प्रत्येक गोष्ट सरकारी नियमांच्या दावणीला बांधणे हे आपल्या व्यवस्थेचे खास वैशिष्टय़ आहे, पण हे नियम लागू करताना आधी घोळ निर्माण करायचा आणि नंतर तो निस्तरत बसायचा, हासुद्धा या वैशिष्टय़ाचा एक भाग आहे. या घोळामुळेच अनेकांना नियमभंगाचा मोह होतो आणि त्यातून काहींवर कृपा, तर काहींवर अवकृपा झाल्याच्या बातम्या पुढे येतात. व्याघ्रदर्शनासाठी संपूर्ण जगात प्रसिद्ध असलेल्या ताडोबात नुकताच घडलेला प्रकाराही याचाच ताजा नमुना. निसर्ग पर्यटन व त्या माध्यमातून होणारे वन्यजीवदर्शन नेमके कसे करावे, यावरून सरकारी यंत्रणेत गेल्या अनेक वर्षांपासून वादविवाद सुरू होते. यात देशभरातील वन्यजीवप्रेमी व पर्यावरणवादी संघटनासुद्धा हिरिरीने सहभागी होत होत्या. अखेर खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली व त्यानुसार पर्यटन/ व्याघ्रदर्शन व्हावे, असा आदेश सरकारला दिला. नियम आहेत, पण ते पाळायचे म्हणजे काय, अशा मानसिकतेतून हळूच पळवाटा काढण्याचे प्रकार सुरू झाले. ताडोबात एका पंचतारांकित हॉटेलला वाचवण्यासाठी प्रवेशबंदीच्या यादीतून एका गावालाच वगळण्याचा प्रकार म्हणजे असाच नियम व पळवाटांचा खेळ. मुळात न्यायालयाचा निर्णय होण्याआधीच देशभरातल्या सर्वच व्याघ्र प्रकल्पांच्या शेजारी पर्यटनाच्या क्षेत्रातील अनेक उद्योगांनी जमिनी घेऊन ठेवल्या. बफर झोन, कोअर झोन, इको सेन्सेटिव्ह झोन हे नियम नंतर आले. आता या उद्योगांना नियमातून सूट देण्यासाठी हे सारे प्रकार सुरू झाले आहेत. मुळात अशा पद्धतीच्या पर्यटनावर एवढे नियम लादण्याची गरजच काय आहे, असा प्रश्न जगातील इतर देशांच्या वन्य पर्यटनविषयक धोरणांवर नजर टाकली की निर्माण होतो. जंगल सफारीसाठी जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशातसुद्धा अगदी माफक नियम आहेत. तेथील जंगलेच खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात आहेत. तरीही निसर्ग पर्यटनाचा दर्जा उत्तम व सगळे वन्यप्राणी सुरक्षित आहेत. भारतातले पर्यटन मात्र नियमांच्या कचाटय़ात सापडलेले आहे. जास्तीत जास्त नियम लागू करणे हे सरकारी यंत्रणेसाठी दोन्ही अर्थाने फायदेशीर ठरणारे लक्षण आहे. यातून कुणाचा काटा सहजपणे काढता येतो आणि कुणावर कृपादृष्टीसुद्धा चलाखीने दाखवता येते. शिवाय, नियमांचा धाक दाखवून लाचही उकळता येते. या साऱ्या प्रकारातून मागे पडतो तो मूळ उद्देश. निसर्ग पर्यटनाच्या संदर्भात देशातसुद्धा हेच घडत आहे. ताडोबात नवे नियम लागू करण्यापूर्वीच या प्रकल्पाच्या सभोवताल सर्वत्र हॉटेले उभी झाली. आता याच क्षेत्राला पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील घोषित करायचे तर या हॉटेलांचे काय करायचे, असा प्रश्न साऱ्यांना पडला. मग प्रवेशबंदी लागू करताना जेथे हॉटेल असेल तो भाग वगळून सीमारेषा निश्चित करण्यात आली. अस्तित्वात असलेल्यांना वगळले. मात्र, उभारले जात असलेल्यांना मग तोच लाभ का नाही, हाच दृष्टिकोन या ताज्या नियमभंगाच्या मागे आहे. आधी लोकांना कृती करू द्यायची, ती घडत असताना चूप बसायचे आणि नंतर नियमावर बोट ठेवायचे, हे आपल्या सरकारी यंत्रणेचे खास वैशिष्टय़ आहे. त्याचेच दर्शन सध्या निसर्ग पर्यटनाच्या क्षेत्रात घडत आहे. नियम व कायद्याचा अनावश्यक वापर वाढला की, आपसूकच आम आणि खास, असे दोन गट प्रत्येक क्षेत्रात तयार होतात. ‘आम’ला सर्व नियम लागू असतात आणि ‘खास’ला नियमभंगाची सूट दिली जाते. ताडोबात घडलेले हे प्रकरण अशाच खासांचे आहे. एकीकडे पर्यावरण व वन्यजीवप्रेमी असल्याचे भासवणारे व दुसरीकडे त्याच बळावर उद्योगविस्तार करीत नफा कमावणाऱ्यांचा एक मोठा वर्ग या क्षेत्रात तयार झाला आहे. अशा दुटप्पी व ढोंगींसाठी सरकारी यंत्रणा कशी राबते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.