणावयास हवा. आता इतके काही करायला घेतले की काही कमीजास्त होणारच. यास सर्वोच्च न्यायालयाचाही अपवाद नाही. राजकीय पक्षांनी निवडणूक जाहीरनाम्यात अवाच्या सव्वा आश्वासने देऊ नयेत, हा आदेश हे याचे एक उदाहरण. राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात काय असावे आणि काय नको, हे सांगण्याचे काम वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाचे नाही आणि अव्वाच्या सवाची व्याख्या करणार कोण? एखादी गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते अतिरंजित असू शकेल, पण तीच अन्य कोणास वास्तववादी वाटणारच नाही, असे नाही. दुसरे असे की स्वप्ने दाखविणे हे राजकीय पक्षांचे कामच आहे. त्या स्वप्नांवर विश्वास ठेवायचा की नाही, हे कळण्याइतका मतदार नक्कीच सुज्ञ आहे. तेव्हा राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्याबाबत निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपली मर्यादाचौकट जरा ओलांडलीच.परंतु गुन्हा सिद्ध झालेल्या उमेदवारांना व्यवस्थेतून बाद करण्याच्या निर्णयाबाबत असे म्हणता येणार नाही. या निर्णयाचे सुजाण भारतीयांनी स्वागतच करावयास हवे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेला निर्णय नि:संशय दूरगामी आहे. कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही गुन्हय़ासाठी कोणाही राजकीय नेत्यास किमान दोन वर्षे शिक्षा ठोठावली गेली असेल तर त्याचे विधानसभा वा लोकसभेचे सदस्यत्व रद्दबातल ठरेल आणि संबंधित व्यक्ती लोकप्रतिनिधी होण्यास अपात्र ठरेल असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. विद्यमान अवस्थेतही गुन्हेगार राजकारण्यांना विधानसभा वा लोकसभा निवडणुका लढवण्यापासून प्रतिबंध करणारा कायदा आहेच. पण त्यातील पळवाट ही मळवाट झाली आहे. ती अशी की एखाद्या न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्यास वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान द्यायचे आणि मामला न्यायप्रविष्ट असल्याचा युक्तिवाद करीत लोकप्रतिनिधित्व बेलाशक भोगायचे, असा प्रघात आहे. या न्यायप्रविष्ट खटल्यांचा अंतिम निकाल कधी लागेल याला कसलाच धरबंध नाही. परिणामी अशा गुन्हेगार राजकारण्यांचे लोकप्रतिनिधित्व अखंड राहील अशीच ही व्यवस्था. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे ती आता बदलावी लागेल. या संदर्भात लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील काही कलमे निश्चित करताना संसदेने आपल्या मर्यादा ओलांडल्या असा थेट ठपका ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने ही कलमे रद्दबातल करीत असल्याचे जाहीर केले. हे एका अर्थाने कौतुकास्पदच. कारण संसद सार्वभौम असे सांगत आपल्याला हवे ते नियम बनवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना स्वत:च्या सांसदीय सामर्थ्यांविषयी भलताच गंड निर्माण झाला होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात दूर केला आणि लोकप्रतिनिधींना जमिनीवर आणले. एखादा सरकारी कर्मचारी कोणत्याही गुन्हय़ात दोषी असल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध झाल्यास त्यास निलंबनास तोंड द्यावे लागते आणि पूर्ण चौकशी होऊन त्याच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्यास जी काही शिक्षा व्हायची ती होते. अथवा हे आरोप सिद्ध झाले नाहीत तर त्याचे पुन्हा सरकारी सेवेत पुनरुज्जीवन होते. परंतु आरोप सिद्ध झालेले नाहीत म्हणून मी आहे त्याच पदावर काम करीत राहीन असा युक्तिवाद करण्याचा त्यास अधिकार नसतो. आरोपांची चौकशी पूर्ण होईपर्यंतच्या काळात त्यास एका अर्थाने सेवामुक्त केले जाते. तेव्हा लोकप्रतिनिधी म्हणजे असे कोण टिकोजीराव लागून गेले की ज्यांच्यावरील गुन्हा सिद्ध झालेला असतानाही त्यांना हवे ते उद्योग करू दिले जावेत. आपले हे अधिकार एखाद्या न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतरही अखंड अबाधित राहतील अशी व्यवस्था या मंडळींनी करून ठेवली होती. न्यायालयाने ती रद्दबातल केली. ते योग्यच झाले. आपल्याकडे लोकप्रतिनिधी नावाचे प्रकरण जागृत लोकभानाच्या अभावी भलतेच माजलेले आहे. हे लोकप्रतिनिधी दरवर्षांला स्वत:लाच कोटी कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून घेणार, या निधीतून त्यांनी काय दिवे लावले हे मतदारांना कधी दिसणारही नाही. सहकुटुंब मोफत रेल्वे, विमान प्रवास पदरात पाडून घेणार, वेतनात न चुकता एकमताने वाढ करत राहणार, सर्व सरकारी- निमसरकारी सेवा उपटणार आणि यांच्या उद्योगांबद्दल काही प्रश्न विचारले गेल्यास विशेषाधिकारांची ढाल पुढे करणार असा हा सार्वत्रिक लबाडीचा मामला बनून गेलेला आहे. आतापर्यंत वेगवेगळ्या निमित्ताने या लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्यांची एकंदर लायकी काय असते, हे सिद्ध झालेले आहे. तेव्हा अशा मंडळींनी स्वत:च्या सोयीसाठी म्हणून तयार केलेला नियम सर्वोच्च न्यायालयाने कचऱ्याच्या टोपलीत भिरकावला, हे उत्तमच झाले. कोणत्याही मार्गाने काही प्रमाणात का होईना हा माज कमी होणार असेल तर ते निश्चितच स्वागतार्ह ठरते. न्या. ए. के. पटनाईक आणि न्या. एस. जे. मुखोपाध्याय यांनी या प्रकरणी निकाल देताना लोकप्रतिनिधींना या संदर्भात अपवाद करण्याची गरजच काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. तो सर्वार्थाने रास्त आहे. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत अशी पोपटपंची करायची आणि जॉर्ज ऑर्वेल यांनी म्हटल्याप्रमाणे काही अधिक समान राहतील अशीच व्यवस्था करायची ही बनवेगिरी आपल्याकडे गेली कित्येक वर्षे सुरू आहे. ती छाटण्यास अजून बराच वाव असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निर्णयाने त्याची सुरुवात तरी होईल अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही.अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचा पूर्ण सकारात्मक परिणाम साध्य होण्यासाठी न्यायप्रक्रिया गतिमान होणे तितकेच गरजेचे आहे. आपल्याकडे खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण पाहता न्यायप्रक्रियेची गती वाढणे ही काळाची गरज आहे. समाजातील अन्य घटकांना अकार्यक्षमतेविषयी सर्वोच्च न्यायालय ज्या प्रमाणात धारेवर धरते त्या प्रमाणात आपल्या काळ्या कोटातील बांधवांनाही धाकात ठेवावे असे त्यास वाटते असे म्हणता येणार नाही. न्यायास विलंब आणि न्याय नाकारणे या दोन्ही गोष्टी समान अर्थाने समजल्या जातात. तेव्हा आपल्याकडे न्याय विलंब हा सर्रास होतो आणि हे एका अर्थाने न्याय नाकारणेच आहे. तेव्हा लोकप्रतिनिधींबाबतचा निकाल पूर्णत्वास नेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायप्रक्रिया कशी गतिमान होईल हे पाहणेही तितकेच गरजेचे आहे. आजमितीला देशातील ५४३ खासदारांपैकी ३० टक्के, म्हणजे १६२ खासदारांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यातील १४ टक्के खासदारांवरील गुन्हे तर गंभीर स्वरूपाचे म्हणता येतील असे आहेत. तरीही ही मंडळी लोकसभेत आहेत. राज्यांच्या विधानसभांबाबतही परिस्थिती वेगळी आहे, असे नाही. देशभरातील ४०३२ आमदारांपैकी १२५८ आमदारांवरील गुन्हे सिद्ध झाले आहेत. लोकसभेत तर शहाबुद्दीन, पप्पू यादव असे एकापेक्षा एक महाठग म्हणता येतील असे लोकप्रतिनिधी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने या अशा सर्व पप्पूंना आता अधिकृतपणे अनुत्तीर्ण करता येईल.
