धनंजय जुन्नरकर १४ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री, १५ ऑगस्ट या स्वातंत्र्य दिनाचा पहिला क्षण उजाडत असताना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘नियतीशी करार’ म्हणून प्रसिद्ध असणारे भाषण केले. राष्ट्रभक्तीने ओथंबलेले, जनतेला चेतना देणारे ते भाषण आशा व्यक्त करीत होते : “मध्यरात्रीचे टोले पडल्यावर सर्व जग झोपलेले असताना भारताच्या नसानसांत मात्र चैतन्य संचारेल.” अमोघ वक्तृत्वाचे उदाहरण म्हणून ते भाषण आजही वाचले जाते. लोक त्यांच्या विचारांवर, शब्दांवर विश्वास ठेवत होते. नेते तसे वागतही होते. आज मात्र चित्र पूर्णपणे पालटलेले दिसते. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी, पंतप्रधान- गृहमंत्रीपदावरील व्यक्तींनी शब्द, वचन यांचे रूपांतर चिंध्या आणि जुमल्यांमध्ये करून टाकलेले आहे. याची सर्वात मोठी उदाहरणे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली, देशातील व देशाबाहेरील ‘महत्त्वाची’ भाषणे. एकीकडे भारताचा अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्य दिन साजरा होत असताना ‘महिलांचा अपमान न करण्याचा संकल्प करू या’ असे आवाहन मोदी लाल किल्ल्यावरील भाषणातून करत होते, त्याच वेळी गुजरातमध्ये ‘बिल्किस बानो बलात्कार आणि सात जणांची निर्घृण हत्या’ हा आरोप सिद्ध झाल्याबद्दल जन्मठेप ठोठावली गेलेल्या ११ दोषी गुन्हेगारांना १४ वर्षे शिक्षा भोगली, एवढ्या कारणाने माफी देऊन तुरुंगातून मुक्त करण्यात येत होते. गुजरातमध्ये ३ मार्च २००२ रोजी मोठ्या प्रमाणावर जातीय दंगे झाले, त्या वेळी २१ वर्षांची, पाच महिन्यांची गर्भवती असलेली बिल्किस बानो आणि तिच्या सासरच्या कुटुंबातील एकंदर १४ जण ‘जीव वाचवायला’ घरदार सोडून पळून जात होते. त्या वेळी तिला ओळखणाऱ्या तिच्या शेजाऱ्यांनीच तिला धरले, कुटुंबातील सहा जण पळून जाण्यात यशस्वी झाले. आठ जण निर्घृणरीत्या मारले गेले. बिल्किस बानोच्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीला ‘जमिनीवर आपटून’ मारून टाकण्यात आले, बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. ती दुसऱ्या दिवशी सकाळी कशीबशी शुद्धीवर आली. कसेबसे अंग झाकत जंगल झाडीतून जवळच्या टेकडीवर गेली. तिथे एका आदिवासी महिलेने तिला अंग झाकायला कपडे दिले. एका होमगार्डच्या मदतीने जवळच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन तिने एफआयआर दाखल केला. गुजरातमधून हा खटला महाराष्ट्रात हलविला गेला. सीबीआयच्या मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने ११ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. १५ वर्षे शिक्षा भोगल्यावर त्यातील एका दोषीने गुजरात उच्च न्यायालयात अर्ज केला. तिथून तो वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. पुन्हा ‘राज्याचा विषय असल्याने’ गुजरात उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून समिती नेमून, ‘१९९२ सालच्या धोरणानुसार’ सर्व दोषींना मोकळे सोडण्यात आले. तुरुंगाच्या बाहेर आल्यावर काहींनी त्यांचे हार घालून स्वागत केले, त्यांना पेढे भरवण्यात आले. काही जणांनी तर त्या दोषींना वाकून नमस्कारदेखील केले. मुद्दा कायद्याचा आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या विधि विभागाकडून दोषींच्या शिक्षा माफ करण्याच्या नियमात बदल करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते. ‘बलात्कारासारख्या अमानुष गुन्ह्यासाठी शिक्षेत माफी मिळू नये’ असे त्यात स्पष्ट म्हटले आहे. गुजरात सरकारने २०१४ ला शिक्षामाफीचे नवीन धोरण तयार केलेले आहे. त्यात, ‘दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांची हत्या करणारे’, ‘बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा भोगणारे’ अशा कैद्यांना माफी देण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट नमूद आहे. तसेच ‘दिल्ली स्पेशल एस्टाब्लिशमेंट ॲक्ट १९४६’नुसार कारवाई झालेल्या लोकांची शिक्षादेखील माफ होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट म्हटले आहे. सीबीआयने गुन्हेगारांना शिक्षेची मागणी करताना या कायद्याचा उपयोग केला होता. फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या ‘कलम ४३५’च्या चिंधड्या उडवायचे काम गुजरातने केलेले आहे. या ‘कलम ४३५’मध्ये स्पष्ट नमूद आहे की अपराधाचा तपास दिल्लीच्या विशेष पोलीस आस्थापनेने (उदाहरणार्थ सीबीआय) केलेला असेल, तेव्हा शिक्षा माफ करणे किंवा सौम्य करणे (कलम ४३२ व ४३३) चे अधिकार राज्य सरकारने प्रथम केंद्र सरकारला विचारल्याशिवाय वापरू नयेत. यानंतरचे प्रश्न अनेक. कैद्यांना शिक्षेत माफी देण्याचे गुजरातचे १९९२ चे धोरण ८ मे २०१३ ला संपुष्टात आले. त्यानंतर २०१४ ला नवीन धोरण अस्तित्वात आले. माफीचा अर्ज २०१४ मध्ये करण्यात आला. त्या वेळी जे धोरण अस्तित्वात/लागू नाही त्या धोरणाच्या संदर्भाने माफी कशी काय दिली जाऊ शकते, हा प्रश्न आज सामान्य जनतेपासून ते विद्वानांनादेखील पडलेला आहे. केंद्रातील ‘मोदी सरकार’शी चर्चा न करता गुजरातमध्ये इतका मोठा निर्णय केला जाऊ शकतो का? जर केंद्र सरकारला न विचारता हा निर्णय गुजरातने घेतला असेल तर केंद्र सरकार त्यांच्यावर काय कारवाई करणार? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. १४ वर्षे शिक्षा भोगली म्हणजे अपराध्याला माफ करण्याची वेळ झाली असे विधान कायद्याच्या कोणत्याही पुस्तकात नाही. गुजरातमध्ये आता विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आहेत. विकासाच्या नावावर भाजपची झोळी रिकामी- किंबहुना फाटकीच- आहे. तेव्हा धार्मिक मुद्दे भडकावणे व २००२ च्या दंग्यांच्या आठवणी ताज्या करून पुन्हा धार्मिक तेढ निर्माण करणे याशिवाय मोदी सरकारकडे कोणताही कार्यक्रम नाही. उत्तर प्रदेशातील उन्नावमधील बलात्कारी कुलदीप सेनगर हा भाजपचा आमदार होता. कठुआ आणि हाथरसमधील बलात्काराच्या प्रकरणामध्ये भाजपची सहानुभूती बलात्काऱ्यांना होती, हे पूर्ण देशाने पाहिले आहे. निर्भया बलात्काराच्या वेळी मेणबत्त्या पेटवून सरकारला जाब विचारणाऱ्या चित्रवाणी वृत्तवाहिन्या आज शांत आहेत. एका विशिष्ट धर्माच्या आरोपीच्या घरावर बुलडोझर फिरवणारे भाजप सरकार गुजरातमध्ये पेढे भरवतानाचे दृश्य आनंदाने बघत आहे. ‘सोनिया गांधी देश से माफी मांगो’ म्हणत उच्चरवात किंचाळणाऱ्या भाजपमधील महिला नेत्या, अभिनयसम्राज्ञी आज गायब आहेत! रामायण, महाभारताचे नाव घेणारे, गीता डोक्यावर ठेवून यात्रा काढणारे हे विसरले की, कंसाने देवकीच्या मुलींना भिंतीवर आपटून मारले होते त्याचा शेवट भगवान कृष्णाने कसा केला होता. द्रौपदीच्या लज्जेचे रक्षण कृष्णाने कसे केले होते! निवडणुकीच्या राजकारणासाठी असे प्रकार करणे समाजासाठी घातक ठरणार आहे. अत्यंत अमानुष, हीन पातळीचे गुन्हे करून अपराधी लोक माफीची शाल पांघरून समाजात ताठ मानाने पेढे खात हारतुरे सन्मान स्वीकारत फिरणार असतील, तर पीडितांचा विचार कोण करणार आहे? नरेंद्र मोदी हे २००२ मध्ये मुख्यमंत्रीपदी असतानाही बिल्किस बानोवरील अत्याचार रोखू शकले नाहीत. राजधर्माचे पालन करू शकले नाहीत. आज २०२२ मध्ये पंतप्रधान असताना अपराधी लोक माफी घेऊन तुरुंगाबाहेर येत आहेत हेही समस्त गुजरात बघत आहे. देश बघत आहे. महात्मा गांधी- सरदार पटेलांचा गुजरात आता ‘मोदी- शहांचा गुजरात’ झालेला आहे. चरख्यावर सूत विणणारा गुजरात सामाजिक वीण उसवलेला गुजरात झालेला आहे. लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ता आहेत.
