डॉ श्रीनिवास भोंग भारताचे पहिले पंतप्रधान कोण, या प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येकाला माहीत असते. पण भारताच्या लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष कोण असे विचारले तर? त्याचे उत्तर गणेश वासुदेव मावळणकर उर्फ दादासाहेब मावळणकर. ही तेव्हाची गोष्ट आहे, जेव्हा पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू हे लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते. एकदा पंतप्रधानांनी लोकसभा अध्यक्ष मावळणकर यांना, माझ्या कार्यालयात येऊन भेटावे अशी सूचना केली होती. त्यावर मावळणकर यांनी, ‘आपण लोकसभेचे सदस्य व नेता आहात तर मी लोकसभेचा अध्यक्ष! त्यामुळे आपण मला माझ्या कार्यालयात येऊन भेटावे. अध्यक्षांनी पंतप्रधानांना भेटायला जाणे संकेतांना धरून नाही,’ असे कळवले होते. माकपचे सोमनाथ चटर्जी हे २००४ ते २००९ या काळात लोकसभेचे अध्यक्ष होते. अमेरिकेशी झालेल्या अणुकराराच्या मुद्द्यावरून माकपने संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला, तेव्हा माकपने चटर्जी यांना लोकसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास सांगितले. चटर्जी यांनी नकार दिला. आधुनिकतेला नकार देणाऱ्या पोथीनिष्ठ माकपने चटर्जी यांना पक्षातून काढून टाकले. वास्तविक लोकसभा अध्यक्षपद हे कोणत्याही पक्षीय राजकारणापासून स्वतंत्र असते. पण फक्त साम्यवाद हीच खरी लोकशाही, असे मानणाऱ्या कम्युनिस्टांना काही हे पटले नाही. २००५ मध्ये चटर्जी यांनी लोकसभेतील काही सदस्यांना ‘पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्या’ प्रकरणी बडतर्फ केले होते. (यामध्ये ‘पारदर्शक कारभारा’चा आग्रह धरणाऱ्या भाजपचे महाराष्ट्रातील एक खासदार होते). पुढे या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना नोटीस पाठवली होती, ती नोटीस स्वीकारण्यास चटर्जी यांनी स्पष्टपणे आणि तात्त्विक मुद्द्यावर नकार दिला होता. चटर्जी यांनी असे म्हणणे मांडले की सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभेच्या अध्यक्षांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाबत नोटीस पाठवून ‘लक्ष्मणरेषा’ ओलांडली आहे. ते म्हणाले ‘मी पुतळा नाही. घटनात्मकदृष्ट्या आम्ही कलम १२२ अंतर्गत काम करतो. मी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश स्वीकारू शकत नाही. माझ्यासाठी संविधान सर्वात वरचे आहे. कायदेमंडळ किंवा सर्वोच्च न्यायालय यांपैकी कोणीही घटनेच्या वर नाही.’ आज विधिमंडळांची स्थिती काय? अलीकडेच जेव्हा नितीशकुमार यांनी भाजपचा पाठिंबा काढून घेतला तेव्हा संयुक्त जनता दलाचे नेते हरिवंश यांचे काय होणार ही चर्चा सुरू झाली. हे हरिवंश सध्या राज्यसभेचे उपसभापती आहेत. त्यांनी राजीनामा द्यावा काय असा प्रश्न माध्यमांनी उपस्थित केला आहे. असाच मुद्दा बिहार विधानसभेचे सभापती विजयकुमार सिन्हा यांच्या संदर्भात उपस्थित केला जात आहे. सिन्हा मूळचे भाजपचे आहेत. बिहारमध्ये आता सत्तापालट झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा काय असा प्रश्न बिहारच्या राजकारणात उपस्थित केला जात आहे. इंग्लडमध्ये असा प्रश्न उपस्थित होत नाही कारण तिथे लोकसभेच्या समकक्ष असलेल्या ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’चे सभापती आपल्या पक्षाचा राजीनामा देतात आणि मगच पदग्रहण करून, तटस्थपणे काम करतात. इथे महाराष्ट्रात विधानसभेचे एक सभापती महत्त्वाचे पद अचानक सोडतात आणि पक्षांतर्गत पद स्वीकारतात! सभापती पद महिनोन्महिने रिकामे राहते. नवे सभापती तीन पक्षांत प्रवास करून आलेले असतात आणि कोणताही नियम असे करण्यास मज्जावर करत नसल्यामुळे हे सारे वैधच असते. या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेचे विद्यमान उपसभापती हरिवंश आणि बिहार विधानसभेचे सभापती विजयकुमार सिन्हा यांनी पक्षाचा राजीनामा नाही दिला तरी चालेल. त्यांनी दादासाहेब मावळणकर अथवा सोमनाथ चटर्जी यांच्याइतकी तटस्थता दाखविली तरी पुरेसे आहे. लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक व राजकीय – सामाजिक घडामोडीचे विश्लेषक आहेत. shri.bhong09@gmail.com
